राहुल गांधी पुन्हा एकदा सेक्युलर कार्ड खेळण्याचा दिखावा करून मुस्लिमांना मूर्ख बनविण्याऐवजी काँग्रेसचा दिशाभ्रम सुधारण्याच्या कामाला लागले आहेत. यापूर्वी त्यांनी मंदिरांत आपला हिंदूवादी चेहरा आणि ब्राह्मण्यवादी मुखवटा दाखविला आहे. त्याहीपूर्वी राहुल गांधींचे दलितांच्या घरात भोजन केल्याचा प्रचार काँग्रेसने करून पाहिला. त्याचप्रमाणे आता मुस्लिम विचारवंतांच्या तथाकथित बैठकीनंतर काँग्रेसच्या ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’वर त्यांच्या प्रश्नांचा जाणूनबुजून प्रचार करविला जात आहे.
देशात ६० वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसच्या तरुण अध्यक्षाला मुस्लिमांची होरपळ समजून घेणे भाग पडत आहे, याचेच आश्चर्य वाटते! हे काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचे नाटक नव्हे तर काय आहे? संपूर्ण सात वर्षे सच्चर समितीचा अहवाल काखेत मारून बसलेल्या काँग्रेसने मुस्लिमांच्या सुधारासाठी आपल्या शासनकाळात कसलेही कठोर पाऊल का उचलले नाही? सच्चर समितीच्या अहवालाने देशासमोरच नव्हे तर जगासमोरदेखील काँग्रेसचे दुतोंडी चरित्र उघड केले होते.
राहुल गांधी यांना १४ वर्षे संसदेत राहूनदेखील सच्चर समितीचा अहवाल वाचण्यास वेळ मिळाला नाही? कारण नुकतेच निधन झालेले न्या. राजेंद्र सच्चर आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी देशात मुस्लिमांची स्थिती दलित व अमेरिकी अवर्णांपेक्षाही वाईट असल्याचे म्हटले होते आणि जर राहुल गांधी यांनी सच्चर समितीचा अहवाल वाचला असता तर त्यांना काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर कदाचित असा दिखावा करावा लागला नसता. देशात निर्माण झलेले वैमनस्याचे वातावरणात काँग्रेसने २०१९ च्या निवडणुकांना केंद्रित करून रणनिती आखण्यास सुरूवात केली आहे. नाटकी बैठका घेऊन काहीही साध्य होणार नाही. त्याऐवजी काँग्रेसने मागास, वंचित, दलित आणि अल्पसंख्यकांच्या विकासासाठी एखादी दृढ धोरण आखले तर कदाचित त्याचा फायदा होईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘‘राजकारण प्रत्येक समस्येची व त्याच्या निराकरणाची गुरुकिल्ली आहे.’’ याचा स्पष्ट अर्थ मुस्लिम समाजाला आज ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्याचे मूळ राजकारणातच आहे. आज ‘सच्चर’च्या निमित्ताने मुस्लिम स्थितीचा आढावा घेणे अत्यंत जरूरीचे आहे. ‘सच्चर’सारख्या समित्या येतील आणि जातील. कदाचित वर्तमानापेक्षाही भयानक दारुण ‘मुस्लिम स्थिती’ दर्शविणारी नवीन समिती १० वर्षांनी येईलच! म्हणून आजच जिथे ‘समस्यांचे मूळ’ आहे त्या ‘मुस्लिम स्थिती’चा इतिहास व वास्तव समजून घेणे आवश्यक आहे.
भारतीय मुस्लिम. देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्यांक समुदाय. राजकीय क्षेत्रात या समाजास निरंतर सापत्नभावाची वागणूक. देशातील इतर समाजांपेक्षा वेगळा असा मानवी समुदाय म्हणून वागविण्यात आले. या समाजाच्या गरजा आणि आकांक्षांकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले गेले. हे सर्व कोणा एकाच राजकीय पक्षाने केले असे नव्हे तर सर्वच पक्षांचा हा आजरवरचा दृष्टिकोन. हे सत्य नाकारले जाऊ शकत नाही.
मागील अडीच दशकांपासून मुस्लिमांना उद्योग, व्यापार, शिक्षण आणि उपजीविकेच्या साधनांपासून वंचित करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ज्या क्षेत्रांमध्ये आणि व्यवसाय-धंद्यांमध्ये त्यांचा मोठा प्रभाव होता ती सर्व क्षेत्रे जागतिकीकरणामुळे उद्ध्वस्त होऊ लागली आहेत. कोणत्याही सरकारने या दुष्प्रभावापासून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला नाही. आर्थिक व सामाजिक मुद्दे निर्माण करण्यात आले असले तरी समाजाच्या हितार्थ कोणतीही सरकारी नीती बनविण्यात आलेली नाही.
मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर खुद्द हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणात जाती-जमातींमध्ये विभागला गेला आणि अनेक नवनवीन वोट बँका निर्माण झाल्या. यादव, कुर्मी, जाट, लोध, राजपूत, दलित, मागासवर्गीय, ओ.बी.सी. आदी वोट बँका मंडल आयोगाचीच देन आहे. परंतु या वोट बँका मुस्लिम वोट बँकेसारख्या धर्माधारित नसून त्यांच्या मूलाधार जाती-जमाती आहेत. हिंदू समाजातील अत्याचारित व पीडित वर्गांसारखी आपलीही वेगळी ओळख निर्माण करण्याऱ्या मागास व इतर मागास मुस्लिम संघटनादेखील उदयास आल्या आहेत.
मुस्लिम एकगठ्ठा मतांचा लाभ आपल्याला व्हावा या उद्देशाने येथील राजकीय पक्षांनी समाजातील तळागाळात कार्यरत असलेल्या बड्या नेत्यांना हाताशी धरण्याचा आजवर प्रयत्न केला आहे. समृद्ध व श्रीमंत मुस्लिमांनी देखील स्व-स्वार्थापोटी समाजाच्या हिताकडे कानाडोळा करून अशा पक्षांची साथ दिली. अशा प्रकारे देशात मुस्लिम राजकारणाची सुरुवातच वाईट झाली. शाहबानो प्रकरण, बाबरी मस्जिदीचा विध्वंस इत्यादी घटनांमुळे मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते पुâटायला सुरुवात झाली आणि समाज पूर्णत: विखुरला गेला. याच कारणास्तव आज आपणास मुस्लिम राजकारण करणारा एकही राष्ट्रीय नेता देशात आढळत नाही. प्रांतीय स्तरावर स्वार्थी नेते निर्माण झाले आहेत ते आपापल्या स्वार्थासाठी इकडे-तिकडे भटकून मतांची सौदेबाजी करीत आहेत. त्यांच्याकडे ना भक्कम पाया आहे ना जनाधार. काहींच्याकडे हे दोन्ही असूनसुद्धा त्यांना योग्य ती संधी वा व्यासपीठ उपलब्ध होत नाहीत.
इंग्रजी सत्तेचे सत्तांतरण होत असताना ‘मुस्लिम लीग’ स्थापन झाली. मुस्लिमांतील उच्च सत्ताधीश लोकांनी ‘सत्तेचा सहभाग’ यासाठी स्थापन केलेली मुस्लिम लीग! याच काळात डॉ. आंबेडकरांचे राजकारण पुढे आले, जे दलितांच्या विकासासाठी व सत्तेतील दलित सहभागाने विकास साधण्यासाठी होते. डॉ. आंबेडकर सत्तेला दलितांच्या विकासाची किल्ली मानित होते, म्हणून त्यांना सत्तेत निश्चित सहभाग हवा होता. मुस्लिम लीगला भारतातील अशिक्षित, दरिद्री मुस्लिम समाजाबद्दल किती आपुलकी होती हे सर्वविदीत आहे.
सन १९१७ मध्ये ‘लाहोर करारा’त काँग्रेसने मुस्लिम लीगसोबत महात्मा गांधी यांच्या संमतीने ‘सांप्रदायिक समझोता’ केला. या समझोत्यानुसार मुस्लिम संप्रदायाची सत्तासूत्रे ‘मुस्लिम लीग’च्या उच्चभ्रू मुस्लिमांच्या हाती, तर उर्वरित भारताची सत्तासूत्रे हिंदूंच्या वतीने ‘काँग्रेस’च्या उच्चभ्रू सत्ताधारी वर्गाच्या हाती दिली जाणार होती. या सत्तावाटपात भारतातील गरीब-पीडित जनतेच्या, अल्पसंख्यकांच्या विकासाच्या तळमळीचा कुठेच भास लागत नाही. मुस्लिम लीगला आगा खान (खोजा जमात) ‘लीड’ करीत होते. पुढे बॅ. मुहम्मद अली जीना सर्वेसर्वा झाले. दोघेही सर्वसाधारण मुस्लिमांशी कोणताही संबंध नसणारे, किंबहुना हिंदू समाजातील उच्चभ्रू जातीतून धर्मांतरित असणारे होते. भारतातील मुस्लिमांच्या दीड ते दोन टक्के अशा मुस्लिम जमातीतून दोघांचे आगमन झाले होते. त्यांचा अन्य मुस्लिमांशी बेटी-व्यवहार तर सोडाच, रोटी-व्यवहार देखील नसायचा! ही आहे ‘मुस्लिम राजकारणा’ची सुरुवात!
८ ऑक्टोबर १९३१ ला अल्पसंख्याक समितीच्या ९ व्या बैठकीत महात्मा गांधींच्या या वक्तव्याला की ‘‘अल्पसंख्याक समितीला अनिश्चित काळासाठी बरखास्त करून संविधान निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण करा.’’ पूर्ण विरोध दर्शवून डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘‘(सत्ता) हस्तांतरणासोबत अशा अटी व प्रावधान असावयास हवे की, सत्ता एखाद्या गुट, अल्पतंत्र किंवा काही मोजक्या लोकांच्या हाती जायला नको! ते हिंदू असोत किंवा मुस्लिम असोत, या सत्तेची भागीदारी सर्व समुदायां (अ.जा., अ.ज., भटक्या-विमुक्त जाती) मध्ये अनुपातात झाली पाहिजे.’’
वास्तविक १९८० मध्ये स्व. इंदिरा गांधी यांनी ‘द हाय पॉवर पॅनल फॉर मायनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्राइब’ नावाची उच्चस्तरीय कमेटी नेमली होती. डॉ. गोपालसिंग हे तिचे अध्यक्ष होते. त्याचा किती उपयोग झाला हे अल्पसंख्यांकांची सद्य:स्थिती पाहून सहज लक्षात येते.
भारतीय समाजात, इतर समाज व मुस्लिम समाजात प्रकर्षाने जाणवणारी आर्थिक विषमतेची, सत्तेत भागीदारीची भयंकर मोठी निर्माण झालेल्या दरीची दखल न घेता देशाच्या सर्वांगिण विकासाची प्रक्रिया राबवण्याचा तथाकथित प्रयत्न सुरू असल्याने भारत स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे उलटली तरी अपेक्षित यश लाभले नाही हे नाकारता न येण्यासारखे सत्य आहे. साक्षरता संपादनाचा आम्ही बराच पल्ला गाठला आहे, तरीही मुस्लिम समाजाचा निरक्षरपणाच्या मोठ्या टक्केवारीमुळे आजही सर्व योजना फोल ठरल्या आहेत. मुस्लिम समाजात प्रचंड प्रमाणात असलेले शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण त्यातून निर्माण होणारे दारिद्र्य भारतीयसमाजाला लागलेला मोठा रोग आहे. आज विज्ञान तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणावर प्रगती झाली आहे, देशातील एका वर्गाचे जीवन लग्झेरियस झाले आहे.
ह्या वर्गाचे लोक दररोज कोट्यावधींची उलाढाल करताना दिसतात. दुसरीकडे मुस्लिम समाजाच्या मोठ्या वर्गाला दोन वेळचे अन्न मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती खेदजनक आहे. बेकारी, शिक्षणाचा अभाव यामुळे तरुण गुन्हेगारीकडे वळण्यास प्रवृत्त होतो ही परिस्थिती बदलून आर्थिक, शैक्षणिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
भारतीय घटनेच्या कलम २९(१) मध्ये खालील प्रमाणे तरतूद आहे. ‘‘भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही समाजांच्या नागरिक गटाला आपली स्वत:ची विभिन्न भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा अधिकार असेल.’’
३०(१) मध्ये म्हटले आहे की, ‘‘धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व समाजांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार असेल.’’
उपरोक्त घटनादत्त मूलभूत अधिकाराचे स्पष्टीकरण आपल्या सोईनुसार अधिकारी करतात, त्यामुळे अपेक्षित सवलतीला अल्पसंख्यांकांना मुकावे लागते.
सध्या मुस्लिम समाजाची छबी समाधानकारक आहे असे म्हणता येत नाही. याला साहित्य, वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सर्वच जबाबदार आहेत. हे रूप अचानकपणे आजच समोर आले असे नाही. पाश्चात्य राष्ट्रे शेकडो वर्षांपासून सुनियोजितपणे या कार्यात मग्न आहेत. फरक एवढाच की मीडियामुळे हे कार्य अधिक व्यापक, अधिक प्रभावी व अधिक यशस्वी झाले आहे. हा समाज अज्ञानी, भोगी, अत्याचारी आतंकवादी आहे असे चित्र जगासमोर सादर केले गेले, सादर होत आहे. यात अपप्रचार अधिक व तथ्य कमी आहे. पण समस्या गंभीर दखलपात्र आहे. पण आपण स्वत: आत्मनिरीक्षण केले तर हे तथ्य नाकारता येत नाही की हा समाज उत्तम समाज, मध्यम-मार्गी समाज, राहिलेला नाही. एके काळी तो तसा होता. मुस्लिम समाजाची सुधारणा करून उत्तम समाजाचा दर्जा मिळवून देणे आणि मानवतेच्या समस्या दूर करण्यासाठी पुढाकार घेऊन तिचे दु:ख दूर करण्याचे धाडस निर्माण करण्याची आज अत्यंत गरज आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मागील सुमारे सात दशकांदरम्यान देशाचा विकास मोठ्या प्रमाणात झाला असला तरी यात सर्व जातीधर्मांच्या समाजघटकांचा योग्य प्रकारे समावेश असल्याचे दिसून येत नाही. देशातील सर्वांत मोठा अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समुदाय एकीकडे विकासाच्या प्रक्रियेत प्रवाहाबाहेर फेकला गेला तर दुसरीकडे असुरक्षा, भेदभाव, साशंकता आणि तुष्टीकरणाच्या आरोपांनाही बळी पडला. स्वातंत्र्याच्या सुमारे ७० वर्षांनंतर मुस्लिम समुदायाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षमिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी न्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. सच्चर समितीने आपल्या अहवालाद्वारे मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणासंबंधी असलेल्या सत्यतेची दुर्लक्षित आकडेवारी पुराव्यानिशी आरेखित करून त्यास औपचारिक स्वीकृती मिळवून दिली. त्याचबरोबर या अहवालाने अनेक प्रकारचे मिथक, भ्रामक दुष्प्रचार आणि तुष्टीकरणाच्या सर्व आरोपांना खोटे ठरविले आहे. सच्चर अहवाल सादर करून अकरा वर्षे लोटली आहेत. या दरम्यान देशातील राजकीय पटलावर मुस्लिमानांचे अनेक स्वयंघोषित राजकीय मसीहा उदयास आले ज्यांनी स्थिती सुधारण्याची आश्वासने दिली मात्र आजदेखील सुरक्षा आणि आपल्या जीव व संपत्तीचे संरक्षण हा या समुदायाचा सर्वांत मोठा मुद्दा ऐरणीवर आहे. आशा पल्लवीत करणारा हा अहवाल सादर होऊन अकरा वर्षांत मुस्लिमांच्या स्थितीत काही बदल झाला आहे का? आणि झाला नसेल तर त्याची काय कारणे आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
काय होते या अहवालात?
सन २००५ मध्ये देशात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी न्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन केले होते. ३० नोव्हेंबर २००६ रोजी जेव्हा समितीद्वारे तयार करण्यात आलेला ‘भारतातील मुस्लिम समुदायाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती’ हा बहुचर्चित अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आला. मुस्लिम समुदायाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती स्पष्ट करणारा स्वतंत्र भारतात लोकसभेत सादर करण्यात आलेला हा पहिलाच अहवाल होता. आता हा अहवाल भारतीय मुस्लिम समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा सर्वांत अधिकृत दस्तऐवज बनला आहे. या अहवालाचा संदर्भ भारतीय मुस्लिमांबाबतच्या प्रत्येक दस्तऐवजात अनिवार्यत: दिला जातो.
समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की कशा प्रकारे मुस्लिम समुदाय आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांना उचित प्रतिनिधित्व मिळत नाही आणि बँकेचे कर्ज घेण्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांची स्थिती अनुसूचित जात्ी – जमातीपेक्षाही वाईट आहे. मग ती शिक्षण, रोजगाराची समस्या असो की इतर मानव विकास निर्देशांक. अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की मुस्लिम समुदायांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाणदेखील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. ६ ते १४ वर्षांच्या वयोगटातील एकचतुर्थांश मुस्लिम मुले एक तर शाळेत जाऊ शकत नाहीत अथवा मध्येच शाळा सोडून देतात. १७ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची मुलांसाठीच्या मॅट्रिक स्तरावरील मुस्लिमांची शैक्षणिक स्थिती २६ टक्के राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत फक्त १७ टक्के आहे. केवळ ५० टक्के मुस्लिमच माध्यमिक शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यात यशस्वी होतात, मात्र ही स्थिती राष्ट्रीय पातळीवर ६२ टक्के मुले माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करतात. ग्रामीण विभागांत फक्त ०.८ टक्के आणि शहरांमध्ये ३.१ टक्केच स्नातक आहेत. शहरी भागात शाळेत जाणाऱ्या मुस्लिम मुलांची टक्केवारी दलित व अनुसूचित जमातीच्या मुलांपेक्षाही कमी आहे. तेथे ६० टक्के मुस्लिम मुले शाळेचे तोंडही पाहात नाहीत. आर्थिक कारणांमुळे समुदायातील मुलांना बालपणातच कामधंदा शिकविला जातो.
या अहवालात म्हटले आहे की सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायाचे प्रतिनिधित्व फक्त ४.९ टक्के आहे, यातदेखील ते अधिकांश कनिष्ठ पदावर आहेत. उच्च प्रशासकीय सेवा अर्थात आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस सारख्या सेवांमध्ये त्यांची भागीदारी फक्त ३.२ टक्के होती. पोलीस कॉन्स्टेबल ६ टक्के, आरोग्य सेवेत ४.४ टक्के, परिवहन क्षेत्रात ६.५ टक्के आणि भारतीय रेल्वेत मुस्लिमांची टक्केवारी ४.५ होती. बँकिंग सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रातदेखील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अतिशय अल्प आढळले होते. राज्यांबाबत म्हटले तर प. बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या अनुक्रमे २५.२, १८.५ आणि ३०.९ टक्के असूनदेखील तेथील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांची भागीदारी क्रमश: फक्त ४.७, ७.५ आणि १० टक्केच आढळली होती.
संपत्ती आणि सेवाप्राप्तीच्या बाबतीतदेखील मुस्लिमांची स्थिती अतिशय दुर्बल आढळून आली होती. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागात मुस्लिम लोकसंख्येच्या ६२.२ टक्क्यांकडे जमीन नाही, तर याचे राष्ट्रीय प्रमाण ४३ टक्के आहे. तसेच सेवाप्राप्तीच्या बाबतीत म्हटले तर १.९ टक्के मुस्लिम कुटुंबेच सरकारी अनुदानांतर्गत खाद्य पुरवठ्याद्वारे लाभान्वित होत होते आणि फक्त ३.२ टक्क्यांनाच सब्सिडी असलेले कर्ज मिळत होते.
सच्चर समितीच्या काही ठळक शिफारशी
१. मुस्लिमांना योग्य आणि समान प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील, असं पाहिलं जावं. मुस्लिमांसाठी राबवण्यात येणारी धोरणे ही सर्वसमावेशक विकासावर आधारित आणि मुख्य प्रवाहात आणणारी असावीत.
२. पारदर्शकता, सनियंत्रण आणि माहिती उपलब्धता यासाठी नॅशनल डेटा बँक (NDB) स्थापन करण्यात यावी. जेणेकरून यामध्ये सामाजिक-धार्मिक प्रवर्गांची माहिती संकलित करावी. विविध सामाजिक आणि धार्मिक वर्गांना मिळालेला रोजगार, राबवलेले कार्यक्रम आणि अनुदानाविषयीची माहिती यात असावी. NDBला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांकडून माहिती गोळा करण्याचे अधिकार मिळावेत.
३. सर्वप्रकारची आवश्यक ती माहिती गोळा झाल्यावर त्याचे मूल्यांकन आणि देखरेख करण्यासाठी संस्थात्मकीकरण करणे आवश्यक आहे. त्याद्वारे वेळोवेळी धोरणे ठरवण्यास मदत होईल. त्याकरिता असेसमेंट अँड मॉनिटरिंग अ‍ॅथॉरिटी (AMA) ही स्वायत्त संस्था स्थापन केली जावी.
४. वंचित गटाच्या तक्रारींचा योग्य पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठी समान संधी आयोगाची (Equal Opportunity Commission) स्थापना करण्यात यावी. कार्यक्रम अंमलबजावणी, विकास प्रक्रियेत सहभाग आणि भेदभावाचा समज दूर करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी मजबूत करण्याची गरज आहे.
५. देशातील शून्य ते १४ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण २३ टक्के असून मुस्लिम समुदायात हेच प्रमाण २७ टक्के आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना मोफत आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळेल याची काळजी तातडीने घेणे गरजेचे आहे. मुस्लिम भागात चांगल्या दर्जाच्या सरकारी शाळा सुरू करण्यात याव्यात. इयत्ता ९वी ते १२वी दरम्यान शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी विशेष शाळा सुरू करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी उर्दू भाषिक लोकसंख्या जास्त असेल त्या भागात उर्दू भाषेतून शिक्षण दिले जावे. ITI साठीची पात्रता इयत्ता आठवी पर्यंत खाली आणावी.
६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यार्थी संख्येतील विविधता जपली जावी यासाठी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. सामाजिक-धार्मिक वर्गांतील अतिमागास गटांतील मुलांना प्रवेश सुलभतेसाठी विविध पर्यायांचा विचार व्हावा. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल बांधले जावेत. विशेषतः मुलींसाठी असे हॉस्टेल अपेक्षित आहेत.
सच्चर समितीनंतर जणू काही मुस्लिम समुदायाची स्थिती जाणून घेण्याच्या राजकीय उत्सुकतेला ऊत आला. यामध्ये सन २००७ मध्ये रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल आला. या आयोगाच्या शिफारसींनुसार केंद्र व राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अल्पसंख्यकांना १५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. यामध्ये फक्त मुस्लिम समुदायाला १० टक्के आरक्षण असावे. यानंतर सन २०१३ मध्ये सच्चर समितीच्या शिफारसींच्या क्रियान्वयनाची हकीगत जाणून घेण्यासाठी प्रा. अमिताभ कुंडू यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल २०१४ मध्ये मंत्रालयाला सोपविला होता. यावरून स्पष्ट झाले की या दरम्यान मुस्लिमांच्या स्थितीमध्ये कोणतीही उल्लेखनीय सुधारणा झालेली नाही. कुंडू समितीने डायव्हर्सिटी आयोग स्थापन करणे, अत्यंत मागास मुस्लिम जातींना (अजलाफ) ओबीसी कोट्यात आणि मुस्लिम दलितांना (अरजाल) ओबीसीतून एससी कोट्यात ठेवण्याची शिफारस केली होती.
तत्कालीन यूपीए सरकारद्वारा वेगळ्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आणि अल्पसंख्यकांच्या कल्याणाकरिता पंतप्रधानांच्या १५ सूत्री कार्यक्रमाची सुरूवात करण्यात आली. मुस्लिमांना शिक्षण व नोकऱ्यांसाठी उत्तम संधी मिळवून देणे हा याचा मुख्य उद्देश होता. त्याचप्रमाणे ९० टक्के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांची मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमसाठी निवड करण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या अंमलबजावणीचा कसलाही परिणाम झाल्याचे आढळून येत नाही.
दहा वर्षांतील फरक दाखविणारी काही आकडेवारी
लोकसंख्या
मुस्लिम देशाची एकूण लोकसंख्या मुस्लिम लोकसंख्या
२००१ १३.८१ कोटी १०२.८ कोटी १३.४३ टक्के
२०११ १७.२२ कोटी १२१.०८ कोटी १४.२ टक्के
साक्षरता
मुस्लिम साक्षरता देशाची एकूण साक्षरता
२००१ ५९.१ टक्के ६४.८ टक्के
२०११ ६८.५ टक्के ७३.० टक्के
६-१४ वर्षे वयोगटातील शाळेला न जाणारी मुले
मुस्लिम मुले देशातील एकूण मुले
२००४-०५ १५.३ टक्के १०.२ टक्के
२०११-१२ ८.७ टक्के ४.४ टक्के
मदरसांमध्ये नावनोंदणी झालेली मुले
२००१ १०.३ टक्के
२०११ १७.१ टक्के
पदवीधरांची संख्या
मुस्लिम टक्के वृद्धी एकूण प्रमाणवाढ
२००१ २३.९ लाख ९८.८ टक्के ३.७६ कोटी ६४ टक्के
२०११ ४७.५२ लाख ६.२ कोटी
भारतीय पोलीस दलात मुस्लिमांची संख्या
मुस्लिम एकूण पोलीस दल मुस्लिमांचे प्रमाण
२००५ १,००,६३४ १३,१८,२९५ ७.६३ टक्के
२०१३ १,०८,६०२ १७,३१,५३७ ६.२७ टक्के
(संदर्भ : इंडियन एक्सप्रेस)
सच्चर समितीचा अहवाल येऊन दहा वर्षे उलटून गेली तरी आज मुस्लिमांच्या स्थितीत कोणताही विशेष बदल पाहायला मिळत नाही. शिक्षण, नोकऱ्या आणि मानव विकासाच्या अन्य निर्देशांकांमध्ये स्थिती जवळपास ‘जैसे थे’च आहे. आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यानंतर आढळून येते की काही बाबतीत तर त्यांची स्थिती पहिल्यापेक्षाही वाईट आहे. सन २००१ मधील जनगणनेनुसार देशातील मुस्लिमांची लोकसंख्या १३.४३ टक्के होती, ती सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १४.२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. आजदेखील मुस्लिम समुदायाचे उत्पन्न इतर समुदायांपेक्षा कमी आहे. बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांची मदतदेखील त्यांच्यापर्यंत फारच अल्प प्रमाणात पोहोचते. त्यांच्या मुलांचे आयुष्य शाळेत कमी व्यतीत होते आणि त्यांच्यात साक्षरतेचे प्रमाणदेखील कमी आहे. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते फारच अल्प प्रमाणात भारतीय सेना अथवा पोलीस दलांत पोहोचू शकतात.
रोजगारांच्या बाबतीत सन २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार फक्त ३३ टक्के मुस्लिम लोकसंख्येकडे रोजगार आहे, याचे राष्ट्रीय प्रमाण ४० टक्के आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीतदेखील मुस्लिम समुदाय अ.जा., अ.ज. आणि मागास जातींच्या तुलनेत अजूनही मागासलेला आहे. जून २०१३ मध्ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघटने (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा ‘भारतातील मोठ्या धार्मिक समूहांमध्ये रोजगार व बेरोजगारीची स्थिती’ नामक जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार विविध धार्मिक समुदायांमध्ये मुस्लिमांचा जीवनस्तर सर्वांत खालचा आहे आणि ते रोज सरासरी फक्त ३२.६६ रुपयां (दरडोई) मध्ये जीवन व्यतीत करतात. शहरी भागात सर्वांत मोठ्या संख्येत सुमारे ४६ टक्के मुस्लिम स्वयंरोजगारावर अवलंबून आहेत आणि तेथे फक्त ३०.४ टक्के मुस्लिमच वेतनधारक नोकऱ्यांमध्ये आहेत जे इतर धार्मिक समूहांच्या तुलनेत सर्वांत कमी संख्येत आहेत.
एन.एस.एस.ओ.नुसार सन २००४-०५ आणि २०११-१२ च्या दरम्यान मुस्लिमांच्या दरडोई दरमहा खर्च करण्याची क्षमता ६० टक्के वाढली आहे तर ही क्षमता हिंदू आदिवासींमध्ये ६९ टक्के, हिंदू दलितांमध्ये ७३ टक्के, हिंदू मागासवर्गीयांमध्ये ८९ टक्के आणि उच्चवर्णीय हिंदूंमध्ये १२२ टक्की वाढली आहे. हा फरक विशेषत: शहरी भागात वाढत चालला आहे. तेथे दारिद्र्यरेषेखाली जीवन व्यतीत करणाऱ्या मुस्लिमांचे प्रमाण हिंदू दलितांपेक्षा वाढत चालले आहे.
मुस्लिम बालकांच्या आरोग्य व पोषणाच्या बाबतीतदेखील स्थिती फारशी चांगली नाही. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्र्हे-३ अनुसार भारतात अन्य धार्मिक समुदायांच्या तुलनेत मुस्लिम समुदायामध्ये लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. १२ ते २३ महिने वयोगटातील एकूण मुस्लिम बालकांमध्ये लसीकरण ४९.६ टक्के आहे तर याची राष्ट्रीय सरासरी ५८.८ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे शिशु मृत्युदर (आयएमआर) ची स्थिती पाहता मुस्लिम समुदायामध्ये शिशु मृत्युदर ५२.४ टक्के आहे, तर याची राष्ट्रीय सरासरी ५७ टक्के आहे.
मुस्लिम वसाहतींमध्ये स्वच्छता / साफसफाईची स्थिती जगजाहीर आहे. ‘आकसफेम’द्वारा जारी करण्यात आलेल्या अहवाल ‘सहस्राब्धी विकास लक्ष्य आणि मुस्लिम ऑफ इंडिया २०१३’ नुसार देशात सुमारे ५० टक्के मुस्लिम कुटुंबांमध्ये वेगळ्या शौचालयांची व्यवस्था नाही. तसेच फक्त ३६ टक्के मुस्लिम कुटुंबांमध्येच नळाच्या पाण्याची व्यवस्था आहे, याची राष्ट्रीय सरासरी ४० टक्के आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात सन २०११ मधील जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील विविध धार्मिक समुदायांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण सर्वांत अधिक मुस्लिमांमध्ये (४३ टक्के) आहे. सात वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या श्रेणीमध्येदेखील निरक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक मुस्लिमांमध्ये (४२.७२ टक्के) आहे. त्याचप्रमाणे सन २०११ च्या जनगनणेनुसार मुस्लिमांमध्ये पदवीधर सर्वांत कमी आहेत. हिंदूंमध्ये ६ टक्के पदवीधर आहेत, तर मुस्लिमांमध्ये फक्त २.८ टक्के आहेत. २०१४-१५ मध्ये उच्च शिक्षणावर करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय सर्वेक्षणानुसार उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये नावनोंदणी असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुस्लिमांची भागीदारी फक्त ४.४ टक्के आहे.
परंतु इतके सर्व असूनदेखील जमेची बाजू म्हणजे मुस्लिम समुदायांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सन २००१ च्या तुलनेत २०११ मध्ये मुस्लिम ६० टक्क्यांच्या गतीने पदवीधर वाढले आहेत, तर देशात पदवीधर होणाऱ्यांचे प्रमाण ५४ टक्के आहे. तसेच तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर ६८ टक्के आहे तर मुस्लिमांमध्ये ते ९८१ टक्के आहे.
मुस्लिमांचे केंद्र व राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व अजूनही फारच कमी आहे. दहा वर्षांपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या सच्चर समितीच्या अहवालामध्ये सांगण्यात आले होते की देशात एकूण ३२०९ आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी फक्त ४ टक्के म्हणजे १२८ मुस्लिम होते. परंतु दहा वर्षांनंतरदेखील या स्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. सन २०१६ मध्ये हा आकडा एकूण ३७५४ आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी १२० मुस्लिम अधिकाऱ्यांची टक्केवारी फक्त ३.१९ इतकी आहे. सन २००६ मध्ये ३ टक्केच मुस्लिम आयएएस होते, २०१६ मध्ये यामध्ये ०.३२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे आणि हा आकडा ३.३२ टक्के झाला आहे. त्याचप्रमाणे त्या काळी पोलीस सेवेत ७.६३ टक्के मुस्लिम होते ते सन २०१३ मध्ये कमी होऊन ६.२७ टक्के राहिले आहेत.
सन २०१३ मध्ये प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अबू सालेह शरीफ यांनी ‘सिक्स इयर आफ्टर सच्चर – अ रिव्यू ऑफ इनक्लूसिव पॉलिसीज् इन इंडिया’ नामक एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालामध्ये म्हटले होते की सच्चर अहवाल येण्याच्या सहा वर्षांनंतरही मुस्मिलांच़्या स्थितीत कसलाही विशेष बदल झालेला नव्हता.
सन २०१६ मध्ये प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेन यांनी ‘पश्चिम बंगालमध्ये राहणाऱ्या मुस्मिलांची हकीगत’ नामक एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता त्यात म्हटले होते की, तेथील मु्स्लिमांची दुरवस्था निदर्शनास येते. अहवालानुसार फक्त ३.८ टक्के मुस्लिम कुटुंबच दर महिन्याला १५ हजार रुपया कमवू शकतात. फक्त १.५४ टक्के मुस्लिम कुटुंबांकडे सरकारी बँकांमध्ये अकाऊंट आहे आणि राज्यातील ६ ते १४ वयोगटातील १४.५ टक्के मुस्लिम मुले शाळेपर्यंत जाऊच शकत नाहीत.
उत्तर प्रदेशातील अखिलेश सरकारच्या कार्यकाळात सुमारे ४०० लहानमोठ्या सांप्रदायिक दंगली झाल्या होत्या. सन २०१२ मध्ये स. पा.ने आपल्या जाहीरनाम्यात १८ टक्के आरक्षण, रंगनाथ मिश्रा आणि सच्चर समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणणे यासारखी आश्वासने दिली होती आणि नेहमीप्रमाणे ते फक्त आश्वासनेच होती.
मुस्लिमांना खोट्या खटल्यांमध्ये गुंतविणे आणि खोट्या चकमकींमध्ये ठार करण्याच्या घटना सामान्य बनल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या बीबीसीच्या एका रिपोर्टमध्ये असा खुलासा करण्यात आला आहे की भारतातील १३८७ कारागृहांमध्ये ८२ हजारहून अधिक मुस्लिम आहेत, यापैकी सुमारे ६० हजार विचाराधीन कैदी आहेत. सरकारने नुकतेच संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल म्हटले होते की भारतातील १३८७ कारागृहांमध्ये ८२ हजारांहून अधिक कैदी मुस्लिम आहेत, पैकी सुमारे ६० हजार विचाराधीन आहेत.
सध्या केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्या विचारधारेनुसार या देशात मुस्लिमांचे तुष्टीकरण होते आणि हिंदू उपेक्षेला बळी पडतात. भाजपद्वारा सुरूवातीपासूनच सच्चर अहवालाचा विरोध करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशचे मुक्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी तर विधानसभेत या अहवालाला ‘सांप्रदायिकतेला चालना देणारा’ असल्याचे सांगून याच्या शिफारसी लागू न करण्याचे जाहीर केले होते. आज मोदी सरकारचे मंत्री गिरिजा सिंह जाहीरपणे म्हणतात की मुस्लिमांचा अल्पसंख्यक दर्जा संपुष्टात आणला पाहिजे. सरसंघटालक मोहन भागवत यांचे वक्तव्य आहे की देशात राहणारे सर्व लोक हिंदू आहेत. सप्टेंबर २०१६ मध्ये केरळ येथील कोझिकोडमध्ये आयोजित भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की ‘‘भारतीय जनता पार्टीचे संस्थापक पं. दीनदयाल उपाध्यायजी मानते थे कि मुस्लिमों को न पुरस्कृत करो न ही तिरस्कृत करो बल्कि उनका परिष्कार किया जाय.’’ येथे ‘परिष्कार’ शब्दावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, याचा अर्थ होतो – ‘प्यूरीफाई’ म्हणजे शुद्ध करणे. हिंदुत्ववादी गटांमध्ये ‘परिष्कार’ शब्दाला विशिष्ट अर्थ प्राप्त आहे. खरे तर हिंदुत्वाचे सिद्धान्तकार वि. दा. सावरकर यांच्या मते ‘‘इस्लाम व खिस्ती धर्माचा जन्म भारतीय भूमीवर झाला नव्हता त्यामुळे मुस्लिम व खिश्चनांची भारत पितृभूमी नाही. त्यांचे धर्म, संस्कृती आणि पुराणशास्त्रदेखील विदेशी आहेत म्हणून त्यांचे राष्ट्रीयीकरण (शुद्धीकरण) करण्याची आवश्यकता आहे.’’ उपाध्याय यांनी ‘परिष्कार’ शब्दाचा विचार सावरकर यांच्याकडून घेतला होता ज्याचा मोदींनी उल्लेख केला आहे. मुस्लिमांच्या बाबतीत सध्याच्या सरकारचा दृष्टिकोन संघप्रमुख, पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्र्यांची वक्तव्यांच्यांवरून सहज लक्षात येतो.
आपण आपल्या अल्पसंख्यकांबरोबर कशा प्रकारचा व्यवहार करतो यावर कोणत्याही लोकशाही देशाच्या विकासाचा मापदंड ठरतो, याची भारतीय लोकशाहीच्या मजबुतीकरणासाठी अत्यंत आवश्यकता आहे. ज्या देशाच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग मागासलेपण आणि असुरक्षेच्या भावनेसह आपले जीवन व्यतीत करीत आहे तो या मापदंडाची पूर्तता करू शकत नाही. समाजातील असुरक्षिततेच्या भावनेला चालना देण्याच्या वा त्याचा दुरुपयोग करण्याच्या आणि ‘तुष्टीकरणा’च्या आरोपांचे राजकारण थांबायला हवे आणि त्यांच्या समस्यांना राजकीय धोरण ठरवावे, सच्चर आणि रंगनाथ मिश्रा समितीसारख्या अहवालांवर खुल्या मनाने अंमलबजावणी व्हावी, समुदायात रुजलेली असुरक्षिततेची भावना नष्ट करण्यासाठी कडक कायद्यांची निर्मिती व्हावी जेणेकरून सांप्रयातिक घटनांवर नियंत्रण प्राप्त होईल आणि गुन्हेगारांवर कारवाई केली जावी. दुसरीकडे मुस्लिम समुदायानेदेखील भावनात्मक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून आपल्या वास्तविक समस्या सोडविण्यासाठी राजकारणाला एक माध्यम बनवून त्याचा वापर करण्यास शिकले पाहिजे. हे काम नवीन सामाजिक – राजकीय नेतृत्व निर्माण केल्याशिवाय होऊ शकत नाही. ‘‘कोणत्याही समाजाच्या अधोगतीला व विकासाला निर्णयाचे अंतिम क्षेत्र ‘राजकारण’ असते’’ हे वाक्य उद्बोधक आहे. म्हणूनच मुस्लिमांनी व्होट बँक नव्हे तर पॉलिटिकल फोर्स बनले पाहिजे.
- शाहजहान मगदुम
Post a Comment