मुस्लिम आरक्षणाची चळवळ अधिक व्यापक करणार

मुस्लिम समाज आरक्षण संघर्ष समितीचा निर्धार

उस्मानाबाद (शोधन सेवा) -  मुस्लिम समाज आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने नगर परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहामध्ये शनिवारी आरक्षण परिषद घेण्यात आली. यावेळी उपस्थित सर्व मान्यवरांनी मुस्लिम आरक्षणाची चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
    आरक्षण परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी  खा. हुसेन दलवाई होते. यावेळी मंचावर आ़ आरेफ नसीम खान, आ़ बाबाजानी दुर्राणी, नवाब मलिक, युसुफ अब्राहानी, आ़ आबु आसीम आझमी, आ़ ख्वॉजा बेग, आ़ डॉ़ वजाहत मिर्झा, स्वागताध्यक्ष आ़ राणाजगजितसिंह पाटील, आ़ राहुल मोटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
    यावेळी अध्यक्षीय भाषणात खा. हुसेन दलवाई म्हणाले, आघाडी सरकारच्या काळात मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु, सत्तांतर झाल्यानंतर विद्यमान सरकारने मुदतीमध्ये निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर केले नाही.  दरम्यानच्या काळात या आरक्षणाला न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले. शिक्षणातील 5 टक्के आरक्षण न्यायालयानेही कायम ठेवले. मात्र, या सरकारने मुस्लिमांना धर्माच्या नावावर आरक्षण देता येत नाही, असे सांगत ही मागणी थंडबस्त्यात गुंडाळली. यानंतर मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरला. परंतु, हे सरकार आरक्षण देण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे अशा मनुवादी लोकांचे सरकार घालवल्याशिवाय मुस्लिमांना आरक्षण मिळणे शक्य नाही, असेही खा. दलवाई म्हणाले. सरकारने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षण प्रश्‍नाकडे कितीही डोळेझाक केली तरी आम्ही आता गप्प बसणार नाही आहोत. यापुढेही वेगवेगळी आंदोलने केली जातील. परंतु, ती शांततेच्या मार्गाने, केली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
    आमदार अबू आसीम आझमी म्हणाले, मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाला विद्यमान सरकारसोबतच काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारही जबाबदार आहे. काँग्रेसच्या सरकारने राज्यातील मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय  2014 मध्ये  घेतला होता. निर्णयानंतर लागलीच त्याचे कायद्यात रूपांतर केले असते तर भाजपाला आरक्षण रद्द करण्याची संधी मिळाली नसती. सध्याचे सरकार मुस्लिमांना सहजासहजी आरक्षण देणार्‍यांतील नाही. त्यामुळे आपणाला दबाव वाढवावा लागेल. परंतु, तो शांततेच्या मार्गाने. आंदोलनाची दिशा योग्य असावी, यासाठी राज्यस्तरावर एक समिती स्थापन करावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. आंदोलनावेळी जे कोणी सोबत येतील, जे पाठींबा देतील त्यांचा पाठींबा घेतल्यास आरक्षण चळवळ अधिक व्यापक आणि सक्षम होईल, असेही ते म्हणाले. सध्याचे सरकार हिंदू-मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण करून  राजकारण करीत आहे. भाजपाचा हा डाव हाणून पाडणे गरजेचे आहे. हिंदू-मुस्लिम एकोपा वाढविण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच सरकारचे मनसुबे उधळून लावण्यात आपण नक्कीच यशस्वी होऊ, असेही आ. आजमी यांनी नमूद केले.
    आ़ डॉ़ वजाहत मिर्झा म्हणाले, मुस्लिम समाजाला धर्माच्या नावावर आरक्षण मिळाले नव्हते तर ते मागासलेपणाच्या निकषावर देण्यात आले होते. आणि धर्माच्या नावावर आरक्षण देण्याची घटनेतही तशी तरतूद नाही. परंतु, सध्याचे  हे सरकार ‘धर्माच्या नावावर आरक्षण देता येत नाही’, असे म्हणत मुस्लिम समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोपही डॉ. मिर्झा यांनी केला.
    यावेळी प्रा़ इलियास इनामदार, विश्‍वास शिंदे, डॉ़स्मिता शहापूरकर, इक्बाल अन्सारी, अ‍ॅडफ़रहत बेग, मोहसीन खान, सक्षणा सलगर यांच्यासह राज्यभरातील प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली़ परिषदेसाठी  कादर खान, शमियोद्दीन मशायक, मसूद शेख, खलिफा कुरेशी, बिलाल तांबोळी, असद पठाण यांच्यासह मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व समाजबांधवांनी परिश्रम घेतले.
    आपण गप्प बसून चालणार नाही..
     विद्यमान सरकार मुस्लिम समाजाला आरक्षण देईल, अशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे आपण गप्प बसून चालणार नाही. तर जे सरकार आपला आवाज ऐकून घेईल, त्यांना संधी देण्याची गरज आहे. अशा सरकारवर रंगनाथन मिश्रा समितीने दिलेला अहवाल लोकसभेच्या पटलावर मांडण्यासाठी दबाव आणा. याही सरकारने काही केले नाही तर दुसर्‍या सरकारला करावे लागेल. या माध्यमातून आपणाला ‘दोस्त कोण आणि शत्रू कोण’ हे कळण्यास मदत होईल, असे नवाब  मलिक यांनी नमूद केले.
शांततेच्या मार्गाने लढा सुरू ठेवावा...
    सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोग, मेहमुद उर रहेमान समितीने मुस्लिम समाजाच्या परिस्थितीचा अभ्यास केला. अहवालातून मुस्लिम समाज मागास असल्याचे स्पष्ट झाले. याच आधारावर मागील सरकारने 5 टक्के आरक्षणही दिले. परंतु,  सरकार बदलल्यानंतर आरक्षण रद्द झाले. असे असले तरी मुस्लिम समाजाने आरक्षणासाठीचा लढा सुरूच ठेवावा. मात्र आंदोलने शांततेच्या मार्गाने करावीत, असे आवाहन आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी केले.
नागपूरच्या इशार्‍यावर चालणारे सरकार...
    मुस्लिमांना आघाडी सरकारने आरक्षण दिले. परंतु, नागपूरच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या विद्यमान सरकाने ते रोखून धरले. प्रत्येक अधिवेशनात मुस्लिम, मराठा आरक्षणावर चर्चा केली. परंतु, ‘गुंगी’ सरकार गप्पच आहे. दिल्ली आणि महाराष्टलातील सरकार एकाच विचाराने काम करीत आहे. ‘तारीख पे तारीख’ देण्यापलिकडे यांचे काहीच काम नाही. ‘युपीए’ सरकारने मुस्लिम समाजासाठी सुरू केलेल्या बहुतांश योजना विद्यमान सरकारने थंडबस्त्यात गुंडाळल्याचा आरोप आमदार आरेफ नसीम खान यांनी केला.
आरक्षणासाठी समाजाच्या
भक्कम पाठींब्याची गरज
    मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी आरक्षण समितीच्या माध्यमातून मागील चार वर्षामध्ये जेलभरो, रेलरोको, जलसमाधी यासोबतच अन्य प्रकारची आंदोलने केली. परंतु, विद्यमान सरकारकडून या आंदोलनाची अद्याप दखल घेतली गेली नाही. येणार्‍या काळातही समितीच्या वतीने राज्यभरात आंदोलने केली जातील. मात्र, ही आंदोलने समाजाच्या भक्कम पाठींब्याशिवाय यशस्वी होणार नाहीत, असे आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अजीज पठाण म्हणाले. येणार्‍या काळात आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र आणि व्यापक करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
    आरक्षण परिषदेस महाराष्ट्रातील मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.