कुरुंदवाडच्या ‘अल फतह’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मला ‘आम्ही भारतीय’ हा सन्मान दिला त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. माझं वय आणि काम पाहता मी या सन्मानाला पात्र नाही असं मला राहून-राहून वाटतं. कारण माझ्यापेक्षाही कितीतरी पटीनं उत्तमरित्या सार्वजनिक जीवनात कार्य करणारे व्यक्ती उपेक्षित व भणंगाचं आयुष्य जगत आहेत. आधी त्यांचा यथोचित सन्मान होणं गरजेचं आहे. त्यांचं कार्य सन्मान व पुरस्काराचं याचक नसतं पण त्यांनी केलेल्या सामाजउपयोगी कामाची दखल समाजानं वेळीच घेतली पाहिजे. नसता त्या कामात पुसटशा नैराश्याच्या किनारी चिकटू शकतात. सामाजिक कार्यामुळे मानवी जीवनाला जगण्याचं अधिष्ठान प्राप्त होतं, त्यामुळे ते काम संथ होऊ नये यासाठी त्या कर्त्यांची दखल योग्य वेळी घेतली गेली पाहिजे.
आम्ही भारतीय हा पुरस्कार स्वीकारताना एका अर्थानं बरं वाटतंय. त्याला दोन कारणं आहेत, पहिलं म्हणजे- मला एक भारतीय म्हणून सिव्हिल लाईफ जगताना माझ्या आत घडणाऱ्या कुचंबणा मोकळंपणानं या प्लॅटफॉर्मवरून मांडता येतील. दुसरं म्हणजे- या सन्मानानं माझ्या भारतीयत्वाच्या जाणीव व जबाबदाऱ्यांना गंभीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे. एका अर्थानं माझ्या नागरी कर्तव्याची जाण नव्यानं सांगणारा हा सन्मान आहे, असं मी मानतो.
शाळेत असताना नागरिकशास्त्रात मूलभूत अधिकाराची पारायणे आपण अनेकदा केली आहेत. समाजात नागरी जीवन जगताना त्या अधिकाराची मागणीही वारंवार आपण केली आहे. मी तर म्हणेन की स्वतंत्र भारतात मूलभूत अधिकारासाठी सर्वांत जास्त आंदोलनं झाली असावी. पण हे करताना आपण एक गल्लत नेहमी करतो, ती म्हणजे नागरी हक्कांबद्दल नेहमी बोलतोय पण मूलभूत कर्तव्याचं काय? भारतीय राज्यघटनेनं जसे मानवाला मूलभूत अधिकार प्रदान केलं तसंच काही मूलभूत कर्तव्येसुद्धा पाळण्याची ग्वाही आपल्याकडून घेतली आहे.
आता मूलभूत अधिकारच मिळत नाही तर कर्तव्ये कुठली पाळणार? असा विरोधाभासी सूर समाजात ऐकायला मिळतो. शासन 'संस्था' म्हणून कार्य करत असताना एखादा व्यक्ती, समूह किंवा समाजगटाबद्दल विचार करून चालत नाही तर बहूअयामी विचार तिथं अपेक्षित असतो. त्यामुळे एखादा वर्गगट समान न्याय या तत्त्वापासून वंचित राहू शकतो. न्यायाचा लाभ उशीरा का होईना त्या-त्या समाजगटाला मिळतो, परिणामी तक्रारीचा सूरही कालांतरानं मावळतो. अशा परिस्थितीत किमान पातळीवर मूलभूत कर्तव्ये पाळणे आपल्यासाठी बंधनकारक ठरतं.
आपणास राज्यघटनेनं कलम ५१ (अ) आणि ५५ मध्ये १० मूलभूत कर्तव्ये बहाल केली आहेत. त्याची संवैधानिक व्याख्या मी इथं करत नाही, पण सार्वजनिक स्थळी केर-कचरा न टाकणं त्या परिसराची स्वच्छता राखणं हे आपले कर्तव्य आहे ना! तसंच सार्वजनिक मालमत्तेची निगा राखणं हेही एक कर्तव्य आहे. रस्त्यावर वाहता नळ बंद करणं, बस व ट्रेनमध्ये तिथल्या वस्तूंचं नुकसान न करणं, त्याचा नेटकेपणा अबाधित ठेवणं, सार्वजनिक मालमत्ता व नैसर्गिक साधन संपत्तीचं जतन करणं यांचादेखील मूलभूत कर्तव्यांमध्ये सामावेश होऊ शकतो. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास कुठल्याही सार्वजनिक स्थळी फिरताना आणि वावरताना आपली जबाबदारी ओळखून ती पाळणं म्हणजे मूलभूत कर्तव्याचं पालन करणं होय. इतरांना त्यांच्या कर्तव्यांची जाण करून देण्यापेक्षा आपणच का आपली जबाबदारी ओळखून काम करू नयेत?
भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मतेचं संरक्षण करणे ही प्रत्येक भारतीय नागरिकांची जबाबदारी आहे. मग त्यात वर्ग,जात, समूहभेद होता कामा नये. मुस्लिम समुदायाला तर मी म्हणेल की वरील घटकांचे जतन व संरक्षण करणं आपलं धार्मिक कर्तव्य आहे, कारण ‘बाय चॉईस’ आपण भारताला स्वीकारलंय ना! भारतभूमी प्रिय आहे म्हणूनच ना आपण इथल्या मातीला चिकटून फाळणी नाकारली. कुरआन व हदीस वचनातही 'मुल्क'परस्तीवर अनेकदा भाष्य आलेलं आहे. ‘अपने वतन से मुहब्बत रखो’ या प्रेषित मुहंमद (स) यांच्या वाक्याचा आपणास विसर पडता कामा नये.
इस्लामी तत्त्वज्ञानानं आपणास सहिष्णुता शिकवली आहे. भारतीय संस्कृतीतही सहिष्णुतेचा वैभवशाली वारसा आहे. काही तुरळक शक्तिंच्या स्वार्थी व धार्मिक प्रचाराला बळी पडून आपण प्रतिक्रियावादी, असहिष्णू, हेकेखोर, तुच्छतावादी झालोय. सोशल मीडियानं तर आपणास रियक्शनरी बनविले आहे. फेसबुक अल्गोरिदमला साजेसं आपण वागतोय, फेसबुक आपल्या बिझनेससाठी एखादा टॉपीक चर्चेला आणतो, त्या चर्चेत फेसबुक प्रत्येकाला सामावून घेतो. म्हणजे फेसबुकच्या बिझनेससाठी तुम्हाला ‘सोशल कनेक्टेड’ राहावं लागतं. त्यामुळेच फेसबुक तुमच्या वॉलवर येऊन वारंवार म्हणतो ‘इथं काहीतरी लिहा’. म्हणजे तुम्ही तुमचं मत तिथं मांडत नाहीयेत तर फेसबुकला हवं असलेलं ‘आक्रमक’ मत तुम्ही मांडता, म्हणजे ते मत तुमचं कुठं झालं? ते तर फेसबुकचं मत आहे ना! फेसबुक तुम्हाला आक्रमक मत मांडण्यासाठी उद्धूत करतो, याचा अर्थ असा होतो की म्हणजे फेसबुकनं तुमच्या ह्यूमन सायकोल़ॉजी व मानवी मेंदूवर ताबा मिळवलाय. त्यामुळेच आपण सोशल मीडिया व व्हॉट्सअपवर इतरांना शिवीगाळ करून आपल्या सजीव बुद्धीचे निर्जीव प्रदर्शन मांडतो. म्हणजे आपल्या रियक्शनरी होण्यामागे सोशल मीडिया कारणीभूत आहे. त्यानं आपली जीवनशैलीच नाही तर मानवी संवदेनावरदेखील आघात केलाय. यातूनच आपण असहिष्णू होत त्याचं रुपांतर ‘काऊंटर सोसायटी’त झालं आहे. आपण प्रत्येकजण ग्लोबल अशा काऊंटर कॉलनीत राहतोय.
कुठलही स्टेटस वाचत असतानाच मनात आपण निगेटिव्ह मत तयार करतो, वर तात्काळ तो त्यावर लादतो. प्रतिक्रिया देण्याच्या घाईत आपणास तो विचार कळतंच नाही किंवा तो कळायला आणि पचवायला आपण पुरेसा अवधीच देत नाही. अशा पद्धतीनं आपला बौद्धिक विकास करण्याऐवजी आपण तो थांबवतोय. नियमीत वाचन करणे जमत नसलं तरी तर्क व समजून घेण्याच्या भूमिकेतून शास्त्रीय दृष्टिकोन व अभ्यासू वृत्ती वाढू शकते. यासाठी जाडजूड पुस्तके व संदर्भ ग्रंथे वाचण्याची गरज नाही.
खरं सांगू तर आपण सर्वजण ‘कल्पनेचे बळी’ ठरलो आहोत. कुठला तरी एक प्रचारी मेसेज आपण वाचून दहशतीत वावरतो, कुणी म्हणतो भारत ‘हिंदूराष्ट्र होणार’, तर कोणी म्हणतो हिंदूस्थानला ‘दारूल हरब’ करू. दोन्ही समुदायाकडून कल्पना रंगवून सांगितली जाते. खरं सांगू तर इकडे दारूल हरब आणि तिकडे हिंदू राष्ट्राची नेमकी संकल्पना काय हेदेखील अजून बऱ्याच जणांना माहीत नाही. हे का लक्षात घेतले जात नाही की भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे, त्याला एक स्वतंत्र राज्यघटना आहे, आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत, इतर देशांसोबत केलेला ट्रीटी आहे, भारत या शब्दामागे एक मोठा सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास आहे. त्यामुळे २०२५ काय तर येत्या हजार वर्षातही माझी भारतभूमी दारुल हरब किंवा हिंदूराष्ट्र होऊ शकत नाही. त्यामुळे कल्पनेचे व अफवेचे बळी ठरू नका. संघ हे करतंय, सनातनी ते करताहेत, मुसलमान एकत्र होताहेत, त्यांच्या मस्जिदा वाढताहेत, दलितांचं संघटन फोफावतेय इत्यादी गोष्टी गौण आहेत. आपली सजग व विवेकी नागरिक होण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी सुरू होईल त्यावेळी या सर्व यंत्रणा मातीमोल होतील. त्यामुळे त्यात फारसं अडकू नका.
विखारी वृत्ती भारतीय जनमाणसात बळावल्याने समाज अध:पतनाकडे कूच करत आहे. गरिबी, नैराश्य, बेरोजगारी, बकालपणा ही त्याचीच विषारी फळं आहेत. अशा अवस्थेतून स्वतला आणि भारतीय समाजाला बाहेर काढण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यासाठी आपला विवेकीपणा व ज्ञानसंचित वाढवण्याची गरज आहे. हे भारतीयत्व अंगी बाळगल्याशिवाय शक्य होणार नाही. धर्मभेदी राजकीय विचारसरणीच्या आहारी जाऊन आपण आपलं भारतीयत्व संपुष्टात आणत आहोत. भारतीय राज्यघटनेने येथील साऱ्या लोकांना समान नागरी अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत, त्यात मुस्लिमदेखील येतात, त्याप्रमाणे भारत अजूनही घडतो आहे. ७० वर्षांत सरकारनं काय केले, ही तक्रार आता थांबवा. मुस्लिमांना संधी लाथाडणे ही दोन्ही गटाची राजकीय़ गरज आहे, मुस्लिमच काय तर कुठल्याही शोषित आणि पीडित गटांना समान संधीपासून वंचित ठेवणे ही सर्व राजकीय पक्षांची गरज असते. ‘याचक’ आणि ‘दानशूर’ असे दोन घटक प्रत्येक समाजात असतातच. आज फक्त त्याला हिंतसंबधीय राजकारणाची जोड मिळाली आहे. मूलभूत अधिकार मिळवण्यासाठी राजकारण्यांकडे याचना करावी लागते हे भारतीय राज्यघटनेनं दिलेल्या तत्त्वांची फार मोठी थट्टा आहे. हे होऊ नये यासाठी आपले घटनात्मक अधिकार काय आहेत आणि ते मिळवण्याचे संवैधानिक मार्ग काय आहेत, हे शोधून त्याचा विकास करण्याची गरज आहे.
आम्ही भारतीय हा पुरस्कार स्वीकारताना एका अर्थानं बरं वाटतंय. त्याला दोन कारणं आहेत, पहिलं म्हणजे- मला एक भारतीय म्हणून सिव्हिल लाईफ जगताना माझ्या आत घडणाऱ्या कुचंबणा मोकळंपणानं या प्लॅटफॉर्मवरून मांडता येतील. दुसरं म्हणजे- या सन्मानानं माझ्या भारतीयत्वाच्या जाणीव व जबाबदाऱ्यांना गंभीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे. एका अर्थानं माझ्या नागरी कर्तव्याची जाण नव्यानं सांगणारा हा सन्मान आहे, असं मी मानतो.
शाळेत असताना नागरिकशास्त्रात मूलभूत अधिकाराची पारायणे आपण अनेकदा केली आहेत. समाजात नागरी जीवन जगताना त्या अधिकाराची मागणीही वारंवार आपण केली आहे. मी तर म्हणेन की स्वतंत्र भारतात मूलभूत अधिकारासाठी सर्वांत जास्त आंदोलनं झाली असावी. पण हे करताना आपण एक गल्लत नेहमी करतो, ती म्हणजे नागरी हक्कांबद्दल नेहमी बोलतोय पण मूलभूत कर्तव्याचं काय? भारतीय राज्यघटनेनं जसे मानवाला मूलभूत अधिकार प्रदान केलं तसंच काही मूलभूत कर्तव्येसुद्धा पाळण्याची ग्वाही आपल्याकडून घेतली आहे.
आता मूलभूत अधिकारच मिळत नाही तर कर्तव्ये कुठली पाळणार? असा विरोधाभासी सूर समाजात ऐकायला मिळतो. शासन 'संस्था' म्हणून कार्य करत असताना एखादा व्यक्ती, समूह किंवा समाजगटाबद्दल विचार करून चालत नाही तर बहूअयामी विचार तिथं अपेक्षित असतो. त्यामुळे एखादा वर्गगट समान न्याय या तत्त्वापासून वंचित राहू शकतो. न्यायाचा लाभ उशीरा का होईना त्या-त्या समाजगटाला मिळतो, परिणामी तक्रारीचा सूरही कालांतरानं मावळतो. अशा परिस्थितीत किमान पातळीवर मूलभूत कर्तव्ये पाळणे आपल्यासाठी बंधनकारक ठरतं.
आपणास राज्यघटनेनं कलम ५१ (अ) आणि ५५ मध्ये १० मूलभूत कर्तव्ये बहाल केली आहेत. त्याची संवैधानिक व्याख्या मी इथं करत नाही, पण सार्वजनिक स्थळी केर-कचरा न टाकणं त्या परिसराची स्वच्छता राखणं हे आपले कर्तव्य आहे ना! तसंच सार्वजनिक मालमत्तेची निगा राखणं हेही एक कर्तव्य आहे. रस्त्यावर वाहता नळ बंद करणं, बस व ट्रेनमध्ये तिथल्या वस्तूंचं नुकसान न करणं, त्याचा नेटकेपणा अबाधित ठेवणं, सार्वजनिक मालमत्ता व नैसर्गिक साधन संपत्तीचं जतन करणं यांचादेखील मूलभूत कर्तव्यांमध्ये सामावेश होऊ शकतो. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास कुठल्याही सार्वजनिक स्थळी फिरताना आणि वावरताना आपली जबाबदारी ओळखून ती पाळणं म्हणजे मूलभूत कर्तव्याचं पालन करणं होय. इतरांना त्यांच्या कर्तव्यांची जाण करून देण्यापेक्षा आपणच का आपली जबाबदारी ओळखून काम करू नयेत?
भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मतेचं संरक्षण करणे ही प्रत्येक भारतीय नागरिकांची जबाबदारी आहे. मग त्यात वर्ग,जात, समूहभेद होता कामा नये. मुस्लिम समुदायाला तर मी म्हणेल की वरील घटकांचे जतन व संरक्षण करणं आपलं धार्मिक कर्तव्य आहे, कारण ‘बाय चॉईस’ आपण भारताला स्वीकारलंय ना! भारतभूमी प्रिय आहे म्हणूनच ना आपण इथल्या मातीला चिकटून फाळणी नाकारली. कुरआन व हदीस वचनातही 'मुल्क'परस्तीवर अनेकदा भाष्य आलेलं आहे. ‘अपने वतन से मुहब्बत रखो’ या प्रेषित मुहंमद (स) यांच्या वाक्याचा आपणास विसर पडता कामा नये.
इस्लामी तत्त्वज्ञानानं आपणास सहिष्णुता शिकवली आहे. भारतीय संस्कृतीतही सहिष्णुतेचा वैभवशाली वारसा आहे. काही तुरळक शक्तिंच्या स्वार्थी व धार्मिक प्रचाराला बळी पडून आपण प्रतिक्रियावादी, असहिष्णू, हेकेखोर, तुच्छतावादी झालोय. सोशल मीडियानं तर आपणास रियक्शनरी बनविले आहे. फेसबुक अल्गोरिदमला साजेसं आपण वागतोय, फेसबुक आपल्या बिझनेससाठी एखादा टॉपीक चर्चेला आणतो, त्या चर्चेत फेसबुक प्रत्येकाला सामावून घेतो. म्हणजे फेसबुकच्या बिझनेससाठी तुम्हाला ‘सोशल कनेक्टेड’ राहावं लागतं. त्यामुळेच फेसबुक तुमच्या वॉलवर येऊन वारंवार म्हणतो ‘इथं काहीतरी लिहा’. म्हणजे तुम्ही तुमचं मत तिथं मांडत नाहीयेत तर फेसबुकला हवं असलेलं ‘आक्रमक’ मत तुम्ही मांडता, म्हणजे ते मत तुमचं कुठं झालं? ते तर फेसबुकचं मत आहे ना! फेसबुक तुम्हाला आक्रमक मत मांडण्यासाठी उद्धूत करतो, याचा अर्थ असा होतो की म्हणजे फेसबुकनं तुमच्या ह्यूमन सायकोल़ॉजी व मानवी मेंदूवर ताबा मिळवलाय. त्यामुळेच आपण सोशल मीडिया व व्हॉट्सअपवर इतरांना शिवीगाळ करून आपल्या सजीव बुद्धीचे निर्जीव प्रदर्शन मांडतो. म्हणजे आपल्या रियक्शनरी होण्यामागे सोशल मीडिया कारणीभूत आहे. त्यानं आपली जीवनशैलीच नाही तर मानवी संवदेनावरदेखील आघात केलाय. यातूनच आपण असहिष्णू होत त्याचं रुपांतर ‘काऊंटर सोसायटी’त झालं आहे. आपण प्रत्येकजण ग्लोबल अशा काऊंटर कॉलनीत राहतोय.
कुठलही स्टेटस वाचत असतानाच मनात आपण निगेटिव्ह मत तयार करतो, वर तात्काळ तो त्यावर लादतो. प्रतिक्रिया देण्याच्या घाईत आपणास तो विचार कळतंच नाही किंवा तो कळायला आणि पचवायला आपण पुरेसा अवधीच देत नाही. अशा पद्धतीनं आपला बौद्धिक विकास करण्याऐवजी आपण तो थांबवतोय. नियमीत वाचन करणे जमत नसलं तरी तर्क व समजून घेण्याच्या भूमिकेतून शास्त्रीय दृष्टिकोन व अभ्यासू वृत्ती वाढू शकते. यासाठी जाडजूड पुस्तके व संदर्भ ग्रंथे वाचण्याची गरज नाही.
खरं सांगू तर आपण सर्वजण ‘कल्पनेचे बळी’ ठरलो आहोत. कुठला तरी एक प्रचारी मेसेज आपण वाचून दहशतीत वावरतो, कुणी म्हणतो भारत ‘हिंदूराष्ट्र होणार’, तर कोणी म्हणतो हिंदूस्थानला ‘दारूल हरब’ करू. दोन्ही समुदायाकडून कल्पना रंगवून सांगितली जाते. खरं सांगू तर इकडे दारूल हरब आणि तिकडे हिंदू राष्ट्राची नेमकी संकल्पना काय हेदेखील अजून बऱ्याच जणांना माहीत नाही. हे का लक्षात घेतले जात नाही की भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे, त्याला एक स्वतंत्र राज्यघटना आहे, आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत, इतर देशांसोबत केलेला ट्रीटी आहे, भारत या शब्दामागे एक मोठा सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास आहे. त्यामुळे २०२५ काय तर येत्या हजार वर्षातही माझी भारतभूमी दारुल हरब किंवा हिंदूराष्ट्र होऊ शकत नाही. त्यामुळे कल्पनेचे व अफवेचे बळी ठरू नका. संघ हे करतंय, सनातनी ते करताहेत, मुसलमान एकत्र होताहेत, त्यांच्या मस्जिदा वाढताहेत, दलितांचं संघटन फोफावतेय इत्यादी गोष्टी गौण आहेत. आपली सजग व विवेकी नागरिक होण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी सुरू होईल त्यावेळी या सर्व यंत्रणा मातीमोल होतील. त्यामुळे त्यात फारसं अडकू नका.
विखारी वृत्ती भारतीय जनमाणसात बळावल्याने समाज अध:पतनाकडे कूच करत आहे. गरिबी, नैराश्य, बेरोजगारी, बकालपणा ही त्याचीच विषारी फळं आहेत. अशा अवस्थेतून स्वतला आणि भारतीय समाजाला बाहेर काढण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यासाठी आपला विवेकीपणा व ज्ञानसंचित वाढवण्याची गरज आहे. हे भारतीयत्व अंगी बाळगल्याशिवाय शक्य होणार नाही. धर्मभेदी राजकीय विचारसरणीच्या आहारी जाऊन आपण आपलं भारतीयत्व संपुष्टात आणत आहोत. भारतीय राज्यघटनेने येथील साऱ्या लोकांना समान नागरी अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत, त्यात मुस्लिमदेखील येतात, त्याप्रमाणे भारत अजूनही घडतो आहे. ७० वर्षांत सरकारनं काय केले, ही तक्रार आता थांबवा. मुस्लिमांना संधी लाथाडणे ही दोन्ही गटाची राजकीय़ गरज आहे, मुस्लिमच काय तर कुठल्याही शोषित आणि पीडित गटांना समान संधीपासून वंचित ठेवणे ही सर्व राजकीय पक्षांची गरज असते. ‘याचक’ आणि ‘दानशूर’ असे दोन घटक प्रत्येक समाजात असतातच. आज फक्त त्याला हिंतसंबधीय राजकारणाची जोड मिळाली आहे. मूलभूत अधिकार मिळवण्यासाठी राजकारण्यांकडे याचना करावी लागते हे भारतीय राज्यघटनेनं दिलेल्या तत्त्वांची फार मोठी थट्टा आहे. हे होऊ नये यासाठी आपले घटनात्मक अधिकार काय आहेत आणि ते मिळवण्याचे संवैधानिक मार्ग काय आहेत, हे शोधून त्याचा विकास करण्याची गरज आहे.
- कलीम अज़ीम
(2 सप्टेंबर 2018 रोजी कोल्हापूरच्या कुरुंदवाड येथे ‘आम्ही भारतीय’ पुरस्कार स्वीकारताना केलेल्या मनोगताचा पहिला भाग)
(2 सप्टेंबर 2018 रोजी कोल्हापूरच्या कुरुंदवाड येथे ‘आम्ही भारतीय’ पुरस्कार स्वीकारताना केलेल्या मनोगताचा पहिला भाग)
Post a Comment