आगामी लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येऊ लागताच भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रप्रेम (भलेही स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रीय सहभाग नसला तरी), हिंदुत्व (राष्ट्रीयतेची व्याख्या बदलून राजकीय पोळी भाजण्यासाठी), बाबरी मस्जिद (राम मंदिराची निर्मितीचा वाद नेहमीप्रमाणे), मुस्लिम प्रेम (मग त्यांना निवडणुकीत एकही तिकीट द्यायचे नसेना!) इत्यादी अगदी उफाळून येते. एकदा का निवडणुका जिंकल्या की मग गोरक्षकांचा धिंगाणा, राष्ट्रभक्तीचा मुखवटा, मॉब लिंचिंग, लव्ह जिहाद, मुस्लिम द्वेष, संविधानाचा अवमान, अशा प्रकारचे मुद्दे उपस्थित करून देशातील असामाजिक तत्त्वांच्या कारवायांना खतपाणी घालण्याचे काम तथाकथित राष्ट्रप्रेमी लोक करताना आढळतात.
कदाचित आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून मुस्लिम प्रेम जागृत झालेले रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत दिल्ली येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'भविष्यातील भारत' या विषयावरील दुसऱ्या दिवशीच्या सत्रात गेल्या मंगळवारी म्हणाले की हिंदू राष्ट्र म्हणजे तेथे मुस्लिमांसाठी जागाच नसेल असे नव्हे. हिंदू राष्ट्र ही सर्व धर्मसमावेशक संकल्पना आहे. संघ जागतिक बंधुभावाच्या संकल्पनेसाठी कार्यरत आहे आणि या बंधुभावाच्या संकल्पनेत विविधतेतून एकता अभिप्रेत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्वज्ञान हे प्रत्येकाला सोबत घेऊन जाते. हिंदू राष्ट्र म्हणजे तेथे मुस्लिमांना स्थानच नाही असे नाही. ज्या दिवशी असे म्हटले जाईल त्या दिवशी हिंदुत्व संपेल. हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम या संकल्पनेबद्दल बोलतो. तर लगेच दुसऱ्या दिवशी केंद्रातील भाजप सरकारने तीन तलाकबाबत राज्यसभेत प्रलंबित बिलावर अध्यादेश जारी करून मुस्लिम समाजाला आश्चर्यचकित केले. यामागचे पक्षाचे धोरण असे की यामुळे मुस्लिम महिलांचे सशक्तीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करून मुस्लिमांची मते आपल्याकडे वळतील. मात्र त्याचा विपरित परिणाम होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. या अध्यादेशामुळे तिहेरी तलाक आता गुन्हा ठरणार आहे. लोकसभेत मंजूर झालेल्या या बिलामध्ये थोड्याफार प्रमाणात बदल करून या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. हा अध्यादेश सहा महिन्यांपर्यंत लागू असेल. या सहा महिन्यांत सरकारला संसदेत विधेयक मंजूर करावे लागेल. यासाठी सरकारला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करावे लागेल. यानुसार, तीन तलाक अजामीनपात्र गुन्हाच राहील. परंतु, मॅजिस्ट्रेट आरोपीला जामीन मंजूर करू शकतील. या विधेयकाच्या तरतूदींनुसार, पती पत्नीला भरपाई देण्याच्या मुद्यावर सहमत असेल तेव्हा मॅजिस्ट्रेट जामीन मंजूर करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेतील. भरपाईची रक्कम मॅजिस्ट्रेट ठरवतील. मॅजिस्ट्रेट पती-पत्नीमधील वाद मिटवण्यासाठी आपले अधिकार वापरू शकतील. तसेच, पीडित महिलेच्या नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा हक्क असेल. तीन वर्षांच्या शिक्षेत बदल केला जाणार नाही, अशा काही तरतूदी यात निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे भाजपशी सामना करण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मार्ग अवलंबतात तर दुसरीकडे मुस्लिमांपासून दूर पळणारी भाजप आता त्यांची गळाभेट घ्यायला उत्सुक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुहर्रमच्या मातममध्ये सहभागी होतात तर रा. स्व. संघाचे मुस्लिम प्रेम ऊतू जाऊ लागले आहे. खरे तर संघाद्वारे हिंदू राष्ट्र उभारणीच्या मनसुब्यासह मुस्लिम तुष्टीकरण, धर्मांतर, गोहत्या, समान नागरी कायदा यासारखे धार्मिक मुद्दे वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्याच संघाचे प्रमुख भागवत आता मुस्लिमांबरोबर बंधुत्वाची भाषा बोलू लागले आहेत. एकंदरित हा भागवतांचा पॉलिटिकल स्टंट असल्याचेच दिसून येते. उदारवादी हिंदू समाज विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या जवळ आला होता तो आता लिंचिंग आणि हिंसक घटनांमुळे दूर जाऊ लागला आहे. त्याला पुन्हा जवळ करण्यासाठी अशा प्रकारच्या क्ऌप्त्या करण्यात येत आहेत. संघाची विचारधारा बदलायची असेल तर सर्वप्रथम त्यांनी स्वत:पासून सुरूवात करावी. हिंदू नसलेल्या भारतीयांना राष्ट्रावादापासून अलिप्त ठेवणाऱ्या सावरकरांच्या हिंदुत्वाच्या सिद्धान्ताला तिलांजली द्यावी लागेल. लव्ह जिहाद, घरवापसी आणि गोहत्येच्या नावाने होत असलेल्या मॉब लिंचिंगविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभारावे आणि आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
भागवतांनी यापूर्वी मुस्लिमविरोधी अनेक वक्तव्ये केलेली आपणास आढळून येतील. बाबरी मस्जिदीच्या जागी फक्त राम मंदिरच उभारले जाईल. हे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही त्यांनी असे वक्तव्य केले होते. संघ व भाजपचे हे मुस्लिम निश्चितच २०१९मधील लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न आहे. मुस्लिम समाजातील एका विशिष्ट गटाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आता भाजपने चालविला आहे. सीएसडीएसच्या अहवालानुसार २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत १० टक्के मुस्लिमांनी भाजपला मतदान केले होते. २०१७ सालच्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत हा आकडा जवळपास १२ टक्क्यांवर पोहोचला. त्यामुळे आता २०१९ मध्ये मुस्लिम मतांच्या मोठ्या गटाची जवळीक साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संघाचा सर्वसमावेशक मुखवटा फक्त येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळेल. एकदा का निवडणुका जिंकल्या की मग संविधान, हिंदू राष्ट्र, समान नागरी कायदा इत्यादी वादग्रस्त मुद्दे आपोआपच मार्गी लावण्याचा मनसुबा संघाचा असेल.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
कदाचित आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून मुस्लिम प्रेम जागृत झालेले रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत दिल्ली येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'भविष्यातील भारत' या विषयावरील दुसऱ्या दिवशीच्या सत्रात गेल्या मंगळवारी म्हणाले की हिंदू राष्ट्र म्हणजे तेथे मुस्लिमांसाठी जागाच नसेल असे नव्हे. हिंदू राष्ट्र ही सर्व धर्मसमावेशक संकल्पना आहे. संघ जागतिक बंधुभावाच्या संकल्पनेसाठी कार्यरत आहे आणि या बंधुभावाच्या संकल्पनेत विविधतेतून एकता अभिप्रेत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्वज्ञान हे प्रत्येकाला सोबत घेऊन जाते. हिंदू राष्ट्र म्हणजे तेथे मुस्लिमांना स्थानच नाही असे नाही. ज्या दिवशी असे म्हटले जाईल त्या दिवशी हिंदुत्व संपेल. हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम या संकल्पनेबद्दल बोलतो. तर लगेच दुसऱ्या दिवशी केंद्रातील भाजप सरकारने तीन तलाकबाबत राज्यसभेत प्रलंबित बिलावर अध्यादेश जारी करून मुस्लिम समाजाला आश्चर्यचकित केले. यामागचे पक्षाचे धोरण असे की यामुळे मुस्लिम महिलांचे सशक्तीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करून मुस्लिमांची मते आपल्याकडे वळतील. मात्र त्याचा विपरित परिणाम होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. या अध्यादेशामुळे तिहेरी तलाक आता गुन्हा ठरणार आहे. लोकसभेत मंजूर झालेल्या या बिलामध्ये थोड्याफार प्रमाणात बदल करून या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. हा अध्यादेश सहा महिन्यांपर्यंत लागू असेल. या सहा महिन्यांत सरकारला संसदेत विधेयक मंजूर करावे लागेल. यासाठी सरकारला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करावे लागेल. यानुसार, तीन तलाक अजामीनपात्र गुन्हाच राहील. परंतु, मॅजिस्ट्रेट आरोपीला जामीन मंजूर करू शकतील. या विधेयकाच्या तरतूदींनुसार, पती पत्नीला भरपाई देण्याच्या मुद्यावर सहमत असेल तेव्हा मॅजिस्ट्रेट जामीन मंजूर करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेतील. भरपाईची रक्कम मॅजिस्ट्रेट ठरवतील. मॅजिस्ट्रेट पती-पत्नीमधील वाद मिटवण्यासाठी आपले अधिकार वापरू शकतील. तसेच, पीडित महिलेच्या नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा हक्क असेल. तीन वर्षांच्या शिक्षेत बदल केला जाणार नाही, अशा काही तरतूदी यात निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे भाजपशी सामना करण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मार्ग अवलंबतात तर दुसरीकडे मुस्लिमांपासून दूर पळणारी भाजप आता त्यांची गळाभेट घ्यायला उत्सुक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुहर्रमच्या मातममध्ये सहभागी होतात तर रा. स्व. संघाचे मुस्लिम प्रेम ऊतू जाऊ लागले आहे. खरे तर संघाद्वारे हिंदू राष्ट्र उभारणीच्या मनसुब्यासह मुस्लिम तुष्टीकरण, धर्मांतर, गोहत्या, समान नागरी कायदा यासारखे धार्मिक मुद्दे वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्याच संघाचे प्रमुख भागवत आता मुस्लिमांबरोबर बंधुत्वाची भाषा बोलू लागले आहेत. एकंदरित हा भागवतांचा पॉलिटिकल स्टंट असल्याचेच दिसून येते. उदारवादी हिंदू समाज विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या जवळ आला होता तो आता लिंचिंग आणि हिंसक घटनांमुळे दूर जाऊ लागला आहे. त्याला पुन्हा जवळ करण्यासाठी अशा प्रकारच्या क्ऌप्त्या करण्यात येत आहेत. संघाची विचारधारा बदलायची असेल तर सर्वप्रथम त्यांनी स्वत:पासून सुरूवात करावी. हिंदू नसलेल्या भारतीयांना राष्ट्रावादापासून अलिप्त ठेवणाऱ्या सावरकरांच्या हिंदुत्वाच्या सिद्धान्ताला तिलांजली द्यावी लागेल. लव्ह जिहाद, घरवापसी आणि गोहत्येच्या नावाने होत असलेल्या मॉब लिंचिंगविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभारावे आणि आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
भागवतांनी यापूर्वी मुस्लिमविरोधी अनेक वक्तव्ये केलेली आपणास आढळून येतील. बाबरी मस्जिदीच्या जागी फक्त राम मंदिरच उभारले जाईल. हे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही त्यांनी असे वक्तव्य केले होते. संघ व भाजपचे हे मुस्लिम निश्चितच २०१९मधील लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न आहे. मुस्लिम समाजातील एका विशिष्ट गटाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आता भाजपने चालविला आहे. सीएसडीएसच्या अहवालानुसार २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत १० टक्के मुस्लिमांनी भाजपला मतदान केले होते. २०१७ सालच्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत हा आकडा जवळपास १२ टक्क्यांवर पोहोचला. त्यामुळे आता २०१९ मध्ये मुस्लिम मतांच्या मोठ्या गटाची जवळीक साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संघाचा सर्वसमावेशक मुखवटा फक्त येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळेल. एकदा का निवडणुका जिंकल्या की मग संविधान, हिंदू राष्ट्र, समान नागरी कायदा इत्यादी वादग्रस्त मुद्दे आपोआपच मार्गी लावण्याचा मनसुबा संघाचा असेल.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment