इंधन दरवाढ, महागाई आणि राफेल कराराच्या विरोधात वातावरण तापवण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या या बंद मागे जनतेत या सरकारविषयी प्रचंड रोष असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. एकीकडे हा बंद सुरू असताना दुसरीकडे इंधनातील दरवाढ सुरूच होती. रुपयाची किंमत पुन्हा घसरली आणि पुन्हा एक नीचांकाचा विक्रम नोंदवला गेला. पेट्रोल, डिझेलच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या दरवाढीमुळे महागाईचा भडका किती पेटणार आणि त्यात सामान्य माणूस किती होरपळणार याचा अंदाज बांधणेच कठीण होऊन बसले आहे. पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ ही पायाभूत असल्याने त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीवर होतो. त्यामुळे साडेचार वर्षांपूर्वी ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’चे गाजर दाखवलेल्या भाजपचा खरा चेहरा समोर आलेला आहे. यानंतर रिक्षा, टॅक्सी आणि अन्य ट्रान्स्पोर्टचे दर वाढणार हेही निश्चित आहे. डिझेल दरवाढीचे कारण सांगून काही दिवसांपूर्वीच बेस्ट बसचेही दर वाढले आहेत, तर एसटीनेही मागच्याच महिन्यात दरवाढ केली होती. पेट्रोल, डिझेलची ही दरवाढ सर्वसामान्य माणसांना अक्षरश: होरपळून काढताना दिसत आहे.
भाजपचा विरोधात असतानाचा चेहरा आणि सत्तेत असतानाचा चेहरा यात जमीन अस्मानाचा फरक झालेला आहे. काँग्रेसचा चेहरा घेऊनच भाजप दिल्लीत बसली आहे काय, असा प्रश्न पडतो. म्हणजे विरोधात असताना हाच भारतीय जनता पक्ष पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीविरोधात पेटून उठायचा. रस्त्यावर उतरायचा. सतत आंदोलने करायचा. यापूर्वी असेच पेट्रोल, डिझेल दरवाढीविरोधात २०१० ला भाजपने देशभरातील सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र करून देशव्यापी आंदोलन केले होते. पण सत्तेवर आल्यानंतर मात्र भाजपला यावर कोणतीही उपाययोजना करता आलेली नाही. काही गोष्टी हातात असूनही भाजप त्याकडे का दुर्लक्ष करते आहे असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे भाजप हा काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल टाकत सरकार चालवत असेल तर ‘अच्छे दिन’ येणार कसे?
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रचारात भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पक्षाला केंद्रात सत्ता मिळाल्यास महागाईवर नियंत्रण आणून, सर्वसामान्य जनतेला ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी ग्वाही दिली होती. मोदी पंतप्रधान झाले आणि ‘अच्छे दिन’च्या आश्वासनाचाही त्यांना विसर पडला. त्यांनी दिलेली आश्वासने म्हणजे निवडणूक ‘जुमला’ होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात महागाई कमी झाली नाहीच, उलट गोरगरीब, शोषित, वंचित जनतेच्या समस्यांची सोडवणूकही झाली नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढवून महागाईच्या वणव्यात तेल ओतण्याचा उद्योग मात्र मोदी सरकारने सुरूच ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढत असल्यानेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ होत असल्याची सरकारची सबब दिशाभूल करणारी आहे. दोन वर्षापूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांच्या किमती कमी होत्या. तेव्हाही केंद्राचा उत्पादन कर, अबकारी कर, राज्य सरकारांचा मूल्यवर्धित कर अशा विविध करांचा बोजा इंधनाच्या मूळ किमतीच्या दुप्पटच होता. तेव्हा सरकारने ग्राहकांना खनिज तेलाची किंमत कमी झाल्याचा दिलासा देशातल्या ग्राहकांना दिला नाही. महागाई आणि इंधन दरवाढीमुळे सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडलेले असताना त्यावर उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पण सरकार मूग गिळून गप्प आहे. या करप्रणालीतून डिझेल, पेट्रोल मात्र सोयीस्करपणे वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेला लुटण्याचे लुटीचे धोरण कायम ठेवले आहे. महसुली उत्पन्न मिळविण्याच्या नादात पेट्रोल आणि डिझेलवर जबर कर आकारणी करून जनतेला महागाईच्या वरवंटयाखाली भरडण्याचे धोरण बदलण्याची मानसिकता मोदी सरकारची दिसत नाही.
जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुली करात घट होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीद्वारे मिळणारे हुकमी मूल्यवर्धित कराचे उत्पन्न सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळेच गरीब जनतेचे कंबरडे पार मोडले आहे. महागाईवाढीच्या दुष्टचक्रात इंधनवाढीचे कारण सर्विाधक महत्त्वाचे ठरते. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे महागाईचा वणवा असाच भडकत राहिला तर जनतेला अच्छे दिन येणार नाहीतच, मात्र काँग्रेसप्रमाणे भाजपलाही वाईट दिवसांना सामोरे जावे लागेल. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्याबाबत निर्णय घेतला जात नाही. भाजपला जे देशभर अच्छे दिन आलेले आहेत ते २०१९ ला राहणार नाहीत. शत प्रतिशत भाजपसाठी प्रयत्न करणाऱ्या भाजप नेत्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल हे निश्चित आहे. लोकांच्या असंतोषाचा सरकारवर यत्किंचितही परिणाम झालेला दिसत नाही. झोपेचे सोंग आणलेल्यांना आता जागे करण्याची वेळ आली आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
भाजपचा विरोधात असतानाचा चेहरा आणि सत्तेत असतानाचा चेहरा यात जमीन अस्मानाचा फरक झालेला आहे. काँग्रेसचा चेहरा घेऊनच भाजप दिल्लीत बसली आहे काय, असा प्रश्न पडतो. म्हणजे विरोधात असताना हाच भारतीय जनता पक्ष पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीविरोधात पेटून उठायचा. रस्त्यावर उतरायचा. सतत आंदोलने करायचा. यापूर्वी असेच पेट्रोल, डिझेल दरवाढीविरोधात २०१० ला भाजपने देशभरातील सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र करून देशव्यापी आंदोलन केले होते. पण सत्तेवर आल्यानंतर मात्र भाजपला यावर कोणतीही उपाययोजना करता आलेली नाही. काही गोष्टी हातात असूनही भाजप त्याकडे का दुर्लक्ष करते आहे असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे भाजप हा काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल टाकत सरकार चालवत असेल तर ‘अच्छे दिन’ येणार कसे?
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रचारात भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पक्षाला केंद्रात सत्ता मिळाल्यास महागाईवर नियंत्रण आणून, सर्वसामान्य जनतेला ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी ग्वाही दिली होती. मोदी पंतप्रधान झाले आणि ‘अच्छे दिन’च्या आश्वासनाचाही त्यांना विसर पडला. त्यांनी दिलेली आश्वासने म्हणजे निवडणूक ‘जुमला’ होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात महागाई कमी झाली नाहीच, उलट गोरगरीब, शोषित, वंचित जनतेच्या समस्यांची सोडवणूकही झाली नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढवून महागाईच्या वणव्यात तेल ओतण्याचा उद्योग मात्र मोदी सरकारने सुरूच ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढत असल्यानेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ होत असल्याची सरकारची सबब दिशाभूल करणारी आहे. दोन वर्षापूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांच्या किमती कमी होत्या. तेव्हाही केंद्राचा उत्पादन कर, अबकारी कर, राज्य सरकारांचा मूल्यवर्धित कर अशा विविध करांचा बोजा इंधनाच्या मूळ किमतीच्या दुप्पटच होता. तेव्हा सरकारने ग्राहकांना खनिज तेलाची किंमत कमी झाल्याचा दिलासा देशातल्या ग्राहकांना दिला नाही. महागाई आणि इंधन दरवाढीमुळे सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडलेले असताना त्यावर उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पण सरकार मूग गिळून गप्प आहे. या करप्रणालीतून डिझेल, पेट्रोल मात्र सोयीस्करपणे वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेला लुटण्याचे लुटीचे धोरण कायम ठेवले आहे. महसुली उत्पन्न मिळविण्याच्या नादात पेट्रोल आणि डिझेलवर जबर कर आकारणी करून जनतेला महागाईच्या वरवंटयाखाली भरडण्याचे धोरण बदलण्याची मानसिकता मोदी सरकारची दिसत नाही.
जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुली करात घट होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीद्वारे मिळणारे हुकमी मूल्यवर्धित कराचे उत्पन्न सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळेच गरीब जनतेचे कंबरडे पार मोडले आहे. महागाईवाढीच्या दुष्टचक्रात इंधनवाढीचे कारण सर्विाधक महत्त्वाचे ठरते. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे महागाईचा वणवा असाच भडकत राहिला तर जनतेला अच्छे दिन येणार नाहीतच, मात्र काँग्रेसप्रमाणे भाजपलाही वाईट दिवसांना सामोरे जावे लागेल. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्याबाबत निर्णय घेतला जात नाही. भाजपला जे देशभर अच्छे दिन आलेले आहेत ते २०१९ ला राहणार नाहीत. शत प्रतिशत भाजपसाठी प्रयत्न करणाऱ्या भाजप नेत्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल हे निश्चित आहे. लोकांच्या असंतोषाचा सरकारवर यत्किंचितही परिणाम झालेला दिसत नाही. झोपेचे सोंग आणलेल्यांना आता जागे करण्याची वेळ आली आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment