Halloween Costume ideas 2015

देशात ९० टक्के सरकारी अधिकारी व राजकीय पुढारी भ्रष्टाचारी असल्यामुळे महागाई व बेरोजगारीला उफाण


महाराष्टात वाझे, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यात पक्ष-विपक्षांकडून एकमेकांवर जणूकाय बॉम्ब टाकत आहे की काय असे वाटत आहे. खंडनी वसुलणे, ब्लॅकमेल करणे यातूनच भ्रष्टाचाराचा उगम झालेला आहे आणि याचा पुरेपूर फायदा महाराष्ट्रासह देशाचा ९० टक्के राजकीय पुढारी व सरकारी अधिकारी खुलेआम घेत आहेत. परमबी सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दर महिन्याला १०० कोटी रुपये खंडनी देण्याचा आरोप लावला. हा आरोप सत्य की असत्य हे सांगता येत नाही. परंतु परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बमध्ये अर्धसत्य अवश्य असावे असे वाटते.

परमबीर सिंग यांचा अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीच्या आरोप, मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू व सचिव वाझे प्रकरणाने मोठे राजकारण तापल्याचे दिसून येते. भ्रष्टाचारी किंवा हत्यारा याला एकच सजा असावी ती म्हणजे फाशी! गुन्हेगार कोण आहे ही बाब कायद्याच्या चौकटीत आहे. परंतु सचिन वाझे प्रकरण व माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा १०० कोटी रुपयांचा आरोप पाहाता अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. परंतु प्रत्येक पक्षाचे राजकीय नेतेमंडळी स्वत:ला दुधासारखे स्वच्छ समजतात. परंतु असे बिलकुलच नाही. कारण माजी आयुक्त परमबीर सिंग एका गृहमंत्र्यांवर आरोप लावतो तेव्हा यात काहीतरी अर्धसत्य अवश्य असावे त्यामुळे त्यांनी चौकशीला सामोरे जाण्याकरिता गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देने गरजेचे आहे.

भारतात भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान हे राजकीय पुढाऱ्यांपासून सुरू होऊन वरीष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत गेले आहे. यांनीच भ्रष्टाचाराला विकसित केले व त्यातूनच तयार झाले विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललीत मोदी ही सर्व मंडळी देशाचे आर्थिक गुन्हेगार असून यांनी देशाला लुटुन विदेशात पसार झाले. या अट्टल आर्थिक गुन्हेगारांना देशांच्या बाहेर जाण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचे काम आपल्याच राजकीय पुढाऱ्यांनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी केले तेव्हाच ते विदेशात पसार झाले. यांच्या करोडो ते अरबो रूपयांच्या घोटाळ्यामुळे देशात बेरोजगारी, महागाई व शेतकऱ्यांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.

राजकीय नेतेमंडळी व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करतात हे सचिन वाझे, परमबीर सिंग, अनिल देशमुख यांच्यात सुरू असलेल्या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. आज ९० टक्के राजकीय पुढाऱ्यांजवळ व सरकारी अधिकाऱ्यांजवळ करोडो रुपयांची नगदी संपत्ती, गाडी, बंगला, सोने-चांदी, चल-अचल संपत्ती आहे. ही संपत्ती आली कोठून याचे उत्तर देशाच्या १३० कोटी जनतेला महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या प्रकरणावरून मिळेल. देशात किंवा राज्यात जो व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून पाच वर्षांसाठी निवडून जातो तो व्यक्ती अचानक पाचवर्षाच्या काळात कमीतकमी ५०० करोड रुपयांचा धनी बनतो. एवढा पैसा आला कोठून हा प्रश्र्न लोकसभेत, राज्यसभेत किंवा विधानसभेत कोणीही विचारत नाही. अशीच परीस्थिती राहिली तर राज्यासह देशात महागाईचा आणि बेरोजगारीचा मोठा डोंगर उभा झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आज देशात पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत महागाई व बेरोजगारी हे महत्वाचे मुद्दे बाजूला सारून पक्ष-विपक्ष एकमेकांवर ताशेरे ओढून सत्ता हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रत्येक पक्षाने मोठ-मोठे मॅनिफॅस्टो बनविले हे मतदारांना लालसा दाखविण्याच्या उद्देशाने बनविल्याचे स्पष्ट दिसून येते. यामुळे आज राजकीय पुढाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे १०० रूपये लिटर पेट्रोल व खाण्याचे तेल १५० रूपये किलो दिसून येते. यावरून आपण सर्व जाणू शकता की बाकीच्या आवश्यक वस्तुनी किती उच्चांक गाठला असेल. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य कसा काय जगणार!

देशातील जो पैसा चलनात यायचा तो संपूर्ण करोडो ते अरबो रूपया देशाच्या ९० टक्के राजकीय पुढाऱ्यांनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी डांबून ठेवला असल्याचे महाराष्ट्रातील प्रकरणावरून स्पष्ट होते. याकरिता आता कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे. याकरिता सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), एनआयए, एटीएस व राज्यातील संपूर्ण यंत्रणांनी भ्रष्टाचाऱ्यांची व हत्याऱ्यांची कसून चौकशी करून १३० कोटी जनतेसमोर उघड केले पाहिजे, तेव्हाच देश प्रगतीपथावर येईल.

देशापुढे प्रश्न आहे की राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणार कोण? त्यामुळे कोणतीही किंवा कोणावरीलही चौकशी असो त्यांनी सर्वांनी चौकशी यंत्रनेला सहकार्य करण्याची गरज आहे. देशात जेव्हा मोठा अधिकाऱ्यावर किंवा मोठ्या राजकीय पुढाऱ्यांवर चौकशी होते तेव्हा कोणीही राजकारण करू नये. परंतु महाराष्ट्रात वेगळेच वातावरण दिसून येते. सत्ताधारी पक्ष आपली सत्ता वाचविण्यासाठी संपूर्ण ताकद लावत आहे तर विपक्ष सरकारला पाडण्यासाठी एडीचोटीचे प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे राज्यात कोरोना महामारी, बेरोजगारी, महागाई याकडे कोणताही राजकीय पक्ष जातीने लक्ष देण्यास तयार नाही. ही बाब सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीवरून स्पष्ट होते आणि यात भरडतो आहे सर्वसामान्य नागरिक. आतंकवादी, खुनी, बलात्कारी यांच्यात तुलना केली तर देशाचा सर्वात मोठा गुन्हेगार म्हणजे "भ्रष्टाचारी" होय. कारण भ्रष्टाचारी हा एका व्यक्तीचा गुन्हेगार नसुन तब्बल १३० कोटी जनतेचा सर्वात मोठा गुन्हेगार असतो. त्यामुळे तो कोणताही भ्रष्टाचारी असो त्याला आजन्म कारावास किंवा फाशी व्हायलाच पाहिजे!

- रमेश कृष्णराव लांजेवार

नागपूर

मो.९३२५१०५७७९


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget