Halloween Costume ideas 2015

अमेरिकेचा अफगाणिस्तानला ‘खुदा हाफीज!’

american army

एकविसाव्या शतकाची सुरुवात होताच जागतिक व्यापार केंद्र आणि पेंटागॉनवर ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेत दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यामुळे काही तासांतच अफगाणिस्तानचा अल कायदा गट ही कारवाई करण्यात गुंतलेला असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्या, मात्र या हल्ल्यांबाबत विविध विरोधाभास असले, तरी कार्पोरेट प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्याचाच परिपाक म्हणून अवघ्या काही महिन्यांतच तब्बल ९७ हजार अमेरिकी सैनिक अफगाण भूमीवर जमीन आणि हवाई मार्गाने तेथे उतरले. सोबतीला तब्बल इतर ३० देशांचेदेखील सैनिक अमेरिकेच्या मदतीला तेथे धावून आले. या काळात अफगाणिस्तानात विविध निवडून आलेली सरकारे स्थापन करून बरखास्त करण्यात आली होती, पण तेव्हापासून अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांनी अफगाणिस्तान सोडण्याच नाव घेतले नाही.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याची चर्चा अनेकदा होत असे, पण प्रत्येक वेळी काही अडचण किंवा अडथळे आले होते. गेल्या वर्षी अमेरिकन प्रशासन आणि तालिबान यांच्यातही चर्चा झाली होती आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याची माघार स्वीकारली होती, तर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक झाली आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बिडेन यांनी पराभव केला होता. त्यानंतर यावर्षी २० जानेवारीला जो बिडेन यांचा शपथविधी सोहळा पूर्ण होताच आणि त्यांनी अफगाणिस्तानात अमेरिकी सैन्य मागे घेण्याबाबत विविध तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता होती. किंबहुना, गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेतील आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे विविध देशांमध्ये तैनात असलेल्या लष्करावर प्रचंड खर्च झाला आहे. त्यावर जगभर उलटसुलट चर्चेला उधाण आलेले आहे. वास्तविक हा निर्णय बायडेन यांचा एकटय़ाचा नव्हे किंवा तो त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचादेखील नव्हे! मागील वर्षी दोहा (कतार) येथे अमेरिकेच्या पुढाकाराने घेतल्या गेलेल्या शिखर परिषदेत तेव्हाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘१ मे २०२१ रोजी आम्ही अमेरिकी सैन्य माघारी घ्यायला सुरुवात करू’ हे कराराद्वारे आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता आता बायडेन यांनी करण्याचे ठरवले आहे. सरासरी जगातील दहापैकी नऊ संरक्षणतज्ज्ञांनी बायडेन यांच्या सैन्यमाघारीच्या घोषणेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केलेली असून, २००१ मध्ये अफगाणिस्तानची जी अवस्था होती तीच अवस्था सैन्यमाघारीनंतर होऊन तो देश पुन्हा अनिश्चिततेकडे जाईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.

१९८० च्या दशकात रशिया बलवान होता, सोवियेत युनियन शिल्लक होते. अमेरिका येवढा एकच देश सोवियेत युनियनचा प्रतिस्पर्धी होता. आता सोवियेत युनियन नसली तरी पुतीन दंडातल्या बेडकुळ्या दाखवतो आहे. आणि चीन हा एक नवा देश मैदानात उतरला आहे. खरे म्हणजे चीन हा जगातला एक नंबरचा सुपर पॉवर होऊ घातला आहे. चीनने पाकिस्तानात पाय पसरले आहेतच. अफगाणिस्तान हाती आला तर सोन्याहून पिवळे अशी चीनची धारणा आहे. न थिजणाऱ्या बंदरांत तेल पोचवण्याची तेलसमृद्ध देशांची इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांना अफगाणिस्तान ताब्यात हवे आहे. त्यासाठीच तर रशिया आणि नंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तान ताब्यात ठेवायचा प्रयत्न केला होता. दुर्दैवाने तो सगळा खेळ १९८० नंतर च्या वादळी वातावरणात फसला होता.

अफगाणिस्तानात असलेले उर्वरीत २५००-३५०० अमेरिकन सैनिक ११ सप्टेंबरपर्यंत परत येतील, अशी घोषणा करत सरतेशेवटी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी १३ एप्रिल २०२१ रोजी अफगाणिस्तानला “खुदा हाफीज” म्हटले आहे. ब्रिटननेही त्यांच्या उर्वरीत ७५० सैनिकांना मायदेशी परत बोलावले आहे. वीस वर्षांपर्यंत अमेरिकेच्या सैन्याला मोठी किंमत यासाठी मोजावी लागली. पैसे आणि आयुष्य अशा दोन्ही स्वरूपात. या युद्धात अमेरिकेने २४५० सैनिकांचे बलिदान दिले. सोबतच अमेरिकेने या युद्धावर २ ट्रिलियन डॉलर म्हणजे सुमारे १५० लाख कोटी रुपये खर्च केला. तसेच 20,७०० हून अधिक सैनिक जखमी झाले. त्याशिवाय, ब्रिटनच्या ४५० सैनिकांसह इतर देशांचे शेकडो सैनिकही मृत्युमुखी पडले, जखमी झाले. मात्र, सर्वात जास्त नुकसान अफगाणी सैनिकांचंच झाला. त्यांचे ६० हजारांहून अधिक सुरक्षारक्षक यादरम्यान मृत्युमुखी पडले आणि या संख्येच्या दुप्पट नागरिकांचा जीव गेला. अॅक्शन ऑन आर्म्ड फोर्सेस व्हॉयलन्स या संशोधन गटानुसार, २०२० साली जगातील कोणत्याही देशाच्या तुलनेत स्फोटकांमध्ये मारले गेलेले सर्वाधिक लोक अफगाणिस्तानातील आहेत. अमेरिकेतील डेमोक्रेट व रिपब्लिकन या दोन्ही मुख्य राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्यावर फारसे मतभेद नाहीत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने कोणत्याही युद्धात म्हणावी तशी बाजी मारली नाही, उलट करार करून सन्मानपूर्वक बाहेर पडणे पसंत केले.

वास्तविक १९७९ साली तेव्हाच्या सोव्हिएत रशियाने काही महिन्यांच्या आत अफगाण पादाक्रांत केला होता. त्या रशियन सैन्याला तेथून हटविण्यासाठी म्हणून अमेरिकेनेच अफगाण मुजाहिदीन या संघटनेला प्रथम जन्माला घातले, पोसले आणि सर्वतोपरी प्रशिक्षित करून रशियाविरुद्ध लढण्यास उद्युक्तदेखील केले. त्याव्यतिरिक्त खुद्द ‘अल्-कायदा’ ही दहशतवादी अमेरिकेच्या छुप्या आशीर्वादाने कशी फोफावत गेली, हा इतिहास सर्व जगाला ज्ञात आहे.

आजच्या घडीला दोहातील शांती वार्ता आणि सैन्यांच्या परतण्यानंतर तालिबान पूर्ण देशात निर्णायक भूमिका निभावण्यासाठी तयार आहेत. असं असूनही ब्रिटनचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल सर निक निक्टर म्हणतात की, आंतरराष्ट्रीय समूहाने एका सभ्य समाजाची निर्मिती केलीय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "अफगाणिस्तान २००१ च्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहे आणि तालिबान अधिक मुक्त विचारांचे झाले आहे." मात्र ज्या देशाला या पाश्चिमात्य देशांच्या फौजा सोडून जात आहेत, त्या देशाची स्थिती सध्या सुरक्षित नाही. या देशांच्या फौजा 2 दशके तिथेच राहातील असे अनुमान काही लोकांनी ९/११ च्या नंतर लगेचच वर्तवले होते. शांतता चर्चेत तालिबानने कोणताही मोठा सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. तालिबानने दोहामध्ये झालेल्या चर्चेत अमेरिकेच्या सैन्य माघारीचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. वॉशिंग्टन पोस्टनेही बायडन यांचा सैन्य माघारीचा निर्णय अफगाणिस्तान व शेजारच्या देशांसाठी घातक ठरू शकतो. अफगाणिस्तानमधून माघार घेण्याचा सर्वात सोपा मार्ग बायडन यांनी निवडला असला तरी त्याचे परिणाम घातक असू शकतात, असेही वॉशिंग्टन पोस्टने म्हटले आहे. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' व 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नेदेखील असाच सूर लावला आहे. अफगाणिस्तानात ३२५ जिल्हे असून त्यांपैकी ७६ जिल्हे हे तालिबान्यांच्या ताब्यात असून सरकारी फौजांच्या ताब्यात १२७ जिल्हे, तर उरलेले जिल्हे हे तालिबान्यांच्याच २२ विविध टोळ्यांत विभागले गेलेले आहेत. त्यातच अमेरिकेच्या मदतीने अफगाण सैन्याला प्रशिक्षित करण्यात आले असले, तरी त्यांच्या हवाई दलातील वैमानिक आणि त्यातील योद्धे हे मात्र कार्यक्षमतेत कमी पडतात असे मानले जाते.

वास्तविक १९७९ साली तेव्हाच्या सोव्हिएत रशियाने काही महिन्यांच्या आत अफगाण पादाक्रांत केला होता. त्या रशियन सैन्याला तेथून हटविण्यासाठी म्हणून अमेरिकेनेच अफगाण मुजाहिदीन या संघटनेला प्रथम जन्माला घातले, पोसले आणि सर्वतोपरी प्रशिक्षित करून रशियाविरुद्ध लढण्यास उद्युक्तदेखील केले. त्याव्यतिरिक्त खुद्द ‘अल्-कायदा’ ही दहशतवादी अमेरिकेच्या छुप्या आशीर्वादाने कशी फोफावत गेली, हा इतिहास सर्व जगाला ज्ञात आहे.

काही वर्षांपासून चीन जसा एक प्रमुख आर्थिक शक्ती बनत चालला आहे आणि जगात आपले वर्चस्व वाढवत आहे आणि दुसरीकडे अमेरिकेतील अर्थकारणाला आता कोणत्याही चांगल्या परिस्थितीत दिसत नाहीत, कारण गेल्या वर्षी अमेरिकेत वांशिक दंगली झाल्या आणि जानेवारीत बिडेन यांच्या शपथविधी समारंभाच्या सुमारे दोन आठवडे आधी अमेरिकेतील कॅपिटॉल हिल येथे ट्रम्प समर्थकांनी आंदोलन केले. या सर्व परिस्थितींच्या अभ्यासातून असे दिसून येते की अमेरिकेला स्वत:च्या देशात अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे? या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बराच वेळ लागतो, हे अमेरिकेच्या जनतेला आणि प्रशासनाला समजते. कदाचित म्हणूनच गेल्या काही वर्षांत अमेरिकन लोकांमध्ये खूप चिंता निर्माण झाली आहे आणि आता अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही कुठेतरी असे वाटत आहे की, अफगाणिस्तान, इराक इत्यादी जगातील विविध देशांमध्ये अमेरिकेने उघडलेल्या आघाड्यांमुळे ते आपल्या देशाच्या अंतर्गत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत.

अहमद शाह अब्दाली दुर-ए-दुर्राणीने १८व्या शतकात अफ़गाणिस्तानच्या आपापसात भांडणाऱ्या पश्तुन टोळ्यांना एकत्र आणून पहिल्यांदाच एकसंध अफ़गाणची कल्पना या टोळीवाल्यांच्या मनात जागवली. तेव्हापासून आजतागायतचा इतिहास पाहिला तर कोणतीही केंद्रीय सत्ता केवळ नामधारीच राहिली आहे. दुर्गम भूप्रदेश, स्वयंपूर्ण खेडी, मध्ययुगीन मानसिकतेत टोळ्यांनी जगण्याची जीवनपद्धती यामुळे आधुनिक काळातही अफ़गाण देश भौगोलिक सीमांनी अस्तित्वात असला तरीही राष्ट्र म्हणून कधीही एक होऊ शकला नाही. इराण-ब्रिटिश-सोव्हिएत रशिया यासारख्या एकाहून एक प्रबळ साम्राज्यांना पुरून उरलेला अफ़गाण ‘साम्राज्यांचे कब्रस्तान’ या टोपण नावाने ओळखला जातो. शीतयुद्धच्या काळात सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाला उत्तर देण्यासाठी अमेरिकेनेच उभे केलेले मुजाहिद्दीन पुढे तालिबानच्या रूपात राज्यकर्ते बनले. तेव्हाही १९९६ ते २००१, केंद्रात असलेली तालिबानी सत्ता काबूल, कंदहार, हेरातसारख्या शहरी भागांपुरती मर्यादित होती. गावखेड्यात तालिबानचा काही अंशी शिरकाव झाला असला तरीही स्थानिक टोळीप्रमुखांचेच प्राबल्य होते. ९/११रोजी अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला व्हायच्या दिवशीच काही वेळापूर्वी अहमद शाह मसूद तालिबानी हल्ल्यात मारला गेला. अमेरिकेने तालिबानची केंद्रीय सत्ता उखडून टाकल्यानंतर अहमद शाह मसूदला सहिष्णू इस्लाम, लोकशाही आणि अनेक आधुनिकतेकडे झुकणाऱ्या मूल्यांचा पुरस्कर्ता म्हणून मरणोत्तर राष्ट्रीय आदर्शच्या रूपात उभे केले गेले. 

काही ट्रिलियन डॉलर्स प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष युद्धावर खर्च होऊनसुद्धा आणि तालिबानमधील बडे नेते व अल-कायदाचा म्होरक्या लादेन मारला गेला असतांनाही अमेरिकेला तालिबान्यांचा पुरता बिमोड करता आलेला नाही. आज पुन्हा जवळपास ७०%हून अधिक भागावर तालिबान्यांचा एकतर कब्जा आहे किंवा मग सरकारसोबत सशस्त्र सत्तासंघर्ष सुरू आहे, तेही अमेरिका आणि नाटोचे सैन्य तिथे असताना. केवळ नेतृत्व संपून युद्ध संपणार नाही आणि तालिबान हा नाकारता न येणारा घटक आहे हे ध्यानात आल्यानेच नाईलाजास्तव अमेरिकेला त्यांची चर्चेसाठी मनधरणी करावी लागली. अफ़गाणिस्तानात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्या अमेरिका व नाटोइतर देशांमध्ये भारत, पाकिस्तान, इराण आणि चीन हे प्रमुख देश आहेत. भारताने अफ़गाणिस्तानमध्ये आजवर केलेली गुंतवणूक काही अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. तिथली संसद भारताने सदिच्छा भेट म्हणून बांधून दिली आहे. हेरात प्रांतात उभारलेलं ‘सलमा’ धरण भारत-अफ़गाणिस्तान मैत्रीचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाते. शिक्षण, आरोग्य इत्यादी अनेक मानवतावादी कामांसाठी भारत अफ़गाणिस्तानात कार्यरत आहे. पण त्याच सोबत २८५ सैनिकी वापरासाठीची वाहने, एमआय-२५ आणि ३५ सारखी लढाऊ हेलिकॉप्टर भारताने अफ़गाणिस्तान सैन्याला सहकार्य म्हणून दिली आहेत. मात्र इतकी वर्षे अफ़गाणिस्तानकडे दुर्लक्ष करणारा चीन तिथे हळूहळू हातपाय पसरू लागला आहे. मेस ऐनकमधील तांब्याच्या खाणीचं कंत्राट, अमु दरियामधील तेल उत्खननाचे कंत्राट इत्यादी रूपाने प्रचंड चिनी गुंतवणूक अफ़गाणिस्तानमध्ये होणार आहे. चीन-इराणला जोडणारी रेल्वे आता अफ़गाणिस्तानातून जाणार आहे.

अमेरिकेच्या दबावापोटी जागतिक व्यापारी निर्बंधांना तोंड देणाऱ्या इराणशी खुलेआम व्यापार करायचं धाडस दाखविणाऱ्या चीनला आणि इराणला जोडणारी ही रेल्वे सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. अफ़गाणिस्तानमध्ये विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी चीन काही अब्ज डॉलर्स ओतणार आहे. चीनच्या सैनिकी तुकड्या या गुंतवणुकीच्या सुरक्षेचे कारण देऊन लागोपाठ येतीलच. कारण विकसनशील-गरीब देशांना प्रचंड गुंतवणूक आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून मिंधं बनवायचं आणि तिथं “गुंतवणुकीच्या सुरक्षे”च्या नावाखाली सैनिकी तळ उभा करायला परवानगी मिळवायची, नागरी वापरासाठी उभारलेल्या आस्थापनांना अलगद ताब्यात घेऊन प्रसंगी सैनिकी कारणांसाठी वापर करण्याहेतूने पावले टाकायची हे चिनी धोरण आता लपून राहिलेलं नाही. अशा अस्थिर परिस्थितीत भारताला अफ़गाणिस्तानातील स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करून भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अफ़गाणिस्तानात पाय रोवून उभे राहणे आवश्यक आहे.

अफगाणिस्तानची तुर्की, कतारसारख्या देशांसोबत परिषद होणार आहे. त्यात तुर्कीची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. तुर्की नाटोचाही भागीदार आहे. सद्य:स्थितीत अतिशय शक्तिशाली मानले जाते. तुर्कीच्या भूमिकेवर अफगाणमधील स्थिती स्पष्ट होणार आहे. गृहयुद्धाची शक्यता मात्र कमी आहे. सैन्य मायदेशी गेल्यानंतर अमेरिकेची भूमिका काय असेल यावर पुढील गोष्टी अवलंबून असतील. तालिबानने हालचाली केल्यास अमेरिका हवाई हल्ल्यासारखी कारवाई करू शकते. पण त्याचा आशियातील शांततेवर काही परिणाम होणार नाही. संयुक्त राष्ट्रांकडून (UN) मिळालेल्या वृत्तानुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघ, तुर्की आणि कतर या महिन्यात अफगाणिस्तान आणि तालिबान यांच्या प्रतिनिधींमध्ये एक उच्चस्तरीय आणि सर्वसमावेशक परिषद आयोजित करणार आहे. या परिषदेचे उद्दीष्ट न्याय्य व राजकीय तोडगा काढण्यासाठी सध्याच्या अफगाण चर्चेला गती देणे हे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UN) सांगितले की तुर्की येथे २४ एप्रिल ते ४ मे या कालावधीत ‘अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रियेवर इस्तंबूल परिषद’ आयोजित करण्यात येईल ज्यामध्ये अफगाणिस्तान व तालिबानचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. संयुक्त राष्ट्र संघाने (UN) म्हटले आहे की या परिषदेचे सह-आयोजक हे सार्वभौम, स्वतंत्र आणि अखंड अफगाणिस्तानासाठी वचनबद्ध आहेत.


- शाहजहान मगदुम

(कार्यकारी संपादक)

भ्रमणध्वनी : ८९७६५३३४०४


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget