Halloween Costume ideas 2015

बुरखा बंदीविरोधात आंदोलन

डेन्मार्कमध्ये बुरखा बंदीविरोधात सुरू असलेलं आंदोलन तीव्र झालंय. बुरखा घालून नव्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुस्लिम महिलांनी सुरू  केलेल्या या आंदोलनाला आता वैश्विक स्वरूप प्राप्त झालंय. इस्लामिक राष्ट्रासह युरोपियन राष्ट्रातही बुरखा बंदीचा निषेध केला जात आहे. बुरखा बंदीविरोधात वाढता प्रक्षोभ पाहता  यावर राजकारणालाही गती आलीय. तर दुसरीकडे बुरखा बंदीवरून युरोपियन राष्ट्रात हेट क्राईमच्या घटनांची वाढ होत आहे. बुरखा बंदीआड इस्लामफोबियाचा वावर वाढला आहे. त्यातून  मुस्लिमद्वेषधारी प्रतिक्रियांचा पाऊस युरोपमध्ये पडतोय.
एक ऑगस्टपासून डेन्मार्क त्या सहा देशांच्या यादीत आला, जिथं बुरखा बंदी लागू आहे. मे महिन्यात डॅनीश पार्लमेंटमध्ये बुरखा बंदीवर मतदान झालंय. बुरखा बंदीच्या समर्थनार्थ एकूण  ७० मते पडली, तर विरोधात ३० मते. नवा कायदा ऑगस्टपासून लागू झालाय. या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास एक हजार क्रोनर म्हणजे १० हजार रुपयांचा दंड आहे. दुसऱ्यांदा उल्लंघन करणाऱ्यास १० हजार क्रोनर म्हणजे दहापट दंड भरावा लागणार आहे किंवा सहा महिन्याची शिक्षा भोगावी लागेल.
देशातील मुस्लिम समुदायाकडून या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तर डॅनिश मुस्लिम महिलांनी बुरखा बंदीला सांस्कृतिक अस्मिता व सामाजिक प्रतिकांवर हल्ला म्हटलंय.  देशातील फेमिनिस्ट कार्यकर्तेदेखील या निर्णयानं संतप्त झाले आहेत. सरकार ठरवू शकत नाही की महिलांनी कुठला पेहराव घातला पाहिजे. बुरखा आमच्या जीवनशैली व पेहरावाचा भाग असल्याचं या महिलांनी म्हटलं आहे. विरोधी पक्ष व बुद्धिजीवी वर्गानंही सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केलाय.
डॅनीश सरकारनं इस्लाम फोबियातून ही बंदी लागू केलीय अशी टीका बुद्धिजीवी वर्गाकडून केली जात आहेत. तर स्थानिक नागरिकांना वाटतंय की या निर्णयातून निर्वासितांच एकीकरण  होईल. दी इंडिपेडेन्टनं या महत्त्वाच्या वृत्तपत्रानं या सक्तीच्या कायद्यावर कठोर शब्दांत टीका केलीय. वृत्तपत्रानं म्हटलंय की, ‘बुरखा बंदी करणे कायमचा उपाय ठरू शकत नाही, प्रदूषणापासून बचावासाठी अनेक जण स्कार्फ व स्टोल वापरतात मग त्यावरही सरकार बंदी घालणार का? सायकल आणि बाईकवर लोकं हेल्मेट वापरतात हे सुरक्षेच्या दृष्टीनं हानीकारक नाहीत का? वृत्तपत्रानं ज्यू लोकं वापरत असलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या स्टोलला बंदीबाहेर का ठेवलंय असाही प्रश्न केलाय. जागतिक मानवी अधिकार संघटना अम्नेस्टी  इंटरनॅशनलनंही डेनमार्कच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. संघटनेच्या मते, या बंदीमुळे बुरखा वापरणाऱ्या मुस्लिम महिलांवर नकारार्थी परिणाम होतील. सार्वजनिक सुरक्षेच्या हेतूसाठी  पूर्ण चेहरा झाकण्यावर काही विशिष्ट बंधने वैध असू शकतात, परंतु ही बंदी एकतर अनावश्यक किंवा गैरलागू असून ही बंदी स्त्रियांच्या अभिव्यक्तीचे अधिकार आणि धर्म स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये युरोपमध्ये दहशतवादी हल्ले वाढले आहेत. ब्रिटन, फ्रान्समध्ये आयसिसच्या नावानं रक्तपात घडवला जात आहे. वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे स्थानिक सरकारं  सुरक्षेबाबत चिंतित होणं साहजिक आहे. पण सुरक्षा यंत्रणा कडक करण्याऐवजी तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. २०११ साली सुरक्षेचं कारण देत सर्वप्रथम फ्रान्समध्ये  सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना बुरखाबंदी लागू करण्यात आली. या बंदी निर्णयात धार्मिक पेहरावाचा उल्लेख केलेला नाही. फक्त असं म्हटलं आहे की, 'कुठल्याही सार्वजनिक स्थळी असे  वस्त्रे परिधान करू शकत नाहीत, ज्यातून चेहरा पूर्णपणे झाकला जाईल.' यापूर्वी फ्रान्सच्या शाळेत २००४ पासून स्कार्फसह सर्व प्रकारच्या धार्मिक प्रतीकं प्रतिबंधित आहेत.
जुलै २०११ पासून बेल्जियममध्ये सार्वजनिक स्वरूपात चेहरा झाकण्यास बंदी करण्यात आली आहे. या नियमांना तोडणाऱ्यांना दंड अथवा सात दिवस कैदेची शिक्षा आहे. मीडिया  रिपोर्टच्या आकडेवारीनुसार बेल्जियममध्ये राहणारे १० लाख मुस्लिमांतील फक्त ३०० महिला नकाब किंवा बुरख्याचा वापर करतात. तर फ्रान्समध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त २०००  हजार महिला बुरखा वापरतात. नेदरलँड्समध्ये संसदेने २०१६ साली महिलांना चेहरा झाकण्यास बंदी घातली आहे. ही बंदी फक्त सार्वजनिक ठिकाणी लागू आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास ४०० यूरोपर्यत दंडाची तरतूद आहे. बल्गेरियामध्ये याच सालापासून बुरखा वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्यास ७५० यूरोपर्यंत दंड केला जाऊ  शकतो. ऑस्ट्रियाने २०१७ सालापासून सार्वजनिक स्थळी चेहरा झाकण्यास निशिद्ध करण्यात आलं आहे. स्थानिक कायद्याअन्वये हनुवटी ते डोक्याच्या केसांपर्यंत चेहरा दिसणे गरजेचं  आहे. असं नाही केल्यास ऐसा १५० यूरो दंड ठोठावला जाऊ शकतो. इटलीमध्ये १९७० बुरखा बंदी लागू आहे.
ब्रिटनसह जर्मनी, नॉर्वे आणि स्वित्झरलँडसह अनेक युरोपीय राष्ट्रात बुरख्यावर प्रतिबंध लावण्याची मागणी सुरू आहे. स्पेनच्या कॅटेलोनियामध्ये बुरखा बंदी लादण्याचा प्रयत्न झाला, पण  तिथल्या कोर्टानं हा प्रयत्न हाणून पाडला. फ्रान्स लागू झालेल्या बुरखा बंदीनंतर युरोपियन राष्ट्रात 'बिकिनी की बुरखा' असा वाद बराच काळ सुरू होता. कथित अश्लिलतेचं प्रदर्शन  मांडणाऱ्या बिकनीला परवानगी आहे, पण पूर्ण शरीर झाकण्यास का बंदी असावी, अशी चर्चा बराच काळ राजकारणाला गती देत राहिली.
डेन्मार्कच्या बुरका बंदीचे पडसाद अन्य युरोपीय राष्ट्रातही उमटले आहेत. ब्रिटनच्या माजी परराष्ट्र मंत्री बोरिस जॉनसन यांनी बुरख्यावर टीका करत, महिलांविरोधात वादग्रस्त विधान  केलं. त्यांनी बुरख्याला ‘दमनकारी’ म्हणत हे वस्त्र परिधान करणाऱ्याला ‘लेटर बॉक्स’ घोषित केलंय. ज्यामुळे त्यांच्यावर बरीच टीका झाली, अखेर त्यांनी आपलं विधान मागे घेत  मुस्लिम महिलांची माफी मागितली. पण या विधानाचे विकृत काही तासातच जाणवले, बुरखा परिधान केलेल्या एका मुस्लिम महिलेला बस ड्रायव्हरनं असभ्य वर्तन करत तिला शिवीगाळ केली.
२०१० नंतर युरोपियन राष्ट्रात इस्लाम फोबियाचा प्रसार वाढला आहे. गेल्या १० वर्षांपासून युरोपमध्ये मुस्लिम समुदाय हेट क्राईमचा बळी ठरतोय. इस्लाम फोबियावर लक्ष ठेवणाऱ्या 'दी  बरेज इनेशिटिव्ह' या वेबसाईटनं दावा केलाय की ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेसह युरोपमध्ये ५०० पटीनं मुस्लिम हेट क्राईमच्या घटना वाढल्या आहेत. या सर्वांचा परिणाम स्थानिक  मुस्लिम समुदायावर होत आहे. सुरक्षा म्हणून बुरखा बंदी असेल तर ठीक होतं वेशभूषा व परिधान अशा मूलभूत हक्कांना संपवणं हे दुर्दैवी आहे.
डॅनिश महिलांचा बुरखा बंदीविरोधातला मोर्चा बीबीसीनं ३ ऑगस्टला कव्हर केलाय, यात डॅनिश महिला म्हणतात, 'गुन्हे बुरख्यामुळे घडत नाहीत, बुरख्यामुळे गुन्हे घडलेत अशी नोंदही  नाही, मग का बुरखा बॅन करत आहात' या आंदोलनात काही बिगरमुस्लिम महिलाही सहभागी होत्या, त्यांनी म्हटलंय की, 'सरकार बुरखा बंदी करून आपली अकर्मण्यता लपवू पाहात  आहे.'
काही डॅनीश मुस्लिम महिलांनी बुरखा बंदीचं स्वागतही केलंय. सुरक्षेचा प्रश्नांवरून जर सरकारनं बुरखा बंदी केली असेल तर ती पाळली पाहिजे, असा मतप्रवाहदेखील या महिलांकडून  बाहेर येत आहे. पण विरोध करणाऱ्यांचं संख्याबळ जास्त आहे. सुरक्षेच्या कारणाचा आधार घेत, डॅनीश सरकानं मुस्लिम अल्पसंख्याकाच्या धार्मिक अधिकाराची गळचेपी केली जात आहे. कुठल्याही देशात अल्पसंख्याकाचे अधिकार किती सक्षम आहेत, त्यावर त्या देशाच्या संप्रभुतेचा डोलारा उभा असतो, अल्संख्य समुदायाचे अधिकार डावलले जात असतील तर त्या  देशात सामाजिक अस्थिरता प्रस्थापित होते. अलीकडे दहशतवाद आणि इस्लामफोबियाच्या नावानं युरोपीयन देशात अल्पसंख्य समुदायाच्या सांस्कृतिक प्रतीकं व अस्मितांवर हल्ले होत आहेत. या घटनांचा सर्व स्तरांतून निषेध झाला पाहिजे.

- कलिम अजीम,
अंबाजोगाई
(सौजन्य : kalimajeem.blogspot.in)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget