शहरीकरण हा आजच्या सोशल मीडियाचा विक्षिप्त अविष्कार आहे, असं जाणकार सांगतात. चकाकणारं जे कांही असतं ते सोनच असतं, अशी सोशल मीडियाची ख्याति झाली आहे. त्याचा वापर कुणीही करतात. क्षणिक ठिणगीला वणव्यात रूपांतरित करण्याचे धाढस केवळ आणि केवळ सोशल मीडियाच करू शकते, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. शहरातली ही लागण अगदीं थेट गावा खेड्यात जाऊन संचारली आहे, ह्यात नवीन असं काहिच नसेल, मात्र त्यामुळे विपरित परिणाम झाल्याचे ही नाकारता येत नाहीं. म्हणुन गांवाचे शहरीकरण झाले, हा सुद्धा अतिरेक असेल.
जियोचं भूत एव्हढं संचारलंय कीं आधिच अरूंद असलेल्या गाड़ी रस्त्याच्या कडेला चिकटुन खोदकाम करण्याचे सत्र दिवसरात्र सुरू आहे आणि ते सुद्धा आधुनिक यंत्रणेचा क्रूर वापर करून केलेल्या खोद कामात कम्युनिकेशनच्या आधुनिक जाडजुड वायरिंना जमिनीखाली दाबण्यात येत आहे. तद्नंतर उसकरुन ठेवलेला गाडी रस्ता तसाच सोडुन काम पुढे जात आहे. त्यामुळे गरिबी में आटा गीला.. या म्हणी प्रमाणे गाडी रस्ता पुन्हां गुदमरतोय. संबंधित गावाच्या हद्दीतील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन केवळ माणुसकी म्हणून सुद्धा न सांगता, प्रशासनास डावळणे म्हणजेच हा अतिरेक आहे. सोशल मिडिया चा हा प्रताप म्हणावा का प्रकोप?? कोणाला हवा आहे हा सुधार? आणि तो ही गावांत राहणाऱ्याना डावलून!! टेलिफोन एक्सचेंजला जाऊन चोकशी केली असतां सर्व लॅण्डलाईन वायरिंगचे मातीआड असलेले जाळे बुलडोझर मुळे विस्कटले गेले, तसं झालं असेल, पण सदर कामात दुर संचार कार्यालयास सुद्धा कळवलेले नाहीं त्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, असे येथील कामगार म्हणाले. फोन धारकाना मात्र नको तो जाच सोसावा लागला. विरोध आधुनिकतेला नाहीं, विरोध येणाऱ्या नवनवीन वंâपन्यांना ही नाहीं, गावकरी हे जाणून आहेत की केवळ पर्यटकासाठी या टेली कम्युनिकेशनच्या सुविधाचा खटाटोप नाही. त्यामागें नक्कीच वावीण्य असेल तर ते येऊ दे. पण स्थानिकानां सपशेल डावलून किंबहुना ते खेडूत म्हणुन दुर्लक्षित करून कसं चालेल?,
कोकणाला निसर्गाने समुद्र किनारा दिला आहे. त्यामुळे बहुतांश जीवन हे खाऱ्या पाण्यावर अवलंबुन होतं, आहे आणि यापुढेही राहणार. जाणकारांनी, प्रशासनाने तसेच राजकीय पुढाऱ्यानी कोकण किनारी जनजीवन व्यथित न होता जे प्रकल्प येऊ शकतील त्यास जरूर आणावेत. एक एनरॉन आला का आणला गेला? त्यामुळे त्या पचक्रोशीतील जनजीवन किती उध्वस्त झालें ? ह्याची जाणीव कुणास झाली आहे का? तेथील संपूर्ण परिसर हा एक उद्धवस्त कर्मभोग म्हणुन नैराश्य व्यक्त करतांना दिसतो. आजही ह्याच ठिकाणी कधी काळी एनरॉन
नामक विदेशातून आलेली का आणलेली ... कंपनी होती...!!हवेतून घिरट्या घालणारी हेलीकॉप्टर पाहिली, पाण्यातुन जाणारी जलवाहतूक पाहिली, महागड्या गाडीतून गाठीभेटी घेणारे मुत्सद्दी येऊन गेले. एनरॉनचा परिसर जणू पंचतारांकित वैभवाने नटलेला दिसायचा, आणि दिया तले अंधेरा प्रमाणे आम्हीं सर्व परिसारतले फयान सारखी वादळं अनुभवत राहिलो. सोशिक समाज इथला, संपूर्ण कोकण महिनाभर चक्क काळोख गिळत राहिलं. आम्हीं सोशिक म्हणुन आजही केवळ ईशवरी शक्ती समोर नतमस्तक होतो. पण अजूनही एक पर्यवरणास पूरक असा प्रकल्प का येत नाही? ह्याचं उत्तर जे पर्यावरण तज्ञ आहेत ते का देऊ शकत नाही? हेंच कळत नाही. केवळ शासनाला किंवा लोकप्रतिनिधीस दोष देऊन कसं चालेल? समुद किनारी निसर्ग संपन्न अशा कोकण भूमित पूरक असें प्रकल्प कसे येऊ शकतील ते शासनास पटवून द्यावेत. स्थानिक अशा पूरक उद्योगाचे स्वागत करतील. समुद्रातून मासेमारी करुन आपला उदरनिर्वाह करणारे कोकणी मच्छीमार बांधब... आणलेली मच्छी त्याचे डबाबंद प्रकल्प, शिवाय कोल्ड स्टोरेज अशी सुविधा त्यांना उपलब्ध करून दिल्यास मच्छिमार जगू शकेल. त्या व्यतिरीक्त बोटीने जलवाहतूक झाल्यास येथील आंबा, सुपारी, नारळ अशा बागायती पिकांना गोवा, मुबंई सारखी व्यापारी दालनं खुली होऊ शकतील. शेती पूरक असें प्रकल्प कोकणात आल्यास इथला स्थानिक इथंच टिकेल. इतर सुविधांसाठी सुद्धा शासन विचार करू शकेल. पण केवळ गावठी, खेडूत म्हणुन तिरस्काराने त्याची अवहेलना करू नये. सोशल मिडियामुळे गावांत अनेकाच्या हातीं ऍन्ड्रॉइड आलेत म्हणून कोकणात सर्व कांही आलबेल आहे असे नाहीं. सर्व कोकणवासियांनी जागृत राहिलं पाहिजे. तरचं आणि तेंव्हाच परिसरातील लोकांना उद्योग मिळू शकेल.
– इक्बाल मुकादम,
जियोचं भूत एव्हढं संचारलंय कीं आधिच अरूंद असलेल्या गाड़ी रस्त्याच्या कडेला चिकटुन खोदकाम करण्याचे सत्र दिवसरात्र सुरू आहे आणि ते सुद्धा आधुनिक यंत्रणेचा क्रूर वापर करून केलेल्या खोद कामात कम्युनिकेशनच्या आधुनिक जाडजुड वायरिंना जमिनीखाली दाबण्यात येत आहे. तद्नंतर उसकरुन ठेवलेला गाडी रस्ता तसाच सोडुन काम पुढे जात आहे. त्यामुळे गरिबी में आटा गीला.. या म्हणी प्रमाणे गाडी रस्ता पुन्हां गुदमरतोय. संबंधित गावाच्या हद्दीतील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन केवळ माणुसकी म्हणून सुद्धा न सांगता, प्रशासनास डावळणे म्हणजेच हा अतिरेक आहे. सोशल मिडिया चा हा प्रताप म्हणावा का प्रकोप?? कोणाला हवा आहे हा सुधार? आणि तो ही गावांत राहणाऱ्याना डावलून!! टेलिफोन एक्सचेंजला जाऊन चोकशी केली असतां सर्व लॅण्डलाईन वायरिंगचे मातीआड असलेले जाळे बुलडोझर मुळे विस्कटले गेले, तसं झालं असेल, पण सदर कामात दुर संचार कार्यालयास सुद्धा कळवलेले नाहीं त्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, असे येथील कामगार म्हणाले. फोन धारकाना मात्र नको तो जाच सोसावा लागला. विरोध आधुनिकतेला नाहीं, विरोध येणाऱ्या नवनवीन वंâपन्यांना ही नाहीं, गावकरी हे जाणून आहेत की केवळ पर्यटकासाठी या टेली कम्युनिकेशनच्या सुविधाचा खटाटोप नाही. त्यामागें नक्कीच वावीण्य असेल तर ते येऊ दे. पण स्थानिकानां सपशेल डावलून किंबहुना ते खेडूत म्हणुन दुर्लक्षित करून कसं चालेल?,
कोकणाला निसर्गाने समुद्र किनारा दिला आहे. त्यामुळे बहुतांश जीवन हे खाऱ्या पाण्यावर अवलंबुन होतं, आहे आणि यापुढेही राहणार. जाणकारांनी, प्रशासनाने तसेच राजकीय पुढाऱ्यानी कोकण किनारी जनजीवन व्यथित न होता जे प्रकल्प येऊ शकतील त्यास जरूर आणावेत. एक एनरॉन आला का आणला गेला? त्यामुळे त्या पचक्रोशीतील जनजीवन किती उध्वस्त झालें ? ह्याची जाणीव कुणास झाली आहे का? तेथील संपूर्ण परिसर हा एक उद्धवस्त कर्मभोग म्हणुन नैराश्य व्यक्त करतांना दिसतो. आजही ह्याच ठिकाणी कधी काळी एनरॉन
नामक विदेशातून आलेली का आणलेली ... कंपनी होती...!!हवेतून घिरट्या घालणारी हेलीकॉप्टर पाहिली, पाण्यातुन जाणारी जलवाहतूक पाहिली, महागड्या गाडीतून गाठीभेटी घेणारे मुत्सद्दी येऊन गेले. एनरॉनचा परिसर जणू पंचतारांकित वैभवाने नटलेला दिसायचा, आणि दिया तले अंधेरा प्रमाणे आम्हीं सर्व परिसारतले फयान सारखी वादळं अनुभवत राहिलो. सोशिक समाज इथला, संपूर्ण कोकण महिनाभर चक्क काळोख गिळत राहिलं. आम्हीं सोशिक म्हणुन आजही केवळ ईशवरी शक्ती समोर नतमस्तक होतो. पण अजूनही एक पर्यवरणास पूरक असा प्रकल्प का येत नाही? ह्याचं उत्तर जे पर्यावरण तज्ञ आहेत ते का देऊ शकत नाही? हेंच कळत नाही. केवळ शासनाला किंवा लोकप्रतिनिधीस दोष देऊन कसं चालेल? समुद किनारी निसर्ग संपन्न अशा कोकण भूमित पूरक असें प्रकल्प कसे येऊ शकतील ते शासनास पटवून द्यावेत. स्थानिक अशा पूरक उद्योगाचे स्वागत करतील. समुद्रातून मासेमारी करुन आपला उदरनिर्वाह करणारे कोकणी मच्छीमार बांधब... आणलेली मच्छी त्याचे डबाबंद प्रकल्प, शिवाय कोल्ड स्टोरेज अशी सुविधा त्यांना उपलब्ध करून दिल्यास मच्छिमार जगू शकेल. त्या व्यतिरीक्त बोटीने जलवाहतूक झाल्यास येथील आंबा, सुपारी, नारळ अशा बागायती पिकांना गोवा, मुबंई सारखी व्यापारी दालनं खुली होऊ शकतील. शेती पूरक असें प्रकल्प कोकणात आल्यास इथला स्थानिक इथंच टिकेल. इतर सुविधांसाठी सुद्धा शासन विचार करू शकेल. पण केवळ गावठी, खेडूत म्हणुन तिरस्काराने त्याची अवहेलना करू नये. सोशल मिडियामुळे गावांत अनेकाच्या हातीं ऍन्ड्रॉइड आलेत म्हणून कोकणात सर्व कांही आलबेल आहे असे नाहीं. सर्व कोकणवासियांनी जागृत राहिलं पाहिजे. तरचं आणि तेंव्हाच परिसरातील लोकांना उद्योग मिळू शकेल.
– इक्बाल मुकादम,
मो.:९४२०१०५९८५
Post a Comment