आत्माविश्वास बळालेली झुंडशाही

फ्रित्झ लँग याचा ‘एम’ हा प्रसिद्ध सिनेमा १९३१ साली जर्मनीमध्ये प्रदर्शित झाला. मुले पळवून, त्यांचा लैंगिक छळ करून त्यांना ठार करणारा एक मनोरूग्ण खुनी, त्याचा शोध  लावण्यासाठी पोलीस आणि सराईत चोर, गुन्हेगार यांच्यातील हातमिळवणी, एकमेकांवर पाळत ठेवणारा, संशयग्रस्त समाज, ‘निष्पाप मुले’ हे प्रतीक, या सगळ्या शोकांतिकेला मुलांची  नीट काळजी न घेणाऱ्या आया कश्या कारणीभूत आहेत असा ‘मास हिस्टेरिया’ आणि त्याची परिणती उलगडून दाखवणारा हा सिनेमा आहे. हा सिनेमा प्रदर्शित होण्याचा काळ म्हणजे  १९२९ नंतरची जागतिक मंदी, जर्मनीमध्ये वाढती बेकारी, आर्थिक अरिष्ट, वायमार प्रजासत्ताकाची अखेर, हिटलर आणि नाझी यांच्या वाढत्या वर्चस्वाचा काळ. लँग याने थेट नाझी  विचारावर भाष्य केले नसले तरी त्याच्या सिनेमामध्ये असलेला झुंडशाही आणि तिच्या उगमाचा मानसिक आलेख नाझींना मानवणे शक्य नव्हते. त्यांनी सत्तेत आल्यावर या सिनेमावर  बंदी घातली. अखलाक ते तबरेज अन्सारी असा आपला सध्याचा प्रवास वारंवार ‘एम’ सिनेमाची आठवण करून देणारा आहे. ‘निष्पाप मुले’ याऐवजी ‘गोमाता’ एवढा बदल केला की  गोरक्षक, हिंदू सेना, पोलीस, चित्रपटगृहात, कोर्टात, रस्त्यावर, इंटरनेटवर झुंडीने हल्ले करणारा संशयग्रस्त समाज असे आपले वास्तव सिनेमापेक्षाही उग्र भडक आणि अंगावर येणारे  बनले आहे. केंद्रात दुसऱ्यांदा बहुमताने भाजपचे सरकार आल्याने हिंदुत्ववादी शक्तींमध्ये आपण देशात कुठेहीकाहीही करण्यास मोकळे आहोत, असा भलताच आत्मविश्वास आला आहे.  गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माच्या नावाखाली जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी देशात केंद्र व राज्यांनी कायदा करावा, असे केंद्राला आदेश दिले होते. असे  आदेश देऊन एक वर्ष होत आहे पण झारखंडमधील व देशात इतर ठिकाणी झुंडशाहीच्या घटना पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाकडे केंद्र व राज्य सरकारने केवळ दुर्लक्ष केलेले  नसून आम्हाला अल्पसंख्याक समाजाच्या सुरक्षिततेशी, त्यांच्या जगण्याशी, त्यांच्या असहायतेशी, वेदनेशी देणेघेणे नाही, असा सरकारचा एकूण पवित्रा आहे असे स्पष्टपणे  दिसते.  सरकार खरोखरीच जागरूक असते तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालात गोरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हिंदुत्ववादी मंडळी  कसा धुमाकूळ घालत असल्याचा कलंक भारतावर लागला नसता. या अहवालावर भाजप सरकारनेही भारतात सर्व धर्माचे नागरिक सलोख्याने नांदत असल्याचे निर्लज्जपणाचे उत्तर  दिले. हे उत्तर देऊन काही तासच उलटले असतील की झारखंडमधील अंगावर शहारे आणणारी घटना घडली. अशा झुंडशाहीच्या घटना या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीतील आहेत.  मागचा इतिहासही चांगला नाही. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात झुंडशाहीच्या इतक्या घटना घडल्या आणि त्यावरून जनमत एवढे संतप्त झाले तरीही सरकारी यंत्रणा, सत्ताधारी नेते  ढिम्मपणे बसून आहेत. वास्तविक न्यायालयांनी कायदासुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या यंत्रणांना सुधारण्याचा आदेशवजा सल्ला देणे हेच आपली पोलीस यंत्रणा आतून किती किडलेली व  निष्क्रिय आहे हे दर्शवते. गेल्या चार-पाच वर्षांत जमावाकडून काही हत्या झाल्या तेव्हा पोलिसांनी वेळीच पावले उचलली असती तर त्या रोखता आल्या असत्या. पण पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती हातातून गेली असे अनेकदा दिसून आले आहे. झारखंडमध्ये तबरेज अन्सारी या मुस्लिम युवकाची जमावाने जबर मारहाण केली, त्यात त्याचा मृत्यू झाला.  पोलिसांना या घटनेतील भयावहताच लक्षात आली नाही. त्यांनी बेशुद्धावस्थेतील तबरेजला ताबडतोब वैद्यकीय उपचार कसे मिळतील यावर लक्ष द्यायला हवे होते. पण तबरेजला  न्यायालयीन कोठडीत ठेवले आणि त्याला ज्या वेळेत उपचारांची गरज होती ती वेळ निघून गेली होती. गेल्या वर्षी राजस्थानमध्ये गोहत्येच्या संशयावरून झालेल्या एकाच्या  हत्याप्रकरणात लोकसभेत आक्रमक चर्चा झाली होती. त्या वेळी झुंडशाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन समित्या नेमल्या. या समित्यांचे पुढे काय झाले,  हे कुणालाच माहिती नाही. आपला समाज बहुसांस्कृतिक असल्याने तो सेक्युलर धाग्यांमध्येच एकत्र व संरक्षित राहू शकतो. त्याची बहुसांस्कृतिकता चिरडण्यासाठी धार्मिक अस्मितांना  बळ दिले जात असेल तर त्याला विरोध कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्यांनी केला पाहिजे. न्यायालये आदेश देऊ शकतात, पण कायदा राबवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सर्वोच्च  न्यायालयाने जमावाच्या हिंसक वर्तनावर सरकारचे कान धरले होते. पण सरकारच अशा घटनांवर आवर घालण्यात असमर्थ ठरत असल्याने आपल्या सामाजिक-राजकीय जीवनात  झुंडशाही ही अविभाज्य भाग बनली आहे. प्रामुख्याने मुस्लिम आणि मागासवर्गीय (एम) समाजाच्या विरोधात या झुंडशाहीचा आत्मविश्वास बळावला आहे. झुंडीत लपलेल्या गुंडांना जरब  बसेल अशी कारवाई व्हायला हवी. आजवरची जनआंदोलने ही प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात, अतिधनाढ्य भांडवलदारांविरोधात, भ्रराष्ट राजकारण्यांविरोधात उभारली गेली. मात्र, चालू  झुंडशाहीचे लक्ष्य गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्याक झाल्याचे आजवरच्या घटनांनी अधोरेखित केले आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com