२०१४ साली मोदींनी संसदेत पंतप्रधान म्हणून आपलं पहिलं-वहिलं भाषण दिलं. त्या वेळी त्यांनी अल्पसंख्यांकाना विकास प्रक्रियेत मागे ठेवता येणार नाही, असे म्हणत मुस्लिमांबद्दल सहानुभूती दर्शवली होती. मदरसा शिक्षण पद्धतीत आधुनिक शिक्षणाचा पुरस्कार त्यांनी या भाषणात केला होता. तसं पाहिलं तर मोदींच्या आताच्या व पूर्वीच्या भाषणात फारसा वेगळेपणा आढळत नाही. पंतप्रधान म्हणून पहिलं भाषण असल्याने साहजिकच दोन्ही वेळी जागतिक मीडियाचं लक्ष मोदींकडे लागलं होतं. त्यामुळे त्यांनी अतिशय विचारपूर्वक दोन्ही वेळा भाषणे दिली. २०१४ नंतर भारतीय मुसलमानांसोबत काय झालं हे अवघ्या जगाला माहीत आहे. त्याची पुन्हा उजळणी नको. कारण कोळसा कितीही उगाळला तरी तो काळाच होणार. त्यातून नवनिर्मिती शक्य नाही. त्यामुळे ‘बीती बातों को भुलाकर नवी पहाट शोधू या.’ या उक्तीप्रमाणे मोदींच्या या घोषणेकडे मुस्लिम समुदाय पाहात आहे. पंतप्रधान मोदींनी एकापाठोपाठ एक अशा मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी योजना जाहीर केल्या. त्यात मुस्लिम विद्याथ्र्यासाठी ५ कोटींची स्कॉलरशीप, मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन योजना आणि मदरशांचे आधुनिकीकरण होतं.
भाजपविरोधी राजकीय पक्ष याला ‘मुस्लिमांचा अनुनय’ म्हणून त्याविरोधात प्रचार करणार नाहीत. त्यामुळे यंदा या योजना शेवटच्या थरापर्यंत जातील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. प्रथमदर्शनी सरकार मुस्लिमांसाठीच्या वरील योजनाबद्दल अभिनंदनास पात्र आहे. गेल्या पाच वर्षांतील मुस्लिमांच्या सामाजिक सुरक्षेवर घाला घालणाऱ्या भाजपकडून उशीरा का होईना मुस्लिमांच्या संविधानिक अधिकारासाठी कल्याणकारी उपक्रम सुरू केलेला आहे. पण हा विश्वासघात ठरू नये अशी अपेक्षा तुर्तास करता येईल.
वास्तविक, या योजना नव्या वाटतील पण खरे सांगायचे झाल्यास त्या जुन्याच आहेत. २०१४ साली सत्तेवर येताच भाजप सरकारने मदरसा आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल १०० कोटींची तरतूद केली. दुसरीकडे २०१८ साली सरकारने पदवीधर मुस्लिम मुलींच्या लग्नासाठी ५१ हजार रुपयांची भेट म्हणून ‘शगुन योजना’ सुरू केली होती. दोन्ही तरतुदी कागदी घोषणातून बाहेर आल्या नाहीत. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्लीत मदरसा शिक्षकांनी थकित वेतनासाठी आंदोलन केलं होतं. (आठ दिवसांपूर्वी पुन्हा याच मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन झालेलं आहे.) गेल्या अडीच वर्षांपासून कुठलेही वेतन मिळाले नसल्याचा आरोप या वेळी आंदोलकांनी केला होता. तर दुसरीकडे शगुन योजनेचे काय झालं कुणालाही माहीत नाही. सुधारणांची गरज २००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात मुस्लिमांच्या सामाजिक, शैक्षाणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी न्या. राजेंद्र सच्चर आयोगाची स्थापना झाली. वर्षभरात समितीने आपला रिपोर्ट सरकारला सादर केला. मुस्लिमांची सामाजिक अवस्था दलितांपेक्षा वाईट असल्याचे निरीक्षण अहवालातून नोंदवण्यात आलं. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी एका बैठकीत देशाच्या प्रगतीवर मुसलमानांचा हक्क आहे. त्यांच्या प्रगतीसाठी नावीन्यपूर्ण योजना आखल्या पाहिजेत, असा सुतोवाच केला. सरकारच्या या घोषणेनंतर दिल्लीत भाजपची बैठक झाली. बैठकीतून बाहेर पडताच गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी काँग्रेस सरकार मुस्लिमांचा अनुनय करत आहे, हे आम्ही कदापि होऊ देणार नाही, अशी घोषणा करत त्यांनी सरकारच्या निवेदनावर हल्ला चढवला. परिणामी, सरकार बिचकले आणि अल्पसंख्याकांच्या प्रगतीची आशा मावळली. आयोगाच्या शिफारशी फायलीत अडकून पडल्या.
तत्पूर्वी २००६ मध्ये सरकारने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी १५ सूत्री कार्यक्रम तयार करून तो लागू करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार सरकारकडून मदरसा आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडून त्यांना व्यावसायिक शिक्षण देण्याची ही योजना होती. यातून विद्यार्थ्यांना कॉम्प्युटर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण तसंच मदरसा शिक्षकांना मानधन मिळणार होतं. सुरुवातीला अनेक धार्मिक संघटनांनी या योजनेला विरोध केला.
आधुनिकीकरणातून सरकार धार्मिक शिक्षणात हस्तक्षेप करू पहात आहे, असा आरोप देवबंद पीठासारख्या संस्थेनेदेखील केला. मात्र, अनेक बुद्धिवादी व संघटनांनी या योजनेचे स्वागत केलं. केंद्र सरकारच्या अर्थ सहाय्यामुळे आर्थिक हलाखीत सुरू असलेल्या मदरशांचे अनेक प्रश्न सुटणार होते. तसंच पारंपरिक शिक्षण प्रणाली बाजूला होऊन आधुनिक व व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित करणारी शिक्षणप्रणालीचा संचार त्यात होणार होता. हळूहळू करत काही मदरशांनी सरकारचे धोरण स्वीकारले. केंद्र सरकारकडे नोंदणी केल्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षकांना १२ हजार, तर ग्रॅज्युएट शिक्षकांना ६ हजार प्रतिमाह मानधन देण्यात आले. मदरशांमध्ये आधुनिक शिक्षणासाठी लागणारे साहित्यदेखील सरकारकडून पुरवण्यात आले. गेल्या १५ वर्षांत ‘मदरसा आधुनिकीकरण’ योजना एक महत्वाचा टप्पा ठरली आहे. योजनेमुळे मदरशांमध्ये व्यावसायिक व तंत्रज्ञानाचं शिक्षण सुरू झालं. त्यातून अनेक विद्यार्थ्यांना रोजगाराची दारे खुली झाली आहेत. पण जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या स्पर्धेला मात्र ही शिक्षणप्रणाली कुठेच तोंड देऊ शकली नाही. मुळात, मदरशांमधील पारंपरिक धाटणीची शिक्षण प्रणाली बदलण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. परंतु धर्मपीठाने ही मागणी नाकारत तीच शिक्षण प्रणाली सुरू ठेवली त्यामुळे मदरशांना संशयाने पाहिले जाऊ लागले. भाजप व संघ परिवाराने मदरशांना नाहक बदनाम केले. त्यातून सर्वसामान्यांमध्ये मदरशांबद्दल अनामिक भीती तयार झालेली आहे. ज्यात कुठलीच तथ्यता नाही, असा अहवाल भाजप सरकारने २०१४ मध्येच दिलेला आहे.
मदरसा स्थापनेची गरज १८३६ मध्ये इंग्रजांनी मॅकालेची शिक्षणपद्धती लागू केल्यानंतर हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये चलबिचल सुरू झाली. सांस्कृतिक आस्मितेसाठी दोन्ही समुदायात मोठ्या प्रमाणात संघर्ष सुरू झाला. हा काळ भारतीय राजकारणात खूप अस्वस्थतेचा होता. ब्रिटिशविरोधाची ठिगणी पडायला सुरुवात झाली. उलेमांनी ब्रिटिशांची सत्ता नाकारत बंड केले. ब्रिटिशांनी हा १८५७चा उठाव रक्तरंजित हिंसा घडवून मोडून काढला होता. दिल्ली-उत्तरप्रदेश प्रातांत अनेक उलेमांना फासावर लटकवण्यात आले. अशा घटनांनी देशभरात हाहाकार माजत होता. त्यातून सर्वांनी एकत्र यावे, असा विचार मांडण्यात येऊन छोट्याछोट्या शिक्षण संस्थाची पुणर्बांधणी सुरू झाली. ब्रिटिशांच्या वरदहस्त असलेल्या मिशिनरीच्या प्रचाराची भीती सतावत होती. आपली धार्मिक ओळख नष्ट होऊ नये, याची धास्ती धर्मवाद्यांना वाटू लागली. त्यातूनच ३० मे १८८६ला हाजी आबिद हुसैन व मौलाना ़कासिम नानौतवी यांनी ‘दारुल उलूम देवबंद’ नावाशी धार्मिक शिक्षण संस्था सुरू केली. आज ते ‘देवबंद विद्यापीठ’ म्हणून ओळखलं जातं. हे विद्यापीठ इजिप्तमधील ‘अझहर विद्यापीठा’नंतर जगातील सर्वात मोठे धार्मिक विद्यापीठ आहे. ‘मदरसा’ हा अरबी भाषेतला शब्द असून त्याचा अर्थ ‘शिक्षणाचं केंद्र’ असा होतो. प्रत्यक्षात हे मदरसे तीन विभागात मोडतात. प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या मदरशांना ‘मकतब’ असे म्हणतात. इथे इस्लाम धर्माची मूलभूत ओळख, अरबी भाषेचे ज्ञान दिले जाते. मध्यम श्रेणीच्या मदरशात ‘कुरआन’ आणि त्याची व्याख्या, हदीस इत्यादी शिकवले जातात. यापुढे उच्च शिक्षण ज्यास ‘मदरसा आलिया’ म्हणतात. हे पदवी आणि पदव्युत्तर समकक्ष असतात. मदरसा अभ्यासक्रमाला ‘दर्से-निजामिया’ म्हटलं जातं. याची रचना अठराव्या शतकात ‘मुल्ला निजामी’ नावाच्या प्रसिद्ध विद्वानाने केली होती. मदरसा शिक्षण पद्धतीत प्रमुख्याने पुढील विषय शिकवले जातात. अख्लियत (शिष्टाचार), इल्मेहिसाब (संख्याशास्त्र), बहिखात (व्यवहार), फेन जराअत (कृषि), इल्मे हिंदसा (गणितशास्त्र), माशियात (अर्थशास्त्र), इल्महय्यत (खगोलशास्त्र), मन्तिक (तर्वâशास्त्र), तारीख (इतिहास), व्याकरणशास्त्र, चिकित्सा, अलजेब्रा, फने इंतजामी, मुल्की असे विषय अभ्यासले जात. या मदरशांतून तज्ज्ञ इंजिनिअर, अर्थशास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इतिहासकार, साहित्यिक, लेखक, विचारवंत तयार झाले. प्राचीन काळी अरबांनी याच ज्ञानाच्या जोरावर जगाला ज्ञानी बनवलं. भारतात राजा राममोहन रॉय, बाबू राजेंद्र प्रसाद, सर सय्यद अहमद खान, मौलाना आझाद, मौलाना शिबली, जाकिर हुसेन आदी विचारवंत व समाजसुधारक मदरसा शिक्षण पद्धतीतून बाहेर पडलेले विद्वान होते. परंतु नंतरच्या काळात संसाधनाची कमतरता असल्यामुळे मदरशांनी केवळ धार्मिक शिक्षण देणे सुरू केलं. या मदरशांत प्रामुख्याने इस्लामी तत्त्वज्ञान, कुरआन, हदीस, कुरआनच्या वचनांवर (अयात) भाष्य मदरसा शिक्षणात अभ्यासणे सुरू झालं. अशा मदरशांमध्ये मोफत शिक्षणाची सुविधा असल्यामुळे त्याची लोकप्रियता अल्पावधीत वाढली. फाळणीनंतर निराधारांना आश्रय देण्याचं काम या मदरशांनी केले. अशा पद्धतीने सामाजिक गरज म्हणून या मदरशांकडे पाहिलं गेलं. ही वृत्ती आजपर्यंत कायम आहे.
बदलांची गरज
आज ही परिस्थिती पूर्णत बदलेली आहे. गरीब आर्थिक मागास घटकांतील मुलं या मदरशांमध्ये शिकवणीसाठी पाठविले जातात. श्रीमंत घरातली मुले इंग्रजी शाळेत जातात. मुलांची राहण्याची व खाण्याची सोय होईल म्हणून गरीब पालक आपल्या लहान मुलांना मदरशांमध्ये पाठवतात. ५-७ वर्षे मदरसा शिक्षण घेऊन विद्यार्थी जेव्हा बाहेर पडतो, त्या वेळी तो जगातील अजस्र स्पर्धेशी मुकाबला करू शकत नाही. परिणामी त्याचे धार्मिक शिक्षण जगाशी सामना करताना अपुरे पडते. शेवटी तो पोटापाण्यासाठी पडेल ते काम स्वीकारतो. मदरसा आधुनिकीकरणामुळे या पारंपरिक शिक्षणपद्धतीला नवसंजीवनी प्राप्त झालेली आहे. व्यावसायिक शिक्षण सुरू झाल्याने किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमाला चालना मिळाली आहे. कॉम्प्युटर, टेलरिंग, काशिदकारी, टायपिंग, काही प्रमाणात यंत्रकाम मदरशांमध्ये सुरू झाले. पण अशा प्रकारचे व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या मदरशांची संख्या खूप कमी आहे. बहुतेक मदरसे धार्मिक शिक्षणावर भेर देतात. त्यातून विद्यार्थ्यांना अल्प उत्पन्न गटातील रोजगार मिळणेही जिकीरीचे असते. त्यामुळे मदरशांची पारंपरिक शिक्षणप्रणाली बदलण्याची
मागणी सुरू आहे.
देशातील एकूण मदरशांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण ही संख्या २५ हजारांपेक्षा जास्त मानली जाते. भारतातले काही मदरसे आमूलाग्र पद्धतीने बदलले आहेत. काही मदरसे स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन केंद्र चालवित आहेत. तर काहींनी एमबीए, मेडिकलसारखे उच्च पातळीवरील व्यावसायिक शिक्षण सुरु केले आहे. महाराष्ट्रातील अक्कलकुव्वामधील कॅम्पसमध्ये कॉमर्स, विज्ञानपासून ते फार्मसीपर्यंत उच्चशिक्षण दिलं जातं. पण हा विकास संथ गतीने सुरू आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण होत असताना प्रचंड संसाधने जवळ बाळगून असलेली हे मदरसे व्यावसायिकदृष्ट्या बदलण्याची गरज आहे. आज बहुतेक मदरसे धार्मिक शिक्षणापुरते बंदिस्त झाले आहेत. ज्यातून धर्मतत्त्वज्ञानासारखे मूल्यशिक्षण मिळते पण रोजगाराची साधने नाहीत. मूल्यशिक्षणातून नैतिकता जोपासली जाते पण रोजगारासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणच महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे आज बदलत्या काळात मुस्लिम समाजाने आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. केवळ सरकारच्या मदतीवर अवलंबून न राहता स्वत:हून मदरसा शिक्षण प्रणालीत रोजगार देणारे शिक्षण सुरू करण्यावर भर द्यावा. सरकारही अशा मदरशांना समांतर पातळीवर शाळा व कॉलेज म्हणून विकसित करू शकते. त्यासाठी नवीन संसाधने निर्मिती करण्याची गरज सरकारला पडणार नाही.
(लेखकाच्या ब्लॉगवरून)
Post a Comment