चार नद्यांची देणगी : भाग २

३) बोअरवेल लहानपणी आम्ही एक गोष्ट ऐकली होती एका म्हातारीची, जी लोभापायी रोज तिला सोन्याचे अंडे देणाऱ्या आपल्या कोंबडीला एकदाच सर्व अंडी मिळविण्याच्या वेडसर  हेतूने कापून टाकते. दर काही फुटांवर बोअरवेलचे ड्रिलिंग करणारांचे अकलेचे तारे तुटलेल्या अशाच लोभी म्हातारीचे उदाहरण आहे. इतर देशांत बोअरवेल ड्रिलिंग एक कठीण कार्यप्रणाली  आहे तर भारतात त्यासाठी फक्त एक फोन कॉलची गरज आहे. एका कॉलवर जमीन फाडण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट घेणारा दहा-दहा पैलवानांसोबत येऊन पोहोचतो. आता आपली मर्जी की आग  उफाळून येईपर्यंत का होईना आपले खोदकाम चालू ठेवा. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून दोन वर्षापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंद घेतली आणि प्रशासनाला हुकूम दिला की ग्राउंड  वॉटर इतिहास जमा होण्यापूर्वी प्रशासन कठोर कायदे बनवील आणि त्याची कडक अंमलबजावणी करील. बोअरवेल जमिनीमध्ये आत जाऊन स्ट्रॉसारखे रास्त पाणी खेचायला सुरुवात  करतात. परिणामी या भूजलापासून पाणीमय नवचैतन्य मिळवणारा जमिनीतील सछिद्र भाग सुकत चालले आहे. जेव्हा बोअरवेलच्या एका छिद्रचे पाणी सुकते तेव्हा ही हुशार अक्कल  आणखी ड्रिलिंग करण्यास प्रवृत्त करते आणि तेच घडते जे उच्च न्यायालयाने अनुमान लावला आहे. तामिलनाडूचे शहर तिरुचंगोड बोअरवेल इंडस्ट्रीजचे मुख्य केंद्र आहे, येथे बोअरवेल  ड्रिलिंगसाठी ४००० मोठे रिगस् (मशीनयुक्त ट्रक) आहेत जे भारतभर फिरून फिरून जमिनीची चाळणी करतात आणि प्रत्येक वर्षी अशा रिगस्मध्ये ५०० ते १००० नवीन रिगस्ची भर  पडते. एक कोटी रुपयांचे हे ड्रिलिंग रिगस् ३ ते ४ वर्षात आपली मूळ किंमत वसूल करून पुढील १० वर्षासाठी नफा देत राहातात. एक रिगस् इतर राज्यात सरासरी २०० ड्रिल करतात  तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण ५०० इतके आहे. इकॉनमिक टाइम्सनुसार मराठवाड्यात दरमहिन्यात १०००० बोअरवेल खणल्या जातात. बोअरवेल आणि त्यांच्या पर्यावरणीय विध्वंसक  कार्यवाहीबद्द्ल जागरूकता, स्पष्ट कायदे, नियंत्रण आणि यांची अंमलबजावणी या सर्वांची आज अत्यंत गरज आहे. बोअरवेलच्या ड्रिलिंगला पुण्यप्राप्तीचे मोठे माध्यम म्हणूनदेखील  मान्यता आहे आणि अशा शुभ चिंतकांची पण काही कमी नाही जे धार्मिक स्थळांच्या एका बोअरवर संतुष्ट न होता आणखी दोनचार ड्रिलिंगचा आग्रह करतात. तरी हे पण सत्य आहे  की सामाजिक पातळीवर कठोर निर्णय घेतल्याशिवाय वैयक्तिक पातळीवर बोअरवेलवर नियंत्रण शक्य होणार नाही, पण केरळसारखे जनतेच्या सहभागातून बोअरवेलच्या पर्यावरणीय  समस्येतून मुक्ती सहज शक्य आहे.

४) सामंजस्याची कमतरता
वरील मुद्द्याऐवजी आणखी सुद्धा अनेक कारणे असू शकतात पण सामाजिक सामंजस्याची ढासळण हा प्रमुख कारण म्हणुन समोर येतो. पूर्वी अशा भयंकर दुष्काळाची तीव््राता  नसताना देखील सामाजिक शिकवण कशी मोलाची होती की, एकदा पैगंबर मुहम्मद (स.) आपले अनुयायी सऊद (रजि.) यांना वुजू (नमाजपूर्वी हातपाय धुणे) करताना पाण्याचा जास्त  वापर करताना पाहून विचारतात की, ‘हे सऊद हे काय वायफळ खर्च (अत्याचार) आहे?’ ह़जरत सऊद म्हणतात, ‘हे पैगंबर (स.), काय वुजूमध्ये पण पाणी वायफळ खर्च होण्याचा  अंदाज आहे?’ यावर पैगंबर मुहम्मद (स.) उत्तरतात की, ‘होय जर का तुम्ही वाहणाऱ्या नदीच्या काठावर का बसलेले असला तरी पाणी कमी वापरा.’ (हदीस : मसनद अहमद बिन  जंबल, इब्ने माजा)
दुर्दैव असे की सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात साक्षर नागरिकांच्या बहुसंख्येला हे माहितच नाही की त्यांच्या हक्काच्या संसाधनासोबत काय दुष्कृत्य होत आहेत. त्यात भर म्हणजे  विकाऊ मीडियाच्या चक्रव्यूह आणि सांप्रदायिकतेच्या बनावटी दंगलीने लोकांना हिंस्र बनविण्याचे काम केले आहे. केरळमधील सॉलिडेटरी यूथ मूवमेंट आणि इतर सामाजिक संघटनांनी  मिळून प्लाची माडा येथे जिवंत व जागृत चळवळीचे उदाहरण नोंदविले आहे. कोकाकोलाने नेहमीप्रमाणे आपल्या प्लांटच्या जमिनीला बेताज राजा मानून बोअरवेल ड्रिलिंगची सिरी़ज सुरु  केली तेव्हा जागृत आणि बुद्धिमान लोकांनी यावर विरोध दर्शविला, हा विरोध सामाजिक विरोध बनायला वेळ नाही लागली, मग चळवळीने असा जोर पकडला की बीबीसीच्या फेस द  फॅक्ट चा मथळा बनून गेला. पाणी संसाधनाचा गैरवापर व जनतेच्या हिताला तडा पोहोचविण्याची तक्रार घेऊन जनतेने या प्लांटचा रस्ता अडवून ठेवला, ही चळवळ अशी उभी राहिली  की जगभरातून लोक याच्या पाठिंब्यासाठी उतरले, प्लाची माडा येथे ६ दिवसीय इंटरनॅशनल वॉटर कॉन्फरन्स झाली, ज्यात ठळकपणे डिक्लेरेशन जारी केले
गेले ---
"water is not a private property, not a commodity" but a common resource and a fundamental right."एवढेच नव्हे तर येथे सर्व जनतेचा सामूहिक निर्णय आहे की कोणी बोअरवेल नाही खोदणार,  बोअरवेलऐवजी विहिरीतून पाण्याची गरज भागविली जाईल जे एक फायद्याचे काम ठरेल. मुंबईचे वृद्ध नागरिक 'आबेद सुरती' यांनी गळत्या पाण्याने होणाऱ्या लाखो लिटर पाण्याची  चिंता वाटली. यावरच ते थांबले नाही तर त्यांनी घरोघरी जाऊन जनजागृतीचे काम सुरू केले, आज येथील रहिवाशी, हॉटेल, अपार्टमेंट,धार्मिक स्थळे, ऑफिस थेंब थेंब वाचवणे आपले  नैतिक कर्तव्य समजतात.
महाराष्ट्र यशस्वी सामाजिक व राजकीय चळवळीचे माहेरघर आहे, येथील चळवळी सामाजिक रूप धारण करतात याचे अनेक दाखले आपनास मिळू शकतात. दुष्काळी परिस्थितीला  कारणीभूत घटकांविरुद्ध सुद्धा सामाजिक जागरूकता व चळवळ एक महत्त्वपूर्ण गरज आहे. राज्याच्या जनतेने काही वर्षापूर्वीच आइ पी एल सारख्या बलाढ्य कॉर्पोरेट लॉबीला डिस्ट्रीक्ट  कोर्ट ते सुप्रीम कोर्टपर्यंत खेचून खेचून धूळ चारली होती. ऐन दुष्काळी परिस्थितीत लाखो लिटर वाया घालवून पाहणाऱ्या आई पी एल ला महाराष्ट्रातून काढता पाय घ्यावा लागला. जेव्हा  आई पी एल चे बलाढ्य धनवान व राजकीय आशीर्वाद प्राप्त झालेल्यांना संवैधानिक बळावर झुकवले जाऊ शकते तर अल्कोहोल, दारू आणि साखरेच्या उत्पादनकत्र्याना मानवी  समस्येच्या तत्त्वावर कन्विंस का नाही करू शकत? प्लाची माडा चळवळीने सुद्धा प्रशासनाला कोकसारख्या प्लांटचा लायसेन्स स्थगित करून प्लांटला पलायन करण्यास मजबूर केले  होते. दुसरीकडे दरवर्षी हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, लाखो दयनीय गरीब लोकांच्या स्थालांतर, व थेंब थेंब पाणी जमा करण्यात तारेवरची कसरत करणारी जनता यावर काय  राजकारण्यांना आपण प्रश्न विचारू शकत नाही की यांच्या रक्ताने दारूची पैदास करण्याची परवानगी तुम्हाला कोणत्या कायद्याने दिली? लवकरच यावर जर का ठोस निर्णय घेतले गेले  तर ‘महाराष्ट्राला चार नद्यांची देणगी’ बनायला वेळ लागणार नाही.

-सय्यद शुजातुल्लाह हुसैनी
भाषांतर : मोहसीन खान