अॅट्रोसिटीबद्दल अध्यादेश आणला पाहिजे

- नौशाद उस्मान, औरंगाबाद

उठ-सूट मागासवर्गीय समाजाला मारहाण करणे, महिलांची विवस्त्र धिंड काढणे, मल पदार्थ खाण्यास बाध्य करणे किंवा अपमानजनक टिप्पणी करणे असले प्रकार होऊ नये म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत सामिल केलेल्या अनुच्छेद 17 नुसार इ.स.1989 मध्ये व्हि. पी. सिंह सरकारने शेड्युल कास्ट अँड शेड्युल ट्राइब ( प्रिव्हेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज) अॅक्ट 1989 पारीत केला होता. यात आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची तरतूद आहे. परंतु सुभाष काशिनाथ महाजन विरूध्द महाराष्ट्र सरकार केसमध्ये नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयात याप्रकरणी ताबडतोब अटक करण्यास मनाई करून एसएसपी स्तरावरील अधिकार्याच्या परवानगीची अट घातली होती, तसेच सरकारी अधिकार्यावर कारवाई करण्याअगोदर त्यांची नियुक्ती करणार्या अधिकार्यांचीही परवानगी घेण्याचे आदेश दिले होते. 

यामुळे मागासवर्गीय व आदिवासी समाजाला मिळालेले हे सुरक्षाकवच दुबळे झाले असून  असुरक्षिततेची भावना उत्पन्न होणे स्वाभाविकच होते. यावरून उत्तर भारतात तीव्र आंदोलन पेटले. तेंव्हा कुठे केंद्र सरकारने पुनरविचार याचिका दाखल केली. परंतु यानंतरही सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय मागे घेण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला जर खरंच मागासवर्गीय व आदिवासींविषयी कळवळा असेल तर संसदेत कायदा पारित करून किंवा अध्यादेश जारी करून हा निर्णय फिरविला पाहिजे, जसे शहाबानो प्रकरणात 1986 मध्ये राजीव गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवून मुस्लिमांचे धर्म स्वातंत्र्य अभाधित राखले होते. 

असे जर झाले तर जसे शहाबानोच्या मुद्यावरून मुस्लिमांवर आतापर्यंत घटना न मानण्याचा आरोप लावला जातो, तसा आरोप मागासवर्गीय व आदिवासींवर कुणीही लाऊ नये. कारण घटना आणि न्यायव्यवस्था या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. न्यायालयाचा निर्णय पटत नसेल तर संवैधानिक मार्गाने संसदेत तो फिरविण्याचा अर्थ घटना नाकरणे होत नसून घटनात्मक हक्कांचे ते संरक्षणच असते.

दलित संघटनांद्वारे भारत बंदची हाक देण्यात आली असता झालेल्या हिंसाचारामध्ये एकूण 9 लोकांचा मृत्यू झाला. ग्वालियरमध्ये शांतपणे प्रदर्शन करणार्या लोकांवर सवर्णांच्या जमावातून एकाने रिव्हॉल्वहरने गोलीबार केल्याचे निदर्शनास आले. नंतर त्याचे नाव राजा चौहान असल्याचे वर्तमानपत्रातील बातम्यांमधून उघड झाले. याने केलेल्या गोळीबारात जमावातील तीन लोक ठार झाल्याचे जनपोस्ट नावाच्या न्यूज पोर्टलने दावा केलेला आहे. 

हे सरकार सत्ते आल्यापासून ठरवून दलितांचे अधिकार कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी, बहुजनांना संरक्षण देणार्या भारतीय राज्यघटनेला बदलण्यासाठीच आम्ही सत्तेत आलो, अशी उघड वल्गना केंद्रातील एक मंत्री अनंतकुमार हेडगे यांनी कर्नाटकात केलेली वाचकांच्या स्मरणात असेल. ऊना, मुजफ्फरनगर, भीमा-कोरेगाव इत्यादी ठिकाणी झालेल्या दलित विरोधी दंगलींमुळे चार वर्षांनी का होईना दलित अत्याचाराला वाचा फुटलेली आहे. ही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे.