-शाहजहान मगदुम
काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत ‘तिहेरी तलाक’ अवैध ठरविण्याबाबतचे विधेयक केंद्र सरकारतर्पेâ पारित करण्यात आले. या विधेयकाचा मुस्लिम समाजातील महिला संघटनांबरोबरच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून कडाडून विरोध होत आहे. त्या निमित्ताने देशभरात मुस्लिम महिलांचे हजारोंच्या संख्येने शहरातच नव्हे तर गावपातळीवर अनेकानेक मोर्चे निघत आहेत. सरकारच्या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणावर निषेध नोंदविला जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भाजपने सत्तेवर येण्यारपूर्वी आपल्या घोषणापत्रात अगोदरच जाहीर केल्याप्रमाणे देशात समान नागरी कायदा आणण्याची पूर्ण तयारी सुरू आहे. याचा फटका फक्त मुस्लिम समाजालाच नव्हे तर देशातील इतर धर्मीयांबरोबरच हिंदूंच्या काही जाती-जमातींनाही बसणार आहे. एकीकडे मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचे धोरण आखले जात आहे तर दुसरीकडे दलितांच्या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यामध्येदेखील हस्तक्षेप करण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचे दिसून येते. म्हणजे भाजपच्या टार्गेटवर सध्या मुस्लिम व दलित-आदिवासी मोठ्या प्रमाणात आहेत हे तो सत्तेवर आल्यापासून देशभरात घडत असलेल्या मुस्लिम व दलितविरोधी घटनांवरून दिसून येते. आता या मुद्द्यांकडे एका षङ्यंत्राच्या स्वरूपात पाहिले जात आहे. मुस्लिम व दलित वर्गाला सगळ्यात खालच्या पायरीवर ठेवायचे, त्यांची दडपशाही करायची हा विचार भाजपा आणि संघाच्या डीएनएमध्येच आहे. त्यांच्या या विचाराला जो कोणी आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतो त्याविरोधात हिंसाचार भडकवला जातो. सध्या हजारो मुस्लिम-दलित बंधू-भगिनी रस्त्यावर आले. आपल्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी आंदोलन केले. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या तीन तलाक आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची मागणी मुस्लिम व दलित संघटनांनी केली आहे. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) ला संपवण्यासाठी सरकारचे षडयंत्र असल्याचे म्हटले जाते. (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) दलितांसाठी सुरक्षा कवच म्हणून बघितले जात होते तो कवच काढून घेण्याच काम सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला. अशाने या कायद्याचा धाकच संपून जाईल किंवा कायदा निष्प्रभ होईल,अशी खेळी केंद्र सरकारने खेळली आहे. इतकेच नव्हे तर हा निर्णय मागे घेणार नसल्याचे सुतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने भारत बंदनंतर सांगूनही टाकले आहे. देशात अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरिकांवर उच्चवर्णीयांकडून अन्याय अत्याचार होण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याची नितांत गरज आजही आहे. २०१६ आणि १७ मध्ये देशात ४० हजार ८११ घटना दलित अत्याचाराच्या घडल्या. दिवसेंदिवस दलित आदिवासींवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहेत. अशा पद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात मुस्लिम व दलित समाजाचे मानवाधिकार हिरावले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये काँग्रेस व इतर राजकीयपक्षांनी मूक संमतीच दिली असल्याचे दिसून येते. दलित बांधवांना गोळ्या खाऊन जीव द्यावा लागला. सरकार त्यांना आर्थिक मदत म्हणून काही पैसा देईल परंतु जे जीव गेले त्याच काय? सरकारच्या विरोधात आक्रोश वाढत चालला असल्यामुळे जनतेला रस्त्यावर हिंसक व्हावे लागत आहे. याला सरकार जवाबदार असून दंगलखोरांच्या हातात आयतेच कोलित सापडले आहे. सरकारचे धोरण हे संविधानविरोधीही आहे. कारण संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माप्रमाणे राहण्याचे अधिकार दिले आहेत. देशात जातीयव्देश व सांप्रदायिकता वाढली आहे. सरकारमधील मंत्री, तसेच इतर राज्यांमधील मंत्री हे सांप्रदायिकता पसरविण्या पलीकडे कोणतेही काम त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. महागाई, बेरोजगारी, भ््राष्टाचार, अत्याचार, दंगलीच्या घटनांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. नोकरशाहीचा मस्तवालपणा वाढला. सरकारच्या धोरणामुळे सर्वच जातीधर्माचे, पंथाचे लोक नाराज आहेत. भाजपा सरकार अस्तित्वात आल्यापासून तसेच भाजपाशासीत राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ््राष्टाचार, गुन्हेगारी वाढली. सरकार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. चार वर्ष उलटून गेले प्रचंड प्रमाणात बेकारी वाढली. महागाई दोनशे टक्यांनी वाढली. अशा सर्व स्थितीत एक रोष सरकारच्या विरोधात आहे. व्यवस्थेकडून वैयक्तिक कायद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलाविरोधात सध्या देशभरातून विरोधाची लाट पसरली आहे. मग तो मुस्लिम समाज असो की दलित वा इतर मागासवर्गीय; सर्व थरांतून सरकारचा विरोध होत आहे. त्यामुळे जणू संपूर्ण देश पेटून उठला आहे. व्यवस्थेद्वारे निर्माण करण्यात आलेल्या या दंगलसदृश वातावरणाचे खापर सरकारी हस्तक्षेपाचा विरोध करणाऱ्यांवरच फोडले जात आहे. एकीकडे न्यायालयाने एखाद्या याचिकेच्या किंवा खटल्याच्या अनुषंगाने सरकारला हस्तक्षेपाबाबत विचारणा करायची आणि दुसरीकडे सरकारने आपण जनतेच्या बाजूने आहोत असे भासवून आपल्याला हवा तसा निवाडा निघण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला बाध्य करायचे कारस्थान शासनाने थांबवावेत. सरकारच्या वैयक्तिक हस्तक्षेपाचा दूरगामी परिणाम आपल्या देशातील सौहार्दपूर्ण वातावरणावर होईल.
काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत ‘तिहेरी तलाक’ अवैध ठरविण्याबाबतचे विधेयक केंद्र सरकारतर्पेâ पारित करण्यात आले. या विधेयकाचा मुस्लिम समाजातील महिला संघटनांबरोबरच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून कडाडून विरोध होत आहे. त्या निमित्ताने देशभरात मुस्लिम महिलांचे हजारोंच्या संख्येने शहरातच नव्हे तर गावपातळीवर अनेकानेक मोर्चे निघत आहेत. सरकारच्या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणावर निषेध नोंदविला जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भाजपने सत्तेवर येण्यारपूर्वी आपल्या घोषणापत्रात अगोदरच जाहीर केल्याप्रमाणे देशात समान नागरी कायदा आणण्याची पूर्ण तयारी सुरू आहे. याचा फटका फक्त मुस्लिम समाजालाच नव्हे तर देशातील इतर धर्मीयांबरोबरच हिंदूंच्या काही जाती-जमातींनाही बसणार आहे. एकीकडे मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचे धोरण आखले जात आहे तर दुसरीकडे दलितांच्या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यामध्येदेखील हस्तक्षेप करण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचे दिसून येते. म्हणजे भाजपच्या टार्गेटवर सध्या मुस्लिम व दलित-आदिवासी मोठ्या प्रमाणात आहेत हे तो सत्तेवर आल्यापासून देशभरात घडत असलेल्या मुस्लिम व दलितविरोधी घटनांवरून दिसून येते. आता या मुद्द्यांकडे एका षङ्यंत्राच्या स्वरूपात पाहिले जात आहे. मुस्लिम व दलित वर्गाला सगळ्यात खालच्या पायरीवर ठेवायचे, त्यांची दडपशाही करायची हा विचार भाजपा आणि संघाच्या डीएनएमध्येच आहे. त्यांच्या या विचाराला जो कोणी आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतो त्याविरोधात हिंसाचार भडकवला जातो. सध्या हजारो मुस्लिम-दलित बंधू-भगिनी रस्त्यावर आले. आपल्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी आंदोलन केले. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या तीन तलाक आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची मागणी मुस्लिम व दलित संघटनांनी केली आहे. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) ला संपवण्यासाठी सरकारचे षडयंत्र असल्याचे म्हटले जाते. (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) दलितांसाठी सुरक्षा कवच म्हणून बघितले जात होते तो कवच काढून घेण्याच काम सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला. अशाने या कायद्याचा धाकच संपून जाईल किंवा कायदा निष्प्रभ होईल,अशी खेळी केंद्र सरकारने खेळली आहे. इतकेच नव्हे तर हा निर्णय मागे घेणार नसल्याचे सुतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने भारत बंदनंतर सांगूनही टाकले आहे. देशात अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरिकांवर उच्चवर्णीयांकडून अन्याय अत्याचार होण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याची नितांत गरज आजही आहे. २०१६ आणि १७ मध्ये देशात ४० हजार ८११ घटना दलित अत्याचाराच्या घडल्या. दिवसेंदिवस दलित आदिवासींवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहेत. अशा पद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात मुस्लिम व दलित समाजाचे मानवाधिकार हिरावले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये काँग्रेस व इतर राजकीयपक्षांनी मूक संमतीच दिली असल्याचे दिसून येते. दलित बांधवांना गोळ्या खाऊन जीव द्यावा लागला. सरकार त्यांना आर्थिक मदत म्हणून काही पैसा देईल परंतु जे जीव गेले त्याच काय? सरकारच्या विरोधात आक्रोश वाढत चालला असल्यामुळे जनतेला रस्त्यावर हिंसक व्हावे लागत आहे. याला सरकार जवाबदार असून दंगलखोरांच्या हातात आयतेच कोलित सापडले आहे. सरकारचे धोरण हे संविधानविरोधीही आहे. कारण संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माप्रमाणे राहण्याचे अधिकार दिले आहेत. देशात जातीयव्देश व सांप्रदायिकता वाढली आहे. सरकारमधील मंत्री, तसेच इतर राज्यांमधील मंत्री हे सांप्रदायिकता पसरविण्या पलीकडे कोणतेही काम त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. महागाई, बेरोजगारी, भ््राष्टाचार, अत्याचार, दंगलीच्या घटनांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. नोकरशाहीचा मस्तवालपणा वाढला. सरकारच्या धोरणामुळे सर्वच जातीधर्माचे, पंथाचे लोक नाराज आहेत. भाजपा सरकार अस्तित्वात आल्यापासून तसेच भाजपाशासीत राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ््राष्टाचार, गुन्हेगारी वाढली. सरकार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. चार वर्ष उलटून गेले प्रचंड प्रमाणात बेकारी वाढली. महागाई दोनशे टक्यांनी वाढली. अशा सर्व स्थितीत एक रोष सरकारच्या विरोधात आहे. व्यवस्थेकडून वैयक्तिक कायद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलाविरोधात सध्या देशभरातून विरोधाची लाट पसरली आहे. मग तो मुस्लिम समाज असो की दलित वा इतर मागासवर्गीय; सर्व थरांतून सरकारचा विरोध होत आहे. त्यामुळे जणू संपूर्ण देश पेटून उठला आहे. व्यवस्थेद्वारे निर्माण करण्यात आलेल्या या दंगलसदृश वातावरणाचे खापर सरकारी हस्तक्षेपाचा विरोध करणाऱ्यांवरच फोडले जात आहे. एकीकडे न्यायालयाने एखाद्या याचिकेच्या किंवा खटल्याच्या अनुषंगाने सरकारला हस्तक्षेपाबाबत विचारणा करायची आणि दुसरीकडे सरकारने आपण जनतेच्या बाजूने आहोत असे भासवून आपल्याला हवा तसा निवाडा निघण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला बाध्य करायचे कारस्थान शासनाने थांबवावेत. सरकारच्या वैयक्तिक हस्तक्षेपाचा दूरगामी परिणाम आपल्या देशातील सौहार्दपूर्ण वातावरणावर होईल.
Post a Comment