बहुपत्नीत्व व हलाला

महेबूब शेख, 9764000737
तिहेरी तलाक घटनाविरोधी असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्यानंतर मुस्लिम समाजात प्रचलित ’बहुपत्नीत्व आणि निकाह-हलाला’ या प्रथांची घटनात्मक वैधता तपासली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्च रोजी या संदर्भात केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाला नोटिस देऊन त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले. सदरचे प्रकरण 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आलेले आहे. या बातमीच्या संदर्भात लोकसत्तामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेले आहे. ” बहुपत्नीत्व ः मुस्लिम पुरूषाला चार महिलांशी लग्न करण्याचा हक्क आहे. निकाह हलाला ः मुस्लिम महिलेला घटस्फोट घेतलेल्या पहिल्या पतीशी लग्न करायचे असेल तर तिने दुसर्या पुरूषाशी लग्न करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर तिला या पुरूषाशी घटस्फोट घ्यावा लागेल. त्यानंतर या महिलेला पहिल्या पतीशी लग्न करता येईल.” (संदर्भ ः लोकसत्ता 27 मार्च 2018 पान क्र. 1). 

लोकसत्तामध्ये छापून आलेल्या या बातमीमध्ये काहीही तथ्य नाही. महाराष्ट्राच्या बुद्धिजीवी वर्गामध्ये आवडीने वाचल्या जाणार्या लोकसत्ता सारख्या दर्जेदार दैनिकामध्ये इस्लाम संंबंधी किती अज्ञान आहे, ह्याची ही बातमी धडधडीत पुरावा आहे. कुठलाही अभिनिवेश न बाळगता या दोन्ही तरतुदींची चिकित्सा केली तर असे लक्षात येईल की, बहुपत्नीत्वाची तरतूद खालील शब्दात कुरआनमध्ये नमूद केेलेली आहे. ”(अ) आणि तुम्हाला भय असेल की तुम्ही अनाथांशी न्याय करू शकणार नाही तर (ब) ज्या स्त्रिया तुम्हाला पसंत पडतील त्यांच्यापैकी दोन-दोन, तीन-तीन, चार-चार शी विवाह करा. परंतु, जर तुम्हाला भय असेल की तुम्ही त्यांच्याशी न्याय करू शकणार नाही तर एकच पत्नी करा (क) किंवा त्या स्त्रियांना आपल्या दाम्पत्य जीवनात घ्या ज्या तुमच्या ताब्यात आलेल्या आहेत. अन्यायापासून वाचविण्यासाठी हे औचित्याच्या अधिक जवळचे आहे.”
    वर नमूद आयातीमध्ये कंसात दिलेल्या (अ) आणि (क) भाग हा अनुक्रमे यतीम (अनाथ) मुली व लौंडी (युद्ध कैदी) महिलांच्या संबंधी आहे. त्या संदर्भात या ठिकाणी चर्चा करणे अप्रस्तुत आहे. ज्यांना या संबंधी अधिक माहिती हवी असेल त्यांनी तफहिमुल कुरआनच्या पहिल्या खंडातील सुरे निसाची तफसीर, जी पान क्र. 320 ते 322 पर्यंत विस्ताराने लिहिण्यात आलेली आहे. त्याचा अभ्यास करावा. राहता राहिला प्रश्न कंसात नमूद (ब) या तरतूदीचा तर यासंबंधी खालीलप्रमाणे विवेचन वाचकांच्या सेवेत सादर आहे.
    मुळात इस्लामपूर्व काळामध्ये व आताही इस्लामखेरीज करून इतर धर्मामध्ये किती स्त्रियांशी लग्न करावे याची कुठलीही संख्या निश्चित केलेली नव्हती आणि नाही. त्यामुळे एक पुरूष कितीही महिलांशी लग्न करीत होता. इस्लामने मात्र चार बायकांशी लग्न करण्याची सशर्त परवानगी दिलेली आहे. ही तरतूद ऐच्छिक आहे. लोकसत्तेच्या बातमीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तो मुस्लिम पुरूषांचा हक्क नाही. मुळात युद्ध, अपघात, आजार इत्यादी कारणांमुळे प्रत्येक काळामध्ये पुरूषांचा मृत्यूदर स्त्रीयांपेक्षा जास्त असतो. म्हणून विधवा स्त्रियांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून शारीरिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पुरूषांनी त्यांना आपली पत्नी म्हणून स्वीकारल्यास, एक तर त्यांना प्रतिष्ठा लाभते व दोन त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभते. अन्यथा अशा स्त्रीयांच्या लैंगिक गरजा वैध मार्गाने पूर्ण होत नसल्यास त्यांना अवैध मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. याची सार्थ भिती प्रत्येक काळात असते. शिवाय, अशा महिलांकडे पुरूषांचाच नव्हे तर एकूण समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोनही दुषित असतो. म्हणून व्यापक दृष्टीने पाहता ही तरतूद पुरूषांच्या नव्हे तर महिलांच्या हितामध्ये आहे.
    याच आयातीमध्ये ऐसे म्हटलेले आहे की, जर पुरूष अधिक पत्नींशी न्याय करू शकत नसेल, अशी त्याला सार्थ भिती वाटत असेल तर त्याने एकच पत्नी करावी. त्यामुळे कोर्टात दाखल झालेले याचिकेमध्ये बहुपत्नीत्वावर प्रतिबंध लादला गेला तर हा प्रतिबंध स्त्रियांच्याच हिताच्या विरोधात जाईल. आज भारतात जवळजवळ सर्वच मुस्लिम कुरआनच्या याच शिकवणी प्रमाणे एका पत्नीवरच संतुष्ट आहेत. अपवादात्मक स्थितीतच कोणा-कोणाकडे दोन बायका आढळतील. तीन किंवा चार बायका करण्याचा तर विचार सुद्धा आजच्या काळात कुठलाही मुस्लिम पुरूष करू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
    या उलट प्रत्यक्षात आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देशांमध्ये एका पुरूषाची पत्नी जरी एक असली तरी प्रत्यक्षात त्या पुरूषाचे अनेक बायकांशी संबंध असतात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. यात बिल क्लिंटनपासून डोनाल्ट ट्रम्प पर्यंतचे मोठ्या पदावरचे पुरूष सुद्धा अपवाद नाहीत. बाकीच्यांची काय बिशात. इस्लाममध्ये पत्नीशिवाय दुसर्या स्त्रीयांशी संबंध ठेवल्यास दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा आहे. बाकीच्या कायद्यामध्ये हा दखलपात्र अपराध सुद्धा नाही.
    निकाह-हलाला संदर्भात कुरआनचे म्हणणे असे आहे की, ”नंतर जर (दोन वेळा तलाक दिल्यानंतर पतीने आपल्या पत्नीला तिसर्यांदा) तलाक दिला तर ती स्त्री त्याच्यासाठी वैध नाही. जोपर्यंत तिचा दुसर्या पुरूषाशी विवाह होवून त्यानंतर तो पुरूष तिला तलाक देईल तसेच त्या पहिल्या पतीला आणि या स्त्रीला वाटत असेल की, अल्लाहने घालून दिलेल्या मर्यादांचे आपण पालन करू शकू तरच त्यांना पुन्हा विवाह करून वैवाहिक जीवन जगता येईल. या अल्लाहने घालून दिलेल्या मर्यादा आहेत. ज्या तो लोकांच्या मार्गदर्शनासाठी स्पष्ट करीत आहे. जे (त्याच्या मर्यादा भंग करण्याचा परिणाम) जाणतात” (सुरे बकरा ः आयत नं. 230).
    या आयातीच्या शब्दरचनेचा विचार पूर्वक अभ्यास केल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते की, एखाद्या पुरूषाने आपल्या पत्नीस काही कारणाने तलाक दिला असेल तर ती आणि तो विवाहबंधनातून मुक्त झालेले आहेत. म्हणजे एकमेकांना आता ते अपरिचित (गैरमहेरम) आहेत. अशा तलाक झालेल्या स्त्रीने समजा दुसरा विवाह केला आणि त्या दुसर्या पतीनेही तिला काही कारणाने (नैसर्गिकरित्या) तलाक दिला असेल व तिला व तिच्या पूर्व पतीला पुन्हा एकमेकांशी विवाह करायची इच्छा झाल्यास ते करू शकतात. एवढीच तरतूद आहे. याला निकाह हलाला असे म्हणतात. या आयातीचा चुकीचा अर्थ लोकसत्ता सहीत सर्व लोकांमध्ये असा प्रचलित आहे की, तलाक दिलेल्या पत्नीशी पुन्हा लग्न करावयाचे असल्यास तिचा विवाह दुसर्या पुरूषाशी (ठरवून) करून त्या दोघांचे शरीरसंबंध झाल्यानंतर दुसर्या पतीने ठरल्याप्रमाणे तिला तलाक दिल्याशिवाय ती पहिल्या पतीशी लग्न करू शकत नाही. ही अश्लाघ्य तरतूद इस्लामसारख्या नैतिकतेचे जागतिक मापदंड प्रस्थापित करणार्या धर्मामध्ये असूच शकत नाही, याचा साधा विचार सुद्धा हे लोक करीत नाहीत. ही दुर्देवाची बाब आहे. पहिल्या पतीने तलाक दिल्यानंतर एखादी महिला दुसरे लग्न करेल तर ती कोणत्याच परिस्थितीच पहिल्या पतीशी लग्न करू शकत नाही. ही साधी गोष्ट आहे.
    सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकासंदर्भात कुठल्याही प्रकारचा आक्रस्थाळेपणा न करता मुस्लिमांनी शांतपणे वर नमूद दोन्ही तरतुदींचा अभ्यास करून या तरतुदी जास्तीत जास्त अज्ञानी समाज बांधव व बहुसंख्य हिंदू बांधवांपर्यंत पोहोचवाव्यात. हीच काळाची गरज आहे.