बहुपत्नीत्व : हेतू आणि अनिवार्यता

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कायदा करणे हे सरकारचे तर त्यानुसार  खटल्यावर निकाल देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य असते. परंतु आपल्या जबाबदारीला कमी पडून इतरांच्या अधिकारांवर अतिरेक करण्याचा न्यायव्यवस्थेचा प्रयत्न काहीसा आक्षेपार्ह वाटतो. सात महिन्यांपूर्वी तिहेरी तलाक घटनाविरोधी असल्याचा निकाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आता मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला या प्रथांची घटनात्मक वैधता तपासणार आहे. २६ मार्च २०१८ रोजी झालेल्या एका याचिकेसंदर्भातील सुनावणीत  न्यायालयाने केंद्रीय विधी मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला नोटीस पाठवून बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. मोगल  आमदानीच्या काळात इस्लामी कायदे अंमलात होते आणि देशातील फौजदारी कायदासुद्धा इस्लामी कायदाच होता. इ. सन १७६५  मध्ये इंग्रजांचे आगमन झाल्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीनेही इस्लामी कायदा शिल्लक ठेवला. पण नंतर त्यांनी फौजदारी प्रकरणात  इस्लामी कायदे संपुष्टात आणून इ. सन १८६२ मध्ये इंडियन पीनल कोड कायदा देशभर लागू केला. नंतर मुस्लिमांच्या कौटुंबिक  बाबतीतच इस्लामी कायदे लागू केले जात असत. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारने ‘शरियत अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट’ हा कायदा केला. त्यानंतर  मुस्लिम महिलांचा घटस्फोट कायदाही इ. सन १९३९ मध्ये करण्यात आला. स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंत हे कायदे न्यायालयात जारी होते. इ.  सन १९५० मध्ये स्वतंत्र भारताची जेव्हा नवीन घटना तयार करण्यात आली, घटनाकारांत डॉ. आंबेडकर व एम. एम. मुन्शीसारखी  माणसे सामील होती. तेव्हा घटनेच्या कलम २५ मध्ये मूलभूत अधिकाराखाली देशातील सर्व रहिवाशी नागरिकांना असा अधिकार  देण्यात आला की श्रद्धेचे, धर्माचे आणि धर्मप्रचाराचे स्वातंत्र्य हे माणसाचे मूलभूत अधिकार आहेत. अशा रितीने मुस्लिमांना ‘मुस्लिम  पर्सनल लॉ’नुसार आचरण करण्याचा पूर्ण हक्क व अधिकार देण्यात आला. एका अल्पसंख्याक जमातीला खिजवणे, डिवचणे आणि  त्या जमातीने आपल्या पूर्वजांवर मात केली होती त्याचा बदला घेण्याचे विचित्र समाधान मिळविणे, असा काही विपरीत कार्यक्रम  राज्यकत्र्यांपुढे सध्या आहे. इस्लाममध्ये शरियतप्रमाणे जास्तीतजास्त चार बायका करण्याची मर्यादा आहे. प्रत्यक्षात बहुपत्नीकत्वाची पद्धत जैन, आदिवासी आणि हिंदू समाजात मुस्लिमांपेक्षा अधिक पसरलेली आहे हे अनेक सर्वेक्षणावरून यापूर्वीच सिद्ध झालेले आहे.  मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या वाढण्याची गती आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्याइतक्याच मागासलेल्या इतर कोणत्याही समाजाइतकीच आहे,  याबद्दल काही शंका नाही. विवाह संस्कार आहे की करार आहे या विषयावर अखेरचे निर्णायक मत देणे अशक्य आहे. बहुतेकांच्या बाबतीत नीतिमत्ता वारसाहक्काने मिळते, ती श्रद्धेने पाळायची असते आणि व्यक्तिगत सोयीसाठी व्यवहाराने टाळायची असते.  समाजाचे दोष सुधारणे हाच कायदा करण्याचा हेतू असतो. कायदा करूनही दोष सुधारले जात नसतील तर मनोवृत्तीत बदल  घडवणाऱ्या प्रबोधन चळवळींची आवश्यकता असते. त्या चळवळी न करताच नुसती कायदा करण्याची मागणी वांझ ठरते. एकीकडे कायद्याच्या बडग्यामुळे लोक जातिभेद पाळत नाहीत, पण जातिव्यवस्थेला ते सोडत नाहीत. कायदा करून प्रश्न सुटत नसतात, तर  ते अधिकाधिक जटिल होत असतात. याचा अर्थ एवढाच की कायदा तोडण्यासाठी लोक पळवाट शोधत असतात. भारतात लहान मोठे  असे सुमारे अठरा धर्म आहेत. हिंदू, मुस्लिम (शिया आणि सुन्नी), खिश्चन (प्रॉटेस्टंट, कॅथलिक आणि इतर उपगट), पारशी, शीख,  जैन, बौद्ध (नवबौद्ध), ज्यू इत्यादी. येथे आंतरधर्मीय विवाहही होतात. मुख्यत: मुस्लिम विद्वेष हीच व्यवस्थेची व्याख्या असेल तर  समाजात धार्मिक यादवी आणि पर्यायाने अराजक आणि देशाच्या विघटनाची स्थिती उद्भवणारच! भाजपाचा बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा  उपस्थित करणे हा प्रामुख्याने मुस्लिम पर्सनल लॉच्या अनुषंगाने आहे. बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा मोठा विस्तृत असल्याने त्याच्या तपशीलात जाणे अशक्यप्राय आहे तरी ही गोष्ट ठामपणे म्हटली जाऊ शकते की बहुपत्नीत्वाची पद्धत सर्वच समाजांत – सुसंस्कृत व  असंस्कृत – अस्तित्वात होती व आहे आणि आजसुद्धा ती जगभर आचरणात आहे. आपल्या देशात हिंदू धर्मशास्त्र व पौराणिक  संस्कृतीनुसार बहुपत्नीत्वाची पद्धत ही हिंदू संस्कृतीचे एक अविभाज्य अंग होते. कित्येक देवांना अनेक पत्नी होत्या (कृष्ण), पंडू राजा, राजा दशरथ वगैरेंना अनेक राण्या होत्या. छत्रपती शिवाजी राजांना अनेक राण्या होत्या. गत काळातील राजे व संस्थानिक  मंडळी बहुपत्नित्व हे त्यांच्या वैभवाचे दर्पण मानले जात असे. त्याशिवाय अनेक दासी व अनेक अंगवस्त्रे होतीच. पत्नींच्या व  दासींच्या संख्येवर त्यांची प्रतिष्ठा व दर्जा ठरत असे. भारतात धर्म, संस्कृती, रुढी, भाषा वगैरे बाबतीत जगातील सर्वाधिक विविधता  आहे. त्या धर्तीवर समाजरचना झालेली आहे. अशा स्थितीत बळाने राजकीय एकीकरण लादणे श्रेयस्कर ठरणार नाही. विविधतेत  एकता हा भारतीय राजकारणातील मूलभूत स्वभावाला धोका निर्माण करीत आहे. ही मोठ्या दुर्भाग्याची गोष्ट आहे की देशातील  सर्वोच्च न्यायसत्ता न्यायसंस्थेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील भूमिका वठवित असून, तीच या धोक्याचा हातभार लावत आहे.- 

शाहजहान मगदुम

(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@gmail.com)