सरकारने शरियतला बदनाम करणे सोडावे

मुंबईच्या आझाद मैदानावर तिहेरी तलाकविरूद्ध महिलांचा ऐतिहासिक यल्गार

शरियतसाठी जीव देऊ पण शरियतच्या विरोधात काहीही होवू देणार नाही : आसमा जोहरा

मुंबई (नाजीम खान) - सरकार जगासमोर मुस्लिम महिलांना लाचार आणि मुस्लिम पुरूषांना अत्याचारी असल्यासारखी चुकीची प्रतिमा दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे जी की चुकीची आहे. एकंदरित असे वातावरण तयार करण्यात आलेले आहे की, प्रत्येकजण दररोजच तलाक देतो आणि प्रत्येक पुरूष चार बायकांबरोबर लग्न करतो. शरिया कायद्याचा अभ्यास न करताच सरकारने हा कायदा लोकसभेत रेटून नेलेला आहे. तिहेरी तलाक सरकारचा बहाना असून, त्या नावाखाली सरकार शरई कायद्यावर निशाना साधत आहे. मोठ्या हुशारीने या बिलाला द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राईटस् ऑन मॅरेज बिल 2016 असे नाव देण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता हा कायदा मुस्लिम पुरूषांना तुरूंगात पाठविणे आणि मुस्लिम महिलांना भीक मागण्यासाठी वार्यावर सोडून देणे यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे. आम्ही महिला या कायद्याचा निषेध करतो. वास्तविक पाहता इस्लाममध्ये जे अधिकार आम्हा महिलांना प्राप्त आहेत, त्यापासून इतर धर्मातील महिला वंचित आहेत. सरकारला जर खरोखरच मुस्लिम महिलांविषयी इतकी कळकळ असेल तर त्यांनी बेरोजगार मुस्लिम तरूणांना रोजगार द्यावा. आमची खरी समस्या बेरोजगारी आहे. तिहेरी तलाक नाही.’ असे व्यक्तिगत मंडळाच्या महिला शाखेच्या अध्यक्ष आसमा जोहरा म्हणाल्या.

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या आवाहनानुसार कुल जमाती तंजिम मुंबईच्या वतीने 31 मार्च 2018 रोजी तिहेरी तलाकविरोधात मुंबईच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावर जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी त्या बोलत होत्या. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या व लोकसभेत पास झालेल्या तिहेरी तलाकमधील तरतुदी उदाहरणार्थ एकाच वेळेस तीन तलाक देणार्या व्यक्तीस तीन वर्षाच्या तुरूंगवासाची तरतूद, सदरचा गुन्हा अजामीनपात्र असणे या तरतुदींना अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा मंडळाने विरोध दर्शविला असून, हा विरोध मूर्त स्वरूपात दिसावा यासाठी बोर्डाच्या निर्देशानुसार लाखो महिलांनी मुंबई येथे पहिल्यांदा एवढा मोठा मोर्चा काढला होता.

या सभेत मुंबईच्या प्रत्येक भागातून मोर्चाच्या स्वरूपात लाखो महिला सामिल झाल्या. या मोर्चाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे याची सुरूवात ऐन दुपारी रखरखत्या उन्हात 2 वाजता झाली. याचे दूसरे वैशिष्ट्ये म्हणजे यात फक्त महिलाच होत्या. एकाही पुरूषाला मोर्चामध्ये किंवा व्यासपीठावर स्थान देण्यात आलेले नव्हते. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून महिला पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला होता. मैदानाच्या बाहेरच्या बाजूस मात्र काही पुरूष पोलीस प्रवेश द्वारावर तैनात होते. 

यावेळी प्रा. मुनिशा बुशरा आबेदिना म्हणाल्या, ’ तिहेरी तलाक आमची समस्या मुळीच नाही. जर सरकारला आमची काळजी असेल तर सरकारने आम्हाला गरीबीतून बाहेर काढावे. आम्हाला मोफत शिक्षण द्यावे. मॉब लिंचिंग सारख्या घटना घडू देऊ नयेत. मुस्लिम पुरूषांना सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण द्यावे, इशरत जहाँ आणि जकीया जाफरी सारख्या महिलांना व त्यांच्या कुटुंबांना न्याय द्यावा.’ 

जमाअते इस्लामी तर्फे नालासोपारा येथून आलेल्या महिला कार्यकर्ता अर्शिया शकील यांनी यावेळेस बोलताना सांगितले की, ’ इस्लामचे जे शरई कायदे आहेत ते आम्हाला मान्य आहेत. त्यानुसार आम्हाला तलाक जरी झाला असला तरी दूसरे लग्न करता येते. आम्ही आमच्या मर्जीप्रमाणे जीवन जगू शकतो. तिहेरी तलाक बिल राज्यसभेत पास झाले तर तो आम्हा स्त्रियांवर कोसळलेली एक आपत्ती ठरेल. आज भारतात अशा 24 लाख मुस्लिमेत्तर स्त्रिया आहेत ज्यांना नवर्यांनी सोडून दिलेले आहे. त्यांना तलाकही दिलेली नाही. सरकारने त्यांच्या भविष्याचा विचार करावा. त्यांची मदत करावी. एकंदरित सरकारने पास केलेला कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा अन् शरियतमध्ये हस्तक्षेप करणे सोडावे, अशी मागणीही मोर्चेकर्यांनी केली.

यावेळी आईन रजा सलीम अख्तर, अॅड. मुनव्वार अलवारे, जाहेदा अबु आसीम आजमी, झकिया फरीद शेख, तब्बसुम रिजवी, सुफिया शेख, सुमय्या पटेल, आजरा अन्सारी आदींसह मुंबईच्या विविध भागातून आलेल्या महिलांनीही कार्यक्रमास संबोधित केले. सभेनंतर 9 स्त्रियांची एक टीमने प्रशासकीय सचिवांना मेमोरेंडम दिले. त्यानंतर मौलाना महेमूद दरयाबादी यांनी आभार व्यक्त केले. यावेळी अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना खलीलउर रहेमान, सज्जाद नोमानी यांनी दुआ केली.