Halloween Costume ideas 2015

विधी आयोगाची चपराक!

आपल्या समाजाचे ध्रूवीकरण अथवा सांप्रदायिककरण न करता लैंगिक न्यायाचे लक्ष्य साध्य केले जाऊ शकते. विधी आयोगाचा या विवादास्पद मुद्द्यावरील दृष्टिकोन त्याचे अध्यक्ष न्या.  बी. एस. चव्हाण यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रावरून स्पष्ट झाला. विधी आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की सद्य:स्थितीत समान नागरी कायदा  अव्यवहार्य असून अनावश्यकही आहे. आपल्या कायद्यांच्या अनेकतावादाला विधी आयोग्य मान्यता देतो. आयोगाच्या प्रतिक्रियेमुळे निश्चितच समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित होताच आठवडेच्याआठवडे ‘एक राष्ट्र, एक कायदा’चा राग आलापणाऱ्या कार्पोरेट मीडियातील अँकरांना चांगलीच चपराक बसली. येथील सामाजिक स्थितीचे मूलभूत सत्य जाणून न  घेताच समान नागरी कायदा बनविण्याची शिफारस यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याचे आपणास आढळून येते. अनेकदा अनावश्यकरित्या समान नागरी कायदाची शिफारस  न्यायाधीशांकडून करण्यात येते. (एसीबी विरूद्ध राज्य, सन २०१५) तसेच पर्सनल लॉ आणि त्यांचे संविधानातील समानतेसंबंधी अंतर्भावाच्या विपरित असण्याबद्दल कोणताही विवाद  नसताना सरला मुद्गल (२०१५) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की देशाच्या विभाजनानंतर भारतात राहू इच्छिणाऱ्यांना माहीत होते की भारत ‘एक राष्ट्र एक कायदा’ यावर  विश्वास ठेवतो. त्यामुळे कोणताही समुदाय पृथक धार्मिक कायद्याची मागणी करू शकत नाही. भारतीय विविधता पाहता विधी आयोगाने जे म्हटले आहे ते योग्यच आहे. समान नागरी  कायदा येथे लागू करणे सध्या तरी शक्य नाही.
निश्चितच पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा घडवून आणणे सरकारला शक्य आहे. उदा. हिंदू कोड बिल सन १९५४-५५ पास झाले. परंतु यापूर्वी सन १९४१मध्ये ‘हिंदू लॉ रिफॉर्म कमिटी’  बनविण्यात आली होती. या समितीने अहवाल सादर केला आणि त्यावर चर्चा घडवून आणण्यात आली. अहवालातील शिफारसी एकाच वेळी स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. डॉ. बाबासाहेब  आंबेडकर त्या वेळी कायदामंत्री होते, त्यांना त्या शिफारसी तीन वेळा पास कराव्या लागल्या. डॉ. आंबेडकरांवर आरोप लावण्यात आला की ते हिंदू धर्म नष्ट करू इच्छितात आणि ते  बदला घेत आहेत. त्या वेळी हिंदुत्ववादी संघटनांनी या बिलाचा कडाडून विरोध केला होता. कोणत्याही पर्सनल लॉमध्ये सुधार घडवून आणण्यापूर्वी एका एक्सपर्ट कमिटीचे गठन  करण्यात यावे, जशी हिंदू कोड बिलाच्या वेळी स्थापन करण्यात आली होती. त्या कमिटीच्या शिफारसी मागविण्यात याव्यात, त्यावर चर्चा घडवून आणावी आणि जर त्यात दुरुस्ती करता आली तर त्यात बदल करण्यात यावा. हे सर्व संबंधित समुदायाच्या संगनमताने झाले तरच त्याच्या स्वीकारार्हतेत वाढ होईल. फक्त कायद्यात दुरुस्ती करून समाजात बदल  घडून येत नाही.
समाजात परिवर्तन घडवायचा असेल तर अगोदर समाजाला तयार करावे लागेल. समाजाला साक्षर करावे लागेल. सरकारने त्या समुदायाला साक्षर करण्यासाठी कोणकोणती पावले  उचलली आहेत, तेदेखील स्पष्ट नाही. आपल्याला वाटते की हिंदू लॉ संपूर्ण देशात एकसारखा आहे, परंतु तसे नाही. क्रिमिनल लॉदेखील संपूर्ण भारतात एकसारखा नाही, भारतीय दंड  विधान (आयपीसी) देखील संपूर्ण भारतात एकसारखा नाही. टीव्ही चॅनलच्या अँकरांना याबाबत फारसे जाणून घेण्यात रस नाही हेच त्यांच्या कर्तृत्वावरून दिसून येते. विधी आयोगाच्या  काही सूचनांबाबत समस्या निर्माण होऊ शकते, यात वाद नाही. देशाबाबत निष्ठा आणि कायद्यांतील समानाता एकमेकांशी संलग्न नसतात. भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्य आणि  अधिकार येथील नागरिकांना सशर्त प्रदान केलेले नाहीत. ‘कर्तव्य नाहीत तर अधिकार नाही किंवा अधिकार नाही तर कर्तव्य नाही’ असे म्हणता येणार नाही. फ्रेंच स्कॉलर लियोन   ड्युगुट यांच्या ‘कर्तव्य निर्वहन हा प्रत्येक नागरिकाचा एकमात्र अधिकार आहे.’ या मताशी भारतीय संविधान सहमत आहे. म्हणून कोणत्याही मूलभूत कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष  करणाऱ्याचेदेखील मूलभूत अधिकार अबाधित राहातात. खरे तर कोणतेही उदार लोकशाहीचे संविधान (जपान वगळता) मूलभूत अधिकारांत कर्तव्यांचादेखील समावेश करीत नाही. मूलभूत  कर्तव्य भारतीय संविधानाचा अगदी सुरूवातीपासूनच भाग नाही. म्हणून समान नागरी कायद्याचा स्वीकार केला नाही तर त्याच्या मतदानाचा अधिकार, अभिव्यक्तीचा अधिकार,  भारतीयत्वाचा अधिकार संवैधानिक स्वरूपात हिरावला जाऊ शकत नाही. सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ जे. डंकन एम. डेरिट यांनी म्हटले होते की ‘मुस्लिम कायद्यांमध्ये सुधारणा घडविण्याची  सर्वोत्तम पद्धत म्हणजे त्यामध्ये सुधारणाच करू नये. जर पर्सनल कायद्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतला तर तो अधिकच दृढ स्वरूप धारण करील.’ मुस्लिम जगतात किंवा  मुस्लिम बहुसंख्यक देशांत होत असलेल्या सुधारणांकडे पाहून आपल्या देशात त्यांचे अनुकरण करणे देशाच्या लोकशाहीला घातक ठरेल. याबाबत केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय विद्वत्तापूर्ण विचार करतील अशी आशा आहे.

- शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget