एकेकाळी महाराष्ट्र राज्य भारतात सर्वांत प्रगत, राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत, सामाजिक चळवळींमध्ये अग्रेसर, प्रशासकीय यंत्रणा उच्चकोटीची होती. १९७२ सालच्या दुष्काळात ज्या कुशलतेने परिस्थिती हाताळली होती एकाही व्यक्तीवर उपासमारीची पाळी येऊ दिली नव्हती. तो अनुभव तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडून इतर राज्यांच्या प्रशासनाने घेतला होता. रोजगार हमी योजना त्याच दुष्काळात आखली गेली आणि त्यायोनजेद्वारे राज्यभर विशेषकरून शेतकरीवर्ग तसेच कृषक कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आपल्या विविध उत्पादक उपक्रमांद्वारे जी कामे करून घेतली त्याचा दुहेरी फायदा झाला होता. एक तर कृषी क्षेत्रात कोल्हापूर पद्धतीचे बांध बांधले गेले, ज्याद्वारे या क्षेत्राचा विकास झाला आणि त्याचबरोबर लोकांना काम देऊन त्यांच्या पोटापाण्याची समस्या नाहिशी करून टाकली होती. तसे रोजगार हमी योजनेची मूळ संकल्पना छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात अशाच दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सुरू केली होती. तोच वारसा तत्कालीन राज्य सरकारने १९७२ च्या दुष्काळात चालविला होता. पुढे केंद्र सरकारने याच धर्तीवर मनरेगा योजना राबविण्यास सुरुवात केली होती.
भारतात जशी गरिबी होती तशी ती महाराष्ट्रातही होती, पण या गरिबीत सुद्धा लोक सुखासमाधानाने आणि खेळीमिळीने जगत होते. सामाजिक कलह नव्हता, सौहार्दाचे वातावरण नांदत होते. विरोधी पक्ष विधायक भूमिका निभावत होते. राजकीय शत्रुत्व आणि तेढ हा महाराष्ट्राचा बाणा कधीच राहिला नाही. सांप्रदायिक दंगली त्या वेळीही होत होत्या. मात्र त्यांची तीव्रता कमी होती. सर्वांत मोठी दंगल भिवंडीत १९८४ साली झाली होती. त्यानंतर १९९२-९३ मधील बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसानंतर जसे भारतभर दंगली झाल्या. तसेच त्या महाराष्ट्रातही झाल्या. पण गुजरातसारखा नरसंहार कधी घडला नाही.
त्या काळचा महाराष्ट्र आता उरला नाही. आताची राजकीय व्यवस्था म्हणजे एकमेकांविरुद्ध कुरापत करणे, शत्रुत्वाचा माध्यमांद्वारे प्रसार करणे, टीका-टिप्पणींची फटकेबाजी, आरोप-प्रत्यारोप थेट विधानसभेत. आधुनिक तंत्राचा वापर करून म्हणजेच पेनड्राइव वगैरे हे सर्व घडत आहे. लोकांच्या समस्यांशी विरोधी पक्षालाही काही देणे-घेणे नाही. त्यांच्याकडून लोकहिताच्या एखाद्या तरी कार्याची भाषा कधी कुणी ऐकली नसेल. हातातून सत्ता निसटून जाण्याचे भाजपचे दुःख आणि यातना गगनात मावेनात. गेलेली सत्ता परत मिळविण्याच्या एकमेव उद्देशाने भाजप कार्य करते आहे. सत्तेपलीकडे या पक्षाला काहीही दिसत नाही. केंद्रात भाजपची सत्ता नसती तर राज्यातील सत्तापिपासू भाजप कधीच विरघळली असती. १०० कोटी रुपये खर्च करून विधानपरिषदेचे सदस्य मिळवणाऱ्या भाजप सदस्यांच्या मागे ईडी लागत नाही, कारण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या शासकीय संस्थेला नियंत्रित केलेले आहे. फक्त विरोधकच त्याला दिसतात.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना, मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत गुंतवण्यापलीकडे भाजपला दुसरे कोणते कार्य दिसतच नाही. काहीही करून सध्याच्या सरकारला जनतेची कामे करू न देणे एवढेच त्याचे लक्ष्य आहे. भाजप आणि इतर पक्षांमध्ये एक गुणात्मक फरक आहे. भाजपच्या डीएनएत विध्वंस आहे तर इतरांच्या डीएनएत रचना आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये इतके धुरंधर राजकारणी असूनसुद्धा ते भाजपच्या जाळ्यात कसे अडकतात ही खेदाची बाब आहे. आरोपाचे उत्तर प्रत्यारोपाने न देता त्यांनी जर भाजपकडे लक्षच दिले नसते आणि राज्याचा विकास, जनतेच्या समस्या सोडवण्याकडे लक्ष दिले असते तर त्यांच्यासाठी हे बरे झाले असते. भाजपकडून कोंडी होण्याची नामुष्की त्यांनी स्वतःहून स्वीकारायला नको होती.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment