नुकतेच प्रशासनातील दिग्गज ब्यूरोक्रेसींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. हे जरी तथ्य असले तरी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चिंता ही आहे की जर जनतेला मोफत ५ किलो अन्नधान्याचे वाटप चालू राहिले, त्याचबरोबर इतर योजनांद्वारे त्यांना वीज बिलात कपात, मोफत पाणीपुरवठा आणि शेतकऱ्यांना काही हजार रुपये देण्याचे व अशाच प्रकारचे इतर कार्यक्रम देशाच्या विभिन्न राज्यांचे सरकार व केंद्र सरकार यांनी चालूच ठेवले तर देशाची आर्थिक स्थिती कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही. लवकरच जशी परिस्थिती श्रीलंकेची झाली तशीच परिस्थिती भारताचीही होईल अशी चिंताही वेळोवेळी बऱ्याच बाजूंनी व्यक्त केली जात आहे. वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी एकप्रकारे याचीच पुष्टी केलेली दिसते. सामान्य जनतेला दिल्या जाणाऱ्या सवलतींना फ्रीबीज असे म्हणण्याची प्रथा आहे. म्हणजे कोणताही अधिकार नसताना कसलीच परतफेडीची जबाबदारी नसताना सामान्य जनतेला दिली जाणारी मदत ‘मोफत’ आहे, अशी यामागची मानसिकता आहे. दुसरीकडे ज्या मोठ्या उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्जे माफ केली जातात याविषयी कोणत्याही संस्थेने शासनव्यवस्थेकडे चिंता व्यक्त केलेली नाही. लाखो कोटींचे कर्ज बँकांचे या उद्योगपतींनी घेतलेले असते. काही देशाबाहेर पळून जातात, काही देशातच राहून दिवाळखोरी जाहीर करतात आणि सरकार त्यांच्या बचावासाठी पुढे येऊन त्यांचे लाखो-करोडोंचे कर्ज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या नावाने माफ करून टाकते. हे फ्रीबीजमध्ये मोडत नाही, कारण हे कर्ज कोट्यवधींचे असते. सामान्य नागरिकांना दिलेली १००-२००- हजारची मदत फ्रीबीजमध्ये मोडते. आणि याची चिंता जास्त आहे. कारण यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ढासळून श्रीलंकेसारखी परिस्थिती भारतावर येईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. जनतेला मोफत रेशन देण्यामागचे गणित व्होटबँकेशी संबंधित आहे. महिन्याला पाच किलो धान्य देऊन अमर्याद सत्ता-संपत्तीची दारे उघडली जात असतील तर यात गैर काय! पण सामान्य गरिबांनी आपला आत्मसन्मान या पाच किलो धान्याऐवजी सदासर्वदा स्वतःला ‘गरिबीत’ ठेवले का, हा प्रश्न वेगळा. त्याचबरोबर या फ्रीबीजच्या मोबदल्यात प्रत्येक नागरिकाला दरवर्षी किती विविध प्रकारचे कर द्यावे लागतात याचे मोजमापही कधी तरी केले गेले तर सत्य परिस्थिती समोर येईल, पण हे कार्य करावे कुणी? आणखीन एक प्रश्न उपस्थित होतो की देशाच्या निवडून आलेल्या वेगवेगळ्या राज्यातील व केंद्रातील राजकारण्यांना अर्थातच आमदार आणि खासदारांना ज्या सवलती दिल्या जातात जितक्या प्रकारची पेन्शन त्यांना दिली जाते, त्याची बेरीज कधी केली जावी आणि सामान्य नागरिकांच्या फ्रीबीजची तुलना या राज्यकर्त्यांच्या निरनिराळ्या भत्त्यांशी केली जावी. कुणावर जास्त खर्च येतो, सामान्य नागरिकांच्या फ्रीबीजवर की राज्यकर्त्यांच्या फ्रीबीज नव्हे वेगवेगळ्या भत्त्यांवर जास्त खर्च येतो, हेदेखील कुणीतरी जनतेसमोर ठेवावे. हे अधिकारिक भत्ते आणि उद्योगपतींच्या कर्जांची माफी सगळी परिस्थिती सर्वांसमोर येणे गरजेचे आहे. एस. पद्मराजन यांनी एका लेखात असे म्हटले आहे की श्रीलंका सरकारने तेथील बहुसंख्यकाना खूश करण्यासाठी बुरख्यावर बंदी घातली. देशातले सगळे मदरसे बंद करून टाकले, निवडणूक निधी तिथल्या सरकारने स्वतःसाठी वापरला. सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाचा जल्लोष केला आणि म्हटले की जर पाचशे रुपये प्रति किलो तांदूळ घ्यायची वेळ आली तरी आम्ही राजपक्षेंना मतदान करू. आजची तिथली परिस्थिती सर्वांसमोर आहेच.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment