कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन

खोट्या आतंकवादी गुन्ह्यांमध्ये मुस्लिम असो का मुस्लिमेत्तर, कोणालाही गोवले जावू नये, ही किमान अपेक्षा भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीकडून करायची नाही  तर कोणाकडून करावयाची? या प्रश्नाचे उत्तर मी संवेदनशील, बुद्धीमान आणि खऱ्या लोकशाहीवादी नागरिकांवर सोपवितो.

कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये काही लोकांना विशेषाधिकार दिले जातात तर काही लोकांच्या मार्गात विशेष अडथळे निर्माण केले जातात. आपल्या देशातील लोकशाहीमध्येही अशीच  स्थिती आहे. आतंकवादाच्या मुद्यावर देशातील संपूर्ण पोलीस विभाग (शहीद करकरेसारख्यांचे मुठभर अपवाद वगळून) एका पेजवर आहे. ते मुस्लिम समाजातील तरूणांना संशयाच्या  आधारे तर बहुसंख्यांक समाजातील तरूणांना पुराव्याच्या आधारे अटक करतात. पोलिसांमधील एक मोठ्या गटाला आजही असे वाटते की, मुस्लिम तरूण हे आतंकवादाच्या आहारी  गेलेले आहेत. अनेक आतंकवादी घटनांमध्ये मुस्लिम तरूण सामील नव्हते, याची न्यायालयीन खात्री झाल्यावरसुद्धा पोलिसांतून हा गैरसमज गेलेला नाही.
याच गैरसमजामुळे आतापावेतो पोलिसांनी शेकडो मुस्लिम तरूणांना अटक करून तुरूगांत डांबलेले आहे. त्यांना जामीन मिळू नये यासाठी पूर्वी असलेल्या टाडा आणि पोटा पेक्षाही कठोर  अशा युएपीए कायद्याच्या कठोर तरतुदींचा सढळ हाताने दुरूपयोग केलेला आहे. याचे एक बटबटीत उदाहरण 26/11- 2008 च्या मुंबई हल्ल्यात मुंबई पोलिसांनी सादर केलेले आहे.  त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे -
मुंबई पोलिसांनी या घटनेनंतर जबियोद्दीन अन्सारी आणि फहीमोद्दीन शेख या दोन मुस्लिम तरूणांना संशयावरून त्यावेळेस अटक केली होती, ज्यावेळेस घटनास्थळाला भेट देऊन  लालकृष्ण आडवाणी यांनी दोन हाताची बोटे एकमेकांमध्ये गुंफवून, मान पुढे झुकवून, अतिशय विनम्र मुद्रेत प्रेससमोर असे निवेदन केले होते की, ’’इतनी बडी आतंकवादी घटना को  विदेशी आतंकवादी, बिना स्थानिक सहाय्यता के अंजाम नहीं दे सकते’ झाले या दिशानिर्देशानंतर मुंबई पोलिसांनी त्या दोघांना या गुन्ह्यामध्ये अटक केली. इथपर्यंतही ठीक होते. परंतु  तपासा दरम्यान हे लक्षात आल्यावरही की या हल्ल्यासाठी मुंबईची रेकी, डेव्हीड कोलमन हेडली ने राहूल भट्ट पिता महेश भट्ट याला सोबत घेऊन केली होती. त्या आधारे आतंकवाद्यांनी  हा हल्ला घडवून आणला होता, हे सिद्ध झाल्यावरही तपास अधिकारी यांनी जबियोद्दीन अन्सारी आणि फहिमोद्दीन शेख यांना या गुन्ह्यातून मुक्त केले नाही. उलट तपासिक अमलदार  यांनी मुंबईचा खोटा नकाशा प्लांट करून त्यांना शिक्षा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, असे न्यायाधिश एम.एल. ताहिल्यानी यांनी आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते. या  संदर्भात निकाल लागल्यानंतर बातम्या सर्व आघाडीच्या वर्तमानपत्रातून प्रकाशित झाल्या होत्या. खालच्या कोर्टामध्ये या सर्व गोष्टींचा खुलासा झाल्यानंतरही दिवंगत गृहमंत्री आर.आर.  पाटील आणि अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी या गुन्ह्यात त्या दोघांच्या विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपिल केली. या दोघांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत  लढा द्यावा लागला. त्यात त्यांचे किती नुकसान झाले? संसाराची किती राखरांगोळी झाली? याची कल्पनाच केलेली बरी.
असे असतांनासुद्धा यांना गोवणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा देणे तर दूर उलट विधानसभेमध्ये विशेष ठराव मांडून त्यांना लाखो रूपयांचे रोख बक्षीस देऊन काँग्रेस - राष्ट्रवादी  सरकारने त्यांचा गौरव केला. सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत या दोघांना हकनाक तुरूंगवास भोगावा लागला, हे ओघाने आलेच.
हे एकच नव्हे तर अशी शेकडो उदाहरणे आहेत, ज्यामध्ये वर्षोनुवर्षे तुरूंगात हकनाक डांबले गेलेले मुस्लिम तरूण शेवटी निर्दोष सोडून देण्यात आले. या निष्पक्ष निर्णयासाठी भारतीय  न्यायव्यवस्थेला सलाम. मात्र खुद्द न्यायव्यवस्थेनेही त्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरूद्ध काही कार्यवाही केली नाही, ज्यांनी निरपराध मुस्लिम तरूणांना आतंकवादसारख्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये  मुद्दामहून गोवले व त्यांच्याविरूद्ध खोटे पुरावे तयार केले होते. वास्तविक पाहता पोलिसांचे काम पुरावे गोळा करणे आहे तयार करणे नव्हे. मात्र अनेक प्रकरणामध्ये पोलिसांनी स्वतः  पुरावे तयार केल्याचे दिसून आलेले आहे. नव्हे कोर्टात सुद्धा सिद्ध झालेले आहे. अशा परिस्थितीत खोटे पुरावे तयार केले म्हणून कलम 192 भादंवि प्रमाणे दखलपात्र गुन्हा होत  असतांनासुद्धा त्यांच्याविरूद्ध न न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्यात रस दाखविला न सरकारने. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांची हिम्मत वाढत गेली आणि आजही वाढलेली आहे. आता तर  एनआयएला व्यक्तीलासुद्धा आतंकवादी घोषित करण्याचे अमर्याद अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. स्पष्ट आहे या अधिकारांचा उपयोग निरपराध मुस्लिम तरूणांच्या विरूद्ध जास्त होण्याची  संभावना आहे.
दूसरा कुठला समाज असता तर मुस्लिम समाजाव्यतिरिक्त दुसऱ्या कुठल्याही समाजाच्या बाबतीत असे घडले असते की एवढ्या मोठ्या स्केलवर पोलिसांनी खोट्या आतंकवादाच्या   घटनांमध्ये तरूणांना गोवले असते तर किती गजहब झाला असता? याची कल्पना न केलेली बरी. असे झाले असते तर कायद्यातच नव्हे तर घटनादुरूस्ती सुद्धा केली गेली असती. मात्र  भारतीय मुस्लिमांचे दुर्देव असे की एवढ्या शांतपणे राहून, संधी मिळेल तेव्हा देशसेवा करून, मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या अटका होवून, वर्षोनवर्षाचा तुरूंगवास सहन करून सुद्धा
(अ) ना याच्याशी संबंधित पोलिसांविरूद्ध कुठली कारवाई केली गेली.
(ब) ना कायद्यात दुरूस्ती केली गेली
(क) ना कुणाला (हैद्राबादचे प्रकरण वगळता) नुकसान भरपाई दिली गेली. साधी वीज पडून किंवा बसचा अपघात होवून जरी माणसं मेली तरी सरकार त्यांना नुकसान भरपाई देते. इथे  तर वर्षानुवर्षे तुरूंगांमध्ये मरणयातना भोगून सुद्धा कुणाला नुकसान भरपाई दिली गेलेली नाही.
नाही म्हणायला बहुसंख्यांक बांधवांपैकी बोटावर मोजण्याइतक्या व्यक्ती आणि संस्था या विषयावर बोलतात, नाराजी व्यक्त करतात, निषेध सुद्धा करतात, परंतु त्यांचा आकार आणि   प्रभाव इतका कमी आहेकी, त्यांचा आवाज गेंड्याच्या कातडी धारण करून, सरकारमध्ये बसलेल्या कोणत्याही नेत्याच्या कानापर्यंत पोहोचत नाही, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो.
मुस्लिम समाज अनेक गटा-तटात विभागला गेलेला असल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात फिरकाबंदी असल्यामुळे, तसेच आत्मविश्वास हरवून बसलेला असल्यामुळे, एवढ्या गंभीर विषयांवरही  संघटित होत नाही. उलट अशा दुर्दैवी कुटुंबांवर ज्यांची तरूण निरपराध मुलं आतंकवादाच्या गुन्ह्यामध्ये गोवली गेलेली आहेत, मुस्लिम समाज अघोषित बहिष्कार टाकतो. हे समाजाच्या  सामुहिक भित्रेपणाचे ठळक उदाहरण आहे. हृदय पिळवटून टाकणारी दृश्ये दोन वर्षापूर्वी सीरियातील निर्वासित झालेल्या एका कुटुंबाच्या लहान मुलाचे लाल टी-शर्टमधील समुद्र किनारी  पडलेल्या प्रेताचे चित्र पाहून अवघे जग हळहळले होते. तसेच काहीसे चित्र मागच्या आठवड्यात काश्मीरमध्ये पहावयास मिळाले. 23 वर्षे विनाकारण तुरूंगात सडल्यानंतर आतंकवादाच्या  आरोपानंतर निर्दोष झालेल्या सहा तरूणांपैकी मुहम्मद अली भट्ट याने कब्रस्तानमध्ये जावून आपल्या आई-वडिलांच्या कबरीला अक्षरशः मिठी मारली आणि नाका- तोंडा माती जाईपर्यंत  ओक्साबोक्शी रडला. हे चित्र धाडसी माणसाला सुद्धा हेलावून टाकणारेच नव्हे तर अस्वस्थ करणारे सुद्धा होते. ज्याची म्हनावी तशी दखल घेतली गेली नाही. 1996 मध्ये राजस्थान  येथील समलेटी येथे झालेल्या आतंकवादी स्फोटामध्ये संशयावरून रईस बेग, जावेद खान, लतीफ हम्जा वाझा, मुहम्मद अली भट, मिर्झा नासेर हुसेन आणि अब्दुल गणी यांना  राजस्थान पोलिसांनी मुद्दामहून गोवले होते. त्यांची सुटका 23 वर्षानंतर झाली. तोपर्यंत त्यांचे अनेक नातेवाईक वारले. कुटुंबाची संपत्ती खटले लढण्यामध्ये संपून गेली. उमेदीची 23 वर्षे  वाया गेली. अशा परिस्थितीत ते जर म्हणत असतील की, ’’कोई लौटा दे मेरे बिते हुए दिन’’ तर त्यांना कोण उत्तर देणार? खोट्या आतंकवादी गुन्ह्यांमध्ये मुस्लिम असो का  मुस्लिमेत्तर, कोणालाही गोवले जावू नये, ही किमान अपेक्षा भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीकडून करायची नाही तर कोणाकडून करावयाची? या प्रश्नाचे उत्तर मी  संवेदनशील, बुद्धीमान आणि खऱ्या लोकशाहीवादी नागरिकांवर सोपवितो.

- एम.आय. शेख