दिवाणी समस्येचे फौजदारी सशक्तीकरण

मुस्लिम महिलांच्या सशक्तीकरणाचा ठेका घेतलेल्या भाजपच्या केंद्र सरकारने सरतेशेवटी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत तिहेरी तलाक विधेयक पारित करून दिवाणी समस्येचे फौजदारी  कायद्यात सशक्तीकरण केले. आता या विधेयकाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर कायद्यात रुपांतर होईल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्ष झाली आहेत, पण देशातील  मुस्लिम महिलांच्या स्वातंत्र्याचा डांगोरा सध्या देशभर भाजपकडून पिटला जात आहे. तिहेरी तलाकविरोधातील विधेयकाच्या बाजूने ९९ मते तर विरोधात ८४ मते पडली. हे विधेयक  सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची काँग्रेसची मागणीही नामंजूर झाली. या कायद्यानुसार एकाच वेळी तिहेरी तलाक देणाऱ्यांना पोलीस तातडीने अटक  करू शकतात, मात्र त्यासाठी स्वत:  महिलेने अथवा तिच्या जवळच्या नातेवाईकांनी तक्रार करायला हवी. तोंडी, लेखी, व्हॉट्सअ‍ॅपवर तलाक देणाऱ्यांना तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, पीडित महिलेची बाजू ऐकल्यानंतर  आरोपीला तात्काळ जामीन दिला जाऊ शकतो, महिलेने तयारी दर्शवली तर मॅजिस्ट्रेट समजुतीने प्रकरण सोडवण्याची मुभा देतील, पीडित महिला पोटगी मागू शकते, पोटगीजी रक्कम  किती असावी हे न्यायाधीश ठरवतील, पीडितेची मुले अज्ञान असतील तर त्यांची कस्टडी कोणाकडे असेल हे न्यायाधीश ठरवतील. राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसले तरी सर्व काही  मॅनेज झाले. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काही विरोधी पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार टाकून तर काहींनी मोक्याच्या क्षणी सभात्याग करून आणि अनुपस्थित राहून अप्रत्यक्षपणे  सरकारच्या मनसुब्याला पाठिंबाच दिला हे सांगायला नको. या कायद्याचा विविध मुस्लिम संघटनांकडून अगदी सुरूवातीपासूनच विरोध होत आला आहे. भारतातील सुन्नी मुस्लिमांमध्ये  तत्काळ तिहेरी तलाक देण्याची पद्धत रुढ आहे, असे असले तरी सुन्नींमधील तीन पंथ ही प्रथा ग्राह्य मानत नाहीत. देवबंद- हा सुन्नी मुसलमानाचा चौथा पंथ एकमेव असा पंथ आहे जे  ही प्रथा मानतात. भारतातील मुस्लिमांमध्ये ‘तत्काळ तिहेरी तलाक'चे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. मुळात तिहेरी तलाक हे विधेयक आणण्याची गरजच नव्हती. कारण २०१७ मध्ये  सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर हा विषय तेव्हाच संपुष्टात आला होता. मात्र भाजपला पुन्हा मुस्लिम प्रश्नांवरून देशभरात राजकीय वादळ निर्माण करायचे आहे आणि अशा वादळामुळे अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न देशाच्या राजकीय पटलावर चर्चेस येऊ नयेत म्हणून हा सर्व खटाटोप आहे. बहुमत मिळाल्याने पोतडीतले धार्मिक मुद्दे   हा पक्ष त्यांच्या मनाला येईल तसे काढू शकतो आणि तेच सुरू झाले आहे. बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणात आपण यशस्वी ठरत जातोय याची खात्री या पक्षाला झाली आहे. म्हणून  बहुसंख्याकवादाला चुचकारण्यासाठी हा पक्ष टप्प्याटप्प्याने पावले टाकत आहे. पण राजकारण करताना राज्य घटनेतील मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होऊ न देणे याचे भान सत्ताधारी  म्हणून त्यांनी पाळणे आवश्यक आहे. भविष्यात या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात समानतेच्या मुद्द्यावरून आव्हान मिळू शकते. हिंदू समाजात घटस्फोटाची प्रकरणे घडल्यानंतर हिंदू  पुरुषांना तुरुंगात जावे लागत नाही, मग मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगवासात धाडण्याचे प्रयोजन का, हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल. या देशात हिंदू व अन्य धर्माच्या, पंथाच्या हजारो महिला  अशा आहेत ज्यांना नवऱ्याने टाकले आहे. या महिलांना रोजगार नसतो, त्यांच्यावर मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असते. संसार चालवावा लागतो. अशा महिलांच्या जगण्याला  उभारी देण्यासाठी सरकारने कायदा केला पाहिजे. २०११च्या जनगणनेनुसार वीस लाखांहून अधिक महिला आपल्या पतीपासून विभक्त आहेत, त्यापैकी अनेकजणी परित्यक्त आयुष्य   जगत आहेत. कायद्याने केवळ मुस्लिमच नाही तर सर्वच धर्मातील अशा पुरुषांना गुन्हेगार ठरवले गेले पाहिजे. दुर्दैवाची बाब अशी की अशा पद्धतीने बेकायदेशीरपणे पत्नीला बेदखल केले जाणे हे समाजाचे वास्तव आहे. मुस्लिम स्त्रियांना न्याय मिळवून देणे हा या विधेयकाचा उद्देश नसून धर्माधारित धृवीकरणाला पाठबळ देणे हाच खरा उद्देश आहे. हे विधेयक मंजूर  झाल्याच्या निमित्ताने ‘समान नागरी कायद्या’चा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारतात फौजदारी कायदा, भूमी हस्तांतरण कायदा यांसारखे कायदे धर्मावर आधारित नाहीत, तर  राज्यघटनाधारित आहेत. हे कायदे सर्व धर्मीय व्यक्तींना- स्त्री व पुरुष दोहोंनाही- समान लागू आहेत. परंतु विवाह/ घटस्फोट, वारसाहक्क यांसंबंधीचे कायदे मात्र धर्माधारित रूढी-  परंपरांवर आधारित आहेत. या कायद्यांनाच वैयक्तिक कायदे (पर्सनल लॉज्) म्हटले जाते. परंतु मुस्लिम हा सर्वात मोठा अल्पसंख्याक धर्म असल्यामुळे आणि या धर्मियांचा, विशेषत:   त्यातील पुरुषांचा ‘समान नागरी कायद्याला’ जोरदार विरोध असल्यामुळे हा जणू काही मुस्लिम धर्माचाच प्रश्न आहे, अशी वातावरणनिर्मिती केली गेली आहे. शेवटी कलम-४४ च्या  रूपाने ‘समान नागरी कायदा पारित करण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत’ असे मार्गदर्शक तत्त्व राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे, पण बंधनकारक नाही.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com