स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्धापनदिनाच्या काही दिवसांपूर्वीच आपल्या अजेंड्यानुसार भारतीय घटनेचे कलम ३७० रद्द करून काश्मीरला भारतात विलीन केल्याचा आनंदोत्सव देशभरात भाजप व त्याचे समर्थक साजरा करीत आहेत. भाजपला आपले सर्व लाडके अजेंडे पुढे रेटण्यासाठी मंच अगदी तयारच आहे. त्यांना कुणी थांबवेल ही भीती तर सोडाच, कुणी आव्हान देईल हीसुद्धा भीती नाही. तीन तलाकविरोधी कायदा, अयोध्येतील राम मंदिर, समान नागरी कायदा, घटनेमध्ये बदल, मुस्लिमांना एक समूह म्हणून बाजूला करणे आणि अशा अनेक इच्छा त्यांच्या यादीमध्ये आहेत. कलम ३७० रद्द करणे हे संघ परिवाराचे दीर्घ काळापासूनचे स्वप्न होते आणि ते आता पूर्ण झाल्यात जमा आहे. कोणताही विरोध सहन केला जाणार नाही आणि कोणत्याही छोट्या छोट्या कायदेशीर किंवा घटनात्मक संदिग्धतांचा विचार केला जाणार नाही. कायदे वेगाने आणले जात आहेत आणि विरोधी पक्ष एकतर सहकार्यच करत आहेत किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. काही वर्षापासून धर्माच्या नावावर भारतातील राजकारण वेगाने पुढे जात आहे. वेगवेगळ्या जाती-धर्माच्या व्होट बँका पोसण्याचे काम अनेक राजकीय पक्ष करत आहेत. धर्माच्या आधारे मतांचे धृवीकरण करणे हे राजकीय मंडळींचे काम आहे. काही बाबतीत काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी भाजपच्या महत्त्वाचे कायदे पटापट संमत करून घेण्याच्या धोरणाला पाठिंबाच दिला आहे. आपल्याला कळायच्या आत भाजपने असे कायदे संमत करून घेतले आहेत जे शासनव्यवस्थेला आपल्या आयुष्यावर प्रचंड अधिकार देणारे आहेत - कोणत्याही वेळी, कुणालाही विना खटला दहशतवादी घोषित करणे आणि अटक करणे शक्य होईल. माहिती अधिकार कायद्यात असे बदल करण्यात आले आहेत, की ज्यामुळे तो कायदाच निरुपयोगी ठरणार आहे. अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे, पण भाजपकरिता – आणि त्याचा गुरू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) करिता – त्यांचा दीर्घकालीन राजकीय कार्यक्रम सर्वात महत्त्वाचा आहे. संघ परिवाराचे एक दृष्टिस्वप्न आहे आणि अनेक दशके त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला आहे. मिळालेल्या प्रत्येक संधीचा फायदा घेऊन त्यांनी त्या ध्येयाकडचा प्रवास चालू ठेवला आहे. जन संघ म्हणून ते जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत सामील झाले, जनता पक्षात सहभागी झाले, व्ही. पी. सिंगांच्या अल्पकालीन सरकारलाही त्यांनी टेकू दिला – सत्तेच्या जवळ पोहोचण्यासाठी त्यांनी असे अनेक डावपेच लढवले. आता, संघ परिवार आपल्या अंतिम ध्येयाच्या आणखी जवळ आला आहे – हिंदू राष्ट्र! प्रत्येक पाऊल त्यांना त्या ध्येयाकडे घेऊन चालले आहे. हिंदू भारताची घटनेमध्ये प्राणप्रतिष्ठा करायची आहे, एका निवडून आलेल्या सरकारद्वारे त्याला कायदेशीर रूप द्यायचे आहे; त्यापेक्षा कमी कशानेही त्यांचे समाधान होणार नाही. जर घटना त्याला परवानगी देत नसेल, तर ती बदलता येईल, पण तिचा मंजुरीचा शिक्का हवाच. त्यानंतर आरएसएस अभिमानाने सांगू शकेल की हे लोकांच्या इच्छेने झाले आहे. परिवाराला लवकरात लवकर तिथे पोहोचायचे आहे – भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव २०२२ मध्ये आहे आणि आरएसएसची शताब्दी २०२५ मध्ये. परंतु नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह तेवढीही वाट पाहतील असे वाटत नाही. या कृतीला सत्तेत असलेल्या, आवाज करण्याचा विशेषाधिकार आणि क्षमता असलेल्या लोकांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हा देश स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या त्रिसूत्रीला बांधील राहील यासाठी देशाच्या घटनाकारांनी प्रयत्न केले. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपला अजेंडा ठरवण्यासाठी हिंदू राष्ट्रवादाचे पिल्लू सोडले. हे पिल्लू गेल्या अनेक वर्षापासून देशाच्या सणंगाचे धागे उसवत आहे. ‘एक धर्म, एक राष्ट्र’ या संकल्पना मुसोलिनी, हिटलर यांच्या. त्यांनी फॅसिस्ट चळवळीच्या माध्यमातून त्या राबवल्या. पण, काही वर्षानंतर त्या त्या देशातील जनता या चळवळीला कंटाळली. हा सगळा इतिहास असताना विनाकारण एकधर्मीय राष्ट्राची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय मुस्लिमांनी स्वत:च्या सामाजिक-आर्थिक सुधारणांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ही त्यांच्या आत्मचिंतानाची वेळ आहे. देशातील इतर समाजांना बरोबर घेऊन लोकशाही मार्गाने आपले मुद्दे उपस्थित केले पाहिजेत. स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतरही देशातील मुस्लिमांना आपल्या राष्ट्रप्रेमाचा पुरावा द्यावा लागत आहे. खरे पाहता स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वाधिक हौतात्म्य मुस्लिमांनीच दिले आहे. तरीही त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शंका उपस्थित केली जात आहे. मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला लक्ष्य बनविले जात आहे. कधी तीन तलाक तर कधी काश्मीरचा मुद्दा, कधी राष्ट्रप्रेम तर कधी समान नागरी कायदा, कधी बाबरी मस्जिद तर कधी मदरशांना लक्ष्य बनविले जात आहे. विशिष्ट समाजाला द्वेषमूलक भावनांच्या आधारे लक्ष्य बनविणे स्वातंत्र्याचे द्योतक ठरू शकत नाही. देशातील सद्यस्थिती पाहता स्वातंत्र्याबरोबरच लोकशाही व्यवस्थेलादेखील धोका निर्माण झाला आहे.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com
Post a Comment