हिजाबच्या संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल विचलित करणारा होता. तसा तो अनपेक्षितही नव्हता. या निकाला विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल पण तिथला निकाल देखील अशाच प्रकारचा येऊ शकतो. शबरीमाला प्रकरणात देखील असेच काही झाले होते. पण हे देखील सत्य नाही की सगळे निकाल मुस्लिमांच्या विरूद्ध लागतील म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जाणे टाळावे. या निकालाच्या अदल्या दिवशीच दिल्लीच्या माजी नगरसेविका इशरत जहान यांना दिल्लीच्या एका कनिष्ठ न्यायालयाने युएपीए विरूद्ध जमानत दिलेली आहे. या आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात असा निकाल दिला गेला होता. जर मुस्लिमांनी नकारात्मक भूमीका घेतली असती तर इशरत जहानला आणखीन किती काळ तुरूंगात रहावे लागले असते.
याच निकालाच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने जमाअत इस्लामी संचलित मीडिया-वनच्या बाबतीत केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाला फेटाळून लावले होते. या घटनेवरून ही वास्तविकता देखील समोर आली की सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावला जाऊ शकतो. हिजाबच्या निकालाविषयी देखील असेच काही घडू शकते. मागील महिन्यात उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीएए आंदोलना दरम्यान ज्या लोकांकडून दंड म्हणून पैसे घेतले होते ते पैसे परत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिले. केरळ येथील हादिया प्रकरणात देखील सर्वोच्च न्यायालयाने हादियाच्या बाजूने निकाल दिला होता. म्हणून आम्हाला यावर विचारविनिमय करावा लागेल की कोणते प्रकरण न्यायालयात दाखल करावेत आणि कोणत्या समस्या न्यायालयाबाहेर तडजोडीने सोडवाव्यात.
कर्नाटकाच्या न्यायालयाने जो निकाल हिजाबच्या बाबतीत दिला तो तीन तलाक आणि बाबरी मस्जिद प्रकरणापेक्षाही भयंकर आहे. तीन तलाकच्या बाबतीत मतभेद होते. मुख्य न्यायाधीशांचे असे मत होते की वैयक्तिक कायदा हस्तक्षेप करू नये पण त्यांनी सरकारला तीन तलाकचा कायदा बनविण्याची अनुमती दिली याचे राजकीय भांडवल करत सरकारने वैयक्तिक कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कायदा करून घेतला. प्रमुख न्यायाधीश यांना दुसऱ्या न्यायाधीशाचे समर्थन प्राप्त होते. दुसऱ्या एका न्यायाधीशाच्या मते एकाचवेळी तीन तलाक देणे हे इस्लामच्या विरूद्ध आहे म्हणून ते त्याच्या विरोध करणार. त्यांनी एखाद्या शरिअतच्या संदर्भातील ते इस्लामला अनुकूल आहे की प्रतिकुल याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी स्वतःवरच घेतली. आणखीन एका न्यायाधीशाच्या मते ही प्रथा अन्यायपूर्ण आहे. ज्यामुळे स्त्रीच्या हक्कांचे हनन होते. आणखीन एक न्यायाधीशाने त्यांचे समर्थन केले म्हणून दोन विरूद्ध तीन मतांनी हा निकाल देण्यात आला. पण मुस्लिमांमध्ये तलाकचे प्रमाण कमी आहे आणि त्यातही कमीच प्रकरणामध्ये एकाच वेळी तीन तलाक देण्याची प्रथा असल्याने त्यांच्याविरूद्ध सगळेच जण कोर्टात जात नाहीत, म्हणून या निकालाचा तेवढा प्रभाव पडला नाही.
बाबरी मस्जिदीचा निकाल सर्वसंमतीने दिला गेला होता आणि त्यामध्ये मुस्लिमांच्या तिन्ही भूमिकांना मान्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले होते की कोणत्याही मंदिराला उध्वस्त करून त्या जागी बाबरी मस्जिद बांधली गेली नव्हती. म्हणजे इस्लाम आणि मुस्लिमांविरूद्ध केला जाणारा अपप्रचार चुकीचा होता. बाबरी मस्जिदमध्ये मुर्तींना ठेवणे चुकी होते हे न्यायालयाने मान्य केले होते. त्याचबरोबर बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसाची निंदा देखील केली गेली होती. पण हे अपराध करणारेच स्वतःसत्तेत आहेत म्हणून त्यांना कोणतीही शिक्षा दिली गेेली नाही. या तथ्यांना स्वीकार करून देखील विशेषाधिकाराचा वापर करून बाबरी मस्जिदीची जागा मंदीरासाठी बहाल केली म्हणून चोहीकडून त्यांच्यावर टिका देखील झाली. हिजाबच्या प्रकरणात न्यायालयाने प्रशासनाला युनिफॉर्मचा अधिकार देऊन विद्यार्थीनीच्या अधिकारांची पायमल्ली केली. इस्लामच्या शिकवणी स्वतःच मांडून न्याय नाकारला आहे म्हणून हा निकाल वरील दोन निकालापेक्षा विपरित आहे.
प्रश्न असा उपस्थित होतो की अशा प्रकारचे निकाल दिले जात असताना देखील मुस्लिम न्यायालयात का धाव घेतात? याचे काही कारणे आहेत जे की गृहित धरले गेलेले आहेत. पहिले असे की भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश असून सर्वांना आपल्या धार्मिक शिकवणीनुसार जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य आहे. खरे पाहता, धर्मनिरपेक्ष म्हणजे अधर्म आहे जो जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रातून धर्माला हद्दपार करतो. राज्यकर्ते आपले राजकीय हित साधण्यासाठी धर्माचा जो देखावा करतात त्याचा धर्माशी कोणताच संबंध नसतो. नागरिकांची मते बळकावण्यासाठी हा देखावा केला जातो. हेच कारण आहे ज्यामुळे तिथल्या लहान सहान मंदिरांना रातोरात हटविलं गेलं होतं. तसेच काशी कॉरिडोरसाठी जुन्या मंदिरांना हटवले गेले. ज्या देशात धर्मनिरपेक्षतेचा उदय झाला त्या फ्रान्समध्ये देखील हिजाबला तसाच विरोध होतो. ज्या प्रकारचा बंगळूर येथील उच्च न्यायालयात झाला म्हणून धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचा त्याग करून धर्मात कसली सक्ती नकोच्या तत्वावर आधारित न्याय निवाडा केला जावा. याद्वारे प्रत्येक धर्माचा आदर सन्मान राखला जाऊ शकतो.
दूसरे असे की मुस्लिमांसहितच इतर धर्मियांसाठी देखील लोकतांत्रिक संविधानाशी देखील बऱ्याच आशा अपेक्षा लावून धरल्या आहेत. त्यांना अशी आशा असते की याद्वारे न्यायालयीन व्यवस्थेच्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळेल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, देशाची न्यायप्रक्रिया इतकी गुंतागुंती आणत खर्चिक आहे की सामान्य माणसाला त्याचा काही एक लाभ होत नाही. किंबहुना तशी कल्पना देखील करू शकत नाहीत. जे लोक संसाधनांची जुळवाजुळव करून वरिष्ठ न्यायालयापर्यंत मजल मारतात त्यांना अशा अवस्थेतच न्याय मिळू शकतो. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय हेतू त्यांच्यामध्ये अडसर बनू शकत नाही. जस्टीस लोया यांना जर न्याय मिळत नाही तर सामान्य माणसांचे काय?
सिद्दीक कप्पन आणि उमर खालीद सहीत भीमा कोरेगाव प्रकरणात किती तरी विद्वान आणि संजीव भट्ट सारखे अधिकारी तुरूंगात आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरिकाला एक मत देण्याचा अधिकार असतो पण जेव्हा लोक कोणाची तरी आपला प्रतिनिधी म्हणून निवड करतात तेव्हा त्यांच्या हातात काठी दिली जाते. ज्याद्वारे ते त्यांना हाताळतात. आणि ही अवस्था केवळ अल्पसंख्यांकांचीच नाही विचारवंत आणि राजकीय प्रतिस्पर्धींची असते. केंद्रात जर भाजपाची सत्ता नसती तर बंगळुरच्या न्यायालयाचा निकाल असो की अनिल देशमुख, नवाब मलिक आणि लालू यादव जेलमध्ये गेले नसते.
धार्मिक शिकवणींचे पालन करणे हे ही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी वर्ग नेहमी आपले हित जपण्याला प्राधान्य देत असतो आणि सत्ताधारी आणि प्रजेच्या हितांमध्ये संतुलन कायम होऊ शकत नाही. संविधानात जे काही लिहिलं आहे त्याचे स्पष्टीकरण करताना स्वतःला त्याचे परिणाम भोगावे लागणार नाही याची भीती असते. माजी न्यायाधीश रंजन गोगोई यांना एका सेविकाने आपल्या आरोपामुळे तुरूंगवासाची भीती दाखविली गेली. परिणामी या प्रकरणात त्यांना स्वतःच न्यायाधीशाची भूमीका साकारावी लागली नंतर त्यांना सरकारने वाचवलं आणि राज्यसभेचे सदस्य बनविण्याचे आमिष दाखवले आणि अशा प्रकारे हवा तसा निर्णय मिळवला. यानंतर त्यांनी आनंद साजरा केला पण तो आनंद तुरूंगवासाची भीती टाळण्याचा होता. रंजन गोगोई सारख्या लोकांमुळे संविधानाने दिलेल्या सर्व हामींना गिळंकृत करून टाकता येऊ शकते.
शेवटचा प्रश्न असा की हिजाब सारख्या समस्यांचे व्यावहारिक समाधान काय आहे? काही काळापुरती भारतात शैक्षणिक संस्थांची संख्या कमी होती आता त्यांच्यात बरीच वाढ झालेली आहे. आता परिस्थिती बदललेली आहे. मुस्लिम समाजाच्या अनेक शिक्षण संस्था आहेत. आपण अशा संस्थांमध्ये हिजाबला परवानगी देऊ शकतो. आम्ही अशा संस्थांनात इतर धार्मिक विद्यार्थ्यांना देखील हे लागू करू शकतो. पण त्यासाठी अशा शिक्षण संस्थांनाचा शैक्षणिक दर्जा उच्च असावा. मुस्लिम शैक्षणिक संस्था आपल्या संस्थांमध्ये परवानगी देऊन एक चांगलं उदाहरण लोकांसमोर प्रस्तुत करू शकतात.
सच्चर समितीच्या अहवालाचा हवाला देऊन जे लोक मुस्लिमांच्या अधिक मागासलेपणाचा मातम करतात ते आपण लग्न समारंभावर किती अवाढव्य खर्च करतो याचा विचार करत नाहीत. त्यांनी तो जरूर करावा. न्यायालयाद्वारे आपल्या हक्कांची पूर्तता करण्याबरोबर आपण स्वतः शैक्षणिक सुविधांवर खर्च करण्याची सुरूवात करावी. शक्य तितके या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचे प्रयत्न करावे. सगळ्याच समस्या जरी समजल्या नाहीत तरी बऱ्याच समस्यांचं समाधान होणार. त्याच वेळा हिजाबच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जावे तिथे अनुकूल निर्णय लागेल याची अपेक्षा करू आणि तेथून निराशा झालीच तर आपण जगण्याचा संघर्ष सतत चालूच ठेवावा. कधी यश कधी अपयश हा सृष्टीचा नियम आहे. आपण कोणत्याही आव्हानासमोर ठाम राहायचे आहे, एवढे खरे.
- डॉ. सलीम खान
Post a Comment