नुकतीच गुजरातमध्ये रा. स्व. संघाच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक आयोजित केली गेली होती. या बैठकीदरम्यान एका पत्रकाद्वारे अशी चिंता व्यक्त केली गेली की देशात एका विशेष समुदायाकडून धार्मिक स्वातंत्र्य आणि संवैधानिक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून देशात धार्मिक कट्टरतेचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. संविधानाची आड घेऊन हा विशिष्ट समुदाय देशाच्या शासकीय तंत्रामध्ये ढवळाढवळ करत आहे. केरळ आणि कर्नाटक राज्यात हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्येचा उल्लेख करत असे म्हटले गेले आहे की, धरणे आंदोलने, मोठ्या जाहीर सभा आणि निदर्शनांचे आयोजन करत सांप्रदायिक उन्माद माजवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या कारवायांमागे विस्तृत षड़्यंत्र असल्याचे म्हटले जात आहे. शासकीय व्यवस्थेमध्ये शिरकाव करण्यासाठी एक विस्तृत योजना आखली जात आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. पुढे असेही म्हटले आहे की हिंदू समाज जागृत असून या घटनांवर नजर ठेवून आहे. शत्रूशक्तींना हे सहन होत नाही. या देशात एक योजनाबद्ध पद्धतीने षड़्यंत्र रचले जात आहे. पण अशा शक्तींना कधीही सहन केले जाणार नाही. या धार्मिक उन्मादाविषयी कर्नाटकचे उदाहरण दिले गेले. त्याचबरोबर पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेमध्ये झालेल्या चुकीचाही उल्लेख केला गेला. या पत्रकात ज्या विशेष समुदायाकडे बोट दाखवले गेले ते सर्वांना कळू शकते, पण त्याच वेळी इतर समुदायांद्वारे जो धार्मिक उन्माद आणि द्वेष पसरवला जात असताना त्यांचा ‘नरसंहार’ करण्याची घोषणा केली गेली, याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. कर्नाटकात ज्या विशेष समुदायाला धार्मिक उन्माद भडकवण्यासाठी या अहवालात जबाबदार धरले आहे, तो कुणी भडकवला हे साऱ्या जगाने पाहिले आहे. हिजाबचा वाद त्या विशेष समुदायाने सुरू केला नव्हता तर दुसऱ्या समुदायाने हिजाबचा वाद पेटवला जेणेकरून उत्तर प्रदेशात निवडणुकीच्या वेळी सांप्रदायिक वातावरणाची निर्मिती करून मते मिळवता यावीत. यात ते यशस्वी देखील झाले आणि या यशात धर्मसंसदेत ज्या घोषणा एका विशेष समुदायाने दुसऱ्या विशेष समुदायाविरुद्ध दिल्या त्याचाही वाटा आहे. त्याबाबत प्रतिनिधीमंडळाच्या प्रत्रकात काहीही म्हटलेले नाही. एका असहाय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीमागे शेकडोंचा जमाव ‘बुरखा काढ, बुरखा काढ’ म्हणत धार्मिक घोषणा देत त्या मुलीवर दहशत बसवून तिचा पाठलाग करत होता. या क्रूर घटनेविषयी कोणतीही चिंता व्यक्त केली गेली नाही. देशात एवढी एकच समस्या नाही, इतरही बऱ्याच समस्या आहेत, कितीतरी भयंकर! पण या सर्वांवर ‘हिजाब’ टाकून या सभेने त्या समस्यांचे अस्तित्व नसल्याचे व्यक्त केले. असो, जशी त्यांची समज तशी त्यांची धारणा आणि तशीच त्यांची विचारधारा. धार्मिक उन्माद, कट्टरता एक समस्या आहे, पण ती समस्या कोणामुळे, कोणत्या धार्मिक समुदायामुळे देशात पसरली याचे उत्तर देखील शोधायला हवे होते. तशी शोधायची गरज नाही, ते सर्वांना दिसते. पण काही लोकांनी डोळ्यांवरदेखील ‘हिजाब’ परिधान केल्याने ते त्यांना दिसत नाही. देशात बेरोजगारी, गरीबी आणि तत्सम समस्यांचा या पत्रकात उल्लेख केला गेला नाही. मागच्या दोन वर्षांत अति गरीब लोकांच्या संख्येत २ कोटींची वाढ झाली. म्हणजे आठ कोटींवरून १० कोटींवर पोहोचली. त्याच वेळी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या २२ कोटींवरून ३६ कोटींवर गेली, यावर कुणी चिंता व्यक्त करत नाही. प्रत्येक तीन भारतीय नागरिकांपैकी एक व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली जगतोय. या देशात कोट्यवधी अशा महिला आहेत ज्या दिवसागणिक २००-२५० रुपये रोजगारासाठी आपली लहान मुलं घरात एकटी सोडून कामावर जात आहेत. एक तर त्यांचे पती जीवंत नाहीत, असले तर मनरेगा योजनेद्वारे ३२ रुपये कमवण्यासाठी इतरत्र कामावर जात आहेत. त्यांची मुलं एकटी घरात राहतात. कोणी त्यांची विचारपूस करणारा नाही. ते शाळेत कसे जातील, खाण्यापिण्याची व्यवस्था कोण करत असेल. छ. शाहू महाराजांनी आपल्या काळात अशा एकट्या मुलामुलींविषयी सांगितले की त्यांच्या आईवडिलांना गावातील सवर्ण लोक कामावर हावायचे आणि ते काम संपवल्याशिवाय त्यांना घरी जाऊ द्यायचे नाही. बऱ्याचदा असे घडत होते की जेव्हा ते आपल्या घरी परत यायचे तेव्हा त्यांची मुलं गंभीर आजाराने ग्रस्त किंवा मरण पावलेली असायची. ७२ वर्षांनंतर तीच परिस्थिती परत येताना दिसत आहे. पण धार्मिक कट्टरतेने त्यावर हिजाब टाकलेला आहे, हेच भारतीयांची नशीब!
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment