उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मनिपूर आणि गोवामध्ये नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधानसभांचे निकाल 10 मार्च रोजी लागले आहेत. चार राज्यांमध्ये भाजपाला सत्ता मिळाली असून, पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचे सरकार बनले आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाच्या यशामागे काँग्रेसमधील गटबाजी आणि अकाली दलाची चुकीची नीति कारणीभूत आहे. गोवा मध्ये सुद्धा भाजपाला विरोधी पक्षांच्या असंघटित स्थितीचा लाभ मिळाला. कारण त्या राज्यात काँग्रेस व्यतिरिक्त आम आदमी पार्टी आणि तृणमुल काँग्रेसही मैदानात होते. उत्तराखंड आणि मनिपूरमध्ये भाजपाच्या शक्तीशाली निवडणूक यंत्रणेसमोर काँग्रेस टिकू शकली नाही. हे सर्व सत्य असतांना सुद्धा भाजपाला सत्तेत परत येण्यासाठी अनेक स्वाभाविक विरोधी कारणांचा सामना करावा लागला.
खरी लढाई उत्तर प्रदेशमध्ये होती. ज्या ठिकाणी भाजपाने उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. संपूर्ण देशात विशेषतः उत्तर प्रदेशात नोटबंदी, बेरोजगारी, महागाई ने नागरिकांची कंबर मोडून ठेवली होती. कोरोना काळामध्ये नियोजनहीन तात्काळ लॉकडाऊन लावल्याने अनेक प्रवासी मजदुरांना शेकडो किलोमीटरची पायपीट करावी लागली होती. ऑक्सिजनपूर्ती वेळेवर न झाल्याने मोठ्या संख्येने लोकांना जीव गमवावा लागला होता. दस्तुरखुद्द उत्तर प्रदेशामध्ये उन्नाव आणि हाथरसमध्ये ज्या बलात्कार आणि हत्तेच्या घटनांनी संपूर्ण देशाला हादरून सोडले होते. एवढेच नव्हे तर उत्तर प्रदेशामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री पुत्राने आपल्या चारचाकी खाली शेतकऱ्यांना तुडवून ठार मारले होते. हेच ते सरकार आहे, जेथे बीफ आणि गोरक्षणाच्या मुद्यावर सामाजिक ध्रुवीकरण केले गेले होते आणि याच नीतिमधून बेवारस जनावरांनी शेतकऱ्यांचे पीक फस्त केले होते. हेच ते राज्य आहे ज्यामध्ये मानव विकास सूचकांकात गेल्या अनेक वर्षांपासून घसरण पाहिली गेली आहे.
उत्तर प्रदेशामध्ये जातीगत समीकरणांवरही भरपूर चर्चा झाली. निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर अनेक ओबीसी नेत्यांनी भाजपा सोडून समाजवादी पार्टी आणि त्यांच्या युतीमध्ये प्रवेश केला होता. जमीनीस्तरावर काम करणाऱ्या अनेक पत्रकारांनी हा दावा केला होता की, उत्तर प्रदेशामध्ये यावेळी समाजवादी पक्षाचे यश निश्चित आहेत. मग असं काय झालं की भाजपाने अगदी सहजपणे समाजवादी पक्षाला चारिमुंड्या चित केले?
ज्या ठिकाणी जातीगत समीकरणे आणि सत्ताविरोधी लहर या दोन घटकांचा लाभ समाजवादी पक्षाला मिळाला त्याच ठिकाणी भाजपाच्या यशामागे अनेक कारणे होती. जसे जातीय धु्रवीकरण, संघाची प्रभावी यंत्रणा, एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवावी लागेल की, भाजपा हा एक मोठ्या परिवाराचा भाग आहे. ज्या परिवाराचे नेतृत्व हिंदू राष्ट्रवादी संघटना आरएसएसच्या हातात आहेत. जेव्हाही कोणतीही निवडणूक होते, संघाचे हजारो प्रचारक, लाखो स्वयंसेवक भाजपाकडून मैदानात उतरतात आणि मोर्चा सांभाळतात. उत्तर प्रदेशामध्ये निवडणुकांच्या पूर्वी संघाचे सरकार्यवाहक अरूणकुमार यांनी संघाच्या आधीन असलेल्या अन्य संघटनांच्या नेत्यांची एक बैठक बोलावून त्यांना निवडणुकीमध्ये भाजपाची मदत करण्याचे आवाहन केले होते.
यावेळेस संघप्रमुख मोहन भागवत यांनीही उघडपणे निवडणुकी दरम्यान उघडपणे म्हटले होते की, हिंदुत्ववादी कार्यक्रम (राम मंदीर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोअर) व राष्ट्रवादी कारवाया (बालाकोट) या मुद्यांना मुख्यत्वे करून जनतेसमोर उचलले पाहिजे. निवडणुकीचा दुसरा टप्पा संपल्यानंतर मोहन भागवत यांनी संघाच्या कार्यकर्त्यांना पूर्ण उत्साहानिशी भाजपातर्फे प्रचार करण्याचे निर्देश दिले होते. कारण त्यांना शंका होती की पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये भाजपाची कामगिरी समाधानकारक झाली नाही. जिथपर्यंत जातीगत समीकरणांचा प्रश्न आहे त्यांच्यामध्ये सामंजस्य बसविण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाला अधिक मजबूत केले गेले. सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून पक्षाने अगोदरच मागासवर्गीयांना आपल्यासोबत घेतलेले होते. संघाकडे स्वतःचे असे विशाल आणि प्रभावी प्रचारतंत्र आहे. ज्याच्या माध्यमातून ते आपले विचार समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवू शकतात. हे खरोखरच अदभूत आहे की संघाने कशा प्रकारे वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे दारिद्रय आणि अल्पसंख्यांकांना आतंकित करणाऱ्या घटना क्रमानंतर सुद्धा मतदारांना आपल्याकडे वळविले. 2017 च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने असा प्रचार केला होता की, केवळ तेच हिंदू हितांचे रक्षण करू शकतात. समाजवादी पक्ष व काँग्रेस हे मुस्लिम धार्जिने पक्ष आहेत. यावेळेस आदित्यनाथ यांनी गजवा-ए-हिंदची भीती मतदारांना दाखविली. त्यांनी अशीही मांडणी केली की, मुसलमान हे आपली लोकसंख्या वाढवून देशावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करू इच्छित आहेत. निवडणुकी दरम्यान, मोदी आणि योगी दोघांनीही अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना निशाना बनवत होते. मोदींनी म्हटले की, सायकल (समाजवादी पक्षाचे निवडणूक चिन्ह) चा उपयोग बॉम्ब स्फोट करण्यासाठी होत आलेला आहे. असाही दुष्प्रचार केला गेला की, आतंकवादी हे फक्त मुसलमानच असतात. आदित्यनाथ यांनी समाजवादी पक्षामधील मुस्लिमांना माफीया, गुन्हेगारी आणि आतंकवादाशी जोडले होते. कैरानाच्या नावाने बहुसंख्यांच्या मनामध्ये भीती उत्पन्न केली. मुजफ्फरनगरमधील दंग्यांसाठी मुस्लिमांना जबाबदार ठरविले. आदित्यनाथ यांनी 80 टक्केविरूद्ध 20 टक्केचे समीकरण मांडून अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांना एकमेकांविरूद्ध उभे करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. ते मुलायमसिंग यादव यांना अब्बाजान संबोधित करत होते. यावेळेस आदित्यनाथ यांनी भाजपाच्या विघटनकारी कार्यक्रमाला लागू करण्यासाठी आपले स्वतःचेच जुने किर्तीमान उध्वस्त करून टाकले.
या निवडणुकीच परिणाम 2024 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर किती होईल हे आता सांगणे कठीण आहे. तथापि, मोदींने हे तर जाहीरच करून टाकले आहे की, 2024 मध्ये हेच परिणाम पुन्हा दिसून येतील. एवढे मात्र खरे आहे की, वर्तमान स्थितीमध्ये देशात राष्ट्रीय स्तरावर असली कुठलीही राजकीय शक्ती नाही जी या वाढत्या विभाजनकारी राजकीय शक्तीला रोखू शकेल, तसेच आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करणाऱ्याला संस्थामध्ये येत असलेल्या ऱ्हासाला रोखू शकेल. नागरिकांसाठी रोजगाराची व्यवस्था करू शकेल. आर्थिक विषमता कमी करू शकेल. शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेला बदलू शकेल. आज आपल्या देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांक घाबरलेले आहेत आणि आपल्याच मोहल्ल्यामध्ये एकवटून गेलेले आहेत. लोकशाही अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्यतेशी संबंधित जागतिक क्रमवारीमध्ये देशाचा टक्का घसरत आहे. सांप्रदायिकतेने जनमाणसामध्ये खोलपर्यंत आपली वैचारिक पेरणी केलेली आहे. जातीयवादी शक्ती अत्यंत कौशल्याने लोकांचे विचार बदलत आहे. गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, आयटी सेल आणि फेक न्यूजच्या माध्यमातून जातीय राष्ट्रवाद्यांना बळ देण्याचे काम सुरू आहे.विधानसभेच्या ताज्या परिणामावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, आरएसएस आणि भाजपाची निवडणूक यंत्रणा अत्यंत शक्तीशाली असून, विखुरलेला विरोधी पक्ष त्या यंत्रणेशी स्पर्धा करू शकत नाही. विरोधी पक्षात असलेला प्रत्येक नेता स्वतःला मोदीचा विकल्प म्हणून प्रोजे्नट करत आहे. अशाने ना सांप्रदायिक शक्ती पराजित होईल ना देश घटनात्मक मार्गाने मार्गक्रम करू शकेल. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येवून संवैधानिक मुल्यांचे रक्षण आणि जनकल्याणासाठी एक सामान्य किमान कार्यक्रमावर आधारित युती तयार करतील का? या युतीचा नेता कोण असावा हे निवडणुकीनंतरही ठरवले जाऊ शकेल. युतीमधील ज्या पक्षाचे सर्वाधिक खासदार निवडून येतील पंतप्रधान पद त्या पक्षाच्या अध्यक्षाला दिले जावू शकेल. आता ही वेळ आलेली आहे की, जे लोक गांधी, आंबेडकर आणि भगतसिंग यांच्या मुल्यांचे रक्षण करू पाहतात त्यांनी आपले व्यक्तीगत हित बाजूला ठेऊन देशाच्या आणि देशाच्या नागरिकांच्या हिताची काळजी करावी. त्यांनी केवळ आपल्या प्रगतीचा विचार करू नये. ते असेच विचार करत राहिले तर देशाच्या कोट्यावधी नागरिकांचा विचार कोण करेल?
- राम पुनियानी
Post a Comment