देशहितासाठी नागरिकांनी ठोस निर्णय घ्यावा

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैचारिक अन् आरोग्य क्षेत्राची घडी सुधारणे आवश्यक

देशांची एकंदर परिस्थिती बिघडण्यात देशाच्या नेतृत्वाचे अपयश झाकून नेले तर विकास सोडा प्रेत उचलायलाही लोक भेटणार नाहीत, अशी अवस्था होऊन जाईल. तेव्हा डोळ्यातून अश्रुधारा टपकाविण्यापेक्षा ठोस काम करण्याची गरज असते. हताश होवून बसण्यापेक्षा मनाशी खूनगाठ बांधून देशाच्या उभारणीत प्रत्येकाने हातभार लावावा लागतो. त्यासाठी नेतृत्व करणाऱ्याला अगोदर बदलणे हे राज्यकारभारसाठी आवश्यक असते. 

सद्यपरिस्थिती पाहता महागाईने उच्चांक गाठला आहे. पेट्रोलचा दर 104 रूपयांच्या पुढे सरकला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक घडामोडीबद्दल जी आकडेवारी सादर केलेली आहे, त्यानुसार भारत सामुहिक गरीब होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याच्या दिसून येत आहे. दोन वर्षाच्या कालावधीत भारताच्या सकल घरेलू उत्पादनामध्ये 10 कोटी 56 लाख रूपयांचे नुकसान झाले आहे. ही घसरण -7.3 टक्के एवढी मोठी आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडल्याने अर्थव्यवस्था कोलमडून पडलेली आहे. 2019-20 मध्ये भारतीय नागरिकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 62 हजार 056 रूपये इतके होते. ते 2020-21 मध्ये घटून 55 हजार 783 रूपये इतके झाले. या अकडेवारीचा उपयोग करून अर्थतज्ज्ञ लोकांनी अंदाज वर्तविला आहे की, अनेक कुटुंब या काळात जी दारिद्र रेषेच्या वर होती ती दारिद्र रेषेच्या खाली आली आहेत. 

एप्रिल मध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले त्यावेळेस भारतामध्ये कोरोनाची लाट पसरलेली होती. त्यामुळे देशात अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन करावे लागले. याचा सर्वात वाईट परिणाम ग्रामीण भारतातील 50 कोटी लोकांवर इतका झाला की अनेक कुटुंब उपासमारीच्या खाईत लोटले गेले. याच काळामध्ये आत्महत्यांचे सत्र वाढले, गुन्हेगारी वाढली, ग्रामीण भागात नैराश्य पसरले, अनेकांना मानसिक रोगांची लागण झाली. 1 ते 24 मे च्या दरम्यान, भारतात सुमारे 78 लाख नवीन कोरोनाबाधितांची संख्या नोंदविण्यात आली व या दुसऱ्या लाटेमध्ये होणारे मृत्यूचे प्रमाण इतके भयानक होते की, कोरोनामुळे मरणारा प्रत्येक तिसरा व्यक्ती भारतीय होता. त्यातही भारतात नोंदविला गेलेला प्रत्येक दूसरा मृत्यू ग्रामीण भागातील होता. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये ग्रामीण भागावर फारसा परिणाम झाला नव्हता मात्र शहरी भागामध्ये लॉकडाऊन झाल्यामुळे गावी परतलेल्या लोकांनी ग्रामीण भागात वायरस पसरविण्यास सुरूवात केली आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये ग्रामीण भागात  रूग्णांचे आणि मृत्यूंचे प्रमाण वाढले. ग्रामीण भागात काय घडले असावे, याचा विचारही उरात धडकी भरवणारा आहे. ग्रामीण भागात पोहोचलेली ही दुसरी लाट आधीच गरीब असलेल्या जनतेसाठी प्रचंड मोठा धक्का होती. आर्थिक तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, ग्रामीण भागात राहणारे 50 कोटीहून अधिक लोक या महामारीमुळे आर्थिक दुष्टचक्रात अडकतील व त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने केवळ पॅकेज जाहीर करून जमणार नाही तर जमीनीवर प्रत्यक्षात त्यांना काम देवून त्यांच्या हातात पैसा खेळत राहील, याची व्यवस्था करावी लागेल. तेव्हा कुठे ग्रामीण भागातील आर्थिक गाडा रूळावर येईल, त्यालाही कित्येक महिने लागतील. सरकारने अशी ठोस उपाययोजना केली नाही तर मात्र ग्रामीण भागातील लोक उध्वस्त होतील. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार असे दिसते की, मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडयात शहरी भागात बेरोजगारीचे प्रमाण 14.71 तर ग्रामीण भागात 14.34 टक्के इतके होते. हा दर गेल्या 45 वर्षातील सर्वात अधिक दर होता. 

केंद्र सरकारने 2014 पासून आखलेली आर्थिक धोरणे नागरिकांच्या मुळावर आली आहेत. नोटाबंदी ते कृषी कायद्यापर्यंत केलेले सर्वच कायदे नुकसानकारक ठरत आहेत. कोरोना विषाणूने तर देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे काढले आहेत. शिक्षणाचे तेन तेरा होत आहे. अनेकतेत एकात्मता या देशाच्या ब्रिदाला अनेक ठिकाणी तडे गेले आहेत. एव्हाना काही वर्ष असेच चालले तर ते ढासळल्याशिवाय राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत नागरिकांना ठोस निर्णय घेवून देशाच्या उभारणीसाठी स्वतःला तयार केले पाहिजे. चूक काय आणि बरोबर काय हे माध्यमांतील पेड बातम्या न पाहता आंतरआत्म्याला विचारले पाहिजे की, देशात जे होत आहे व जे होवू घालण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, ते खरोखरच आमच्या पुढच्या पिढ्यांसाठी उपयोगी आहे का? याचा विचार करून नागरिकाना ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

- बशीर शेख