१९७७ साली अफगाणिस्थानमध्ये एका क्रांतीद्वारे कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या पक्षांची सत्ता स्थापित झाली. या सत्तेला सोव्हियत युनियनचा पूर्ण पाठिंबा होता. कम्युनिस्ट सत्ताधाऱ्यांनी रशियाच्या म्हणण्यानुसार धार्मिक संस्था आणि मदरसांमधील शिक्षण प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर (तालिबान) अत्याचार सुरू केले. या अत्याचारामुळे तेथील मदरशांचे विद्यार्थी पाकिस्तानला निघून गेले. १९७९ साली खुद्द सोव्हियत युनियनने अफगाणिस्थानवर हल्ला केला आणि संपूर्ण राष्ट्रावर कब्जा केला.त्याच्या या सत्तापालटाला अफगाणींनी कडाडून विरोध केला आणि तत्कालीन दुसऱ्या क्रमांकाच्या महासत्तेविरूद्ध संघर्ष सुरू केला. अफगाणिस्थानात रशियाने येऊन त्या देशावर राज्य करावे याला अमेरिकेचा विरोध होता. अमेरिकेने स्वतः या संघर्षात भाग न घेता पाकिस्तानच्या साहाय्याने ओसामा बिन लादेनच्या नेतृत्वात रशियाशी संघर्ष करत असलेल्या अफगाणींची मदत केली. त्यांना ‘मुजाहिदीन’ म्हणण्यात येऊ लागले. ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांची वॉशिंग्टन येथे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांची भेट खुद्द सीआयए ने घडवून आणली. १० वर्षे चाललेल्या या संघर्षात रशियाचा दारूण पराभ झाला. अफगाणी मुजाहिदीनना अमेरिकेने दारूगोळा पुरविला होता. त्यांना प्रशिक्षणदेखील दिले असेल. पण ज्या लोकांना सैनिकी प्रशिक्षण दिले गेले नव्हते, ज्यांच्याकडे लढाऊ विमाने नव्हती, रणगाडे नव्हते त्यांनी जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या महासत्तेला धूळ चारली. १९९० साली रशियन सैन्यांनी माघार घेत अफगाणिस्थानातून पळ काढला. १९९१ साली सोव्हियत संघाचे विभाजन झाले, याची कारणे राजकीय आणि आर्थिक असतानाच प्रमुख कारण अफगाणिस्थानात अवाढव्य खर्च करूनसुद्धा पराभव पत्करावा लागला, हे आहे.
११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दहशतवाद्यांनी विमानहल्ला करून उद्ध्वस्त केल्यानंतर १९०२ साली पहिल्या क्रमांकाची महासत्ता अमेरिकेने अफगाणिस्थानवर युद्ध लादले. अमेरिकेचे म्हणणे होते की वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याला बिन लादेन जबाबदार आहे. म्हणून त्यांनी सुरुवातीला तालिबानकडे बिन लादेनला ताब्यात देण्याची मागणी केली. त्या वेळी तालिबानी सरकारने अमेरिकेला याचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले. पुरावा नसल्यास आम्ही कुणालाही ताब्यात देणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितल्यावर अमेरिकेने आपल्या सैन्याला त्या देशावर हल्ला करण्यासाठी पाठवून दिले. आणि अशी या २० वर्षे चाललेल्या महायुद्धाची सुरुवात झाली.
जे विद्यार्थी सोव्हियत संघाचा अफगाणिस्थानवर हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानात गेले होते, तेच तालिबान म्हणून तिथून परतले होते. त्यांना अमेरिकेने सुरुवातीला आर्थिक मदत देखील पुरवली होती. कारण त्या वेळी त्यांना अफगाणिस्थानातून सोव्हियत संघाला हाकलून द्यायचे होते. पाकिस्तानातून स्वदेशी परतल्यावर ते मुजाहिदीनना जाऊन मिळाले आणि अफगाणिस्थानची सत्ता हस्तगत केली.
अमेरिकेला सुरुवातीस अफगाणिस्थानात युद्ध करायचे नव्हते. त्याला अलकायदा या संघटनेला संपवायचे होते. पण एकदा युद्धात उडी घेतल्यावर अमेरिकेला माघार घेणे शक्य झाले नाही. ज्या तालिबान आणि मुजाहिदीनना त्याने साथ दिली होती त्यांच्याशीच त्यांना लढावे लागले. अमेरिकेसारखी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे नसूनदेखील तालिबानकडून दररोज सरासरी २२ अमेरिकी सैनिक मारले जात होते. २००२ ते २०१८ पर्यंत चाललेल्या या संघर्षानंतर अमेरिकेला असे वाटू लागले होते की आपण हे युद्ध जिंकू शकणार नाही तोपर्यंत २५००० अफगाणी आणि ३००० अमेरिकी सैनिक मारले गेले.
तसे २०१३ पासूनच अमेरिकेने तालिबानशी चर्चा सुरू केली होती. दोहा (कतर) येथे तालिबानने आपले कार्यालय उघडले होते. त्यांच्याच कार्यालयात जाऊन अमेरिका तालिबानशी चर्चा करत लोती. अमेरिकेला युद्ध जिंकण्याची पर्वा नव्हती. कसे तरी त्याला अफगाणिस्थानातून माघार घ्यायची होती. त्याचबरोबर त्यांनी तिथून निघून गेल्यावर दुसरा कोणता दहशतवादी गट अफगाणिस्थानात आपले बस्तान बांधू नये याची खात्री तालिबानकडून करून घ्यायची होती. तालिबानने तसे वचन दिल्याचेही म्हटले जात आहे. तालिबानशी झालेल्या वाटाघाटीत अफगाणिस्थानचे सरकार सामीन नव्हते कारण तालिबानने त्यास नकार दिला होता.
अमेरिकेला आपल्या पराभवाचा अंदाज आल्यानेच त्याने तालिबानशी चर्चा सुरू केली होती. त्या दोघांमधील करारानुसार २०२१ पर्यंत अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्थानातून निघून जाण्याचे ठरवले होते. पण सैन्य माघार बोलवण्याची प्रक्रिया ज्यांच्या निर्णयाने अफगाणिस्थानवर हल्ला केला गेला होता. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या काळापासूनच या चर्चेची सुरुवात झालेली होती. त्यांच्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या काळात ३३००० अमेरिकन सैन्य परत गेले होते. नुकतेच १३ जुलैला बग्राम विमानतळावरील छावणी सोडून अधिकांश सैन्य निघून गेले आहे. बाकी थोडेफार येत्या ९/११ च्या आधी मायदेशी परतणार आहे.
अफगाणिस्थानात पराभव पत्करून एकानंतर दुसरी महासत्ता तेथून निघून जात आहे. या २० वर्षांच्या युद्धकाळात अमेरिकेने न्यूयॉर्क टाइम्सच्या बातमीनुसार २ ट्रिलियन डॉलर खर्च केले आहेत. अमरिकेला या अगोदर व्हिएतनाममधील २० वर्षांच्या युद्धानंतर पराभव पत्करून असेच माघारी जावे लागले होते. दोहा येथे अमेरिका आणि अफागणी तालिबानमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या तेव्हा ७५ टक्के अफगाणिस्थान तालिबानच्या ताब्यात होते. आज ९५ टक्के भूभागावर त्यांनी ताबा मिळवला आहे. अमेरिका अफगाणिस्थानातून निघून जात असताना बऱ्याच देशांना चिंता लागली आहे. यात भारतासहित पाकिस्तान आणि चीन यांचा समावेश आहे. चायना या एका वर्तमानपत्राशी बोलताना तालिबानचे प्रवक्ता सुहैल शाहीन यांनी चायनाला वचन दिले आहे की ते अफगाणिस्थान अलकायदासहित कोणत्याही दहशतवादी गटाला स्थापित होऊ देणार नाही.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment