एका गटाला हिंदुत्व तर दुसऱ्या गटाला संपत्ती!

कोरोना महामारीमध्ये आणि केंद्र सरकारमध्ये कमालीचे साम्य दिसून येते. कोरोनामुळे देशात उपासमारी वाढते आहे. काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात हेलावून देणारी घटना समोर आली. एका पित्याने घरी आत्महत्या केली. त्याची दोन मुले आपल्या बापाच्या मृतदेहापाशीच दोन दिवस घरात बसून राहिले. जेव्हा भुकेने व्याकूळ झाले तेव्हा ते आपल्या शेजारच्या घरी गेले तेव्हा ही घटना उघडकीस आली. जगभरातील उपासमारीने ग्रस्त 107 देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 74 वा आहे. तसेच भारतातील सोळा राज्य अशी आहेत जिथे कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. दुसरीकडे मोदी यांच्या शासन काळात भारतातील श्रीमंत लोकांचा स्विसबँकेमधील धनसंपत्तीत वाढ झाली आहे. 

2020 वर्षाच्या कालावधीत भारतीयांची स्विस बँकेमध्ये जमा होणारी रक्कम 20 हजार 700 कोटीत पोहोचली आहे. यात गेल्या काळापेक्षा तब्बल तीन पटीने वाढ झाली आहे. मोदी यांनी काळेधन परत आणून प्रत्येक नागरिकाला 15 लाख रूपये देण्याचे स्वप्न दाखवले होते. 2006 नंतरच्या वर्षात स्विस बँकेतील काळ्याधनामध्ये घट दिसून येत होती ती अचानक वाढू लागली आहे. भारतातील 57.6 लोकांची दिवासगणिक कमाई केवळ 2 डॉलर इतकी आहे. जगातील सर्वात जास्त गरीब लोक एकट्या भारतामध्ये राहतात. ज्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाची धुरा सांभाळली होती. त्यानंतर तीन महिन्यांनी केंद्रीय वित्तसंस्था सीबीडीटीच्या हाती 2013 च्या आर्थिक वर्षात दोन स्वीस बँकेची गुप्त यादी हाती लागली होती. ज्यामध्ये मुंबई, दिल्ली, हैद्राबाद, चेन्नई आणि इतर शहरांतील शंभरपेक्षा अधिक खातेदारांची नोंद होती. सीबीडीटीने अशी घोषणा केली होती कि या भांडवलदारांविरूद्ध कर चोऱ्या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल. 

काळ्याधनाच्या बाबती एक विशेष दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला गेला होता, ज्यामुळे लोकांना आशेचा किरण दिसला होता. पण यानंतर शासन मोकळं झाल किंवा त्यांच्याशी काही सौदे-बाजी केली गेली काय माहित नाही. गेल्या सात वर्षात सध्याच्या सरकारने त्यांच्याविरूद्ध कोणतीच कारवाई केली नाही म्हणून धनाड्य लोकांची हिंमत इतकी वाढली की काळ्या धनात 2020 मध्ये तब्बल 286 टक्क्यांची वृद्धी झाली. 

2013 साली निवडणूक मोहिमेत लोकांना विनंती केली की तुम्ही दुसऱ्यांना 60 वर्षे संधी दिली. मला फक्त 60 महिन्यांची संधी द्या मी सर्व काही बदलून टाकीन. लोकांनी 5 वर्षे नाही 10 वर्ष दिले. पण या काळात काही एक बदल झाला नाही. ज्या लोकांनी मोदीजींना मते दिली होती त्यांची अवस्था तर दयनीय झाली. आता मोदीजी म्हणतील ’’अच्छे दिन’’ येणारच होते पण याच दरम्यान कोरोनाने त्यांना माघारी लावून दिले. 

जर खरेच पूर्वीपेक्षा किंचित देखील अच्छे दिन आले असते तर कोरोनाचा सामना करणं सोप झालं असतं. पण मोदींजींनी नोटाबंदी आणि 370 कलमाचे चूर्ण लोकांच्या तोंडात घातले. एवढे कमी होत की काय दुसरीकडून चीनने सीमेवर अतिक्रमण केले. परिस्थिती आणखीनच चिघळली. सेंटर फॉर मॉनिटरींग व इंडियन इकॉनॉमी या स्वतंत्र संस्थेच्या सर्वक्षणानुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत एक कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. 84 टक्के कुटुंबांच्या ’इनकम’मध्ये घट झाली. एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीचा दर 12 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.

शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचा दर अधिक आहे म्हणून लोक शहरांना सोडून गावाकडे परत जात आहेत. कोरोनाची महामारी कमी होत असल्याने आर्थिक व्यवहार सुरू होतील पण संघटित क्षेत्रांमध्ये सुधार होण्यास वेळ लागणार आहे. हे एक कटू सत्य आहे की सेवा क्षेत्रामध्ये कमालीची घसरण झाली आहे. ही घसरण 46 टक्के इतकी आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये आठ महिन्यानंतर प्रथमच इतकी घसरण दिसून येत आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत इतकी घसरण झालेली नव्हती. आयएचएस मार्केटच्या सर्वेक्षणानुसार उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांना एकत्रित केले गेले तर एप्रिलमधील इंडेक्स 55.4 टक्क्यांहून मे महिन्यात 48.1 वर येवून ठेपला आहे. 

कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला बचावण्यासाठी कन्फेड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि महिंद्रा बँकेचे प्रमुख कोटक महिंद्राने सरकारला असा सल्ला दिला होता की, रिझर्व्ह बँकेमार्फत करन्सी नोटाची छपाई करण्यासाठी आपल्या बॅलन्सशीटमध्ये वृद्धी करावी. त्यांच्यामते असे पाऊल घेण्याची वेळ आलेली आहे. जर हे आता करणार नाही तर मना कधी करणार. गरीबांच्या हातात थेट पैसे देण्यासाठी त्यांनी सरकारला अशी सूचना केली की सकल उत्पादनाचा एक टक्का म्हणजे 1 लाख ते दोन लाख कोटी दरम्यान खर्च करावा. याद्वारे खालच्या स्तरावर गुंतवणुक वृद्धी होईल. गरीबांच्या हितासाठी गेल्या वर्षी जी योजना घोषित केली होती त्या तीन लाखांच्या कोटी रकमेत वृद्धी करून पाच लाख कोटी करावी. याचा अर्थ असा की, देशातील भांडवलदार अधिक समजदार आहेत. पण वित्त मंत्रालयाला याची मुळीच काळजी नाही. 

या उलट भक्तांचे असे म्हणणे आहे की, कोरोनाची महामारी आस्मानी असल्याने शासन, प्रशासनाला त्यासाठी जबाबदार ठरविले जाऊ नये. त्यांना हे कळत नाही की कोरोनाला श्रीमंत आणि गरीब काहीही माहित नाही. सगळ्यांवरच याचा समान प्रभाव पडला पाहिजे. देशाच्या विचारवतांना अशी चिंता लागली आहे की, जेव्हा देशाची जीडीपी पाताळ गाठत असताना भांडवलदारांची कमाई का बरे गगनाला जाऊन भिडते? बॉर्न ग्लोबल रिसर्चच्या यादीनुसार 2021 मध्ये 83 अब्ज डॉलरची कमाई करून मुकेश अंबानी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. तसेच आपल्या संपत्तीत 24 टक्के वाढ झाल्याने जगातल्या आठव्या श्रीमंत असण्याचा विक्रम त्यांनी केला आहे. त्याच संस्थेच्या यादीत हे ही दिसून येते की, जगातील अति श्रीमंत 3228 अब्जावधींमध्ये चीनच्या 1058 व्यक्तींच्या संख्येत घट होऊन त्यांची संख्या 982वर खाली आली आहे आणि त्याच वेळी भारतात उद्योगपतींच्या यादीत सतत वाढ होताना दिसते. ही सामान्यांसाठी एक रहस्यच असावे. कंपनी दिवाळखोरीला जात असताना त्यांच्या कमाईत वाढ कशी व कोणत्या कारणाने होते? 

संघाला हा प्रकार जरी कळत असला की ब्राह्मनांकडून मते घ्यायचे आणि श्रीमंतांना भारताची संपत्ती बहाल केली जात आहे, तरी देखील संघ हतबल आहे. काही करू शकत नाही. त्यांनी सरकारवर टिका केली तर माध्यमे संघाला देशद्रोही म्हणण्याची मजल घेतील. 

भाजपाला एकेकाळी शेठजी आणि भटजींचा पक्ष म्हटलं जायचे. पण आता भटजींना हे कळून चुकले असेल की मुस्लिमांशी शत्रुत्व करून भाजपावाले भटजींना मूर्ख बनवतात आणि शेटजींना देशाची संपत्ती लुटण्याची मुभा देतात. 

- डॉ. सलीम खान