प्रसारमाध्यमांतील अलीकडील बातम्यांनुसार असे दिसून आले आहे की उत्तर प्रदेश सरकार दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या कुटुंबांना अनेक अधिकृत कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्यावर विचार करीत आहे. हा प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण कायदा मात्र अत्यंत घातक आहे कारण हे पाऊल केवळ घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद नाही, तर यामुळे समाजातील पूर्वग्रह आणि कट्टरता आणखी तीव्र होईल. या वादग्रस्त योजनेवर राज्यभरातील लोकांमध्ये वादविवाद आणि चर्चा घडून येतील ज्यामुळे जातीय ध्रुवीकरणाला धार येईल. मानवी मूल्ये आणि आरोग्याच्या बाबतीतही या धोरणाचे परिणाम अत्यंत हानीकारक ठरतील. यामुळे सर्वसाधारणपणे गर्भपात आणि विशेषत: स्त्री भ्रूण हत्यांमध्ये तीव्र वाढ होईल. कमी स्त्रिया असल्यामुळे दीर्घकालीन परिणाम अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात ज्यामुळे अधिक बहुविधता आणि स्वैराचार वाढीस लागेल. वाढत्या अनैतिकतेमुळे कौटुंबिक व्यवस्था अधिकाधिक कमकुवत होईल. यामुळे एचआयव्ही/एड्ससह अधिक लैंगिक संक्रमित आजार होतील, ज्यामुळे आजही देशात दरवर्षी २० लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. दोन मुलांचे धोरण लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, राष्ट्रीय आर्थिक संकटांचे निराकरण करण्यासाठी किंवा कुटुंबांना त्यांची मुले दोन किंवा कमी मर्यादित ठेवण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी फारसे कामी येणार नाही. मुस्लिमांना हिंदूंपेक्षा जास्त मुले आहेत आणि सरकारने दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या कुटुंबांना अधोरेखित करून धाडसी प्रदर्शन केले आहे, असा निहित संदेश यामधून पुढे येतो. हिंदूंना 'त्यांच्या देशात' धार्मिक अल्पसंख्याक करण्याचा मुस्लिमांचा 'कट' अस्तित्वात असल्याबद्दल संघ परिवाराने दीर्घकाळापासून युक्तिवाद केला आहे. इस्लाम कुटुंब नियोजनाला विरोध करतो आणि म्हणूनच तो आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्याद्वारे केला जातो. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा दीर्घकाळापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर आहे. तथाकथित 'वाढती' कुटुंबे, तथाकथित लव्ह जिहाद, गोमांसाचा वापर (भारताच्या बहुतेक भागात म्हशी), कमी जातीच्या हिंदूंचे इस्लाममध्ये जबरदस्तीने किंवा फसवे धर्मांतर करणे, घरगुती दहशत आणि अर्थातच प्रादेशिक बाह्य निष्ठा या सर्व गोष्टी संपूर्ण समुदायाला बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांचे राक्षसीकरण करण्यासाठी हिंदू उजव्या राजकीय नियमावलीत दीर्घकाळ आवश्यक आहेत. इतर सर्व आरोपांप्रमाणेच, अनियंत्रित मुस्लिम लोकसंख्या वाढीचे सूत पूर्णपणे खोटेपणा, वस्तुस्थिती आणि चुकीची माहिती उपलब्ध करण्याच्या मंचावर गुंफले गेले आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मतानुसार मुस्लिमांकडे अखंड ब्लॉक म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही; त्यांच्या वाढीचा दर अनेक हिंदू आणि आदिवासी समुदायांच्या बरोबरीचा आहे. आदित्यनाथ हे एकमेव भाजप मुख्यमंत्री नाहीत ज्यांनी या संभाव्य आग लावणारे मार्ग सुरू केले आहेत; आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी अनेक दिवसांपूर्वी राज्यातील मुस्लिम रहिवाशांना दारिद्र्य आणि दीर्घकालीन सामाजिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी 'सभ्य कुटुंबनियोजन धोरण' स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. केवळ मुस्लिमांनाच दारिद्र्याचा सामना करावा लागतो आणि हे केवळ मोठ्या कुटुंबांमुळे होते, सरकारी धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक विषमतेमुळे नाही, असे त्यांचे मत आहे. गेल्या आठवड्यात सरमा यांनी औपचारिकपणे जाहीर केले होते की त्यांचे सरकार हळूहळू राज्याद्वारे वित्तपुरवठा केलेल्या विशिष्ट योजनांअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी दोन मुलांचे धोरण लागू करेल; या विषयावर केंद्रीय कायद्याव्यतिरिक्त केंद्राने देऊ केलेल्या योजना या नियमातून वगळल्या जातील. आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रमांचा विस्तार करणे आणि अशा पावलांद्वारे मुस्लिम लोकसंख्येची वाढ तपासणे हे राज्य सरकारचे प्राथमिक असल्याचे सरमा यांनी यापूर्वी सांगितले होते. विशेष म्हणजे, सरमा स्वत: पाच भावंडांपैकी एक आहेत. आसाममध्ये काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये दोन मुलांचा आदर्श आधीच अस्तित्वात आहे. २०१८ मध्ये राज्याच्या पंचायत कायद्यात या संदर्भात दुरुस्ती करण्यात आली होती. आसाम सरकारने यापूर्वी दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसाम हे एकमेव राज्य नाही जे दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना सेवा आणि महत्त्वाचे म्हणजे हक्क प्रतिबंधित करते. राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि ओडिशा ही अशी राज्ये आहेत जिथे काही विशिष्ट परिस्थितीत अशाच मर्यादा अस्तित्वात आहेत - मुख्यतः निवडणुका लढण्यासाठी. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशनेही लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळविण्यापासून रोखले आहे. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने वरील अनेक राज्य कायदे वैध ठरवले आहेत. वैयक्तिक निवडी आणि गोपनीयतेशी संबंधित बाबी राज्याद्वारे प्रभावित केल्या जाऊ शकत नाहीत. सरमा तसेच आदित्यनाथ यांच्या कृती राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांपूर्वीच हे विधेयक सादर करणे ही भाजपमागे हिंदूंना एकत्र आणण्यासाठी एक जातीय खेळी असल्याचे मानले जाते, सामाजिक दृष्टीने, कमी जातीच्या हिंदूंची, विशेषत: दलितांची लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.
-शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment