आजच्या राजकारण्यांनी महाराजांचा थोडातरी आदर्श घ्यावा
राजर्षी शाहू छत्रपती एक राजा होते पण त्यांच्या केंद्रस्थानी लोकांवर राज्य करण्याचे नव्हते. त्यांना जनतेसाठी कल्याणकारी राज्य स्थापित करण्याचे होते. त्याच बरोबर समाजातील जातीय व्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन करणे त्यांचे प्रमुख उद्दीष्ट होते. यासाठी त्यांनी ज्या योजना आपल्या राज्यात राबविल्या त्याचे उदाहरण भारतभर कुठेच, कोणत्याच काळात कोणत्याच व्यवस्थेत आणि कोणत्याच संस्थानात नाही. त्यांनी शुद्र अतिशुद्रांना नुसते जवळच केले नाही तर विषमतेने ग्रासलेल्या समाजात त्यांना आदराचे, समानतेचे स्थान दिले. प्रस्थापित धर्मव्यवस्थेविरूद्ध त्यांनी समांतर धर्मव्यवस्था प्रस्थापित केली. शिक्षणाची दारे गोरगरीब व वंचित आणि ज्या जातींना ती बंद केली होती त्यांनी त्या सर्वांचय दारी शिक्षणाचा प्रवाह वाहून दिला. सर्वांसाठी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाची संकल्पना त्यांनी भारतात सर्वप्रथम रूजविली होती.
आज आरक्षणासाठी सर्व जाती ज्याप्रकारे संघर्ष करत आहेत ते पाहता असे म्हटले जाऊ शकते की, कुणाच्या मनात नसलेला हा विचार पहिल्या प्रथम शाहू छत्रपतींना 1902 साली अंमलात आणला होता. त्यांनी दिलेले आरक्षण फक्त निवडक जातींनाच नव्हे तर सर्व मागास जातींना दिले होते. शाहू महाराजांचा तोच वारसा महाराष्ट्राच्या सध्याच्या सत्ताधारी वर्गांना जसाच्या तसाच लागू केला असता तर आज त्यांच्यावर आणि इतर जातीवर आपल्या आरक्षणासाठी वर्षानुवर्षे आंदोलनाचा मार्ग अवलंब करण्याची गरजच नव्हती. खेदाची गोष्ट ही की शाहू महाराजांनी विषमतेच्या विरूद्ध ब्युरोक्रेसीशी लढा दिला होता तर आजचे सत्ताधारी स्वतःच्या हितासाठी लढा देत आहेत. त्यांना आरक्षणापासून जनतेचे हित जपायचे होते. आजच्या सत्ताधारी वर्गाला स्वतःचे हित जपायचे आहेत. शाहू महाराजांनी स्वतःला जनतेसाठी वाहून दिले होते. आजचे सत्ताधारी त्यांच्या उलट करत आहेत. जे इतरांसाठी झटत असतात त्यांच्या प्रयत्नांना यश येते.
शाहू महाराज खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज होते. शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्यांची स्थापना केली होती. त्यांचे हे स्वराज फक्त हिंदुसाठीच नव्हते तर भारतातील सर्व जाती धर्माचे स्वराज्य होते. यात कोणत्याही जाती वर्गाला इतर जाती वर्गावर प्राधान्य नव्हते. तोच वारसा शाहू छत्रपतींनी आपल्या संस्थानात चालविला. त्यावेळी भारतात लहान मोठे 500 हून अधिक संस्थान होते पण शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानामध्ये ज्या लोककल्याणासाठी योजना राबविल्या त्यातील एकही योजना इतर कोणत्या राज्यात नव्हत्या. दुर्देवाची गोष्ट ही की देशाला स्वतंत्र मिळवून 70 अधिक वर्षे लोटली तरी शाहू महाराजांसारखे आदर्श राज्य आजपर्यंत स्थापन झाले नाही. सध्या ज्या विचार सरणींची देशात सत्ता आहे त्यांनी तर प्रगतीचे चक्र उलटच दिशेने चालविले आहे. भविष्यात काय होईल कुणालाही माहित नाही.
रयतेच्या शिक्षणासाठी शाहू महाराजांनी बोर्डिंग हाऊसची मोहिम सुरू केली होती आणि ही मोहिम कोणत्या एकाच जाती धर्मासाठी नसून प्रत्येक जाती धर्माच्या मुलांसाठी ही योजना सुरू केली. अशी कोणती योजना सध्या देशात अस्तित्वात नाही. 500-1000 चया दरम्यान लोकसंख्या असणाऱ्या प्रत्येक गावात शाहू महाराजांनी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणासाठी शाळा सुरू केल्या होत्या. शिक्षण खात्याचा त्यावेळी कोल्हापूर संस्थानाचा वार्षिक खर्च एक लाखापेक्षा अधिक होता. आज ही रक्कम किती मोठी झालेली असेल याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. पंढरपूर येथे अन्नछत्रासाठी 20 हजाराचा वार्षिक खर्च केला जात होता. शाहू महाराजांनी अन्नछत्रापेक्षा शिक्षण जास्त महत्त्वाचे आहे आणि आळशी लोकांना मोफत जेऊ घालण्यापेक्षा ती रक्कम शिक्षणासाठी खर्च करणे अधिक उचित असे म्हणत. महाराजांनी अन्नधान्य बंद करून त्याऐवजी शिक्षणासाठी ती रक्कम खर्च केली जावी असे आदेश दिले होते. सांगायचं तात्पर्य हे की, शाहू महाराजांसाठी शिक्षण अधिक महत्त्वाचे वाटले होते. ज्या-ज्या जातींना शिक्षणातून वंचित ठेवले गेले होते त्या सर्व जातीसाठी महाराजांनी शिक्षणाची दारे मोकळी करून देतानाच त्यांना आर्थिक सहाय्य देखील पुरविले. महिलांसाठी शिक्षणाच्या सोयी सुविधा पुरविल्या. मुलींसाठी अलाहिदा शाळा स्थापन केल्या. 1919 साली त्यांनी एक विशेष आदेश जारी करून मागास जातीतील महिलांसाठी राहण्याच्या खाण्याच्या सोयी सहित शाळा सुरू केल्या होत्या.
शाहू महाराजांनी इंग्रजांनी देऊ केलेल्या स्वराज्याचा विरोध केला. त्याची कारणे अशी की, भारतातील बहुसंख्य लोकांना शिक्षणाच्या सोयी प्राप्त नव्हत्या आणि म्हणून ते मागासले होते अशात जर इंग्रजांनी स्वराज दिले तर ज्या जाती शिकल्या सरवल्या आहेत जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रगत आहेत. अशाच जातींना त्याचे लाभ होणार उर्वरित 90 टक्के लोकांना स्वराज्याचा काहीच लाभ होणार नाही. जोपर्यंत देशाची मोठी संख्या शिक्षण प्राप्त करून प्रगतीशील होत नाही तोपर्यंत स्वराज्य मिळू नये, अशी जी त्यांनी भूमिका घेतली. जर देशाची सामाजिक स्थिती आहे तशीच राहिली तर स्वराज्याचा अर्थ एका सत्ताधारी वर्गापासून ही सत्ता दुसऱ्या सत्ताधारी वर्गाला प्राप्त होणार या सत्ताबदलात काहीच मिळणार नाही असे ते म्हणत होते. जर भारताचा विकास घडवायचा असेल तर अगोदर इथल्या भुकेल्या लोकांना उत्पन्नाची सोय करावी लागेल त्यांना सुशिक्षित करावे लागेल. सामाजिक विषमता समूळ नष्ट करावी लागेल त्या आधी स्वराज्याला काही अर्थ नाही की त्याचे महत्व नाही.
त्यावेळच्या प्रगल्भ समााजिक नेत्यांनी शाहू महाराजांना देशद्रोही म्हटले पण याची काडीमात्र चिंता त्यांनी केली नाही. शाहू महाराजांसारखे ’नेते’ या देशात असते तर खरेच सामाजिक विषमता नष्ट झाली असती. पण त्यांच्या वंशजांनी शाहू महाराजांचा वारसा बाजूला सारला आणि सत्तेसाठी इथल्या शासनकर्त्या वर्गाची गुलामी कबूल केली. बरेच जण आवर्जुन असे विचारत असतात की शाहू महाराजांनी मुस्लिमांसाठी काय केले? त्या लोकांना आवर्जुन असे सांगावेसे वाटते की, मुस्लिमांना खरे तर मानव जातीच्या सेवेसाठी अल्लाहने उभे केले आहे. इतरांनी त्यांची सेवा करावी अशी मानसिकता त्यांनी का करून घेतली. तसे शाहू महाराजांनी जसे राजधर्माचे पालन केले होते आणि त्या आधि त्यांचे पूर्वज छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जसे पालन केले होते ते पाहता त्यांनी मुस्लिमांसाठी बरेच उपक्रम केले होते..
मुस्लिमांनी त्यांच्यासाठी कुणी काय केले हे न विचारता आपण मानवांसाठी आजवर काय केलं आणि काय करायला हवे याचा विचार करावा.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
Post a Comment