गेल्या काही महिन्यांपासून अफगाणिस्थानमध्ये अतिरेकी हल्ले वाढले आहेत. सैनिके आणि सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करून होत असलेल्या या हल्ल्यामुळे अफगाणी धास्तावले आहेत. हे केवळ अतिरेकी हल्ले नसून एका मोठ्या धोक्याची चाहूल आहे. कारण अफगाणिस्थानची सत्ता पदच्युत तालिबानी संघटना सत्तेसाठी अमेरिकेसोबत वाटाघाटी करीत आहे. याचा अर्थ येत्या काही दिवसांत तालिबान पुन्हा अफगाणमध्ये सत्ता प्रस्थापित करण्याची शक्यता आहे. जुलमी तालिबानी सत्तेच्या भीतीमुळे स्थानिक नागरिक हवालदिल झालेले आहेत. धर्माच्या नावाने जनतेवर पुन्हा अतिरिक्त बंधने लादली जातील, या भीतीतून अफगानी एकवटले आहेत. यातून ‘माय रेड लाईन’ नावाचं अभियान आकाराला आलं.
अफगाणमध्ये तालिबानी शासनाच्या काळात महिला व मुलींसाठी विशिष्ट प्रकारची नियमावली तयार करण्यात आली होती. एक प्रकारे सीमारेखा आखून त्यात महिलांनी राहावं असं सूचवण्यात आलं होतं. त्या सीमेला झुगारण्यासाठी ‘माय रेड लाईन’ आंदोलन सुरू झालं. लाल कलर धोक्याचा रंग मानला जातो. ‘माझ्यासाठी आखलेली लाल रेषा मीच झुगारते’ अशा स्वरूपाचा संदेश या आंदोलनातून दिला जात आहे. महिलांनीच मूलभूत अधिकारांचा त्याग का करावा? असा प्रश्न या अभियानातून विचारण्यात येत आहे. देशात महिलांसाठी शांततेचं वातावरण हवंय, अशी मागणीही या कॅम्पेनच्या माध्यमातून केली जात आहे.
अफगाण मुली व महिलांच्या विद्रोहाचं प्रतीक झालेलं ‘माय रेड लाईन’ आंदोलन जगभरात चर्चेचा विषय झालेला आहे. या अभियानाला अफगाणिस्थानातून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. सोशल मीडियावर अफगाण मुलींकडून सुरू झालेल्या या कॅम्पेनला आता तरुण मुले व पुरुषांचीदेखील मोठी साथ मिळतेय. अमेरिका व तालिबानी शासकांचा प्रतीकात्मक निषेध म्हणून हजारोंच्या संख्येनं अफगाण मुलींनी सोशल मीडियावर मूलभूत स्वातंत्र्य व शांततेसंबधी बाजू मांडायला सुरुवात केली आहे.
विविध वयोगटातील मुली व महिलांनी व्हीडिओ मॅसेजमधून मूलभूत अधिकारांबद्दल जागरूकता अभियान सुरू केलं आहे. याशिवाय चाकोरीबाहेरच्या अ‍ॅक्टिव्हिटी करून मुली निषेध नोंदवत आहेत. अनेक अफगाण मुलींनी ट्विटर व फेसबुकवरून सायकलिंग, हॉटेलिंग, केटरिंग, शुटिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग करतानाचे फोटो अपलोड केले आहेत. अशा प्रकारच्या फोटोतून तालिबानी धोरणाविरोधात मुलींनी बंड पुकारले आहे.
फरहानाझ फोरोटन नावाच्या पत्रकार व सामाजिक कार्यकत्र्या महिलेच्या प्रयत्नामुळे ‘हॅशटॅग माय रेड लाइन’ हे आंदोलन सुरू झालंय. ‘माझी लेखनी आणि माझे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ अशी थीम घेऊन हे आंदोलन सुरू झालं. संयुक्त राष्ट्राच्या अफगाण महिला विंगच्या मदतीने ‘हॅशटॅग माय रेड लाईन’ कॅम्पेन जगभरात पोहोचलं.
मुक्तपणे जगण्याचा अधिकाराच्या मागणीसाठी अनेक महिला व मुली या अभियानाशी जोडल्या गेल्या. असंख्य मुलींनी तालिबान शासक परत आल्यास आमच्यावर बंधने लादतील अशी भीती व्यक्त केली. व्हिडिओ संदेशातून काही मुलींनी आम्हाला घराबाहेर निघण्यास बंदी करण्यात येईल, अशीही प्रतिक्रिया दिली. अनेक मुलींचे म्हणणे होते की, ‘आम्ही आमच्या परंपरा, संस्कृती आणि इस्लामिक मूल्यांचा आदर करतो, पण त्यांनी धर्मात नसलेली अतिरिक्त बंधने आमच्यावर का लादावी?’
फरहानाझसोबत कोब्रा शमीम नावाची अ‍ॅथलिट या अभियानात सामील झाली. शमीम एक प्रसिद्ध अफगाण सायकलपटू आहे. तिने प्रतीकात्मक निषेध म्हणून मुलींनी सायकलिंग करून त्याचे फोटो अपलोड करावे, अशा संदेश आपल्या ट्विटरवरून प्रसारित केला. बघताबघता अनेक अफगाण मुलींनी सायकलिंग करतानाचे हजारो फोटो अपलोड केले. एवढेच नव्हे तर हळूहळू करत ज्या अ‍ॅक्टिव्हिटीजना तालिबानच्या काळात मुलींसाठी बंदी होती, त्या अक्टिव्हीटीज करून मुलींनी फोटो अपलोड करायची स्पर्धा सुरू झाली.
एवढ्यावरच न थांबता अमेरिका व तालिबान यांच्यामध्ये होत असलेल्या वाटाघाटीच्या बैठकीत मुलींना स्थान मिळावे अशी मागणी पुढे आली. सुडानच्या राजकीय सत्तांतरानंतर ‘हॅशटॅग माय रेड लाईन’ हे अभियान अधिक गतीमान झालं.
सुडान राज्यक्रांतीची नेतृत्व ‘इआला सलाह’ या तरुण मुलीनं केलं. सरकारविरोधात तीव्र झालेल्या या आंदोलनानंतर तीन दशकापासून सत्तेला चिकटून बसलेले राष्ट्रपती उमर अल बशीर यांना राजीनामा द्यावा लागला. या आंदोलनाच्या प्रेरणेतून जगभरातील अनेकजण ‘माय रेड लाईन’ या अभियानाशी जोडले गेले. फरहानाझनं सुरू केलेल्या या कॅम्पेनेला राष्ट्रपती अशरफ गणी यांचादेखील पाठिंबा मिळाला आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाची विशेष दूत अंजेलिना जोलीनेदेखील या अभियानाशी स्वत;ला जोडून घेतलं आहे. तिने जगप्रसिद्ध ‘टाइम’ मासिकात लेख लिहून सेलिब्रिटी महिलांना या अभियानात सामील होण्याची अपील केले. अशा प्रकारे सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रिटी या कॅम्पेनशी जोडले गेले. अभियानाचा उद्देश सरकार, तालिबान आणि अमेरिकेवर दबाव निर्माण करावा असा आहे, जेणेकरून महिलांना त्यांच्या हक्कांबद्दल हमी दिली जाईल आणि शांतता करारात घाईघाईत कुठलाही अप्रिय निर्णय घेतला जाणार नाही.
‘हॅशटॅग माय रेड लाईन’ या कॅम्पेनने अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात होणाऱ्या पुढच्या वाटाघाटीत संयोजकांना बोलवावे असा दबाव तयार करीत आहे. जर अफगाण महिलाना या परिषदेत निमंत्रित केलं गेलं नाही तर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांना डावलण्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. अफगाणच्या राजकीय नेत्या फर्खुंदा जहरा नादेरी यांनी ट्वीट करून सांगितलं आहे की, ‘महिला नेतृत्वाच्या भूमिकेला बेदखल करणे योग्य होणार नाही.’ माजी मंत्री समीरा हमीदी यांनीही मागणी केली आहे की, ‘शांतता परिषदेच्या बैठकीत महिलांना स्थान देण्यात यावं.’
अफगाण सरकार, तालिबान आणि अमेरिका यांच्यामध्ये होणाऱ्या शांतता परिषदेचा एक प्रकारे या अभियानाने विरोध दर्शवला आहे. एकतर्फी होणारी ही चर्चा लोकशाही व्यवस्थेला बाधक असून ग्रामीण, शेतकरी, आदिवासी, मानवी हक्क संघटना, सामान्य माणसांच्या हक्काचे उल्लंघन आहे, असं मत अभियानातून मांडण्यात येत आहे. महिला हक्काच्या अधिकारांचं संरक्षण करणे, त्यांना सुरक्षित करणे, त्याच्या मानवी अधिकाराचे जतन व्हावं, अशी मागणी या आंदोलनातून केली जात आहे. २००१ साली ९/११च्या वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरच्या हल्ल्यानंतर दहशतवादी ओसामाचा शोध घेण्यासाठी अमेरिकेनं अफगाणिस्थानवर हल्ला केला. हजारो निष्पाप लोकांचा बळी घेतल्यानंतर तालिबान सरकार पदच्युत झाले. त्यानंतर अमेरिकेनं आपल्या नियंत्रणातील सरकार तिथे स्थापन केलं. तालिबानचा पतन झाल्यानंतर लोकांनी अतिरिक्त बंधनाच्या जोखडातून सुटका झाल्याचा आनंद व्यक्त केला.
तालिबानी सरकारने महिलांना बंदिस्त वातावरणात ठेवलं होतं. त्यांना शिक्षणाची दारे पूर्णपणे बंद केली होती. नियमांचं उल्लंघन केल्यास क्रूर पद्धतीची शिक्षा दिली जाऊ लागली. या क्रूर शासन पद्धतीचा अफगाणी लोकांत विरोध सुरू झाला होता. तेवढ्यात अमेरिकेने हल्ला करून तालिबान सरकार पदच्युत केलं. तालिबानी गेल्यावर अफगाणी नागरिकांची क्रूर नियमातून सुटका झाली.
२००१पासून अमेरिकेने आपली सैन्य छावणी म्हणून अफगाणचा वापर केला. १३ वर्षांनंतर म्हणजे २०१४ साली अमेरिकेने सैन्य कमी केले. सैन्यबळ कमी होताच आपली गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी तालिबानी सक्रिय झाले. त्यांनी अमेरिकन सैन्य व अफगाण सरकारवर हल्ले सुरू केले. आता १८ वर्षांनंतर तालिबान पूर्णपणे सक्रिय झाले आहेत. गेल्या तीन महिन्यापासून तालिबानच्या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यात तालिबानी अतिरेक्यांनी मोठा हल्ला केला त्यात ४० सैनिकांचा मृत्यू झाला होता.
चालू महिन्यात २३ एप्रिलला संयुक्त राष्ट्राने एक अहवाल जारी केला. त्यात तालिबान व अफगाण सरकार यांच्याशिवाय झालेल्या हल्ल्यात सर्वांधिक नागरिक मारले गेल्याचं म्हटलं आहे. २०१९च्या पहिल्या तीन महिन्यात ३०५ नागरिक मारले गेले. या हत्येला संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय आणि सरकार समर्थक सैन्याला जबाबदार मानलं.
संयुक्त राष्ट्राच्या माहितीनुसार देशाच्या अर्ध्या भागावर तालिबानचा ताबा झालेला आहे.
गेल्या वर्षी सरकार आणि तालिबानमध्ये झालेल्या संघर्षात ३ हजार ८०४ लोकं मारली गेली आहेत. युद्ध टाळण्यासाठी वाटाघाटी व शांतता बैठक घेण्याचे निश्चित झाले. पण अमेरिकेच्या टाळाटाळीच्या भूमिकेमुळे चालू महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दोहा येथे होणारी बैठक अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाली.
दोहामध्ये होणाऱ्या या बैठकीसाठी ‘माय रेड लाईन’ कॅम्पेनचे प्रतिनिधी उत्सुक होते. बैठक अनिश्चित काळासाठी रद्द झाल्यामुळे काही काळासाठी दिलासा मिळाला आहे. परंतु अभियानाचे सर्व सदस्य सजगरित्या लक्ष ठेवून आहेत. तालिबानी संघटनाकडून होणाऱ्या हल्ल्याचा व लादू पाहणाऱ्या इस्लामविरोधी शासनाचा ते विरोध करीत आहेत. दिवसेदिवस ‘माय रेड लाईन’ अभियानाची व्याप्ती वाढत आहे.
अफगाणमध्ये तालिबानी शासनाच्या काळात महिला व मुलींसाठी विशिष्ट प्रकारची नियमावली तयार करण्यात आली होती. एक प्रकारे सीमारेखा आखून त्यात महिलांनी राहावं असं सूचवण्यात आलं होतं. त्या सीमेला झुगारण्यासाठी ‘माय रेड लाईन’ आंदोलन सुरू झालं. लाल कलर धोक्याचा रंग मानला जातो. ‘माझ्यासाठी आखलेली लाल रेषा मीच झुगारते’ अशा स्वरूपाचा संदेश या आंदोलनातून दिला जात आहे. महिलांनीच मूलभूत अधिकारांचा त्याग का करावा? असा प्रश्न या अभियानातून विचारण्यात येत आहे. देशात महिलांसाठी शांततेचं वातावरण हवंय, अशी मागणीही या कॅम्पेनच्या माध्यमातून केली जात आहे.
अफगाण मुली व महिलांच्या विद्रोहाचं प्रतीक झालेलं ‘माय रेड लाईन’ आंदोलन जगभरात चर्चेचा विषय झालेला आहे. या अभियानाला अफगाणिस्थानातून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. सोशल मीडियावर अफगाण मुलींकडून सुरू झालेल्या या कॅम्पेनला आता तरुण मुले व पुरुषांचीदेखील मोठी साथ मिळतेय. अमेरिका व तालिबानी शासकांचा प्रतीकात्मक निषेध म्हणून हजारोंच्या संख्येनं अफगाण मुलींनी सोशल मीडियावर मूलभूत स्वातंत्र्य व शांततेसंबधी बाजू मांडायला सुरुवात केली आहे.
विविध वयोगटातील मुली व महिलांनी व्हीडिओ मॅसेजमधून मूलभूत अधिकारांबद्दल जागरूकता अभियान सुरू केलं आहे. याशिवाय चाकोरीबाहेरच्या अ‍ॅक्टिव्हिटी करून मुली निषेध नोंदवत आहेत. अनेक अफगाण मुलींनी ट्विटर व फेसबुकवरून सायकलिंग, हॉटेलिंग, केटरिंग, शुटिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग करतानाचे फोटो अपलोड केले आहेत. अशा प्रकारच्या फोटोतून तालिबानी धोरणाविरोधात मुलींनी बंड पुकारले आहे.
फरहानाझ फोरोटन नावाच्या पत्रकार व सामाजिक कार्यकत्र्या महिलेच्या प्रयत्नामुळे ‘हॅशटॅग माय रेड लाइन’ हे आंदोलन सुरू झालंय. ‘माझी लेखनी आणि माझे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ अशी थीम घेऊन हे आंदोलन सुरू झालं. संयुक्त राष्ट्राच्या अफगाण महिला विंगच्या मदतीने ‘हॅशटॅग माय रेड लाईन’ कॅम्पेन जगभरात पोहोचलं.
मुक्तपणे जगण्याचा अधिकाराच्या मागणीसाठी अनेक महिला व मुली या अभियानाशी जोडल्या गेल्या. असंख्य मुलींनी तालिबान शासक परत आल्यास आमच्यावर बंधने लादतील अशी भीती व्यक्त केली. व्हिडिओ संदेशातून काही मुलींनी आम्हाला घराबाहेर निघण्यास बंदी करण्यात येईल, अशीही प्रतिक्रिया दिली. अनेक मुलींचे म्हणणे होते की, ‘आम्ही आमच्या परंपरा, संस्कृती आणि इस्लामिक मूल्यांचा आदर करतो, पण त्यांनी धर्मात नसलेली अतिरिक्त बंधने आमच्यावर का लादावी?’
फरहानाझसोबत कोब्रा शमीम नावाची अ‍ॅथलिट या अभियानात सामील झाली. शमीम एक प्रसिद्ध अफगाण सायकलपटू आहे. तिने प्रतीकात्मक निषेध म्हणून मुलींनी सायकलिंग करून त्याचे फोटो अपलोड करावे, अशा संदेश आपल्या ट्विटरवरून प्रसारित केला. बघताबघता अनेक अफगाण मुलींनी सायकलिंग करतानाचे हजारो फोटो अपलोड केले. एवढेच नव्हे तर हळूहळू करत ज्या अ‍ॅक्टिव्हिटीजना तालिबानच्या काळात मुलींसाठी बंदी होती, त्या अक्टिव्हीटीज करून मुलींनी फोटो अपलोड करायची स्पर्धा सुरू झाली.
एवढ्यावरच न थांबता अमेरिका व तालिबान यांच्यामध्ये होत असलेल्या वाटाघाटीच्या बैठकीत मुलींना स्थान मिळावे अशी मागणी पुढे आली. सुडानच्या राजकीय सत्तांतरानंतर ‘हॅशटॅग माय रेड लाईन’ हे अभियान अधिक गतीमान झालं.
सुडान राज्यक्रांतीची नेतृत्व ‘इआला सलाह’ या तरुण मुलीनं केलं. सरकारविरोधात तीव्र झालेल्या या आंदोलनानंतर तीन दशकापासून सत्तेला चिकटून बसलेले राष्ट्रपती उमर अल बशीर यांना राजीनामा द्यावा लागला. या आंदोलनाच्या प्रेरणेतून जगभरातील अनेकजण ‘माय रेड लाईन’ या अभियानाशी जोडले गेले. फरहानाझनं सुरू केलेल्या या कॅम्पेनेला राष्ट्रपती अशरफ गणी यांचादेखील पाठिंबा मिळाला आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाची विशेष दूत अंजेलिना जोलीनेदेखील या अभियानाशी स्वत;ला जोडून घेतलं आहे. तिने जगप्रसिद्ध ‘टाइम’ मासिकात लेख लिहून सेलिब्रिटी महिलांना या अभियानात सामील होण्याची अपील केले. अशा प्रकारे सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रिटी या कॅम्पेनशी जोडले गेले. अभियानाचा उद्देश सरकार, तालिबान आणि अमेरिकेवर दबाव निर्माण करावा असा आहे, जेणेकरून महिलांना त्यांच्या हक्कांबद्दल हमी दिली जाईल आणि शांतता करारात घाईघाईत कुठलाही अप्रिय निर्णय घेतला जाणार नाही.
‘हॅशटॅग माय रेड लाईन’ या कॅम्पेनने अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात होणाऱ्या पुढच्या वाटाघाटीत संयोजकांना बोलवावे असा दबाव तयार करीत आहे. जर अफगाण महिलाना या परिषदेत निमंत्रित केलं गेलं नाही तर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांना डावलण्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. अफगाणच्या राजकीय नेत्या फर्खुंदा जहरा नादेरी यांनी ट्वीट करून सांगितलं आहे की, ‘महिला नेतृत्वाच्या भूमिकेला बेदखल करणे योग्य होणार नाही.’ माजी मंत्री समीरा हमीदी यांनीही मागणी केली आहे की, ‘शांतता परिषदेच्या बैठकीत महिलांना स्थान देण्यात यावं.’
अफगाण सरकार, तालिबान आणि अमेरिका यांच्यामध्ये होणाऱ्या शांतता परिषदेचा एक प्रकारे या अभियानाने विरोध दर्शवला आहे. एकतर्फी होणारी ही चर्चा लोकशाही व्यवस्थेला बाधक असून ग्रामीण, शेतकरी, आदिवासी, मानवी हक्क संघटना, सामान्य माणसांच्या हक्काचे उल्लंघन आहे, असं मत अभियानातून मांडण्यात येत आहे. महिला हक्काच्या अधिकारांचं संरक्षण करणे, त्यांना सुरक्षित करणे, त्याच्या मानवी अधिकाराचे जतन व्हावं, अशी मागणी या आंदोलनातून केली जात आहे. २००१ साली ९/११च्या वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरच्या हल्ल्यानंतर दहशतवादी ओसामाचा शोध घेण्यासाठी अमेरिकेनं अफगाणिस्थानवर हल्ला केला. हजारो निष्पाप लोकांचा बळी घेतल्यानंतर तालिबान सरकार पदच्युत झाले. त्यानंतर अमेरिकेनं आपल्या नियंत्रणातील सरकार तिथे स्थापन केलं. तालिबानचा पतन झाल्यानंतर लोकांनी अतिरिक्त बंधनाच्या जोखडातून सुटका झाल्याचा आनंद व्यक्त केला.
तालिबानी सरकारने महिलांना बंदिस्त वातावरणात ठेवलं होतं. त्यांना शिक्षणाची दारे पूर्णपणे बंद केली होती. नियमांचं उल्लंघन केल्यास क्रूर पद्धतीची शिक्षा दिली जाऊ लागली. या क्रूर शासन पद्धतीचा अफगाणी लोकांत विरोध सुरू झाला होता. तेवढ्यात अमेरिकेने हल्ला करून तालिबान सरकार पदच्युत केलं. तालिबानी गेल्यावर अफगाणी नागरिकांची क्रूर नियमातून सुटका झाली.
२००१पासून अमेरिकेने आपली सैन्य छावणी म्हणून अफगाणचा वापर केला. १३ वर्षांनंतर म्हणजे २०१४ साली अमेरिकेने सैन्य कमी केले. सैन्यबळ कमी होताच आपली गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी तालिबानी सक्रिय झाले. त्यांनी अमेरिकन सैन्य व अफगाण सरकारवर हल्ले सुरू केले. आता १८ वर्षांनंतर तालिबान पूर्णपणे सक्रिय झाले आहेत. गेल्या तीन महिन्यापासून तालिबानच्या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यात तालिबानी अतिरेक्यांनी मोठा हल्ला केला त्यात ४० सैनिकांचा मृत्यू झाला होता.
चालू महिन्यात २३ एप्रिलला संयुक्त राष्ट्राने एक अहवाल जारी केला. त्यात तालिबान व अफगाण सरकार यांच्याशिवाय झालेल्या हल्ल्यात सर्वांधिक नागरिक मारले गेल्याचं म्हटलं आहे. २०१९च्या पहिल्या तीन महिन्यात ३०५ नागरिक मारले गेले. या हत्येला संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय आणि सरकार समर्थक सैन्याला जबाबदार मानलं.
संयुक्त राष्ट्राच्या माहितीनुसार देशाच्या अर्ध्या भागावर तालिबानचा ताबा झालेला आहे.
गेल्या वर्षी सरकार आणि तालिबानमध्ये झालेल्या संघर्षात ३ हजार ८०४ लोकं मारली गेली आहेत. युद्ध टाळण्यासाठी वाटाघाटी व शांतता बैठक घेण्याचे निश्चित झाले. पण अमेरिकेच्या टाळाटाळीच्या भूमिकेमुळे चालू महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दोहा येथे होणारी बैठक अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाली.
दोहामध्ये होणाऱ्या या बैठकीसाठी ‘माय रेड लाईन’ कॅम्पेनचे प्रतिनिधी उत्सुक होते. बैठक अनिश्चित काळासाठी रद्द झाल्यामुळे काही काळासाठी दिलासा मिळाला आहे. परंतु अभियानाचे सर्व सदस्य सजगरित्या लक्ष ठेवून आहेत. तालिबानी संघटनाकडून होणाऱ्या हल्ल्याचा व लादू पाहणाऱ्या इस्लामविरोधी शासनाचा ते विरोध करीत आहेत. दिवसेदिवस ‘माय रेड लाईन’ अभियानाची व्याप्ती वाढत आहे.
Post a Comment