आधुनिक जगात राष्ट्रांमधील परस्परसंबंध दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होत आले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाचा अस्ताची परिणीती नव्या राजकीय-भौगोलिक समीकरणात आणि तद्वत नव्या संघर्षांमध्ये झाली. येणाऱ्या काळात मध्यपूर्व आशिया महत्त्वाच्या जागतिक संघर्षांचे केंद्र होणार याची चिन्हे खूप अगोदरपासूनच दिसू लागली होती. मध्यपूर्वेचा राजकीय पडदा कितीही भरकटत गेलेला असला तरी त्यातले रंग मात्र कधी बदललेच नाहीत. गेल्या तीन दशकांत अमेरिका आणि इराण संबंधातील कडवटपणा असण्याला आणि तो तसा राहण्यात बरेच घटक आणि घटना कारणीभूत आहेत.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे आणि यांच्यामध्ये आपला देश चांगलाच भरडून निघणार असे आज तरी चित्र दिसत आहे. आपल्या देशावर आलेल्या तेलसंकटाचे मुख्य कारण आहे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. आता अमेरिकेने आपणास इराणकडून तेल खरेदी करण्याची सवलत १ मेपासून संपुष्टात आली आहे. अर्थातच आपल्यासाठी हा मोठा फटका आहे आणि याचे गंभीर परिणाम आता हळूहळू दिसू लागणार आहेत. इराणकडून आपल्याला कमी दरात इंधन पुरवठा होत होता. आता हा पुरवठा इराणकडून बंदच होणार आहे. त्यामुळे पेट्रोलडिझेल दरवाढ होण्याचे संकेत आहेत. लोकसभा निवडणूक सुरू होती म्हणून गत सरकारने ही दरवाढ रोखून ठेवली होती. अमेरिकेने इराणवर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आर्थिक निर्बंध लादले. त्यानंतर अमेरिकेने भारत व अन्य आठ देशांना इराणकडून होणारी ही इंधन खरेदी सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची सूचना दिली होती. आपण इराणकडून सुमारे ३० टक्के तेल घेतो. इराणने आपल्याला उधारीची पण सवलत दिली आहे, म्हणजे हे तेलाचे पैसे लगेच न देता १२० दिवसांची सवलत दिली आहे, त्याचप्रमाणे कमी दरात सुद्धा आपल्याला इंधन पुरवठा होत होता. आपल्या देशाची तेलाची गरज बघता ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. एप्रिलमध्ये आयातीचे प्रमाण ५७ टक्क्यांनी कमी झाले. इराण भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. अमेरिका इराण आण्विक करारातून बाहेर पडल्यानंतर ट्रम्प यांनी इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी इराणच्या तेल निर्यातीवर कठोर प्रतिबंध लादायची सुरूवात केली. पण भारताचे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत एक महत्त्वाचे स्थान असल्याने सुरूवातीचे काही महिने भारताला इराणी तेल आयात करताना अमेरिकेने आडकाठी केली नाही. आता ती सूट संपली आहे. इराणी तेलाच्या बदल्यात सौदी-अमिरात भारताला तेल पुरवठ्यात दराची सवलत देणार आहेत अशी चर्चा आहे. एकेकाळी अमेरिका मध्य-पूर्वेतील तेलावर अवलंबून होती. पण शेल तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे आज अमेरिका स्वत:ची इंधन गरज भागवून तेलाचा निर्यातदार झाला आहे. त्यामुळे आता मध्य-पूर्व पेटली तरी आपले काय गेले? या मस्तीत अमेरिकन्स आहेत. शिवाय तेल उत्पादक इस्लामी जगत पेटल्यास भडकणाऱ्या तेल दरांचा फायदा उठवून अमेरिका स्वत:च्या तेलाचे दामदुप्पट पैसे करेल यात शंकाच नाही.
अमेरिकन विदेश नीती ‘आप मेला आणि जग बुडाला’ याच एका तत्त्वावर चालते, बाकी जागतिक शांतता, दहशतवादाचा बिमोड, मानवाधिकारांचं रक्षण वगैरे बुरखे हे सामान्य अमेरिकन माणसाला आणि जगाला मूर्ख बनवण्यासाठी वापरले जातात. येमेनचे हौथी बंडखोर आणि सौदी समर्थित सरकार यांच्यात गेली कित्येक वर्षे भीषण सैनिकी संघर्ष सुरू आहे. दुबळ्या सरकारला सौदी नेतृत्वाखालील इस्लामिक मिलिटरी कॉअलिशन मदत करते. अमेरिका आणि ब्रिटन या आघाडीला अत्याधुनिक, विनाशकारी शस्त्रे आणि मिलिटरी अॅडवायझर पुरवतात. दुसऱ्या बाजुला हौथी बंडखोरांना इराण शस्त्रे आणि प्रशिक्षण पुरवते. या भयानक संघर्षात आजपर्यंत कित्येक लाख निर्दोष लोक मारले गेले आहेत आणि लाखो लोक कुपोषणामुळे मरणाच्या दारात उभे आहेत. सौदी हवाई हल्ल्यात गेल्यावर्षी हजारच्या आसपास लहान मुले मारली गेली आहेत आणि गेल्या आठवड्यात परत एकदा कित्येक निरपराध महिला आणि मुले मारली गेली. सुरुवातीला सौदी-यु.ए.ई. अवघ्या काही महिन्यात हौथी बंडखोरांना ठेचू अशा भ्रमात होती, पण हौथींचा तिखट संघर्ष आणि इराणची सक्रिय मदत यामुळे सौदी आणि पर्यायाने अमेरिकेचे नाक येमेनमध्ये पुरते कापले गेले आहे. याचा बदला घेणेही अमेरिका आणि तिच्या अरब मित्र देशांना साधायचे आहे. अमेरिकेचा दबाव सरसकट फेटाळून लावणे भारतासाठी अडचणीचे ठरत आहे. अशा विचित्र परिस्थितीमुळेच भारतात येऊ घातलेल्या नव्या सरकारसाठी ‘इराणी तेल’ : सर्वात मोठे कूटनैतिक आव्हान असेल यात शंका नाही. एका बाजुला अमेरिकेसोबतचे संबंध, दुसऱ्या बाजुला भारताची स्वस्त इंधन शाश्वती सांभाळणे आणि तिसऱ्या बाजुला इराणच्या छाबहार बंदरात भारताने केलेली गुंतवणूक वाचवून अफगाणिस्तानला छाबहारमार्गे वस्तूंचा पुरवठा कायम ठेवणे अशी बहुविध आव्हाने भारताच्या नवीन सरकारसमोर असतील आणि ती भारत यशस्वीपणे पेलेल अशी आशा आहे.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com
अमेरिका आणि इराण यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे आणि यांच्यामध्ये आपला देश चांगलाच भरडून निघणार असे आज तरी चित्र दिसत आहे. आपल्या देशावर आलेल्या तेलसंकटाचे मुख्य कारण आहे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. आता अमेरिकेने आपणास इराणकडून तेल खरेदी करण्याची सवलत १ मेपासून संपुष्टात आली आहे. अर्थातच आपल्यासाठी हा मोठा फटका आहे आणि याचे गंभीर परिणाम आता हळूहळू दिसू लागणार आहेत. इराणकडून आपल्याला कमी दरात इंधन पुरवठा होत होता. आता हा पुरवठा इराणकडून बंदच होणार आहे. त्यामुळे पेट्रोलडिझेल दरवाढ होण्याचे संकेत आहेत. लोकसभा निवडणूक सुरू होती म्हणून गत सरकारने ही दरवाढ रोखून ठेवली होती. अमेरिकेने इराणवर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आर्थिक निर्बंध लादले. त्यानंतर अमेरिकेने भारत व अन्य आठ देशांना इराणकडून होणारी ही इंधन खरेदी सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची सूचना दिली होती. आपण इराणकडून सुमारे ३० टक्के तेल घेतो. इराणने आपल्याला उधारीची पण सवलत दिली आहे, म्हणजे हे तेलाचे पैसे लगेच न देता १२० दिवसांची सवलत दिली आहे, त्याचप्रमाणे कमी दरात सुद्धा आपल्याला इंधन पुरवठा होत होता. आपल्या देशाची तेलाची गरज बघता ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. एप्रिलमध्ये आयातीचे प्रमाण ५७ टक्क्यांनी कमी झाले. इराण भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. अमेरिका इराण आण्विक करारातून बाहेर पडल्यानंतर ट्रम्प यांनी इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी इराणच्या तेल निर्यातीवर कठोर प्रतिबंध लादायची सुरूवात केली. पण भारताचे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत एक महत्त्वाचे स्थान असल्याने सुरूवातीचे काही महिने भारताला इराणी तेल आयात करताना अमेरिकेने आडकाठी केली नाही. आता ती सूट संपली आहे. इराणी तेलाच्या बदल्यात सौदी-अमिरात भारताला तेल पुरवठ्यात दराची सवलत देणार आहेत अशी चर्चा आहे. एकेकाळी अमेरिका मध्य-पूर्वेतील तेलावर अवलंबून होती. पण शेल तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे आज अमेरिका स्वत:ची इंधन गरज भागवून तेलाचा निर्यातदार झाला आहे. त्यामुळे आता मध्य-पूर्व पेटली तरी आपले काय गेले? या मस्तीत अमेरिकन्स आहेत. शिवाय तेल उत्पादक इस्लामी जगत पेटल्यास भडकणाऱ्या तेल दरांचा फायदा उठवून अमेरिका स्वत:च्या तेलाचे दामदुप्पट पैसे करेल यात शंकाच नाही.
अमेरिकन विदेश नीती ‘आप मेला आणि जग बुडाला’ याच एका तत्त्वावर चालते, बाकी जागतिक शांतता, दहशतवादाचा बिमोड, मानवाधिकारांचं रक्षण वगैरे बुरखे हे सामान्य अमेरिकन माणसाला आणि जगाला मूर्ख बनवण्यासाठी वापरले जातात. येमेनचे हौथी बंडखोर आणि सौदी समर्थित सरकार यांच्यात गेली कित्येक वर्षे भीषण सैनिकी संघर्ष सुरू आहे. दुबळ्या सरकारला सौदी नेतृत्वाखालील इस्लामिक मिलिटरी कॉअलिशन मदत करते. अमेरिका आणि ब्रिटन या आघाडीला अत्याधुनिक, विनाशकारी शस्त्रे आणि मिलिटरी अॅडवायझर पुरवतात. दुसऱ्या बाजुला हौथी बंडखोरांना इराण शस्त्रे आणि प्रशिक्षण पुरवते. या भयानक संघर्षात आजपर्यंत कित्येक लाख निर्दोष लोक मारले गेले आहेत आणि लाखो लोक कुपोषणामुळे मरणाच्या दारात उभे आहेत. सौदी हवाई हल्ल्यात गेल्यावर्षी हजारच्या आसपास लहान मुले मारली गेली आहेत आणि गेल्या आठवड्यात परत एकदा कित्येक निरपराध महिला आणि मुले मारली गेली. सुरुवातीला सौदी-यु.ए.ई. अवघ्या काही महिन्यात हौथी बंडखोरांना ठेचू अशा भ्रमात होती, पण हौथींचा तिखट संघर्ष आणि इराणची सक्रिय मदत यामुळे सौदी आणि पर्यायाने अमेरिकेचे नाक येमेनमध्ये पुरते कापले गेले आहे. याचा बदला घेणेही अमेरिका आणि तिच्या अरब मित्र देशांना साधायचे आहे. अमेरिकेचा दबाव सरसकट फेटाळून लावणे भारतासाठी अडचणीचे ठरत आहे. अशा विचित्र परिस्थितीमुळेच भारतात येऊ घातलेल्या नव्या सरकारसाठी ‘इराणी तेल’ : सर्वात मोठे कूटनैतिक आव्हान असेल यात शंका नाही. एका बाजुला अमेरिकेसोबतचे संबंध, दुसऱ्या बाजुला भारताची स्वस्त इंधन शाश्वती सांभाळणे आणि तिसऱ्या बाजुला इराणच्या छाबहार बंदरात भारताने केलेली गुंतवणूक वाचवून अफगाणिस्तानला छाबहारमार्गे वस्तूंचा पुरवठा कायम ठेवणे अशी बहुविध आव्हाने भारताच्या नवीन सरकारसमोर असतील आणि ती भारत यशस्वीपणे पेलेल अशी आशा आहे.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com
Post a Comment