...आणि बिल्किसला न्याय मिळाला!

‘फिक्शन ऑफ पॅâक्ट फाइंडिंग : मोदी अ‍ॅण्ड गोध्रा’ हे मनोज मिट्टा यांचे पुस्तक २००२ मधील गुजरात दंगलींवर सविस्तर लिहिलेल्या पुस्तकांपैकी एक आहे. हे पुस्तक गुजरात  हिंसाचाराच्या एसआयटी तपासाला टीकात्मक दृष्टीने पाहते. या दंगलींमध्ये तथाकथित हात असल्याच्या आरोपांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासह ६० हून अधिक राजकारणी आणि  अधिकाऱ्यांवर आरोप सिद्ध करण्यासाठी एसआयटीने कशा प्रकारे भूमिका पार पाडली याची सविस्तर वर्णन या पुस्तकात आहे. याच पाश्र्वभूमीवर गेल्या महिन्यात म्हणजे २३ एप्रिल  २०१९ रोजी गुजरात दंगल बिल्किस बानो खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वूर्ण निर्णय दिला आहे. ३ मार्च २००२ ला गुजरातमध्ये बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक  अत्याचार झाला होता. गुजरात सरकारने त्यांना ५० लाख रुपये आणि सरकारी नोकरी आणि नियमानुसार घर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ही घटना दहोड जिल्ह्यातील  अहमदाबादपासून २०० कि.मी.वर असलेल्या राधिकापूर येथे ३०-३५ लोकांच्या जमावाने गोध्रा दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोंच्या कुटुंबावर हल्ला केला होता. ‘आम्ही गुजरात सरकारविरोधात कोणतीही टिप्पणी करत नाही हे गुजरात सरकारने आपले भाग्य समजावे,’ अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला सुनावले. या वेळी सरन्यायाधीश रंजन   गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने वरील निकाल देऊन देशातील न्यायव्यवस्था जागृत असल्याचे प्रमाण दिले. न्याय मिळवण्यासाठी बिल्किस बानो  यांनी स्थानिक पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, सीजीआयसह सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागला होता. प्रकरणाची क्रूरता पाहता खरे तर बलात्काऱ्यांना देहदंडाची शिक्षा अपेक्षित होती.  मात्र सामूहिक बलात्काराच्या संदर्भात देहदंडाच्या बाबतीत न्यायव्यवस्थेचा दृष्टिकोन सातत्यपूर्ण नसल्याचे दिसून येते. गरोदर असलेल्या १९ वर्षीय बिल्किस बानोवर हिंदूंच्या एका  जमावाने बलात्कार केला आणि तिला मरायला सोडून दिले. तिची अर्भकावस्थेतली मुलगी तिच्या डोळ्यांसमोर मारून टाकण्यात आली. तिच्या कुटुंबातील चौदा सदस्यांचीही हत्या  करण्यात आली. या भयंकर प्रसंगानंतर काही वेळाने शुद्धीत आलेल्या बिल्किस बानो यांनी त्याही अवस्थेत पोलीस स्थानक गाठून तक्रार नोंदवली. ड्युटीवर असलेल्या पोलीस  कर्मचाऱ्याने त्यांच्या तक्रारीवरून प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर: फस्र्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) नोंदवण्यास नकार दिला. पंधरा दिवस प्रयत्न केल्यावर त्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यात  आली. त्यानंतरही पोलिसांनी अचूक तपशीलांकडे दुर्लक्ष केले, बलात्कार करणाऱ्या व आपल्या कुटुंबीयांना मारून टाकणाऱ्या पुरुषांची नावे बानो यांनी सांगितलेली असूनही बाजूला  सारण्यात आली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरच हा खटला रद्द करण्यात आला, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही! लक्षणीय शौर्य दाखवलेल्या बिल्किस बानो ‘न्याय’  मिळण्यासाठी १७ वर्षे लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी गुजरातबाहेर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर २००८ साली विशेष सुनावणी न्यायालयाने ११ आरोपी पुरुषांना  जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आणि एफआयआर नोंदवण्यास नकार देणाऱ्या पोलिसाला दोषी ठरवले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे २०१७ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम  ठेवला होता. या प्रकरणात न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या आणि पुराव्यामध्ये फेरफार करणाऱ्या दोन डॉक्टरांना व पाच पोलिसांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषमुक्त केले होते, तो  निकाल मात्र उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला होता. न्याय न मिळण्याच्या प्रकरणात राज्यसंस्थेचे संगनमत असते तेव्हा ते न्यायालये क्वचित मान्य करताना दिसतात. बिल्किस बानोसारख्या स्त्रियांना लैंगिक हिंसाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर रोज अन्यायाचा सामना करावा लागतो, याला मोडकळीस आलेली गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था कारणीभूत आहे. अशा दबावाला  राज्यसंस्थेने दिलेला प्रतिसादही सकारात्मक असेलच असे नाही. बलात्काराच्या गुन्ह्याला देहदंड देण्याबाबत न्यायमूर्ती वर्मा समितीने तीव्र प्रतिकूल मत नोंदवले असले, तरी सरकारने  ‘गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०१३’ लागू करून देहदंडाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या घटनेत विशेष करून तिघांचा जास्त पुढाकार होता. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावावी अशी मागणी सीबीआयने केली होती. या घटनेला आता १७ वर्षे झाली आहेत. ‘एक मानव, नागरिक महिला आणि आई म्हणून असलेल्या  माझ्या अधिकाराचे मोठ्या क्रूरपणे उल्लंघन करण्यात आले. मात्र माझा या देशावर व लोकशाहीवर विश्वास होता. आता मी आणि माझे कुटुंब पुन्हा एकदा मोकळे आयुष्य जगू शकतो.  न्यायालयाच्या निकालामुळे माझा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास अधिक दृढ झाला.’ असे बिल्किस बानोंनी निकालानंतर म्हटले आहे. न्याय मिळवण्यासाठी बिल्किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार  आयोगाकडे (एनएचआरसी) धाव घेतली होती. अखेरपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवला. त्यामुळेच अखेर आरोपींना शिक्षा झाली, आणि बिल्किस बानोला न्याय मिळाला. गुजरातच्या त्या  दु:स्वप्नात अपेक्षा आणि संघर्षाची एक फार मोठे कथानक होते. आता बिल्किस एक नवीन जीवन जगू इच्छिते, आपल्या मुलांसाठी आणि स्वत:साठी. तिचे हे धैर्य जीवंत ठेवण्यासाठी  या निकालाने निश्चितच हातभार लागेल!

-शाहजहान मगदुम

मो.:८९७६५३३४०४, 

Email: magdumshah@eshodhan.com