यूं कत्ल से बच्चों की वो बदनाम ना होता
अफसोस के फिरऔन को कॉलेज की न सूझी
कुठल्याही मानवी समुहामधील प्रजोत्पादनक्षम महिलांनी प्रत्येकी किमान तीनपेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म दिला तर तो समुह प्रगती करतो. तीन अपत्य जन्माला घातली तर तो स्थीर राहतो आणि तीनपेक्षा कमी जन्माला घातली तर त्या समुहाचा ऱ्हास होतो. शंभर-दीडशे वर्षामध्ये अशा समाजातील वृद्धांची संख्या वाढते व तरूणांची कमी होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ताज्या अहवालानुसार 2018 मध्ये जगात पहिल्यांदा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, 65 वर्ष वयाच्या लोकांची संख्या पाच वर्षे वयाच्या मुलांपेक्षा जास्त झाली. आजमितीला जगात 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या 70.5 कोटी आहे तर पाच वर्षे वयापेक्षा कमी मुलांची संख्या 68 कोटी आहे. आणि ही चिंताजनक स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे असेही म्हणणे आहे की, हीच स्थिती राहिली तर 2050 पावेतो 0 ते 4 वर्षे वयाच्या प्रत्येक मुलामागे 65 वर्षे वयाचे दोन वृद्ध असतील. मागच्या शतकामध्ये वाढत्या गरीबीसाठी वाढत्या जनसंख्येला जबाबदार धरून जनसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न जगातील बहुतेक देशात झाले. त्यात जवळ-जवळ सर्वच मुस्लिम देशांनीही आपला सहभाग नोंदविला.
भारतामध्ये सुरूवातीला धार्मिक कारणामुळे कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या नीतिचा मुस्लिमांनी विरोध केला. पण काही वर्षातच अनाहुतपणे बर्थ कंट्रोलचा मार्ग स्वीकारला. आजमीतिला भारतीय मुस्लिमांच्या प्रजननक्षम दाम्पत्यांमध्ये एक किंवा दोन मुलांवर थांबणाऱ्या जोडप्यांची संख्या जास्त आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलं असणारे मुस्लिम दाम्पत्य अपवादानेच आढळतात. याबाबतीत भारतीय मुस्लिमांनी कुरआनच्या आदेशांची सामुहिक पायमल्ली केली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. आधुनिक शिक्षणाने सर्वच लोकांच्या बुद्धीचा ताबा घेतलेला आहे. या शिक्षण पद्धतीतून शिकलेले लोक स्वतंत्र विचाराने विश्लेषण करण्याची क्षमता असूनसुद्धा तिचा वापर न करता खोट्या प्रचाराला बळी पडून लोकसंख्या कमी करण्यासाठी स्वत: होऊन पुढाकार घेतात. एक, दोन किंवा तीन मुलांवर थांबणाऱ्या जोडप्यांना प्रामाणिकपणे वाटत असते की, जास्त मुलं जन्माला घातली तर त्यांचे योग्य पालनपोषण करणे त्यांना शक्य होणार नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेने सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती ही अशी निर्माण करून ठेवलेली आहे की, खरोखरच जास्त मुलांना योग्य शिक्षण देणे आजकाल परवडत नाही.
लोकसंख्या वाढीला गरीबीचे मूळ कारण समजणाऱ्या समजदार लोकांना माझा एक छोटासा प्रश्न आहे की, गृहित धरा की , आपल्या देशामध्ये कुठल्याशा नैसर्गिक कारणामुळे (अल्लाह न करो) सध्या असलेली लोकसंख्या अर्ध्यावर आली, तर आपण त्यांना अमेरिकन नागरिकांसारखे उच्च जीवनमान देऊ शकू का? स्पष्ट आहे नाही देऊ शकणार. कारण की, वाढती लोकसंख्या भारताची मूळ समस्या नाहीच. वाढता भ्रष्टाचार ही मूळ समस्या आहे. कुशासनामुळे लोकांना उच्च जीवनमान मिळत नाही. मोठी लोकसंख्या जर गरीबीच्या मुळाशी असती तर चीनची लोकसंख्या तर आपल्यापेक्षाच नव्हे तर जगात सर्वापेक्षा जास्त आहे. मग चीन महासत्ता कसा झाला? जगातील प्रत्येक देशातल्या उद्योगपतींनी चीनमध्ये आपले उद्योग कशासाठी हलवले? चीनमध्ये लोकसंख्या वरदान आहे तर मग ती भारतात शाप कशी ठरू शकते? याचे उत्तर कोणाकडेच नसणार. स्पष्ट आहे एवढा साधा विचार करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. ’छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब’च्या दुष्प्रचाराला बळी पडून सगळा देश कुटुंबाचा आकार कमी करण्यामागे लागलेला आहे. मागच्याच जनगणनेमध्ये केरळ सारख्या प्रगत राज्याची लोकसंख्या स्थीर असल्याचे नोंदविले गेलेले आहे. कुटुंबाचा आकार कमी करण्याचे आपले सामुहिक प्रयत्न असेच सुरू राहिले तर पुढील शंभर वर्षात आपल्या देशाचीही अवस्था जापान सारखी होईल, याबाबतीत किमान माझ्या मनामध्ये तरी शंका नाही.
लोकसंख्या कमी करून छोट्या कुटुंबाची शिफारस करणाऱ्यांमध्ये मायकल थॉमस सॅडलर, हरबर्ट पेन्सर, थॉमस डबल डे, पर्ल, कॅस्ट्रो, हॅन्री जॉर्ज, ऑर्सेन्ट ड्युमान्ट, डेव्हिड रिकार्डो तथा कार्ल मा्नर्स यांची प्रमुख नावे आहेत. मात्र थॉमस रॉबर्ट मालथसचा लोकसंख्या विषयक सिद्धांत जागतिक स्तरावर स्विकारला गेला. मालथस हा ब्रिटनचा इतिहास आणि अर्थशास्त्रातला प्राध्यापक. त्याने 1798 मध्ये ’प्रिंसीपल ऑफ पॉप्युलेशन’ नावाचा एक सिद्धांत मांडला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, संसाधनेही समांतर पद्धतीने म्हणजे 1,2,3,4,5... अशा गतीने वाढतात तर जनसंख्या ही गुणोत्तर पद्धतीने म्हणजे 1,2, 4, 6, 8... अशा गतीने वाढते. त्यामुळे लवकरच जनसंख्या अधिक होते आणि त्यांच्या लालन पालनासाठी संसाधनं कमी पडतात. मात्र हा सिद्धांत किती चुकीचा आहे, याची सविस्तर मांडणी जमाअते इस्लामी हिंदचे संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदीदी (रहे.) यांनी 1943 मध्ये ’इस्लाम और बर्थ कंट्रोल’ नावाच्या पुस्तकातून केलेली आहे. हे पुस्तक आजही लोकसंख्या संबंधीच्या सर्व चुकीच्या धारणांचे निराकरण करण्यासाठी समर्थ आहे. किंबहुना माझे आवाहन आहे की, कुटुंब नियोजनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्येक जोपड्याने हे पुस्तक घेऊन त्यातली मांडणी चुकीची आहे हे सिद्ध करून दाखवावे व नंतरच कुटुंब नियोजनाचा निर्णय घ्यावा. सदरचे पुस्तक जमाअते इस्लामीच्या कुठल्याही कार्यालयामध्ये सहज उपलब्ध होईल.
कन्या भ्रूणहत्या नाही केली गेली तर कुठल्याही समाजात स्त्रीयांचे प्रमाण पुरूषांपेक्षा जास्त असते. याचे उदाहरण केरळ राज्य आहे. अशा प्रदेशात अर्थप्राप्तीसाठी जेव्हा पुरूष कमी पडतात तेव्हा नाईलाजाने महिलांना अर्थाजनासाठी घराबाहेर पडावे लागते. त्यामुळे कामकाजी महिला इच्छा असूनसुद्धा जास्त मुलं जन्माला घालू शकत नाही. एकदा का महिलांना कमी मुलं जन्माला घालण्याची सवय जडली की त्यांना जास्त मुलं जन्माला घाला म्हणून कितीही सांगितले तरी त्या तसे करण्यासाठी तयार होत नाहीत. याचे उत्कृष्ट आहे चीन आहे. वाढत्या लोकसंख्येला घाबरून विसाव्या शतकात चीनमध्ये बरीच वर्षे ’एक कुटुंब एक मुल’ या तत्वाची कडक अमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे चीनी महिलांना एक मुल जन्माला घालण्याची सवय जडली. काही वर्षापूर्वी एक कुटुंब एक मुल ची योजना बदलून ’एक कुटूंब दोन मुलं’ जन्माला घालण्याचे आवाहन सरकार तर्फे करण्यात आले. मात्र त्याचा काही परिणाम महिलांवर झाला नाही. तेथे मूलं जन्माला घालण्याचे प्रमाण 2018 साली प्रती महिला 1.6 एवढे कमी आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण शिथिल केल्यावरही 2018 मध्ये चीनमध्ये फक्त 1 कोटी 52 लाख मुलांचा जन्म झाला. गेल्या 60 वर्षाच्या चीनच्या इतिहासातील हा सर्वात निच्चांकी जन्मदर आहे.
वॉश्गिंटन विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ अ‍ॅण्ड इव्होल्युशनचे संचालक क्रीस्टोफर मरे म्हणतात, ’’जगाचा अर्ध्या देशांमध्ये लोकसंख्येचा आकार पुरेसा राखून ठेवण्याइतपत मुलं नाहीत.’’ जरा विचार करा! त्या देशाचे काय हाल होतील ज्या देशात नाती नातवंडापेक्षा आजी आजोबांची संख्या जास्त होईल. 1960 मध्ये जगातील लोकांचे सरासरी आयुष्यमान 52 वर्षे होते आज ते 72 वर्षे आहे. जपानमध्ये तर प्रत्येक जन्माला येणाऱ्या मुलाचे संभावित आयुष्यमान 84 वर्षे नोंदविले गेलेले आहे. लोक जास्त अवधीपर्यंत जगत आहेत, म्हणून वृद्धबाहुल्य समाजाच्या अनेक नव-नवीन समस्या निर्माण झालेल्या असून, जापान सारख्या देशात मुलभूत सुविधांची नव्याने मांडणी करावी लागत आहे. विकासाच्या नावाखाली महिलांना घराबाहेरील कामामध्ये जुंपल्यामुळे साहजिकच जन्मदर सगळ्याच देशामध्ये घटत आहे. विकसित देशात ही समस्या जास्त झाली आहे. समाज जेवढा विकसित जन्मदर तेवढाच कमी. हे समीकरण सामान्य झालेले आहे. जपानसारख्या देशात तर एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 3.85 टक्केच पाच वर्षाखालील मुलं आहेत. किती ही शोचनीय स्थिती!
देशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न
मुळात कुठल्याही देशासाठी किती लोकसंख्या ही आदर्श लोकसंख्या असावी, याचे कुठलेच एकक जगात अस्तित्वात नाही व ओढून ताणून एखादा आकडा जरी ठरविला गेला तरी लोकसंख्येचा लंबक त्या आकड्याभोवती कायम रहावा यासाठी काही करणे मानवी क्षमतेच्या बाहेर आहे. जेव्हा पुरूषांची संख्या कमी होते तेव्हा लष्करामध्ये महिलांना प्रवेश देण्याची प्रवृत्ती वाढते. त्यातून महिलांना न शोभणारी आणि न झेपणारी अनेक कामे लष्करामध्ये दिली जातात. स्त्री-पुरूष सैनिक कुटुंबापासून लांब राहून एकत्रित काम करत असल्या कारणाने त्यांच्यात अनेक गुंतागुंतीची नाती निर्माण होतात. त्यातून तणाव आणि वैफल्याची भावना वाढीस लागते. त्यातून मग अनेक हत्या आणि आत्महत्यांच्या घटना लष्करात नित्यनियमाने होत असतात.
कमी लोकसंख्येचे वाईट परिणाम
मुलं कमी जन्माला येत असल्यामुळे व वृद्धांची संख्या वाढत असल्यामुळे जपानमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 2018 मध्ये 65 वरून 70 वर्षे करण्यात आले. याबाबतीत जगात नायझेरीयाच एक असा मुस्लिम बहुल देश आहे ज्यात प्रती महिला मुलं जन्माला घालण्याचा दर 1917 मध्ये 7.2 होता. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार जगातील 113 देशांमध्ये मुलांचा जन्मदर 2.1 एवढाच आहे. हा दर स्थिर मानला जातो. कारण याच दराने वृद्ध लोकांचा मृत्यू होत असतो. जेवढे जन्मतात तेवढेच मृत्यू पावतात. म्हणून जन्मदर स्थिर राहतो. मात्र जपान आणि चीन नंतर कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या क्रमामध्ये रशियाचा तीसरा क्रमांक लागतो. रशियात मुलांचा जन्मदर 1.75 एवढा कमी आहे. म्हणून येत्या काही वर्षात रशियामध्ये लोकसंख्येचे गंभीर संकट उभे राहणार असल्याची शक्यता लोकसंख्या तज्ज्ञांनी वर्तविलेली आहे. आज रशियाची लोकसंख्या 14.3 कोटी आहे, जी तज्ज्ञांच्या मते 2050 मध्ये कमी होवून 13.2 कोटी एवढीच राहण्याची शक्यता आहे. प्रजननक्षम महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतात म्हणून जीवनातील प्रत्येक निर्णय त्या स्वमर्जीने घेत असतात. त्यांच्या निर्णयांना त्यांचे पती फारसे प्रभावित करू शकत नाहीत. म्हणून कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या त्या महिलांच्या निर्णयाचा पती विरोध करू शकत नाही. त्यातूनच अनेक जोडप्यांमध्ये कुटुंब कलहाची बीजे रोवली जातात व अनेक जोडप्यांचा शेवट घटस्फोटामध्ये होतो. कुटुंब नियोजनासाठीचे अनेक उपाय एव्हाना समाजामध्ये रूढ झालेले आहेत व ते सहज उपलब्धही आहेत.
स्त्रियांना नकोशी गर्भधारणेची भीती ही सर्वात मोठी भीती असते. कुटुंब नियोजनाच्या उपकरणाच्या सहज उपलब्धतेमुळे ती भीतीच नष्ट होते. म्हणून अनेक स्त्रीयांमध्ये विवाहपूर्व किंवा विवाहबाह्य संबंधांना चालना मिळत असल्याचे दिसून आलेले आहे. यामुळे समाजाची नैतिक पातळी खालावते व त्याचे गंभीर परिणाम समाजावर होतात. यातूनच मग एचआयव्हीसारखे अनेक गुप्त रोग तरूणांना होतात. लाख प्रयत्न करूनही अनैतिक संबंधातून होणारा बालकांचा जन्म रोखता येत नाही. अशा बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते व त्याचा अंतिम परिणाम बालगुन्हेगारी वाढण्यामध्ये होतो. वैवाहिक संबंध कमकुवत होतात. बीअरबार आणि डान्सबारची संख्या वाढते. महिलांमधील मातृत्वाची भावना कमी झाल्याने त्यांच्यातील दया आणि करूणेची भावनाही कमी होते. त्या पुरूषांसारख्या निबर आणि व्यावसायिक होवून जातात. या सगळ्यातून अनेक भावनिक समस्या उत्पन्न होतात व शेवटी कुटुंब व्यवस्था उध्वस्त होते.
लोकसंख्येचा इस्लामी सिद्धांत
1. ’’आपल्या संततीला दारिद््रयाच्या भीतीने ठार करू नका. आम्ही त्यांनाही उपजीविका देऊ आणि तुम्हालासुद्धा. वस्तुत: त्यांना ठार करणे एक मोठा अपराध आहे.’’ (सुरे बनी इसराईल आयत नं. 31).
2. ’’खचितच नुकसानीत आले ते लोक ज्यांनी आपल्या मुलांना अज्ञानाने व नादानपणे ठार केले आणि अल्लाहच्या दिलेल्या उपजीविकेला अल्लाहवर थोतांड रचून निषिद्ध मानले. निश्चितच ते मार्गभ्रष्ट झाले व कदापि ते सरळमार्गप्राप्त करणाऱ्यांपैकी नव्हते’’ (संदर्भ : सुरे अलअन्आम आयत नं. 140).
3. ’’मूसा (अ.) ने उत्तर दिले, आमचा पालनकर्ता तो आहे ज्याने प्रत्येक वस्तूला तिचे स्वरूप प्रदान केले मग तिला मार्ग दाखविला’’(सुरे ताहा आयत नं. 50)
कुरआनच्या या आणि यासारख्या अनेक आयातींमधून लोकसंख्येच्या नैसर्गिक प्रवाहाला कृत्रीमरित्या रोखण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. मात्र ज्यांच्याकडे कुरआनचे ईश्वरीय मार्गदर्शन आहे, त्यांनाच या मार्गदर्शनाची कदर नाही तर बाकींच्याबद्दल काय बोलणार?
लोकसंख्या वाढीबद्दल चुकीच्या संकल्पना मनामध्ये एवढ्या घर करून बसलेल्या आहेत की, त्याचा विरोध करणाऱ्याला वेडा समजण्याइतपत शक्यता वाढलेली आहे. मात्र इतर सर्व सिद्धांताप्रमाणे लोकसंख्येच्या बाबतीतही इस्लामचा सिद्धांत नैसर्गिक आहे. म्हणून अनैसर्गिक जीवन जगण्याची ज्यांना सवय झाली आहे त्यांना तो लवकर समजणारपण नाही. परंतु, जरा गंभीरपणे विचार केला तर हा सिद्धांत फक्त समजेलच असे नाही तर तो प्रत्येक तरूण जोडप्याला हवा-हवासासुद्धा वाटेल. शेवटी अल्लाकडे प्रार्थना करतो की, ऐ अल्लाह! आम्हाला आणि आमच्या देशबांधवांना नेक समज प्रदान कर. (आमीन.)
(संदर्भ : 1. आकडेवारी : बीबीसी. 2. इस्लाम और बर्थ कंट्रोल - लेखक सय्यद अबुल आला मौदूदी)
- एम.आय.शेख
www.naiummid.com
97640007
अफसोस के फिरऔन को कॉलेज की न सूझी
कुठल्याही मानवी समुहामधील प्रजोत्पादनक्षम महिलांनी प्रत्येकी किमान तीनपेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म दिला तर तो समुह प्रगती करतो. तीन अपत्य जन्माला घातली तर तो स्थीर राहतो आणि तीनपेक्षा कमी जन्माला घातली तर त्या समुहाचा ऱ्हास होतो. शंभर-दीडशे वर्षामध्ये अशा समाजातील वृद्धांची संख्या वाढते व तरूणांची कमी होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ताज्या अहवालानुसार 2018 मध्ये जगात पहिल्यांदा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, 65 वर्ष वयाच्या लोकांची संख्या पाच वर्षे वयाच्या मुलांपेक्षा जास्त झाली. आजमितीला जगात 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या 70.5 कोटी आहे तर पाच वर्षे वयापेक्षा कमी मुलांची संख्या 68 कोटी आहे. आणि ही चिंताजनक स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे असेही म्हणणे आहे की, हीच स्थिती राहिली तर 2050 पावेतो 0 ते 4 वर्षे वयाच्या प्रत्येक मुलामागे 65 वर्षे वयाचे दोन वृद्ध असतील. मागच्या शतकामध्ये वाढत्या गरीबीसाठी वाढत्या जनसंख्येला जबाबदार धरून जनसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न जगातील बहुतेक देशात झाले. त्यात जवळ-जवळ सर्वच मुस्लिम देशांनीही आपला सहभाग नोंदविला.
भारतामध्ये सुरूवातीला धार्मिक कारणामुळे कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या नीतिचा मुस्लिमांनी विरोध केला. पण काही वर्षातच अनाहुतपणे बर्थ कंट्रोलचा मार्ग स्वीकारला. आजमीतिला भारतीय मुस्लिमांच्या प्रजननक्षम दाम्पत्यांमध्ये एक किंवा दोन मुलांवर थांबणाऱ्या जोडप्यांची संख्या जास्त आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलं असणारे मुस्लिम दाम्पत्य अपवादानेच आढळतात. याबाबतीत भारतीय मुस्लिमांनी कुरआनच्या आदेशांची सामुहिक पायमल्ली केली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. आधुनिक शिक्षणाने सर्वच लोकांच्या बुद्धीचा ताबा घेतलेला आहे. या शिक्षण पद्धतीतून शिकलेले लोक स्वतंत्र विचाराने विश्लेषण करण्याची क्षमता असूनसुद्धा तिचा वापर न करता खोट्या प्रचाराला बळी पडून लोकसंख्या कमी करण्यासाठी स्वत: होऊन पुढाकार घेतात. एक, दोन किंवा तीन मुलांवर थांबणाऱ्या जोडप्यांना प्रामाणिकपणे वाटत असते की, जास्त मुलं जन्माला घातली तर त्यांचे योग्य पालनपोषण करणे त्यांना शक्य होणार नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेने सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती ही अशी निर्माण करून ठेवलेली आहे की, खरोखरच जास्त मुलांना योग्य शिक्षण देणे आजकाल परवडत नाही.
लोकसंख्या वाढीला गरीबीचे मूळ कारण समजणाऱ्या समजदार लोकांना माझा एक छोटासा प्रश्न आहे की, गृहित धरा की , आपल्या देशामध्ये कुठल्याशा नैसर्गिक कारणामुळे (अल्लाह न करो) सध्या असलेली लोकसंख्या अर्ध्यावर आली, तर आपण त्यांना अमेरिकन नागरिकांसारखे उच्च जीवनमान देऊ शकू का? स्पष्ट आहे नाही देऊ शकणार. कारण की, वाढती लोकसंख्या भारताची मूळ समस्या नाहीच. वाढता भ्रष्टाचार ही मूळ समस्या आहे. कुशासनामुळे लोकांना उच्च जीवनमान मिळत नाही. मोठी लोकसंख्या जर गरीबीच्या मुळाशी असती तर चीनची लोकसंख्या तर आपल्यापेक्षाच नव्हे तर जगात सर्वापेक्षा जास्त आहे. मग चीन महासत्ता कसा झाला? जगातील प्रत्येक देशातल्या उद्योगपतींनी चीनमध्ये आपले उद्योग कशासाठी हलवले? चीनमध्ये लोकसंख्या वरदान आहे तर मग ती भारतात शाप कशी ठरू शकते? याचे उत्तर कोणाकडेच नसणार. स्पष्ट आहे एवढा साधा विचार करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. ’छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब’च्या दुष्प्रचाराला बळी पडून सगळा देश कुटुंबाचा आकार कमी करण्यामागे लागलेला आहे. मागच्याच जनगणनेमध्ये केरळ सारख्या प्रगत राज्याची लोकसंख्या स्थीर असल्याचे नोंदविले गेलेले आहे. कुटुंबाचा आकार कमी करण्याचे आपले सामुहिक प्रयत्न असेच सुरू राहिले तर पुढील शंभर वर्षात आपल्या देशाचीही अवस्था जापान सारखी होईल, याबाबतीत किमान माझ्या मनामध्ये तरी शंका नाही.
लोकसंख्या कमी करून छोट्या कुटुंबाची शिफारस करणाऱ्यांमध्ये मायकल थॉमस सॅडलर, हरबर्ट पेन्सर, थॉमस डबल डे, पर्ल, कॅस्ट्रो, हॅन्री जॉर्ज, ऑर्सेन्ट ड्युमान्ट, डेव्हिड रिकार्डो तथा कार्ल मा्नर्स यांची प्रमुख नावे आहेत. मात्र थॉमस रॉबर्ट मालथसचा लोकसंख्या विषयक सिद्धांत जागतिक स्तरावर स्विकारला गेला. मालथस हा ब्रिटनचा इतिहास आणि अर्थशास्त्रातला प्राध्यापक. त्याने 1798 मध्ये ’प्रिंसीपल ऑफ पॉप्युलेशन’ नावाचा एक सिद्धांत मांडला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, संसाधनेही समांतर पद्धतीने म्हणजे 1,2,3,4,5... अशा गतीने वाढतात तर जनसंख्या ही गुणोत्तर पद्धतीने म्हणजे 1,2, 4, 6, 8... अशा गतीने वाढते. त्यामुळे लवकरच जनसंख्या अधिक होते आणि त्यांच्या लालन पालनासाठी संसाधनं कमी पडतात. मात्र हा सिद्धांत किती चुकीचा आहे, याची सविस्तर मांडणी जमाअते इस्लामी हिंदचे संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदीदी (रहे.) यांनी 1943 मध्ये ’इस्लाम और बर्थ कंट्रोल’ नावाच्या पुस्तकातून केलेली आहे. हे पुस्तक आजही लोकसंख्या संबंधीच्या सर्व चुकीच्या धारणांचे निराकरण करण्यासाठी समर्थ आहे. किंबहुना माझे आवाहन आहे की, कुटुंब नियोजनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्येक जोपड्याने हे पुस्तक घेऊन त्यातली मांडणी चुकीची आहे हे सिद्ध करून दाखवावे व नंतरच कुटुंब नियोजनाचा निर्णय घ्यावा. सदरचे पुस्तक जमाअते इस्लामीच्या कुठल्याही कार्यालयामध्ये सहज उपलब्ध होईल.
कन्या भ्रूणहत्या नाही केली गेली तर कुठल्याही समाजात स्त्रीयांचे प्रमाण पुरूषांपेक्षा जास्त असते. याचे उदाहरण केरळ राज्य आहे. अशा प्रदेशात अर्थप्राप्तीसाठी जेव्हा पुरूष कमी पडतात तेव्हा नाईलाजाने महिलांना अर्थाजनासाठी घराबाहेर पडावे लागते. त्यामुळे कामकाजी महिला इच्छा असूनसुद्धा जास्त मुलं जन्माला घालू शकत नाही. एकदा का महिलांना कमी मुलं जन्माला घालण्याची सवय जडली की त्यांना जास्त मुलं जन्माला घाला म्हणून कितीही सांगितले तरी त्या तसे करण्यासाठी तयार होत नाहीत. याचे उत्कृष्ट आहे चीन आहे. वाढत्या लोकसंख्येला घाबरून विसाव्या शतकात चीनमध्ये बरीच वर्षे ’एक कुटुंब एक मुल’ या तत्वाची कडक अमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे चीनी महिलांना एक मुल जन्माला घालण्याची सवय जडली. काही वर्षापूर्वी एक कुटुंब एक मुल ची योजना बदलून ’एक कुटूंब दोन मुलं’ जन्माला घालण्याचे आवाहन सरकार तर्फे करण्यात आले. मात्र त्याचा काही परिणाम महिलांवर झाला नाही. तेथे मूलं जन्माला घालण्याचे प्रमाण 2018 साली प्रती महिला 1.6 एवढे कमी आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण शिथिल केल्यावरही 2018 मध्ये चीनमध्ये फक्त 1 कोटी 52 लाख मुलांचा जन्म झाला. गेल्या 60 वर्षाच्या चीनच्या इतिहासातील हा सर्वात निच्चांकी जन्मदर आहे.
वॉश्गिंटन विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ अ‍ॅण्ड इव्होल्युशनचे संचालक क्रीस्टोफर मरे म्हणतात, ’’जगाचा अर्ध्या देशांमध्ये लोकसंख्येचा आकार पुरेसा राखून ठेवण्याइतपत मुलं नाहीत.’’ जरा विचार करा! त्या देशाचे काय हाल होतील ज्या देशात नाती नातवंडापेक्षा आजी आजोबांची संख्या जास्त होईल. 1960 मध्ये जगातील लोकांचे सरासरी आयुष्यमान 52 वर्षे होते आज ते 72 वर्षे आहे. जपानमध्ये तर प्रत्येक जन्माला येणाऱ्या मुलाचे संभावित आयुष्यमान 84 वर्षे नोंदविले गेलेले आहे. लोक जास्त अवधीपर्यंत जगत आहेत, म्हणून वृद्धबाहुल्य समाजाच्या अनेक नव-नवीन समस्या निर्माण झालेल्या असून, जापान सारख्या देशात मुलभूत सुविधांची नव्याने मांडणी करावी लागत आहे. विकासाच्या नावाखाली महिलांना घराबाहेरील कामामध्ये जुंपल्यामुळे साहजिकच जन्मदर सगळ्याच देशामध्ये घटत आहे. विकसित देशात ही समस्या जास्त झाली आहे. समाज जेवढा विकसित जन्मदर तेवढाच कमी. हे समीकरण सामान्य झालेले आहे. जपानसारख्या देशात तर एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 3.85 टक्केच पाच वर्षाखालील मुलं आहेत. किती ही शोचनीय स्थिती!
देशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न
मुळात कुठल्याही देशासाठी किती लोकसंख्या ही आदर्श लोकसंख्या असावी, याचे कुठलेच एकक जगात अस्तित्वात नाही व ओढून ताणून एखादा आकडा जरी ठरविला गेला तरी लोकसंख्येचा लंबक त्या आकड्याभोवती कायम रहावा यासाठी काही करणे मानवी क्षमतेच्या बाहेर आहे. जेव्हा पुरूषांची संख्या कमी होते तेव्हा लष्करामध्ये महिलांना प्रवेश देण्याची प्रवृत्ती वाढते. त्यातून महिलांना न शोभणारी आणि न झेपणारी अनेक कामे लष्करामध्ये दिली जातात. स्त्री-पुरूष सैनिक कुटुंबापासून लांब राहून एकत्रित काम करत असल्या कारणाने त्यांच्यात अनेक गुंतागुंतीची नाती निर्माण होतात. त्यातून तणाव आणि वैफल्याची भावना वाढीस लागते. त्यातून मग अनेक हत्या आणि आत्महत्यांच्या घटना लष्करात नित्यनियमाने होत असतात.
कमी लोकसंख्येचे वाईट परिणाम
मुलं कमी जन्माला येत असल्यामुळे व वृद्धांची संख्या वाढत असल्यामुळे जपानमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 2018 मध्ये 65 वरून 70 वर्षे करण्यात आले. याबाबतीत जगात नायझेरीयाच एक असा मुस्लिम बहुल देश आहे ज्यात प्रती महिला मुलं जन्माला घालण्याचा दर 1917 मध्ये 7.2 होता. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार जगातील 113 देशांमध्ये मुलांचा जन्मदर 2.1 एवढाच आहे. हा दर स्थिर मानला जातो. कारण याच दराने वृद्ध लोकांचा मृत्यू होत असतो. जेवढे जन्मतात तेवढेच मृत्यू पावतात. म्हणून जन्मदर स्थिर राहतो. मात्र जपान आणि चीन नंतर कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या क्रमामध्ये रशियाचा तीसरा क्रमांक लागतो. रशियात मुलांचा जन्मदर 1.75 एवढा कमी आहे. म्हणून येत्या काही वर्षात रशियामध्ये लोकसंख्येचे गंभीर संकट उभे राहणार असल्याची शक्यता लोकसंख्या तज्ज्ञांनी वर्तविलेली आहे. आज रशियाची लोकसंख्या 14.3 कोटी आहे, जी तज्ज्ञांच्या मते 2050 मध्ये कमी होवून 13.2 कोटी एवढीच राहण्याची शक्यता आहे. प्रजननक्षम महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतात म्हणून जीवनातील प्रत्येक निर्णय त्या स्वमर्जीने घेत असतात. त्यांच्या निर्णयांना त्यांचे पती फारसे प्रभावित करू शकत नाहीत. म्हणून कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या त्या महिलांच्या निर्णयाचा पती विरोध करू शकत नाही. त्यातूनच अनेक जोडप्यांमध्ये कुटुंब कलहाची बीजे रोवली जातात व अनेक जोडप्यांचा शेवट घटस्फोटामध्ये होतो. कुटुंब नियोजनासाठीचे अनेक उपाय एव्हाना समाजामध्ये रूढ झालेले आहेत व ते सहज उपलब्धही आहेत.
स्त्रियांना नकोशी गर्भधारणेची भीती ही सर्वात मोठी भीती असते. कुटुंब नियोजनाच्या उपकरणाच्या सहज उपलब्धतेमुळे ती भीतीच नष्ट होते. म्हणून अनेक स्त्रीयांमध्ये विवाहपूर्व किंवा विवाहबाह्य संबंधांना चालना मिळत असल्याचे दिसून आलेले आहे. यामुळे समाजाची नैतिक पातळी खालावते व त्याचे गंभीर परिणाम समाजावर होतात. यातूनच मग एचआयव्हीसारखे अनेक गुप्त रोग तरूणांना होतात. लाख प्रयत्न करूनही अनैतिक संबंधातून होणारा बालकांचा जन्म रोखता येत नाही. अशा बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते व त्याचा अंतिम परिणाम बालगुन्हेगारी वाढण्यामध्ये होतो. वैवाहिक संबंध कमकुवत होतात. बीअरबार आणि डान्सबारची संख्या वाढते. महिलांमधील मातृत्वाची भावना कमी झाल्याने त्यांच्यातील दया आणि करूणेची भावनाही कमी होते. त्या पुरूषांसारख्या निबर आणि व्यावसायिक होवून जातात. या सगळ्यातून अनेक भावनिक समस्या उत्पन्न होतात व शेवटी कुटुंब व्यवस्था उध्वस्त होते.
लोकसंख्येचा इस्लामी सिद्धांत
1. ’’आपल्या संततीला दारिद््रयाच्या भीतीने ठार करू नका. आम्ही त्यांनाही उपजीविका देऊ आणि तुम्हालासुद्धा. वस्तुत: त्यांना ठार करणे एक मोठा अपराध आहे.’’ (सुरे बनी इसराईल आयत नं. 31).
2. ’’खचितच नुकसानीत आले ते लोक ज्यांनी आपल्या मुलांना अज्ञानाने व नादानपणे ठार केले आणि अल्लाहच्या दिलेल्या उपजीविकेला अल्लाहवर थोतांड रचून निषिद्ध मानले. निश्चितच ते मार्गभ्रष्ट झाले व कदापि ते सरळमार्गप्राप्त करणाऱ्यांपैकी नव्हते’’ (संदर्भ : सुरे अलअन्आम आयत नं. 140).
3. ’’मूसा (अ.) ने उत्तर दिले, आमचा पालनकर्ता तो आहे ज्याने प्रत्येक वस्तूला तिचे स्वरूप प्रदान केले मग तिला मार्ग दाखविला’’(सुरे ताहा आयत नं. 50)
कुरआनच्या या आणि यासारख्या अनेक आयातींमधून लोकसंख्येच्या नैसर्गिक प्रवाहाला कृत्रीमरित्या रोखण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. मात्र ज्यांच्याकडे कुरआनचे ईश्वरीय मार्गदर्शन आहे, त्यांनाच या मार्गदर्शनाची कदर नाही तर बाकींच्याबद्दल काय बोलणार?
लोकसंख्या वाढीबद्दल चुकीच्या संकल्पना मनामध्ये एवढ्या घर करून बसलेल्या आहेत की, त्याचा विरोध करणाऱ्याला वेडा समजण्याइतपत शक्यता वाढलेली आहे. मात्र इतर सर्व सिद्धांताप्रमाणे लोकसंख्येच्या बाबतीतही इस्लामचा सिद्धांत नैसर्गिक आहे. म्हणून अनैसर्गिक जीवन जगण्याची ज्यांना सवय झाली आहे त्यांना तो लवकर समजणारपण नाही. परंतु, जरा गंभीरपणे विचार केला तर हा सिद्धांत फक्त समजेलच असे नाही तर तो प्रत्येक तरूण जोडप्याला हवा-हवासासुद्धा वाटेल. शेवटी अल्लाकडे प्रार्थना करतो की, ऐ अल्लाह! आम्हाला आणि आमच्या देशबांधवांना नेक समज प्रदान कर. (आमीन.)
(संदर्भ : 1. आकडेवारी : बीबीसी. 2. इस्लाम और बर्थ कंट्रोल - लेखक सय्यद अबुल आला मौदूदी)
- एम.आय.शेख
www.naiummid.com
97640007
Post a Comment