बेसुमार महागाई, अन्नधान्य व ऊर्जेची टंचाई, परकीय कर्जाचे पेचप्रसंग, रस्त्यावरील आंदोलने या स्वरूपात श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाने शिखर गाठले आहे. १९४८ साली स्वातंत्र्यानंतरचे हे बेट-राष्ट्र आपल्या सर्वांत मोठ्या आर्थिक आव्हानाला तोंड देत आहे. अलीकडच्या काही दिवसांत झालेल्या दंगलींमुळे संपूर्ण मंत्रिमंडळाने ३ एप्रिल रोजी राजीनामा दिला आणि केवळ राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान, गोताबाया राजपक्षे आणि महिंदा राजपक्षे हेच फक्त सरकारमध्ये उरले आहेत. गोटाबाया राजपक्षे यांची घिसाडघाईत घसरण वेगाने झाली आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये, 6.9 दशलक्ष लोकांनी त्यांच्या अध्यक्षपदासाठी मतदान केले, त्यानंतर ऑगस्ट 2020 मध्ये त्यांच्या पक्षाने संसदेच्या निवडणुकीत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. त्यानंतर राज्यघटनेत विसावी घटनादुरुस्ती झाली आणि त्यात अध्यक्षीय अधिकार आणि अधिकार यांच्या वापरावरील सर्व नियंत्रणे आणि समतोल काढून टाकण्यात आला. त्यांच्या सरकारने कराचा पाया संकुचित केला आणि शेतीला रसायनापासून दूर सेंद्रिय खताकडे वळविण्याचा निर्णय घेतला आणि परिणामी अन्नपुरवठ्यात गंभीर व्यत्यय आला. २०१९ च्या ईस्टर बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर गोटाबाया राजपक्षे यांची अध्यक्षपदाची बोली जाहीर करण्यात आली होती. त्यांनी स्वत:ला एक मजबूत, निर्णायक नेता म्हणून प्रक्षेपित केले, ज्याने आपले बंधू अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखाली संरक्षण सचिव या नात्याने एलटीटीईचा पराभव केला आणि अशा प्रकारे इतर प्रकारच्या दहशतवाद आणि अतिरेकीपणाचा सामना करण्यासाठी त्यांना चांगल्या प्रकारे स्थान देण्यात आले. राजपक्षे यांनी आपल्या प्रशासनात अनेक टेक्नोक्रॅट आणि निवृत्त आणि सेवारत लष्करी अधिकारी आणले. त्यांना साथीच्या रोगाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आली आणि मंत्रालयांचे सचिव म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. प्राचीन बौद्ध स्थळांच्या जीर्णोद्धाराकडे लक्ष देण्यासाठी आणि त्याच्या 'एक देश, एक कायदा' या कार्यक्रमावर देखरेख ठेवण्यासाठी अनेक अध्यक्षीय टास्क फोर्सेसमध्ये त्यांची नेमणूक करण्यात आली. या टास्क फोर्सेसमध्ये अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाहिले जाते - वन कंट्री, वन लॉ टास्क फोर्सचे नेतृत्व एका बौद्ध भिक्षूकडे आहे, ज्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता परंतु राष्ट्रपतींनी त्याला माफी दिली होती. गोटाबाया राजपक्षे यांनी कथित युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरूद्धच्या गुन्ह्यांसाठी सैन्यातील सदस्यांच्या उत्तरदायित्वाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे आणि एलटीटीईविरुद्धच्या लढ्यातील नायकांना युद्धगुन्हेगार बनवले जाणार नाही, अशी प्रतिज्ञा केली आहे. याशिवाय राजपक्षे या दोन्ही राजवटीतील अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचार आणि हक्कभंगाची अनेक प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत. घटनेनुसार दुसऱ्या टर्मसाठी उभे राहण्याचा निर्णय घेतल्यास ते 2023 मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक घेऊ शकतात. त्याच्यावर महाभियोग चालवला जाऊ शकतो, पण ही एक लांबलचक प्रक्रिया आहे. तीव्र आणि सततचा सार्वजनिक निषेध त्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडू शकतो. मग त्याचा उत्तराधिकारी नेमण्यासाठी संसद ताबडतोब हालचाल करू शकते, आयएमएफबरोबरच्या करारावर शिक्कामोर्तब करू शकते, हुकूमशाहीला चालना देणारे कार्यकारी अध्यक्षपद रद्द करून अध्यक्षीय निवडणुकीकडे वळू शकते. हे सर्व घडण्यासाठी विरोधी पक्षांची सहमती हवी आहे. त्यांच्यापैकी असे बरेच लोक आहेत जे अध्यक्षीय महत्त्वाकांक्षा बाळगतात. त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे आणि आपल्या हिताच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे. जातीयता आणि धार्मिक अस्मितेचा सध्याच्या समाजव्यापी संकटाशी फारसा संबंध नसेल, पण सध्या सुरू असलेल्या तणावाला पार्श्वभूमी म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या दहशतवादी हिंसाचारामुळे श्रीलंकेचे पर्यटनस्थळ म्हणून होणारे आवाहन कमी झाले होते, परंतु परकीय चलन कमाईचा एक प्रमुख स्रोत असलेल्या पर्यटन क्षेत्राला यापेक्षाही मोठा धक्का बसला तो कोव्हिड-19 मुळे. टाळता येण्याजोग्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाच्या घटनांची सांगड घालणे - अनावश्यकपणे मोठ्या प्रमाणात करकपात करण्यापासून ते गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्राला हादरवून टाकणाऱ्या खतांवर अचानक घालण्यात आलेल्या बंदीपर्यंत आणि परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे वेळेवर परत करता न येणारी वाढती परकीय कर्जे - याचा परिणाम म्हणजे राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्र हे एक संकट आहे ज्याचा सामना करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जागतिकीकरण झालेल्या नवउदारमतवादामुळे, जे काही क्षेत्रांमध्ये स्वयंपूर्णतेच्या राष्ट्रांच्या क्षमतेला नेहमीच कमी लेखते आणि भ्रष्टाचाराची सांगड घातलेली हुकूमशाही नेहमीच विषारी मिश्रणात भर घालते. भविष्यात जे काही आहे त्याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे, जरी आशा आहे की त्यात या जाणिवेचा समावेश असेल की कोणताही उपाय असो, त्यात राजपक्षे यांचा समावेश असू शकत नाही. हा धडा श्रीलंकेच्या पलीकडेही घुमला पाहिजे. पुष्कळदा आपल्याला आपल्या नुकसानीत विजय मिळवून देण्यासाठी अंधाराची साधने आपल्याला सत्ये सांगतात, प्रामाणिक क्षुल्लक गोष्टींनी आम्हाला जिंकून देतात तर गहन परिणामांमध्ये आपला विश्वासघात करतात.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment