न्याय व्यवस्थेच्या बदलत्या रूपाने प्रत्येकजण आनंद व्यक्त करत आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यातली एक घटना दिल्ली दंगलीनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. मुरलीधर यांनी अनुराग ठाकूर, परदेश वर्मा आणि कपिल मिश्रा यांच्या प्रक्षोभक विधानाचा एक व्हिडीओ, सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता यांना दाखवला. त्यांना विचारले होते की, या तिघांविरूद्ध एफआयआर कधी करणार. मेहतांनी योग्य वेळी केला जाईल असे म्हटले होते पण ती योग्य वेळ आजवर आलेली दिसत नाही. काही काळापूर्वीच त्याच दंगलीबाबत एका प्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्लीच्या कडकडडुमा न्यायालयाने पोलिसांवर 2500 रूपयांचा दंड ठोठावला. दंगली दरम्यान नासिर नावाच्या एका व्यक्तीच्या डोक्यात बंदुकीची गोळी लागली असता त्याने पोलिसांकडे तक्रार केली. पण दिल्ली पोलिसांनी त्याची तक्रार एक अन्य एफआयआर सोबत जोडली. न्यायालयाने यावर असे ताशेरे ओढले की असे वाटते जणू पोलीसच आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हेच ते न्यायालय आहे ज्यांनी गेल्या महिन्यात जेएनयुच्या विद्यार्थीनी देवांगणा, नताशा, निखाल आणि जामिआ मिल्लीयाचा एक विद्यार्थी आसिफ इ्नबाल तन्हा यांना जामीन मंजूर केले होते. प्रत्येकाबाबतचा निकाल 100 पानांचा होता. या निकालात युएपीए या कायद्याचा अयोग्य वापरावर कडक शब्दांमध्ये टिका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला रद्द केले नाही. उदाहरण म्हणून प्रस्तुत करण्याची मनाई केली. यावेळी देखील न्यायालयाने फक्त एफआयआर दाखल करण्याचाच आदेश दिला नाही तर आपल्या निकालात हे मान्य केले आहे की, दिल्ली पोलिसांना आपले कर्तव्य नीटपणे पार पडले नाही. मुहम्मद नासिर याने आपल्या 19 मार्च 2019 ला आपल्या शेजारील सहा व्यक्ती, नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, सुशील आणि उत्तम त्यागी, नरेश गौर यांच्या विरूद्ध गोळी घालण्याची तक्रार केली होती पण त्या तक्रारीवरून स्वतंत्र एफआयआर दाखल न करता ती तक्रार ईतर कुठेतरी जोडण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांनी त्याची तक्रार दाखल केली नसल्याने त्याने कडकडडुमा न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यावर न्यायालयानं दिल्ली पोलिसाला नासिरचा एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
29 ऑ्नटोबर 2020 तारखेला दिल्ली पोलीस न्यायालयाच्या या आदेशाविरूद्ध जिल्हा सत्र न्यायालयात गेले आणि तेथे आदेशाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथेही न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांविरूद्ध कडक टिका केली. न्यायालयाने म्हटले की, पोलिसांचे हे वर्तन चकित करणारे आहे. त्यांनी कोणत्या आधारावर या खटल्यातील आरोपींना्नलीन चिट दिली. न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नुसता दंडच केला नाही तर याचिकाकर्त्याला दिल्ली पोलिसांविरूद्ध न्यायालात जाण्यास सांगितले. प्रशासनाविरूद्ध जोपर्यंत कडक कारवाई होत नाही तोपर्यंत ते त्यांना धडा शिकवला जाऊ शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील आयएसआयशी संबंध असल्याचा आरोपात इ्नबाल अहमद कबीर अहमद यांच्या जामिन अर्जाच्या सुनावणी दरम्यान अशीच टिप्पणी केली होती. पाच वर्षापूर्वी महाराष्ट्राच्या एटीएसने इ्नबाल अहमद, नासिर याफई, रईसुद्दीन यांना युएपीए आणि स्फोटक पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यान्वये भा.द.वि.च्या विविध कलमाखाली खटला दाखल केला होता. त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते की, ते आयएसआयएसचे सभासद आहेत. तसेच आयएसआयएसचे अबुबकर अल बगदादी याला आपला खलीफा मान्य केले होते आणि भारतात विविध कार्यात गुंतलेले होते. त्यांच्या माता-पित्यांनी म्हटले होते की त्यांच्या विरूद्ध लावलेल्या आरोपांबाबत कोणताही पुरावा नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. जे.एन. जमादार यांनी इ्नबाल अहमदच्या जामीन याचिकेवर युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ अ‍ॅडव्होकेट मिहिर देसाईंनी न्यायालयास कळवले की, पाच वर्षाचा कालावधी लोटला असताना देखील आतापर्यंतचा खटल्याची सुनावणी सुरू झालेली नाही आणि चार्जशीटमध्ये कुठेच हे नमूद केले नव्हते की, आरोपींनी बॉम्ब बनवला किंवा कोणत्याही अवैध कार्यात ते गुंतले होते. मुस्लिमांवर होत असलेल्या अन्याय अत्याचाराची चर्चा करणं त्या बाबती विचार करणं यात काही चुकीचे नाही. म्हणून पाच वर्ष जेलमध्ये डांबुन ठेवणे आणि त्यांच्याविरूद्ध खटला चालवण्याची सुरूवात करणे चुकीचे असून या कारणावरून यांचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात यावा. याचे उत्तर देताना एनआयएचे वकील म्हणाले की, आरोपी भारताच्या मुस्लिमांसहीत इतर देशांमधील मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचारांच्याा चर्चा करीत होते आणि ज्याचा बदला घेऊ इच्छित होते.
- डॉ. सलीम खान
Post a Comment