कोरोना महामारीच्या काळात मृत पावलेल्यांच्या प्रती कोरडी संवेदना केंद्र व राज्य सरकारांनी देऊ नये तर कृतीत संवेदना दिली पाहिजे. कारण कोरोना महामारीच्या काळात अनेकांनी आप्त, नातेवाईक, भाऊबंद, मित्र-सवंगडी तर कोणी आईला गमावले तर कोणी वडील गमावला तर कोणी मुली-मुलांना गमावले, काहींचे संपूर्ण घरच उजाडले यांचे दु:ख संपूर्ण देशाला आहे यात दुमत नाही. परंतु अशा कठीण घडीला आर्थिक मदत अत्यंत जरूरी असते. कारण आज पैसा नाही तर काहीच नाही. याची पहल म्हणून केंद्र सरकारने १४ मार्च २०२० ला गृहमंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली होती. त्यात नमूद केले होते की कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या परिवाराला ४ लाख रुपये देण्यात येईल. परंतु अवघ्या दहा दिवसांतच ४ लाख रुपये साहाय्यता देण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने मागे घेतली व यावर स्पष्टीकरण देवतांना सरकार सांगते की "प्राकृतिक आपदा" (भूकंपपीडित, पूरपिढीतांना, त्सुनामी) यांना आर्थिक मदत देण्यात येते. त्यामुळे कोरोना महामारी यात येत नाही. ही केंद्र सरकारची पळवाट अत्यंत दु:खद आणि चिंताजनक व हास्यास्पद वाटते.
आज देशातील प्रत्येक व्यक्ती अनेक (कर) टॅक्सच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत आपले योगदान देत असतो. यातून देशाच्या विकासाचा मार्ग सुलभ होतो व यातूनच राजकीय पुढाऱ्यांचा खर्च सुद्धा होतो. परंतु जो व्यक्ती टॅक्सच्या रूपात सरकारच्या तिजोरीत अरबो रूपया जमा करतो व त्या व्यक्तीवर जेव्हा दु:खाचा डोंगर कोसळतो तेंव्हा सरकार बघ्याची भूमिका बजावून आर्थिक मदत न देता पळवाटा काढत असल्याचे केंद्र सरकारच्या नीतीवरून स्पष्ट दिसून येते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही महिन्यांपासून अत्यंत महत्त्वाचे आणि जनतेच्या हितार्थ कठोर निर्णय घेतले. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ३० जून २०२१ बुधवारला कोरोनाने मृत्यु झालेल्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळालीच पाहिजे हा आदेश जाहीर केला.
केंद्र सरकारने कोरोना महामारीला "राष्ट्रीय आपदा" जाहीर केले होते. त्या अनुषंगाने आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे. परंतु सरकार आर्थिक मदत देण्यापासून पळ काढत असल्याचे याचिकाकर्ता रीपक कंसल आणि गौर कुमार बन्सल या वकिलांच्या लक्षात आले व त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यांनी केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर न्यायालयाने आर्थिक मदत देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करून वेळ न गमवीता २ लाख रुपये केंद्र सरकारने व २ लाख रुपये राज्य सरकारने याप्रकारे ४ लाख रुपये आर्थिक मदत म्हणून कोरोनाने मृत्यू झालेल्या परिवाराच्या स्वाधीन करावी, अशी अपेक्षा आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार कोरोनाने आतापर्यंत ४ लाखा पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. यात ग्रामीण क्षेत्राची नोंद अत्यल्प आहे. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागाकडे सुध्दा लक्ष देऊन तिथे सुध्दा आर्थिक मदत पोहचवीण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. आर्थिक मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये तालमेल असणे गरजेचे आहे. कारण "जान है तो जहान है" हा मूलमंत्र केंद्र व राज्य सरकारने अंगीकारून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ आठवड्यांची वाट न पाहता युध्दपातळीवर कार्य सुरू करून आर्थिक मदत मृतांच्या परिवारापर्यंत ताबडतोब पोहचवली पाहिजे.
बिहार सरकारने कोरोनाने मृत्यू झालेल्या परिवारांना ४ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. हीच भूमिका देशातील सर्व राज्यांनी घेतली पाहिजे यात राजकारण नको. देशातील राजकीय पुढाऱ्यांनी एकमेकांवर ताशेरे ओढून कुत्र्या-मांजरासारखे भांडू नये. आज कोरोना महामारी लक्षात घेता देशातील ९० टक्के परिवाराचे महागाईने कंबरडे मोडले आहे. यात विरोधक व सत्ताधारी राजकारण करून आपला धर्म पूर्ण करीत असल्याचे दिसून येते. यामुळे मरते आहे गरीब व सर्वसामान्य जनता.
कोरोनाने मृत्यू झालेल्या परिवारावर आर्थिक संकट का ओढावले यांचा विचार केंद्र व राज्य सरकारांनी करणे गरजेचे आहे. कारण महागाईने प्रत्येकांच्या खिशाला कात्री लावली आहे. आज गॅस सिलेंडरचा विचार केला तर गेल्या वर्षभरात १४० रूपयांनी महाग झालेला आहे. पेट्रोल-डिझेलने संपूर्ण सीमा ओलांडली आहे. गोडेतेलाचे भाव (खाण्याचे तेल) आभाळाला टेकले आहे. म्हणजे तेल, तिखट, मीठ, डाळ, गहू, तांदूळ महाग, म्हणजे गरीबांसाठी सरकारकडुन स्लोपॉईझन तर नाही ना! असा प्रश्र्न उध्दभवतांना दिसतो. गॅससिलेंडर वरील सबसिडी नाहीच्या बरोबरीने आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महागाईला वनवा लागून गरीब व सर्वसामान्य होरपळतांना दिसत आहे. महागाई, कोरोना महामारी यावर पक्ष-विपक्ष फक्त राजकारण करतांना दिसत आहे. यामुळे सर्वसामान्यांपुढे प्रश्र्न आहे की "जगावे की मरावे"अशी परिस्थिती आहे. म्हणजेच देशातील ९० टक्के लोकांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.
महागाईमध्ये सुधारणा जर झाली नाही तर शेतकऱ्यांप्रमाणेच गरीब व सर्वसामान्य जनता आत्महत्येचा सहारा घेऊ शकतात याला नाकारता येत नाही. कारण अनेकांच्या नौकऱ्या गेल्या, अनेक बेरोजगार झाले, अनेक कंपन्या मृतावस्थेत आहेत. त्यामुळे गरीब व सर्वसामान्यांपुढे प्रश्न आहे की "जाये तो जाये कहा". कारण कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेने संपूर्ण देश थर्रावला, त्यामागोमाग ब्लॅक फंगसचा ( म्युकरमायकोसिस) चा कहर सुरू झाला, आता डेल्टा प्लसच्या व्हेरीऐंटने दहशत निर्माण केली आहे तर कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणजेच कोरोना महामारीच्या चक्रव्यूहात संपूर्ण जनता फसल्याचे दिसून येते. या भयावह चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारचे आहे. केंद्र सरकाने (सेंट्रल व्हिस्टा) नवीन संसद भवनाचे काम ताबडतोब रोखून त्यावर येणारा खर्च २० हजार करोड रुपये कोरोना महामारीच्या कार्याकरीता खर्च केले पाहिजे कारण ही राष्ट्रीय आपदा आहे. आपण जगलो तर नवीन संसद भवन (सेंट्रल व्हिस्टा) नंतर बांधता येईल. त्यामुळे आताच संसद भवन बांधने जरूरीचे नाही किंवा आवश्यक नाही. पुढल्या वर्षी देशातील ५ राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्या निवडणुका ताबडतोब रद्द करायला पाहिजे. कारण आपण अजूनपर्यंत कोरोना महामारीतून सावरलेलो नाही. या विधानसभा निवडणुका झाल्या तर यात राजकीय पक्षांकडून करोडों रूपयांचा खर्च होईल. हाच खर्च राजकीय पुढाऱ्यांनी कोरोनाने मृत्यू झालेल्या परिवाराच्या उपयोगात आणले तर खरे देशहीताचे व जन हीताचे कार्य समजल्या जाईल.
आज देशातील कोरोना महामारीने मृत्यू झालेल्या परिवार आर्थिक अडचणीत का सापडला आहे. याचा विचार केंद्र सरकार मुळातच करीत नसल्याचे दिसून येते. कोरोनाने मृत्यू झालेला परिवार आर्थिक अडचणीत सापडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महागाई. त्यामुळे जोपर्यंत महागाई कमी होत नाही तोपर्यंत गरीब व सर्वसामान्यांचे जगणे कठीणच राहील हे स्पष्ट दिसून येते. आज महागाईमुळे देशात अनेक नवीन नवीन समस्यांनी जन्म घेतल्याचे दिसून येते. यात मुलांचे शिक्षण, खाण्यापिण्याच्या प्रश्न, भुकमरी, उपासमारी, कुपोषण, संपूर्ण टॅक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ म्हणजे आज सरकारने व पक्ष-विपक्षाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी सर्वसामान्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येते. यावरून स्पष्ट होत आहे की गरीबवर्ग हा गरीबच होत आहे तर श्रीमंत वर्ग हा श्रीमंत होत आहे.
केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देऊन ६ लाख २९ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यात मुख्यत्वे करून छोटे व्यापारी आणि इतर व्यक्तींसाठी १ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचे प्रावधान आहे. अनेकांचा व्यापार बुडाला सरकार जवळुन कर्ज घेऊन परतफेड कशी करणार याचा विचार सरकारने केला काय? सरकार पुन्हा लोकांना कर्जाच्या खाईत लोटुन स्लोपॉईझन तर देत नाही ना! यापेक्षा सरकारने महागाईवर अंकुश लावला तर सर्वांचे जगने शक्य होईल अन्यथा आत्महत्येची पाळी येवू शकते. राजकीय पुढाऱ्यांनी व सरकारने सर्वसामान्यांना किंवा छोट्या व्यापाऱ्यांना कर्ज न देता आर्थिक मदत केली पाहिजे. कारण देशाच्या राजकीय पुढाऱ्यांजवळ करोडो ते अरबो रूपयांची चल-अचल संपत्ती आहे.
केंद्र सरकार कोरोनाने मृत झालेल्या परिवाराला आर्थिक मदत देण्याची टाळाटाळ करतांना म्हणते की २०१५ चा आपदा कायदा कोरोना महामारीला लागु होत नाही. असे सांगुन केंद्र सरकारने हात झटकण्याचे काम केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने १८७ पानांची माहिती देताना केंद्र सरकारची कान उघाडणी करत सांगितले की मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत द्यावीच लागेल किती द्यायची हे सरकारने ठरवावे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांनी वेळ न गमावता प्रत्येकी २-२ लाख देऊन ४ लाखांची आर्थिक मदत ताबडतोब दिलीच पाहिजे. कारण संपूर्ण जगाचा विचार केला तर भारताची आर्थिक बाजू आजही मजबूत आहे. त्यामुळेच जगात भारताला "सोने की चिडिया"म्हटल्या जाते. परंतु या सोण्याच्या चिमनीला राजकीय पुढाऱ्यांनी स्विसबॅकेत नेऊन बंदिस्त केले आहे व सोन्याची चिमणी गुदमरतांना दिसत आहे. ही अत्यंत दुःखद आणि गंभीर बाब आहे. याचेच प्रायचित्य आज देशाची १३० कोटी भोळीबाभडी जनता भोगत आहे. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांनो थोडी जनाची नाही तर मनाची लाज ठेवून डांबून ठेवलेली चल-अचल संपत्ती बाहेर काढावी कारण कोरोना महामारीने देशात "मोठी आपदा" निर्माण केली आहे.
सध्या देशातील गंभीर परिस्थिती पाहून केंद्र व राज्य सरकारे, पुंजीपती, राजकीय पुढारी, बॉलीवुड क्षेत्र यांनी खुल्या हाताने व खुल्या मनाने आर्थिक मदत करण्याची नितांत गरज आहे. आज देशातील जनतेचे आर्थिक अडचणीचे मुख्य कारण म्हणजे "वाढती महागाई" होय.
- रमेश कृष्णराव लांजेवार
नागपूर, मो.नं.९३२५१०५७७९
Post a Comment