Halloween Costume ideas 2015

विरोधी पक्ष विरहित लोकशाही

जुंबा तो खोल, ऩजर तो मिला, जवाब तो दे
मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे
    शेवटी ठरल्याप्रमाणे सर्वकाही सुरळीत पार पडले. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार पडले व भाजपचे सरकार बोहल्यावर चढले. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसमुक्त भारताच्या दिशेने भाजपचे एक आणखीन पाऊल पुढे पडले. इकडे महाराष्ट्रात सुद्धा चंद्रकांत पाटलांनी भाजप प्रदेश अध्यक्षपदी निवड होताच जाहीर केले की, महाराष्ट्र काँग्रेसमुक्त करणार. मुळात भाजप देशाला फक्त काँग्रेसमुक्तच नव्हे तर सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षमुक्त करण्याचा अजेंडा राबवत असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. ते कसे हे आपण पाहूया.
ऑपरेशन कमल
    राष्ट्रीय मीडियाने भाजपच्या ज्या मोहिमेला ’ऑपरेशन कमल’ असे नाव दिले आहे, ते अगदी बरोबर दिले आहे. या ऑपरेशनची सुरूवात तसे पाहता 2014 पासूनच सुरू झालेली आहे. परंतु 2016 पासून या ऑपरेशनने गती घेतलेली आहे. 2016 मध्ये उत्तराखंड पासून याची सुरूवात झाली. उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला. त्याचवर्षी अरूणाचल प्रदेश राज्यातील 43 आमदारांनी भाजपा प्रवेश केला. 2017 मध्ये मणीपूरमध्ये आठ तर त्रिपुरामधील 6 आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. 2019 मध्ये गुजरात काँग्रेसच्या पाच आमदारांनी तर गोवा काँग्रेसच्या 10 आमदारांनी तर कर्नाटक काँग्रेस आणि जेडीयुच्या 16 आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. एवढेच नव्हे तर पश्‍चिम बंगालमध्ये एक हजारपेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संंस्थेतील पदाधिकार्‍यांनी भाजपामध्ये प्रवेश घेतला असून, पूर्वाश्रमीचे तृणमुलचे नेते जे आता भाजपामध्ये आहेत, ज्यांचे नाव मुकूल रॉय आहे, त्यांनी तब्बल 107 तृणमुलचे आमदार लवकरच भाजपामध्ये प्रवेश करतील असे नुकतेच जाहीर केलेले आहे. एवढ्यावर थांबली असती तर ती भाजपा कसली.  आपले बळ राज्यसभेत कमी पडते आहे हे हेरून टीडीपीच्या सहा राज्यसभा खासदारांपैकी 4 खासदारांना भाजपने आपल्या पक्षात प्रवेश दिलेला असून पूर्व पंतप्रधान चंद्रशेखरच्या चिरंजीवांनाही आपल्या गोटात ओढले आहे. यावरून भाजपा सर्वच धर्मनिरपेक्ष पक्षमुक्त करून देशाला भाजपमय करण्याच्या दिशेने अग्रेसर असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
निष्ठेचे काय ?
    मुळात भारतात भाजपाची हिंदुत्ववादी आणि इतर पक्षांची धर्मनिरपेक्ष विचारधारा अशी  राजकीय विभागणी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच झालेली होती. दोन्ही पक्ष आपापल्या विचारधारेचा अभिमान बाळगून होते. धर्मनिरपेक्ष म्हणवल्या जाणार्‍या पक्षांना ज्या मतदारांनी मतं दिली, त्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांचा भाजपाच्या विचारधारेशी असलेला विरोध हे होय. मात्र जितक्या सहजपणे त्यांनी पक्षांतर केले त्यावरून त्यांची निष्ठा किती फोल होती याचा अंदाज एव्हाना आलेलाच आहे. कारण धर्मनिरपेक्ष पक्षातून भाजपामध्ये केले जाणारे पक्षांतर हे केवळ पक्षांतर नसून निष्ठांतर सुद्धा आहे, हे त्यांच्या लक्षातच आलेले नाही. स्वार्थापोटी अंध होऊन त्यांनी पक्षांतर केलेले आहे. परंतु पक्षांतर करण्यापूर्वी ज्या मतदारांनी आपल्याला धर्मनिरपेक्ष समजून मतं दिली त्यांना विचारण्याची गरजसुद्धा या नेत्यांना वाटली नाही. यावरूनच यांचा निबरपणा स्पष्ट होतो. राहूल गांधी अशा निष्ठावान लोकांना घेऊन भाजपच्या विचारधारेच्या विरूद्ध दहापट जास्त शक्तीने लढण्याचा निर्धार व्यक्त करतात. यावरून त्यांची राजकीय समज किती शालेय आहे याचा अंदाज येतो.
    भाजपच्या या ’आयात करो’ धोरणामुळे भविष्यात मतदारांची मात्र गोची होणार आहे. आपण ज्यांना धर्मनिरपेक्ष समजून आतापावेतो मत देतं आलेलो आहोत. आता त्यांना मतं का म्हणून द्यावीत? याचा त्यांना विचार करावा लागणार आहे. काहीही असो एक गोष्ट मात्र सिद्ध झालेली आहे की, आपल्या देशामध्ये कोणत्याच पक्षाच्या नेत्यांची निष्ठा ही विश्‍वासहार्य राहिलेली नाही. विशेषकरून स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणार्‍या पक्षांची तर नाहीच नाही. कर्नाटक विधानसभेतील 98 टक्के सर्वपक्षीय आमदार हे कोट्याधीश आहेत. स्पष्ट आहे त्यांनी जेव्हा आमदारकीचे राजीनामे दिले ते उगीच दिलेले नाहीत. त्यामागे किती मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असावा याचा आपण केवळ अंदाजच बांधू शकतो.
क्रॉनी कॅपीटलच्या दिशेने वाटचाल
    यापुढे भाजपा आणि कार्पोरेट जगत यांच्या युतीतून साकारणार्‍या, ”क्रॉनी कॅपीटल” व्यवस्थेमध्येच आपल्याला जगावे लागणार एवढे मात्र निश्‍चित. क्रॉनी कॅपीटल इंग्रजीमध्ये त्याला म्हणतात ज्यामध्ये सरकारमधील अधिकारी आणि पदाधिकारी हे भांडवलदारांच्या सोबत मिळून त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने शासनव्यवस्था चालवतात. त्या बदल्यात भांडवलदार लोक शासनामध्ये बसलेल्या पक्षांना भरघोस आर्थिक मदत करतात. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालेले आहे की, कार्पोरेट जगताकडून सर्वात जास्त आर्थिक मदत भाजपला झालेली आहे. काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष (?) पक्षांची अवस्था पाहता यापुढेही कार्पोरेट मदतीचा ओघ भाजपाकडेच राहील, याबाबतही शंका राहिलेली नाही. ज्या देशामध्ये क्रॉनी कॅपिटॅलिझमवर आधारित सरकार असते तेथे सर्वात जास्त हानी शेतकरी आणि गरीब लोकांची होत असते. या व्यवस्थेमध्ये सरकारचे लाभ त्याच लोकांना मिळतात जे लोक, सरकार बनविण्यामध्ये किंवा ते पाडण्यामध्ये आपली काहीना काही भूमिका बजाऊ शकतात. पाच वर्षाला एकदा मतदान करणार्‍यांची सरकार बनविण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये रास्त भुमिका नसल्यामुळे, हा घटक सत्तेच्या लाभापासून कायम वंचित राहतो. त्यामुळे विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढते. क्रॉनी कॅपिटॅलिझमचा एक दुष्परिणाम हा ही होतो की, भ्रष्ट प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळते. शिवाय, सरकारमधील लोक स्वार्थी आणि संकुचित वृत्तीचे बनतात.
निवडणुका औपचारिक ठरण्याची भीती
    कोणत्याही लोकशाहीसाठी एकपक्षीय सरकार हे अनेक अर्थानी हितावह नसते. उलट सरकार जेवढे अस्थिर तेवढे ते जनतेच्या हिताचे असते. विरोधी पक्षच नव्हे तर मजबूत विरोधी पक्ष कोणत्याही लोकशाहीमध्ये सरकार एवढेच महत्वपूर्ण असते. तेच नसेल तर सत्तेमधील लोकांना सत्तेचा माज येण्यास वेळ लागत नाही. सत्ता भ्रष्ट बनविते व एकाहाती सत्ता तर संपूर्णपणे भ्रष्ट बनविते. म्हणून ज्यांना भाजपच्या ऑपरेशन कमलचे कौतूक वाटत असेल त्यांनी राष्ट्रहितासाठी व्यापक विचार करून ऑपरेशन कमलचा कडाडून विरोध करायला हवा. विरोधी पक्षांची ज्यांना गरजच वाटत नाही, त्यांच्या मनामध्ये हुकूमशाहीचे विषाणू मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करून आहेत, असे समजणे चुकीचे ठरणार नाही. एकाच पक्षाची सरशी होत राहिली तर हजारो कोटी रूपये खर्च करून दर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुका ह्या केवळ औपचारिक होऊन जाण्याची सार्थ भीती निर्माण झालेली आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये 60 हजार कोटी रूपये खर्च झाले या मुद्यावर माध्यमांचे एकमत झालेले आहे. यावरून भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमधील आर्थिक उलाढालीचा अंदाज येऊ शकतो. एवढे धन जर एकाच पक्षाला निवडून आणण्यासाठी खर्ची घातले जात असेल तर ते कोणत्याही दृष्टीने देशाच्या हिताचे ठरणार नाही. हे प्रत्यय सुजान भारतीयाने लक्षात ठेवायला हवे.
    मुहम्मद मुर्सी यांचे इजिप्तमधील 51 टक्के मतांनी जिंकून आलेले सरकार पाडून लष्करप्रमुख अब्दुलफतेह सीसी ने एकपक्षीय सरकार इजिप्तमध्ये स्थापन करून हुकूमशाही पद्धतीने ते चालवत असल्याचे दृश्य जगाने निमुटपणे पाहिलेले आहे. सीसीने सुद्धा आपल्या मनाप्रमाणे पक्ष ठरविला, सरकार ठरविले एवढेच नव्हे घटना बनविली, एवढ्यावरच तो थांबला नाही तर त्या घटनेची मंजूरी आपण निवडलेल्या सरकारमधील लोकांकडून घेतली, कोर्टात आपल्या मर्जीचे न्यायाधीश बसविले. येणेप्रमाणे एक पक्षीय सरकार अगदी वैधरित्या इजिप्तमध्ये चालू आहे. मात्र त्या सरकारने राज्यातील 60 हजार विरोधकांना तुरूंगात डांबले आहे. सर्व संस्थांवर ताबा मिळविलेला आहे. न्यायालयातून आपल्याला हवे तसे निकाल वदवून घेण्यात सीसीला यश येत आहे, हे काय लोकशाही द्योतक आहे काय? याचा विचार या ठिकाणी करणे अप्रस्तुत होणार नाही.
वन कंट्री, वन पार्टी, वन इलेक्शन
    आपल्या देशातही राष्ट्रीय संस्थांना ताब्यात घेण्याचा भाजपचा मनसुबा एव्हाना पूर्ण झालेला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये इतिहासाच्या प्राध्यापकाला गव्हर्नर बनविण्याचा निर्णय असो की सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांचा आक्रोश असो. हे केवळ मजबूत एकपक्षीय व्यवस्थेचे दुष्परिणाम आहेत.
    यापुढे ’वन कंट्री, वन पार्टी, वन इलेक्शन’ च्या माध्यमातून देशाला भाजपा वाटेल त्या दिशेने ओढत नेईल आणि समर्थ विरोधक नसल्यामुळे त्या लोकांनाही जे भाजपशी सहमत नाहीत भाजप नेईल त्या दिशेने फरपटत जाण्याशिवाय दूसरा मार्ग शिल्लक राहणार नाही. ह्यातून आपल्या देशाच्या लोकशाहीच्या आरोग्यास हानी पोचल्याशिवाय राहणार नाही. विरोधी पक्ष मजबूत नसेल तर लोकशाही कितीही मोठी असो नेते आपली मनमानी करतात, याचे उत्कृष्ट उदाहरण अमेरिकेचे ऐकेकाळचे राष्ट्रपती फ्रँकलिन रूझवेल्ट हे आहेत. कोणताही राष्ट्रपती घटनात्मकदृष्ट्या केवळ दोन टर्म म्हणजे 8 वर्षे आपल्या पदावर राहू शकतो हे तत्वच त्यांनी विरोधी पक्ष मजबूत नसल्याने पायदळी तुडवून तब्बल 12 वर्षे राष्ट्रपती राहून जगासमोर आपले उदाहरण ठेवले आहे. भविष्यात आपल्या देशातही अशा एखाद्या व्यक्तीची महत्वकांक्षा घटनेच्या वर जाईल याची भीती भाजपा प्रणीत एकपक्षीय लोकशाहीमुळे निर्माण झालेली आहे.
या पक्षांतरासाठी जबाबदार कोण?
    धर्मनिरपेक्ष पक्षातून भाजपमध्ये जाणार्‍या नेत्यांना दोषी धरून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. यातून मार्ग तेव्हाच निघू शकतो जेव्हा धर्मनिरपेक्ष म्हणविले जाणारे पक्ष कुठल्याही जाती धर्माच्या दबावाला बळी न पडता राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून, ’सर्व हिताय सर्व सुखाय’ या तत्वानुसार पक्षाची बांधणी करतील. काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेची कास सोडून मोठा कालावधी लोटलेला आहे. खरी धर्मनिरपेक्षता आजमितीला कुठल्याही पक्षात राहिलेली नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की धर्मनिरपेक्ष पक्षाची उपयुक्तता संपलेली आहे. उलट माझ्या मते या पलायनातून जर कुठली चांगली गोष्ट पुढे आलेली आहे तर ती ही की, देशात खर्‍याखुर्‍या धर्मनिरपेक्ष पक्षाची गरज कैकपटीने वाढलेली आहे. हिम्मत करून जर एखाद्या पक्षाने ’ ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर’ या तत्वाला अनुसरून जात आणि धर्माच्या वर उठून केवळ राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेऊन देशात राजकारण करण्याचा निर्णय केला तर त्या पक्षाला बहुसंख्येने असलेली धर्मनिरपेक्ष जनता पाठिंबा दिल्याशिवाय राहणार नाही, यात माझ्या मनात तरी किमान शंका नाही.

- एम.आय.शेख

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget