Halloween Costume ideas 2015

लोकशाही तत्त्वांविरोधी काश्मीरचा पुनर्विलय

भाजपप्रणित केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी काश्मीर राज्याच्या फेररचनेचे विधेयक पारित करून संविधानातील कलम ३७० नुसार असलेला  काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. पण या कलमातील अनेक तरतुदी  सुनियोजितपणे याआधीच टप्प्याटप्प्याने कमजोर करण्यात आल्या होत्या. कलम ३७० रद्द करणे हा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील पहिला मुद्दा आता संपुष्टात आला. दुसरा मुद्दा बाबरी  मस्जिदीचे राम मंदिरात रूपांतर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच येत्या काही दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रकरणाची ६ ऑगस्टपासून सर्वोच्च न्यायालयात  सुनावणी सुरू आहे. काश्मीरला स्वतंत्र घटना आहे इतका केवळ अस्तित्ववादी मुद्दा सोडून दिला तर या घटनेमुळे केंद्र सरकारला कधी अडचण, घटनात्मक अडथळा आला आहे, असे  दिसत नाही. केंद्र सरकारला राज्य सरकारने कधी अडविलेले आढळत नाही. जमीन खरेदीवरील निर्बंधाची काश्मीरसारखीच तरतूद हिमाचल प्रदेशातही लागू आहे. महाराष्ट्रातील  आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत बिगर आदिवासींना जमीन खरेदी करता येत नाही. दुर्बल घटकांना आपल्या संविधानानेच अस्ेâ संरक्षण दिले आहे. सगळ्यांच राज्यात नोकरीधंद्यात  भूमीपुत्रांना प्राधान्य देण्याचे संरक्षण देण्याची मागणी होते. महाराष्ट्र सरकारदेखील त्याबाबत कठोर पावले उचलत आहे. गेल्या काही दिवसांतच आंध््रा प्रदेश, गोवा या राज्यांनी तर  भूमीपुत्रांना नोकरीधंद्यात प्राधान्य देण्याचे कायदेशीर धोरणच आणले आहे. ३७१ कलमाप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा, विदर्भ, कोकण या विभागांसाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन  करण्यात आले आहेत. ३७१ कलमानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात, ३७१ अ नुसार नागालँड, ३७१ ब नुसार आसाम, ३७१ क नुसार मणिपूर, ३७१ ई नुसार आंध्र, ३७१ फ नुसार    सिक्कीम अशा सात राज्यांसाठी खास तरतुदी संविधानात आहेत. फक्त काश्मीरला खास तरतुदी नकोत, अशी संघपरिवाराची भूमिका आहे. ३७० ला विरोध आणि ३७१ ला पाठिंबा अशी  त्यांची भूमिका असते. केवळ मुस्लिमद्वेष म्हणून संघपरिवार ३७० कलमाविरुद्ध भारतभर प्रचार करीत असायचा. घटनाकारांनी ३७० कलमाची योजना सुज्ञपणाने केली. मात्र हळूहळू  सामिलीकरणाच्या अटींच्या बाहेर जाऊन भारत सरकारने भारतीय संविधानातील इतर काही कलमे या राज्याला लागू केली. राष्ट्रपती राजवट आणता येईल हे ३५६ कलम काश्मीरला  लागू केले. सदर ई रियासत, वझीर ए आलम ही पदे बरखास्त करून राज्यपाल, मुख्यमंत्री ही पदनामे लागू केली. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या कार्यक्षेत्रात जम्मू  काश्मीर आणले. तेथील हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करू लागले. बक्षी गुलाम मोहम्मद आणि सईद मीर कासिम यांच्या सरकारच्या अखत्यारीतच ती स्वायत्तता  नष्ट करण्यात आली होती आणि १९७५ साली शेख अब्दुल्ला यांना मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या बेग-पार्थसारथी करारानंतरही ती पुन्हा दिली गेली नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे, की १९५४ ते  १९९५ या काळात केंद्रसरकारने राज्याच्या स्वत:च्या घटनेच्या अधीन असलेले विशेष अधिकार काढून घेण्यासाठी २०० घटनात्मक आदेश संमत केले होते. स्वतंत्रपणे पाहिले तर ही एक  अत्यंत लोकशाहीविरोधी कृती आहे, कारण ती ज्यांच्या बाबतीत केली जात आहे त्यांची संमती घेतलेली नाही. पोलीस आणि लष्कराचा वापर करून काही काळ लोकांच्या भावनांचा उद्रेक  होऊ न देणे शक्य आहे, पण त्यामुळे राज्यात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित होईल का याचा आपण आत्ता केवळ अंदाजच करू शकतो. हे त्रासदायक आहे कारण सरकारने काश्मिरी लोकांच्या भावनांचे दमन करण्यासाठी जो युक्तिवाद केला आहे तो उद्या देशातल्या कोणत्याही अन्य भागाकरिता केला जाऊ शकतो. कलम ३ नुसार ते केवळ राज्याच्या घटनासभेद्वारे  शिफारस केली तरच तसे करू शकतात. घटनासभा तर १९५६ मध्येच विसर्जित केली गेली होती. त्यामुळे ह्या अटीची पूर्ती करता येईल अशी काहीतरी व्यवस्था केली पाहिजे. त्यामुळे  आता हे सगळे प्रकरण लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांच्या स्वरूपात दाखल होईल यात शंका नाही. खरोखरच जर हे प्रयत्न काश्मिरी युवक व लोक यांना मुख्य प्रवाहात आणू  शकले तर दक्षिण आशियातील भू राजकीय संबधात अनेक चांगले बदल होतील येथील राजकारणात भारत प्रभावी ठरेल. खरे म्हणजे या तरतुदी सामिलीकरणाच्या अटींशी विसंगत  आहेत. सक्तीने, सामथ्र्याचा वापर करून भारतीय संसदेचे सर्व कायदे जम्मू काश्मीरला लावायचे, अशी भूमिका घेतली तर परिणाम उलटे होतील. काश्मीरला भारतात राहावेसे वाटेल,  काश्मिरी जनतेला हा देश आपलासा वाटेल, यासाठी त्यांना या देशात सन्मानाने वागवले जाईल असे पाहणे, त्यासाठी राजकीय वातावरण तयार करणे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य बनले आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget