Halloween Costume ideas 2015

मराठा आरक्षण आणि उच्चवर्णीय मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रात जाती-पातीचे राजकारण चालते अशा वेळी एका ब्राम्हण मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तर सोडवलाच, धनगर समाजालाही विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन शांत केले.  मुस्लिम आरक्षणाबाबत घटनात्मक बाब पुढे केली. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. परंतु पंतप्रधानांनी गरीब घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यात मुस्लिमांमधील  गरीब समाज बसतो हे दाखवून दिले. मराठा आरक्षणाचा मूळ प्रश्न खरा नव्हता. उलट ९६ कुळी मराठा असे सांगून पाठीवर थाप मारून नेते घेत होते. परंतु ओबीसी व अन्य घटकाला  आरक्षण मिळून त्यांचे तरूण सर्व क्षेत्रात पुढे जाऊ लागले तेव्हा हा ९६ कुळी मराठा समाज जागृत झाला. प्रारंभी मराठा महासंघाने नंतर छावा संघटनेने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न विलासराव देशमुख २००० मध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून उपस्थित केला, पुढे विलासराव ११ वर्षे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी चर्चा, वाटाघाटींवर वर्षे घालविली. त्यानंतर काही काळ २००३- २००४ मध्ये सुशिलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा मराठा आरक्षणाला फारशी धार चढली नव्हती. पुढे राज्यात आघाडीचे सरकार तब्बल १५ वर्षे राहिले. या काळात विलासराव, अशोक  चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण हे तीन मराठा मुख्यमंत्री २०१४ पर्यंत सत्तेवर होते. विशेष म्हणजे २०१४ पर्यंत लोकसभाविधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज  चव्हाण यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांची कमिटी नेमली आणि अत्यंत घाईगर्दीत १६ टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यात कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे असते तेव्हा मागास आयोगाचे मत विचारले जाते. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली ती केवळ निवडणुका  जिंकण्यासाठी! कारण २०१४च्या वेळी खाजगीतच काँग्रेसराष्ट्रवादीचे नेते म्हणत होते की, न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नाही आणि तसेच झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षण  दिले असूनही २०१४ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात प्राबल्य असलेल्या मराठा समाजाने कौल मात्र भाजपला दिला. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्येही  काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सुफडासाफ झाला. सांगली म्हणजे वसंतदादा पाटील यांचा जिल्हा परंतु तेथील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद भाजपच्या म्हणजे ब्राह्मण नेतृत्वाच्या हाती आल्या.
राज्यात २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले आणि त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी सकल मराठा लाखो लोकांचे मोर्चे निघू लागले. यामागे मराठा क्रांती मोर्चा किंवा मराठा संघटना यांच्याबरोबर किंवा यांना पुढे करणारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते होते. हे पुढे स्पष्ट झाले. नगरमध्ये सैराटसारखी एक घटना झाल्यानंतर दलित विरूध्द मराठा असा प्रारंभी  संघर्ष सुरू झाला. खरे पाहता त्या घटनेमध्ये ज्या मुलीवर बलात्कार झाला तिला मारणाऱ्यांना २४ तासात अटक झाली होती. परंतु तो धागा पकडून मराठा आरक्षणाचे मोर्चे पुढे आले.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत आम्ही मराठा आरक्षण देण्यास बांधिल आहोत. ओबीसी एक टक्काही आरक्षण  काढून घेतला जाणार नाही, असे जाहीर केले. परंतु विरोधकांना काही मुद्दे उरले नव्हते, त्यांनी मराठा तरूणांना उचकले आणि गावागावात मराठा मूक मोर्चे सुरू झाले. हे मोर्चे इतके  प्रचंड होते की लाख, दोन लाख तरूण रस्त्यावर उतरले होते. या संदर्भात सरकार स्पष्टपणे सांगत होते की मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर घटनात्मक प्रक्रियेनेच जावे लागेल. परंतु  त्यांचे कोणी ऐकत नव्हते. जोपर्यंत मागास आयोगाचा अहवाल हातात येत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षण देता येत नाही. ही भूमिका त्यांनी घेतली आणि त्यांनी मागास आयोग आघाडी  सरकारच्या काळात अस्तित्वात नव्हता त्याची पुर्नरचना केली. जे काम तीन मराठा मुख्यमंत्र्यांना जमले नाही (विलासराव, पृथ्वीराज, अशोक चव्हाण). दरम्यान, फडणवीस यांनी  मागास आयोगाकडे मराठा आरक्षणाची कैफियत मांडली. हे करत असताना सकल मराठा मोर्चाचा दबाव वाढत होता. पुढे मूक मोर्चामध्ये राजकारणी शिरल्यामुळे त्याला एक वेगळे  वळण लागले होते. मुख्यमंत्र्यांनी अनेकांना मध्यस्थी घालून काही वाटाघाटी सुरू केल्या. मराठा समाजाची वसतीगृहे आणि इतर सवलतीही जाहीर केल्या. परंतु, त्याला काही फारसे यश आले नाही. दरम्यान या मराठा मोर्चाबरोबरच शेतकरी संप’ प्रथम पुणतांबेकरांनी सुरू केला आणि त्याचे लोण विरोधकांनी महाराष्ट्रभर पसरविले. एका बाजूला मराठा आरक्षण दुसऱ्या बाजूला शेतकरी संप असा दबाव सरकारवर वाढत होता. दरम्यान, मागास आयोगाने, सकल मराठा, ओबीसी, भटक्या जन-जमाती आणि आदिवासी यांचा सर्व्हे सुरू केला आणि या सर्व्हेतून मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती काय आहे. किती आरक्षण द्यावे यावर अहवाल तयार केला. हा सर्व्हे करण्यास साधारणपणे वर्ष लागले आणि या काळात मराठा  आरक्षणासंदर्भातले मोर्चे निघतच होते. हे सर्व मोर्चे सरकारने अत्यंत संयमाने हाताळले. कुठेही गोळीबाराच्या घटना झाल्या नाहीत. मात्र पुढे काही घातक शक्ती आणि तरुणांना  भडकवणारी काही  मंडळी या आंदोलनात शिरली आणि त्यांनी काही प्रमाणात बंदच्या काळात हिंसाचार केला. पोलिसांना दगड मारले परंतु साधा अश्रूधूरही झाला नाही. एवढ्या संयमाने  हे सर्व मुख्यमंत्र्यांनी हाताळले हे विरोधकांनाही मान्य करावे लागेल.
हे सर्व करीत असतानाच राज्यात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही शक्ती करीत होत्या. शेतकरी संपामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पुणतांबेकरांना वर्षावर बोलवून या संपाबाबत तोडगा  काढला. परंतु लाल बावट्याच्या नेत्यांना हा संप सुरूच ठेवायचा होता आणि मग त्यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी भेटले. ही मंडळी पायी चालत राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली  वर्षावर पोहचली. तेथे त्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी समाधान केले. तर तिसर्या बाजूला याच लाल बावट्यावाल्यांनी राज्यात अशांतता निर्माण करण्यासाठी नाशिकसुरगाण्यांवरू न आदिवासींचा  मोर्चा काढला. त्यांची मागणी काय तर वनपट्टे आदिवासींच्या नावावर करणे, खावटी कर्ज माफ करणे. हा २५ ते ३० हजारांचा आदिवासी महिला-पुरूषांचा मोर्चा पायी चालत आझाद  मैदानावर पोहचला. खरे पाहता वनपट्ट्यांचा प्रश्न हा काही भाजप सरकारच्या काळातला नव्हता तर तो गेली २५ ते ३० वर्षे जुना होता. जंगलातील वनपट्टे आदिवासींनी ताब्यात घेतले  होते ते त्यांच्या नावावर करून द्यायचे होते या मोर्चांचे नेतेही वर्षावर गेले व मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत करून त्यांचा प्रश्न सोडविला. असे असतानाही मराठा सकल मोर्चे सुरू होते.   मुख्यमंत्री मोर्चेकर्यांच्या नेत्यांशीही चर्चा करत असतानाच नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनावर भव्य मोर्चा नेण्यात आला. दरम्यान, मागास आयोगाचा अहवाल शासनास उपलब्ध झाला   आणि त्या आधारे राज्य सरकारने विधिमंडळात १६टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा एकमताने मंजूर केला. या कायद्याला काही मंडळींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हे सर्व सुरू  असताना मराठा समाजाला नोकर्यांमध्ये आरक्षण देण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन त्यानंतर भरतीस स्थगिती आणली. दरम्यान,   मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार करण्यात आली. ही समिती मराठा आरक्षण नेत्यांशी, मराठी क्रांती मोर्चा नेत्यांच्या संपर्कात चर्चा करीत होती.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित होता आणि लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुकीत विरोधकांनी सरकारविरूध्द वेगवेगळी आव्हाने उभी केली. मराठा समाज,  धनगर समाज, मुस्लिम आरक्षण हे सकार देणार नाही, थापेबाजी आहे. एका ठिकाणी तर राष्ट्रवादीचे नेत शरद पवार यांनी फडणवीस यांचा ब्राम्हण मुख्यमंत्री म्हणून उल्लेखही केला.  मोदी आणि फडणवीस सरकार सर्वांना फसवते असा प्रचार केला. तर इकडे मुख्यमंत्री मराठा आरक्षणाला आम्ही बांधील आहोत असे वारंवार सांगत होते आणि खरोखर महाराष्ट्रातील  मराठ्यांनी ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास दाखविला आणि भरभरून मते लोकसभा निवडणुकीत दिली. राष्ट्रवादी हा मराठ्यांचा पश्चिम महाराष्ट्रातील पक्ष अशी ओळख असलेल्या  पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, काँग्रेसला भुईसपाट व्हावे लागले आणि महाराष्ट्रातील जनतेने दाखवून दिले की, मुख्यमंत्री कोणा एका जातीचा आहे म्हणून त्यांना मतदान होते, असे  नव्हे. खर्या अर्थाने एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांने या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना आपली जागा दाखवली.
 
(साभार : दै. नवशक्ती)
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget