Halloween Costume ideas 2015

अर्थव्यवस्थेची घसरण चिंताजनक

मुळात देशाचा विकास सरकार किंवा सरकारी नोकर करत नसतात, ते फक्त उद्योग आणि व्यापारासाठी आवश्यक ते सुलभ वातावरण तयार करत असतात. देशाचा विकास खाजगी  क्षेत्रातील उद्योग आणि व्यापारी कंपन्या करत असतात. परंतु जीएसटीच्या सक्तीच्या वसुलीमुळे ‘डुईंग इज बिझनेस’च्या तत्वाला हरताळ फासला जात असल्याचे एकंदरित चित्र आहे.
हिरे जवाहरात ना चाहत की बात कर
ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर
शेवटी जातीयवादी राजकारणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लावण्यास सुरूवात केली आहे. एकीकडे सरकारने 5 अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे सोनेरी स्वप्न अर्थसंकल्पात दाखवले तर  दुसरीकडे जागतिक बँकेने हे स्वप्न सत्यात उतरणे शक्य नाही, याची जाणीव करून दिली. जागतिक बँकेकडून नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार भारताची अर्थव्यवस्था सातव्या  स्थानापर्यंत घसरली आहे. वाचकांच्या लक्षात असेलच की 2011 साली भारत तिसऱ्या स्थानी होता. 2017 मध्ये पाचव्या तर आता 2019 मध्ये तो सातव्या स्थानापर्यंत येवून  पोहोचलेला आहे.
जागतिक बँकेनेच नव्हे तर कोट्यावधी संपत्तीचा मालक कॉफी किंग वी.जे. सिद्धार्थ सारख्या सालस उद्योगपतीच्या आत्महत्येने सुद्धा आपल्या अर्थ व्यवस्थेच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह  उभे केले आहे. उरली सुरली कसर राहूल बजाज यांनी अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करत असल्याची घोषणा करून पूर्ण करून टाकली आहे.
स्वातंत्र्यदिन समोर उभा असताना अर्थव्यवस्थेच्या या घसरणीची बातमी देशाला अस्वस्थ करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेणे अप्रस्तुत होणार नाही.
आपण प्रत्येक बारीक-सारीक कामाकरिता तज्ञाची मागणी करतो, नव्हे तसा आपला आग्रहच असतो. उदा. आपली तब्येत बिघडली तर आपण तज्ञ डॉक्टर शोधतो, घर बांधावयाचे   असल्या तज्ज्ञ आर्किटेक्ट, खटला लढवायचा असल्यास तज्ज्ञ वकील शोधतो. मग देश चालविणे तर सर्वात महत्त्वाची बाब आहे, ज्यावर 130 कोटी लोकांचे भविष्य अवलंबून आहे.  त्यासाठी मात्र आपण तज्ज्ञ लोकांना निवडणे तर सोडाच त्यांची किमान पक्षी पात्रतेचा सुद्धा विचार करीत नाही. याचाच परिणाम आहे की, बोटावर मोजण्याएवढी माणसे सोडली तर  प्रत्येक पक्षातून मोठ्या संख्येने अपात्र लोक विधिमंडळात जातात.

आर्थिक धोरणातील चंचलता
आता जीएसटीच्या कायद्याचीच गोष्ट घ्या, त्याला जन्माला येवून 1 जुलै 2019 ला फक्त दोन वर्षे झालीत, त्यात आता पावेतो 300 बदल करण्यात आले. कोणताही कायदा घ्या त्याच्या जन्मानंतर अल्पावधीतच त्यात सुधारणा कराव्या लागतात, असा आपला इतिहास आहे. अनेक कायदे किंवा त्यातील तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने ही अनेक वेळा रद्द करून  टाकलेल्या आहेत. असे सातत्याने घडत आहे. हा या गोष्टीचा पुरावा आहे की, कायदा तयार करणाऱ्या लोकांमध्ये एवढीसुद्धा पात्रता नाही की ते विधिमंडळात बसून असे कायदे तयार  करतील, ज्यात लवकर सुधारणा करण्याची गरज भासणार नाही.
अर्थव्यवस्थेसंबंधित नियम/ कायद्यांमध्ये केंद्र सरकारने स्वतःचेच निर्णय इतक्यावेळेस फिरवलेले आहेत की, देशातील उद्योग, व्यापार संकटात सापडलेला आहे. कोणताही उद्योग सुरू  करण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात? किती संसाधने उभी करावे लागतात? याचा आपल्याला फक्त अंदाजच करता येईल. प्रत्यक्ष उद्योग उभारणारेच जाणोत की त्यांना त्यात किती  कष्ट पडतात ते. अशा परिस्थितीत सरकारचे आर्थिक धोरण वारंवार बदलत असेल तर नवीन उद्योग तर तग धरूच शकणार नाहीत, उलट जुने उद्योगसुद्धा संकटात सापडतील, एवढी  माहिती अर्थशास्त्राच्या सामान्य विद्यार्थ्यालासुद्धा असते.
कोणताही उद्योग सुरू झाल्या- झाल्या मजबूत होत नाही. त्याला काही कालावधी लागतो. त्या कालावधीचा विचार करूनच उद्योजक भांडवलाची उभारणी करतात. मशिनरींची  जुळवाजुळव करतात आणि शेवटी उत्पादित वस्तू बाजारात उतरवतात व त्या वस्तूंच्या विक्री अंती ठरते की, तो उद्योग यशस्वी होणार की नाही? अशा परिस्थितीत अचानक जर  सरकारच उद्योगांविषयीचे धोरण बदलत असेल तर उद्योजकांचे सर्व गणितच बिघडते. उद्योग आणि उद्योजक दोघेही कोलमडून पडतात.
2014 पासून आर्थिक धोरणातील अस्थिरता ही प्रकर्षाने जाणवू लागलेली आहे. अचानक नोटबंदीसारखा अर्थघातकी निर्णय उद्योग आणि व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा ठरला आहे. पुरेशी  तयारी न करता जीएसटी लावण्याचा आणि त्यात वारंवार बदल करण्याचा निर्णयही उद्योजकांच्या अडचणीत भर टाकणाराच ठरलेला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे यशस्वी गव्हर्नर रघुराम राजन  यांना मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय असो की, इतिहासाच्या प्राध्यापकाला रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर करण्याचा निर्णय असो. वकीलाला अर्थमंत्री म्हणून नेमण्याचा निर्णय असो की बीएसएनएलला जोखीमेत आणून जीओला प्राधान्य देण्याचा निर्णय असो. सरकारचे अनेक आर्थिक निर्णय चुकत गेले. परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदिच्या दिशेने सुरू  झाली आहे. यात तज्ज्ञांमध्ये एकमत झालेले आहे.
सरकारचे मुख्य काम येणारी प्रत्येक निवडणूक जिंकणे हेच आहे, असा संशय येईल इतपर्यंत पंतप्रधान हे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सक्रीय रहात असल्याचे देशाने पाहिलेले आहे. त्यांच्या  या कार्यशैलीची तुलना जर मनमोहनसिंग यांच्या कार्यशैलीशी केली तर एक गोष्ट लक्षात येते की, त्यांची जी सकृतदर्शनी निष्क्रिय भासणारी कार्यशैली होती तिनेच 2011 साली  भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगात अमेरिका आणि चीनच्या नंतर तीसऱ्या क्रमांकावर नेवून ठेवले होते. केवळ बोलणारेच काम करतात असे नव्हे तर न बोलताही काम करतात येते, हे  सरदार मनमोहनसिंग यांनी दाखवून दिले होते.
देशात सातत्याने वाढत असलेला जातीय तणाव व त्याला हातभार लावत असलेली राजकीय मंडळी, तरूणांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांचा रात्रंदिवस सोशल मीडियावर असलेला  आक्षेपार्ह वावर, त्यातून तयार होणारी त्यांची नकारात्मक मानसिकता, त्यांच्यातील अनेकांना मॉबलिंचिंगपर्यंत घेऊन जात आहे. मॉबलिंचिंगच्या सातत्याने घडत असलेल्या घटनांमुळे  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची होत असलेली बदनामी, सरकारी नोकरशहा व बँकांचा भ्रष्टाचार, अस्थिर आर्थिक निती इत्यादी कारणांमुळे अपेक्षित विदेशी निवेश सुद्धा येत नसून, उलट  मागील काही महिन्यांपासून विदेशी निवेशक आपले भांडवल मोठ्या प्रमाणात काढून घेत असल्याचे एकंदरित चित्र आहे. या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपल्या  अर्थव्यवस्थचे मानांकन घसरलेले आहे.
देशाच्या ऑटोमोबाईल आणि बांधकाम क्षेत्रात मंदीच्या कॅन्सरच्या गाठी तयार झाल्याची चाहूल लागलेली असून, लवकरच त्या गाठी इतर क्षेत्रातही पसरू शकतील, असे तज्ज्ञांचे मत  आहे. चारचाकी, तीन चाकी आणि दुचाकी वाहनांच्या उत्पादनांमध्ये कपात करावी लागत असल्या कारणाने पुन्हा नोकर कपात होणार व पुन्हा लोकांच्या जगण्याला नव्याने आव्हान  मिळणार हे ओघानेच आले.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात जुलै 2019 मध्ये एकूण 36 टक्के घसरण नोंदवली गेलेली आहे. ऑटोमोबाईल असोसिएशनच्या अंदाज्याप्रमाणे पुढच्या काही महिन्यात  देशात एकंदरित 1 लाख लोक आपल्या रोजगाराला मुकणार असे म्हटलेले आहे. रॉयटर या वृत्तसंस्थनेने दिलेल्या माहितीनुसार मागील एप्रिलपासून 3 लाख 50 हजार कामगारांना कमी  करण्यात आलेले असून, महिन्द्रा कंपनीच्या मोटारी आणि ट्रॅक्टर विक्रीमध्ये 12 टक्के तर अशोक लिलँड कंपनीच्या ट्रक विक्रीमध्ये 14 टक्के घसरण नोंदवली गेली. देशातील रोजगारीचे  प्रमाण वर्षभरात 5.66 टक्क्यावरून जुलैमध्ये 7.51 टक्क्यावर पोहोचले आहे. ही चिंताजनक बाब आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये एवढी भयानक परिस्थिती निर्माण होण्याचे कारण नुकत्याच  सादर करण्यात आलेल्या संकल्पात इलेक्ट्रिक कारला प्रोत्साहित करण्याची सरकारची नीती मानली जाते. निर्विवादपणे इलेक्ट्रिक कार ही पर्यावरण स्नेही आहे. मात्र त्या कारला प्रोत्साहित करताना जम बसलेल्या पेट्रोल आणि डिझेल कार उत्पादकांना संकटात टाकणे ही बाब कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्यांनी विचार केला नाही, असा  ऑटोमाबाईल क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा आरोप आहे.
आता पावेतो या वर्षात 30 हजार कर्मचाऱ्यांना या क्षेत्रातून कमी करण्यात आले असल्याचा अंदाज आहे. या घडामोडींचा परिणाम म्हणून जुलै महिन्यात शेअर बाजार इतका कोसळला  की, त्याने मागच्या 17 वर्षातील निच्चांक पातळी गाठली. आतापावेतो विदेशी निवेशकांनी 15 हजार कोटी आपल्या अर्थव्यवस्थेतून काढून आपापल्या देशात परत नेले असल्याचेही  उघडकीस आले आहे. त्यामुळे 14 लाख कोटीचे व्हर्चुअल नुकसान शेअर बाजाराला सोसावे लागलेले आहे. सरकारच्या टॅक्स वसुलीच्या जाचक पद्धतीला आता उद्योगक्षेत्रात टॅक्स टेरर हे  विशेषण वापरण्यात येत आहे.
आयकर आणि टॅक्स विभागाची अनेक उद्योगपती आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांनी धसकी घेतलेली आहे. त्यातूनच काही व्यापारी अधुन-मधून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत  असल्याचेही दिसून येत आहे. मुळात देशाचा विकास हा सरकारी नोकर करत नसतात, ते फक्त उद्योग आणि व्यापारासाठी आवश्यक ते सुलभ वातावरण तयार करत असतात. देशाचा  विकास खाजगी क्षेत्रातील उद्योग आणि व्यापारी कंपन्या करत असतात. परंतु जीएसटीच्या सक्तीच्या वसुलीमुळे ’डुईंग इज बिझनेस’च्या तत्वाला हरताळ फासला जात असल्याचे  एकंदरित चित्र आहे.
टेलकॉम क्षेत्र ज्याच्यामध्ये लाखो नोकऱ्या होत्या ते क्षेत्रही आता नंदनवन राहिलेले नाही. बीएसएनएल सारख्या जुन्या कंपनीने याच आठवड्यात आपल्या अनेक प्लानमधून अनलिमिटेड  कॉलिंगची सुविधा मागे घेतली आहे. व्होडाफोन-आयडिया या दोन्ही टेलकॉम कंपन्यांना जबरदस्त नुकसान सहन करावे लागलेले आहे. बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार न देता  येण्याची नामुष्की सुद्धा या एकेकाळच्या प्रथितयश कंपनीवर ओढवलेली आहे. देशाच्या 30 महत्त्वाच्या शहरांमध्ये 13 लाख फ्लॅट्स आणि रो हाऊसेस तयार असून, विक्री अभावी ओसाड  पडून आहेत. यावरून देशामध्ये ’कॅश-क्रंच’ किती मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न झालेला आहे, याचा अंदाज येतो. मीडियाच्या क्षेत्रातही वाहिन्यांनी आपले कर्मचारी हळूहळू कमी करण्यास  सुरूवात केलेली आहे. रेल्वेनेही मोठ्या प्रमाणात नोकर कपातीचा प्रस्ताव तयार करण्यास सुरूवात केल्याच्या बातम्या अधून मधून मीडियामध्ये जागा मिळवत आहेत. अशा  परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला सांभाळणे हे कुठल्याही सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असते. परंतु केंद्र सरकार त्याकडे फारसे लक्ष देताना दिसत नाही. उलट सरकारने जम्मू आणि काश्मीर  संबंधी 370 अनुच्छेद काढून देशाचे लक्ष दुसरीकडेच वळविलेले आहे. आर्थिकदृष्ट्या देशाला स्थैर्य प्राप्त करून दिल्यानंतर हे काम करता आले असते आणि ते जास्त फायदेशीर ठरले  असते याची जाणीव सरकारला नव्हती, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. घसरत्या अर्थव्यवस्थेकडे सरकार का लक्ष देत नाहीये? हे समजून येत नाही.

- एम.आय.शेख

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget