Halloween Costume ideas 2015

पंतप्रधानांच्या भाषणाचा अन्वयार्थ

संसदीय लोकशाहीमध्ये पंतप्रधानांना प्रचंड अधिकार प्राप्त असतात. नियोजन (नीति) आयोग काहीही नियोजन करो, अर्थसंकल्प काहीही म्हणो, होणार तेच जे प्रधानमंत्र्यांच्या मनात  असेल. देशाला कोणत्या दिशेला घेऊन जावयाचे आहे, कोणत्या राज्यांचा विकास करायचा आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये विकास करायचा आहे, कोणती कामे करावयाची आहेत, कोणती कामे  करावयाची नाहीत हे सर्व पंतप्रधानांच्या मर्जीवर अवलंबून असतं. नाही म्हणायला त्यांच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळाचा प्रभाव असतो. परंतु नेहरू, इंदिरा गांधी किंवा मोदी सारखे लोकप्रिय  पंतप्रधान असतील तर मंत्रीमंडळ त्यांच्या निर्णयांना प्रभावित करू शकत नाही. सद्यस्थितीमध्ये अमित शहा सोडता कोणी पंतप्रधानांच्या निर्णयांना प्रभावित करण्याची क्षमता बाळगून  आहे, असे वाटत नाही. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताच्या 73 व्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्यावरून जे भाषण केले त्याची दखल घेणे गरजेचे होऊन  जाते.
यावर्षी 92 मिनिटाच्या आपल्या संबोधनात ज्या महत्त्वाच्या घोषणा पंतप्रधानांनी केल्या त्या खालीलप्रमाणे -
अ) चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस अर्थात तिन्ही दलाच्या प्रमुखांवर एक प्रभारी नेमणे.
ब) एक देश एक निवडणूक यावर विचार करण्याचे आवाहन,
क) वाढत्या लोकसंख्येचे खडतर आव्हान,
ड) केंद्र आणि राज्य यांना एकत्रित करून 3.5 लाख कोटीची जलजीवन मिशन नावाची योजना जाहीर,
इ)भ्रष्टाचार विरोधात तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.
ई) पायाभूत सुविधांसाठी शंभर कोटी खर्च करण्याची आवश्यकता.
उ) 2024 पर्यंत पाच ट्रिलियन (पद्म) अर्थात 25 लाख कोटीच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष.
ऊ) शांती आणि सुरक्षेवर विशेष भर देणार.
ए) पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकार कटिबद्ध.
ह्या तर झाल्या त्या घोषणा ज्या पंतप्रधानांनी केल्या. परंतु असे काही मुद्दे राहून गेलेले आहेत ज्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी बोलणे आवश्यक होते. उदा. देशात नियमितपणे झुंडीद्वारे होणाऱ्या निरपराध लोकांच्या हत्या, कारण हा एक असा प्रश्न आहे की, जो सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेशी जुळलेला आहे.
एक समाज पूर्णपणे भयभीत झालेला आहे. प्रवास करण्यापूर्वी किमान दहादा विचार करावा अशी परिस्थिती देशामध्ये निर्माण झालेली आहे. झुंडीने हत्या करण्याला आता कुठलाही  धरबंद राहिलेला नाही. पहेलू खानची हत्या दिवसाच्या उजेडात झाली. त्याचा व्हिडीओ आजही यु-ट्यूबवर आहे. त्यात मारणाऱ्यांचे चेहरे स्पष्ट दिसत आहेत. तरी परंतु, आरोपी निर्दोष  सुटतात. एवढ्या गाजलेल्या घटनेमध्ये जर अशा पद्धतीचा निकाल येत असेल तर नागरिकांचे घाबरणे उचित आहे हेच म्हणावे लागेल.
महिलांवरील अत्याचार हा ही ज्वलंत विषय झालेला आहे. याबद्दल पंतप्रधानांनी बोलणे आवश्यक होते. त्यातही सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांची संलिप्तता हा अधिक  काळजीचा विषय आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशामध्ये महिलांवरील अत्याचाराशिवाय इतर गुंडगिरी देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वाढलेली आहे. त्यातही सत्ताधारी  पक्षांचा सहभाग लक्षणीय आहे. त्यामुळे यावर पंतप्रधानांनी बोलावे, अशी लोकांची अपेक्षा होती. शिवाय बिहारमधील चमकी तापामुळे शंभरपेक्षा जास्त मुलांच्या झालेल्या मृत्यूच्या  पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्य सेवेमध्ये सरकार काय बदल करणार? हे ऐकण्यासाठी अनेकजण कान लावून बसले होते, परंतु त्यांची निराशा झाली.
लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न भाजपसाठी नेहमीच आकर्षणाचा मुद्दा राहिलेला आहे. लोकसंख्या वाढ म्हणजे मुस्लिमांची वाढ या पक्षाचे गृहितकच आहे. जे की, पूर्णपणे चुकीचे आहे. आजची  आधुनिक मुस्लिम दाम्पत्ये कुरआनच्या निर्देशनाची परवा न करता, स्वतःचे जीवनमान उंचावण्याच्या प्रयत्नात स्वतःहून एक किंवा दोन अपत्यावर कुटुंब नियोजन करीत आहेत. 2011  च्या जनगणनेमध्ये केरळ सहीत देशभरातील मुस्लिम समाजाचा जन्मदर स्थिर असल्याचे म्हटलेले आहे. ज्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मुस्लिमांच्या जन्मदरामध्ये अंशतः वाढ  झालेली दिसते. त्या राज्यामध्ये हिंदू समाजाच्या जन्मदरामध्ये सुद्धा वाढ नोंदविली गेलेली आहे. म्हणजे लोकसंख्या वाढीचा संबंध विकासाशी आहे. ज्या राज्यात विकास त्या राज्यात  जन्मदर कमी. ज्या राज्याचा विकास नाही त्या राज्यात सर्व समाजाचे जन्मदर अंशतः वाढलेले दिसत आहे.
देशातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशामध्ये एका भाजपच्या नेत्याच्या मुलानेच नोकरी गेल्यामुळे आत्महत्या केलेली आहे. मंदीची चाहूल लागून वर्ष होत आलेला आहे. या मंदीसाठी  केवळ याच सरकारच्या मागील पाच वर्षाचा कालावधी जबाबदार आहे. यासाठी नेहरू किंवा काँग्रेस यांना जबाबदार ठरविणे शक्य नाही. या मंदीने लाखो लोकांना घरी बसवलेले आहे  आणि लाखो लोकांचे रोजगार कधी जातील याची खात्री नाही. देशभरात 200 पेक्षा जास्त कारविक्री केंद्र बंद झालेले असून, अनेक बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्र कधी  नव्हे एवढ्या मंदिच्या कचाट्यात अडकलेले आहे.
असे हे मुद्दे आहेत ज्यांना खऱ्या अर्थाने पंतप्रधानांनी प्राधान्य देऊन घोषणा करायला हव्या होत्या. परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही. केलेल्या घोषणांपैकी अनेक घोषणा ह्या अशक्यप्राय  कोटीतील आहेत. उदा. सध्या 2.73 ट्रिलियन डॉलर एवढ्या आकाराच्या असलेल्या अर्थव्यवस्थेला एकदम पाच ट्रिलियन डॉलर म्हणजे दुपटीपेक्षाही जास्त वाढविण्याचे जे आश्वासन दिले  ते अशक्य असल्याचे मत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेले आहे. कारण यासाठी जीडीपीचा दर सध्या असलेल्या दरापेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त वेगाने वाढवत नेणे आवश्यक आहे. ते शक्य  होईल, असे वाटत नाही.
जीएसटीमुळे देशाचे भले झाले असून, त्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी जरी घेतले असले तरी अनेक व्यावसायिकांच्या आत्महत्येमुळे त्यांच्या या श्रेयावर प्रश्नचिन्ह उभे केलेले आहे. ईडी आणि  टॅक्स वसुली करणाऱ्या एजन्सीजवर पक्षपाताचे आरोप सातत्याने होत आहेत. यासंबंधी पंतप्रधानांना खुलासा करणे गरजेचे होते. अनुच्छेद 370 आणि 35 ए ह्या संवैधानिक तरतुदी  असंवैधानिक पद्धतीने काढून परत त्याचे श्रेय दिल्लीच्या लाल किल्यावरून घेण्याची घाई त्यांनी केलीय. परंतु हा निर्णय व्यवहार्य आहे का? की ती एक ऐतिहासिक चूक? हे येत्या काही  महिन्यांमध्ये सिद्ध होईल. तोपर्यंत त्यांनी वाट पहायला हवी होती, असाही एक मतप्रवाह समाजामध्ये आहे.
दिल्लीच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारने सरकारी शाळांची कायापालट करून टाकलेली असून, सामान्य माणसं कॉन्व्हेंटमधील आपल्या मुलांना काढून सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात  गर्व करीत आहेत. अशा शाळा दिल्ली सरकार काढू शकते तर देशभरातील इतर प्रांतातील सरकारे का काढू शकत नाही? अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशातही प्रत्येक विद्यार्थी सरकारी  शाळांमधून शिक्षण घेतो. सरकारी शाळातील शिक्षणाची दुरवस्था पंतप्रधानांना विचलित करत नाही. ही खऱ्या अर्थाने दुःखाची बाब आहे. पंतप्रधानांनी या विषयाकडही लक्ष द्यायला हवे  होते आणि काही मुलभूत बदल शिक्षण व्यवस्थेमध्ये घोषित करायला हवे होते. कारण हा एक असा विषय आहे की, ज्यावर खऱ्या अर्थाने देशातील पुढील पिढ्या कशा निघतीला, हे  ठरणार आहे. दुर्देवाने यावरही पंतप्रधानांनी काही घोषणा केलेली नाही.
एकंदरित पंतप्रधानांचे भाषण जरी उत्कृष्ट भाषणाचा एक उत्तम नमुना असला तरीही हे भाषण प्रत्यक्षात जमीनीवर कितपत उतरते यावर देशाचा विकास अवलंबून राहणार आहे.  चांगले भाषण दिल्याबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन. भाषणात केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात किती उतरतात याकडे त्यांनी वैयक्तिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण, त्यांच्या काळात राजकीय   भ्रष्टाचार जरी कमी झाला असला तरी नोकरशहांमधील भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपलेला नाही. जोपर्यंत ही कीड पंतप्रधान समूळ नष्ट करणार नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या घोषणांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणार नाही, एवढे मात्र निश्चित.

- एम.आय.शेख
9764000737

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget