Halloween Costume ideas 2015
August 2019

बकर ईद म्हणून सर्वसाधारणपणे आपल्या देशात जो उत्सव प्रचलित आहे त्याचं खरं नाव ईद उल अज़हा आहे. ईद उल अज़हा म्हणजे आहुती देण्याचा सण होतो. याला त्यागोत्सव  देखील म्हटलं जाऊ शकतो. हा एक संस्कार आहे. आज आपण एका जनावराची आहुती देतोय, पण उद्या सत्यासाठी, मानवी समाज व देशासाठी प्राणाची, मालमत्तेची, वेळ व  कलागुणांची आहुतीही द्यावी लागली तरी त्यासाठी आपण तयार असण्याची त्यागाची मानसिकता या संस्कारातून निर्माण होते. हा कोणताही नवस किंवा बळी देण्याचा अंधश्रद्धेचा प्रकार  नाहिये. उलट मटणाची भाजी खाल्याने पाप लागते, विटाळ होतो, हीच एक अंधश्रद्धा आहे. हीच अंधश्रद्धा अस्पृश्यतेच्या आणि मॉब लिंचिंगच्या मूळाशी आहे. हा खाद्य विटाळ दूर होणे  आज आवश्यक आहे...
हज यात्रेचे सर्व सोपस्कार मक्का शहर व त्याच्या भोवताल परिसरातच पूर्ण केले जातात. दर दरवर्षी अरबी वॅâलेंडरमधील जिलहज्ज महिन्याच्या आठ तारखेला प्रत्यक्ष हजला सुरूवात  होते, तर पुढील पाच दिवस हाजी लोकांचे विविध सोपस्कार केले जाऊन बारा तारखेला त्याची सांगता होते.
खाली लुंगीसारखं एक कापड गुंडाळून आणि वर एका कपड्यानं अंग झाकलं जातं. त्याला अहेराम म्हणतात. पण फक्त या दोन कपड्यांनाच अहेराम म्हटले जात नाही, तर अहेराम ही  एक अवस्था आहे. या अवस्थेत काही विशिष्ट गोष्टी अवैध ठरविल्या गेल्या आहेत. जसे शिवलेले कपडे नेसणे, उंच बूट नेसणे, सुगंधीत अत्तर किंवा इतर क्रिम वगैरे लावणे, शरीर- संबंध करणे, शरीरसंबंधांविषयी शृंगारिक चर्चा करणे, विषारी जीवांव्यतिरीक्त इतर जीवांची शिकार करणे, भांडणं करणे, केसं कापणे, नखं कापणे इत्यादी गोष्टी अवैध ठरविल्या गेल्या  असून त्यावर या अवस्थेत प्रतिबंध लागू होतात. म्हणूनच अहेराममध्ये पुरूषांनी फक्त दोन कपडे नेसायचे असतात. पायात साधी स्लीपर घालायची असते.
महिलांचा अहेराम म्हणजे फक्त चेहऱ्याला कपडा लागू द्यायचा नाही. त्यामुळे बऱ्याच महिला तिथे एकतर चेहरा उघडा ठेवतात किंवा एक हॅटसारखी टोपी नेसतात आणि त्या टोपीला  एक कपडा जोडून तो खाली लोंबकळता सोडून देतात. महिला अहेरामच्या व्यस्थतीत साधे कपडे नेसू शकतात. त्यावर बुरखा नेसू शकतात. असा अहेराम नेसून मक्का शहरातील  मस्जिद-एहराम येथे भाविक प्रवेश करतात. या मशिदीच्या सर्वसाधारपणे मध्यभागी काबागृह आहे.
हजयात्रेचा केंद्रबिंदू म्हणजे काबागृह. याविषयी कुरआनातील अध्याय क्रमांक ३ मधील श्लोक क्रमांक ९६ मध्ये अल्लाह सांगतो - ‘‘निसंशय (जगातलं) सर्वात पहिलं उपासनागृह (धर्मस्थळ) जे मानवांकरिता बांधण्यात आले आहे, ते (म्हणजे जे) मक्का शहरी विद्यमान आहे.’’
इथे ‘मानवांकरिता’ हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. म्हणजे अल्लाह अन् त्याच्या प्रेषितांशी इमान राखणारा कुणीही तिथं जाऊ शकतो, उपासना करू शकतो, मग तो कोणत्याही जातीपातीत जन्मलेला का असेना, कारण हे धर्मस्थळ मानवांकरिता बांधलेलं आहे. परंतु फक्त पर्यटन म्हणून, मौज मजा करण्याकरिता तीथं जाता येत नाही.
काबागृहाची चारही टोकं ज्या देशांच्या दिशेने आहेत, त्या देशांवर आधारित त्यांची नावं दिलेली आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे काबागृहाच्या पुर्वेकडे म्हणजे भारताच्या दिशेने असलेल्या कोपऱ्याला चक्क ‘रूवन-उल-हिंद (भारताकडचा कोपरा)’ असे नाव आहे. ही आम्हा भारतीयांसाठी अभिनास्पद बाब आहे. या काबागृहाच्या भोवती विविध देशांतून आलेले अल्लाहचे  भाविक भक्त जेंव्हा गोलाकार रांगेत नमाज पढण्याकरिता उभे राहतात, तेंव्हा जागतिक मानवी एकात्मता अक्षरश: आपण डोळ्याने पाहू शकतो. त्या वेळी एक अश्वेत वर्णीय आफ्रीकन  हा गौरवर्णिय प्रेंâच माणसाच्या खांद्याला खांदा लाऊन उभा असतो. एक रशियन हा अमेरिकन माणसाच्या खांद्याला खांदा लाऊन उभा असतो. विविध भाषा बोलणारे इथे एकाच भाषेत  मंत्रोच्चार करतात. हा एक सांस्कृतिक चमत्कारच म्हणावा लागेल. इथे येऊन सगळे वर्णभेद, सगळे जातीभेद, सगळा प्रांतवाद, सगळे राष्ट्रभेद लोकं विसरून जातात. अशा प्रकारे काबा 
हे आंतरराष्ट्रीय मानवी एकात्मतेचे केंद्र आहे. ईदच्या दिवशी याच एकात्मेच्या दुधात मानवी प्रेमाची साखर पडते आणि जगभरात बंधुत्त्वाच्या भावनेने ओतप्रोत असं एक उत्साहाचं वातावरण पसरतं.
काबागृहावर नजर पडतातच ही प्रार्थना म्हटली जाते- ‘‘अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,अल्लाहु अकबर व ला इलाहा इल्लाहो व अल्लाहु अकबर’’ याचा भावानुवाद असा होतो - अल्लाहच (ईश्वरच) सर्वश्रेष्ठ आहे, अल्लाहच सर्वश्रेष्ठ आहे, अल्लाहच सर्वश्रेष्ठ आहे, अल्लाहशिवाय कुणीही उपासना करण्यास लायक नाही, अल्लाहच (ईश्वरच) सर्वश्रेष्ठ आहे.  याशिवाय आणखीही काही दुआ येथे म्हटल्या जातात. त्यानंतर काबागृहाभोवती सात प्रदक्षिणा घातल्या जातात. नमाज पढली जाते. जवळच असलेल्या सफा व मर्वा या दोन  टेकड्यां दरम्यान धावत पळत सात फेऱ्या मारल्या जातात. याला ‘सई’ म्हणतात. या सईची पाश्र्वभूमीदेखील बोधप्रद आहे. ती पाश्र्वभूमी जाणून घेण्याकरिता आपल्याला प्रेषित इब्राहीम (अ.)   यांचा इतिहास माहित असणे आवश्यक आहे.
प्रेषित इब्राहीम (अ.) यांना ईश्वराकडून प्रेषित्व प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी समाज सुधारणेला सुरूवात केली. चळवळीच्या कामानिमित्त प्रेषित इब्राहीम (अ.) हे ईश्वरी कार्याकरिता  पॅलेस्टीनला जात असताना त्यांची पत्नी हाजरा व त्यांचं तान्हं बाळ (प्रेषित इस्माईल अ.) यांना एकटेच सोडून गेले होते. त्या वेळी मक्का शहर हे पूर्णपणे विराण झालेलं होतं. प्रेषित  नूह यांच्या काळात आलेल्या महाजलप्रलयात कस्रfचत ही वस्ती त्या वेळी उद्ध्वस्त झालेली असणार बहुतेक. त्यामुळे प्रेषित इब्राहीम (अ.) आले त्यावेळी मक्का हे शहर वसलेलं  नव्हतं. काबागृहाचाही जिर्णोद्धार अजून व्हायचा होता. चोहीकडे भयाण प्रचंड वाळवंटी प्रदेश. आजूबाजूला सफा व मर्वा नावाच्या दोन टेकड्या होत्या. आदरणीय हाजरा यांचं लेकरू एकदा  तहानेने रडत होतं. आपल्या लेकराला पाणी पाजण्याकरिता त्या इकडं तिकडं पाहू लागल्या. तेंव्हा त्यांना दूरवरच्या सफा टेकडीवर पाणी दिसू लागलं. हाजरा त्या दिशेने धावत गेल्या.  पण टेकडीवर पोहचल्यावर त्यांना तिथं पाणी सापडलं नाही. वाळवंटी भागात जमिनीतून निघणारी वाफ ही दुरून पाणीच दिसते. याला ‘मृगजळ’ म्हणतात. हाजरांना मृगजळ दिसत  होतं. सफा टेकडीवरून पाहिलं असता त्यांना मर्वा टेकडीवर पाणी असल्याचा भास झाला. म्हणून त्या तिकडेही धावत सुटल्या. पण तिथंही पाणी नव्हतं. तेदेखील मृगजळच होतं. अशा  प्रकारे तहानेने कासाविस झालेल्या आपल्या लेकरासाठी भर उन्हात उजाड- वैराण वाळवंटी सफा-मर्वा टेकड्यांदरम्यान त्या सैरावैरा धावत होत्या. लेकरासाठी धावपळ करणाऱ्या त्या  आईवर अल्लाहला दया आली. हाजरांचं लेकरू ज्याठिकाणी रडत होतं, तिथून अल्लाहने एक झरा फोडला. त्या झऱ्याच्या पाण्याला हाजरांनी वाळूने अडवलं आणि ‘‘ज़म़जम (थांब-थांब)’’  म्हटलं. अशाप्रकारे त्या झऱ्याला ज़म़जम नाव पडलं. आज त्या झऱ्याचं पाणी पाइपद्वारे दूरदरपर्यंत नेण्यात आलं. मस्जिद-एहराममध्ये जागोजागी नळांद्वारे या झऱ्याचं पाणी उपलब्ध  आहे. अतिशय चवदार, पवित्र, आरोग्यदायी व शुद्ध असं पाणी. नेहमी वाहतं पाणीच शुद्ध असते. एका जागी तुंबलेलं पाणी हे शुद्ध असूच शकत नाही. पण ज़म़जम याला अपवाद आहे.   एकाच ठिकाणी साठलेलं हे पाणी हजारों वर्षांपासून शंभर टक्के शुद्ध असल्याचं वैज्ञानिक प्रयोगांती सिद्ध झालेलं आहे. आदरणीय हाजरा यांनी आपल्या तहानलेल्या लेकरासाठी पाणी  आणण्याच्या आशेने सफा व मर्वा या दोन टेकड्यांदरम्यान धावाधाव केली होती. त्या माऊलीची ती धावपळ अल्लाहला इतकी आवडली की, जगाच्या शेवटपर्यंत या दोन टेकड्यांदरम्यान  धावणे हजसाठी येणाऱ्यांकरीता अनिवार्य करून टाकलं. या धावण्याला ‘सई’ म्हणतात. हा अल्लाहने अशा महिलांचा केलेला सम्मान आहे, ज्यांचे पती किंवा वडिल हे सामाजिक  परिवर्तनाच्या चळवळीत गुंतले असल्यामुळे महिलांना कुटुंबाचं आकाश पेलावं लागतं आणि असा संघर्ष करावा लागतो. माता हाजरांच्या त्या लेकींना सलाम! सई केल्यानंतर मस्जिद- ए-हरामच्या बाहेर निघून केसांचं मुंडन केलं जाते आणि अहेराम काढून नेहमीचे कपडे नेसले जातात. या संपूर्ण सोपस्काराला उमरा म्हणतात. हजपूर्वी हा उमरा करावा लागतो. हजचे एकूण सोपस्कार पाच दिवसांत पूर्ण केले जातात. जिलहज्ज महिन्याच्या आठ तारखेला म्हणजे हजच्या पहिल्याच दिवशी अहेराम धारण करून मक्का शहराच्या बाहेर ‘मीना’ नावाच्या  एका मैदानात भाविक एक दिवस व एक रात्र मुक्काम करतात. या दिवशी भावीक भक्त तंबूत राहून नमाज पढतात, यथाशक्ती अल्लाहचं नाम:स्मरण करतात, कुरआन पठन करतात,  तर काही जन आरामही करतात. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे नऊ तारखेला यात्रेकरू ‘अराफात’ मैदानात जाण्याकरिता निघतात. सर्वसाधारणपणे सूर्य डोक्यावरून ढळण्यापूर्वीच या मैदानात  भाविक पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. या मैदानात सूर्यास्तापर्यंत थांबले जाते. भाविक इथे नमाज पढतात. इमामचे प्रवचन ऐकतात. आपल्या पापांची क्षमा मागतात, अल्लाहची करूणा भाकतात.
भूतलावरील पहिले मनुष्य व इस्लामचे पहिले प्रेषित आदम (अ.) यांना अल्लाहने जन्नतमधून खाली भूतलावर अवतरीत केले. तिथे जन्नतमधूनच आलेल्या त्यांच्या पत्नी व भूतलावरील प्रथम महिला हव्वा यांच्याशी त्याच मैदानात भेट झाली. त्या दोघांनी त्या मैदानात प्रार्थना केली. नंतर ते लगतच्या ‘मुजदलफा’ मैदानात जाऊन तिथे त्यांनी मुक्काम केला.  दुसऱ्या दिवशी ते मीना नावाच्या मैदानात आले आणि नंतर आज जिथे मक्का शहर आहे, तिथे आले. काबागृहाचा जिर्णोद्धार करून त्याला सात प्रदक्षिणा घातल्या. अशाप्रकारे मक्का  शहरातून निघून अराफातमध्ये थांबणे, नंतर मुजदलफा येथे रात्री मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी मीना येथे जाऊन तिथे आणखी काही सोपस्कार पूर्ण करून पुन्हा मक्का शहरात परत  येणे आणि काबागृहाला सात प्रदक्षिणा घालणे हे सोपस्कार आजही हजयात्रेत केले जातात. म्हणून हज हा मानवी इतिहासाचा सर्वात जुना धार्मिक संस्कार मानला जातो. तसेच ईद उल  ज़ोहा हादेखील मानवी  इतिहासाचा सर्वात जुना उत्सव मानला जातो. अराफात मैदानाचं एक वैशिष्ट्य आहे. या मैदानात आज जमतात तसं क़यामत (महाप्रलया)च्या दिवशी असंच  सगळे माणसं याच मैदानात एकत्रित जमणार आणि केल्यासवरल्याचा हिशेब अल्लाहकडून घेतला जाणार आहे. एक दिवस हे विश्व नष्ट होऊन सगळी माणसं मरणार आणि ‘हश्र’च्या   दिवशी सगळी माणसं जीवंत होऊन अल्लाहसमोर ज्या मैदानात उपाqस्थत केले जाणार, त्या मैदानाचा केंद्रबिंदू हेच मैदान राहणार असल्याची माहिती इस्लामी ग्रंथात आपल्याला  मिळते. खरंच, एक ना एक दिवस सर्वांना मरण अटळ आहे. एक दिवस हे विश्व नष्ट होणारच असल्याचं विज्ञानदेखील मानते. माणूस मेल्यानंतर ़कयामतच्या दिवशी  पुन्हा कसा  काय परत जीवंत होणार याविषयी अल्लाह कुरआनाच्या अध्याय क्रमांक १९ मधील श्लोक क्रमांक ६६ मध्ये सांगतो-
‘‘मनुष्य म्हणतो, काय खरोखरच जेव्हा मी मेलो असेन तेव्हा पुन्हा जिवंत करून बाहेर आणला जाईन? काय मनुष्याला आठवत नाही आम्ही पूर्वी त्याला निर्माण केले आहे जेव्हा तो  काहीच नव्हता?’’
माणूस आईच्या गर्भात येण्यापूर्वी कुठं असतो? आईवडिलांच्या शरीरातील दोन भिन्न तत्त्वांच्या मिश्रणातून माणूस जन्म घेतो, ते तत्त्व कुठून येते? ते जे अन्न खातात त्यातून. ते  अन्न कुठून येते? जमिनीतून, पाण्यातून. म्हणजे जमीनीतली माती, पाणी, हवा, प्रकाश व इतर तत्त्वे मिळून एक माणूस उत्पन्न होतो. त्यापूर्वी तो कुठेच नसतो. तो मोठा होतो.  मरतो. मरून त्याची माती होते किंवा राख होते. हाडं उरतात. तो जेंव्हा काहीही नसताना अल्लाह (ईश्वर) त्याला उत्पन्न करू शकतो, तेंव्हा त्याचे काहीतरी अवशेष शिल्लक असताना  का नाही त्याला पुन्हा जीवंत करू शकत? त्याला हे शक्य आहे. एक खून करणाऱ्या आणि शंभर खून करणाऱ्यालाही या जगात फक्त एकदाच फाशी दिली जाऊ शकते. तेंव्हा इतर ९९  खुनांची शिक्षा केंव्हा मिळणार? मग ईश्वर जर न्यायी आहे, तर मग तो न्याय केंव्हा करणार? यासाठी नक्कीच तो एक दिवस सर्वांना जमा करून हिशेब घेणारच आहे, यावर इमान  ठेवल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ईश्वरावर श्रद्धा ठेऊन परलोक नाकारणे, हिशेबाचा दिवस नाकारणे म्हणजे त्याच्या क्षमतेवर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करून त्याचा घोर अपमान करणे होय.   अशा ईशद्रोही लोकांना तो नरकात टाकणार. म्हणून मेल्यानंतर जीवंत होऊ, यावर प्रत्येकाला इमान राखणे गरजेचं आहे. अशाप्रकारे आपण मेल्यानंतर पुन्हा जीवंत होऊन याच मैदानात  येणार आहोत, याची तीव्र जाणीव या मैदानात होते. या अरफातच्या मैदानात पहिले मानव आदम व हव्वा यांची भेट होऊन मानवी समाजाच्या लौकिक कर्मकलापाची सुरूवात इथेच  झाली होती आणि मानवी कर्मांचा हिशेब होऊन लौकिक जीवनाचा शेवटदेखील इथेच, याच मैदानात होणार आहे, इन्शाल्लाह! या ईदच्या दिवशी हजयात्रेकरू व्यतिरिक्त जगभरातील  सक्षम मुसलमान जनावरांची कुरबानी करत असतो. ईदच्या दिवशी किंवा त्यानंतरच्या दोन दिवसांतही कुरबानी केली जाऊ शकते. या कुरबानीची जी सामाजिक पाश्वभूमी आहे,  तीदेखील समजून घेणे गरजेचे आहे. कुरबानीचा उद्देश एखाद्या जनावराचा जीव घेणे नाही. एखादा नवस फेडण्याकरिता कुरबानी केली जात नाही की फक्त पार्टी करून मौज मजा  करण्याकरिता कुरबानी केली जात नाही. अल्लाह कुरआनात अध्याय क्रमांक २२, श्लोक क्रमांक ३७ मध्ये सांगतो -
‘‘अल्लाहप्रत त्यांचं (जनावरांचं) मांस किंवा रक्त पोचत नसते तर त्यामागची तुमची निष्ठा पोचते.’’
प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांनी दिलेल्या आदेशावरून कुरबानीच्या मटणाचे तीन भाग केले जातात. एक भाग स्वत:साठी अन् स्वत:च्या कुटुंबियांकरिता, दुसरा भाग हा आपले नातेवाईक   व मित्रांकरिता पण मटनाचा तीसरा भाग गोरगरिबांसाठी राखून ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे या कुरबानीच्या निमित्ताने ज्या गोरगरिबांना मटण  हे महिनोगिणती  डोळ्याने पाहायलाही मिळत नाही, अशांना या ईदनिमित्त ते खायला मिळते. म्हणून बळी व कुरबानीत फरक आहे. माणसाच्या नावाने देवासाठी बळी दिला जातो, तर अल्लाहच्या  नावाने माणसासाठी कुरबानी दिली जाते, गोरगरिबांसाठी कुरबानी दिली जाते. फक्त जनावरांचं मांस पाहून नव्हे तर गरिबांची रिकामी खळगी भरलेली पाहून अल्लाह प्रसन्न होत  असतो. त्यासोबतच सामाजिक क्रांतीकरिता आपली व आपल्या कुटुंबियांची कुरबानी देण्यासही ही कुरबानी प्रेरणा देत असते, ही ईद प्रेरणा देत असते. अशा त्याग व कुरबानीचा उत्सव असणाऱ्या ईद-उल-़जोहाच्या आपल्या सर्वांना सदिच्छा!
ईद मुबारक!

- नौशाद उस्मान

शेगाव येथे मस्जिद परिचय


शेगाव (शोधन सेवा)
इस्लाम धर्मातील रूढी, परंपराची अन्य धर्मियांना माहिती व्हावी आणि मुस्लिम समाजाबाबत असणारी नकारात्मक धारणा बदलावी. तसेच मस्जिदमध्ये नेमके काय चालते हे समजून  घेण्यासाठी शेगाव येथे मस्जिद परिचय हा उपक्रम रविवार, 4 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आला.
संतनगरी शेगाव येथील जामा मस्जिदमध्ये मस्जिद परिचय कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी शहर पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार सुनील हूड, माजी नगराध्यक्ष शैलेंद्र पाटील, पत्रकार अविनाश  दळवी, हभप शास्त्री , इस्लामचे विचारवंत इश्तीयाक अहेमद, मुहम्मद अमीन, मुहम्मद हारून यांच्यासह जमाअते इस्लामी हिंदचे पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.
जो सर्व समाजाला एकत्र आणतो, सर्वांना सोबत घेऊन चालतो तो खरा धर्म. या तत्वाला समोर ठेवून जामा मस्जिद ट्रस्टच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले होते. मस्जिद  पाहण्यासाठी आलेल्या सर्वधर्मीय लोकांचे मस्जिद ट्रस्टच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. त्यांची वेगवेगळ्या गटात विभागणी करून मस्जिदीसंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली.  त्यात वजू कशाला म्हणतात, नमाज कशी अदा करतात इत्यादी बद्दल माहिती देण्यात आली. कितीवेळेस नमाज होते, शुक्रवारच्या नमाजचे महत्वही यावेळेस समजावून सांगण्यात  आले. प्रास्ताविक मुहम्मद जाकीर यांनी केले. मुफ्ती अनिस आणि हिदायत शेख यांच्या व्याख्याना पश्चात नमाजचे प्रात्यक्षिकही दाखविले गेले. अनेक मुस्लिमेत्तर बांधवांनी जोहरच्या   नमाजामध्ये सामील होऊन सामुहिक नमाजचा अनुभव घेतला. काहींनी गॅलरीत बसून नमाजचे दृश्य आपल्या डोळ्यात साठवून घेतले. हा उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे मत शेगाव  शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी सुनिल हुड, माजी नगराध्यक्ष शैलेंद्र पाटील, पत्रकार अविनाश दळवी, हभप शास्त्री यांनी व्यक्त केले. या कार्यक्रमातून शहरातून मोठा प्रतिसाद  मिळाला. आपसामध्ये एकोपा घडवून आणण्याचे एक उत्तम स्थान म्हणजे मस्जिद. अशी भावना म्हणजे अनेक अन्य धर्मीय बांधवांनी व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे आभार पत्रकार फहीम  देशमुख यांनी मानले. मौलाना कलीम सिद्दीकी यांच्या कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यात जमाअते इस्लामी हिंदचे स्थानिक सदस्यांचाही समावेश होता. यावेळेस  जमाअततर्फे दोन कुरआन करून 20 पुस्तिका मुस्लिम्मेत्तर बांधवांना जमाअततर्फे देण्यात आले.

बार्शीटाकळी (नाजीम खान)
इस्लाम धर्माच्या मुख्य पाच स्तंभापैकी हजयात्रा एक आहे. आर्थिक ऐपत असणाऱ्या प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीवर हजयात्रा अनिवार्य आहे. मात्र हजदरम्यान करण्यात येत असलेल्या   विधींची अनेकांना माहिती नसते. त्यामुळे आपल्याकडील हजयात्रेकरूंना याची इत्यंभूत माहिती मिळावी यासाठी बार्शी टाकळी येथे जमाअत-ए-इस्लामी हिंदतर्फे प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात आले.
यावेळी काशिफ अहमद, अब्दुल सुबुर सर ,अजीम फलाही, मौलवी मुजफ्फर यांची आदींचे यावेळी मार्गदर्शन झाले. कार्यक्रमाची सुरूवात मुबश्शीर खान यांनी कुरआन पठणद्वारे केली.  मौलवी मुजफ्फर म्हणाले, हज यात्रेला जाण्यापूर्वी तुमच्यावर जर कोणाचा हक असेल किंवा तुमच्याकडे कोणाची ठेव (अमानत) असेल तर ते त्याला परत करून जा. वैध संपत्तीतूनच  प्रत्येकाने हजयात्रा करावी. त्यामुळे फलनिष्पती होते. हजदरम्यान प्रत्येकाने स्वच्छतेची काळजी घेणे गरजेचे आहे. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी डॉ.मुदस्सर खान मुनज्जीर अली खान  नसरुल्ला खान, नदीम सर जावेद सर,रिझवान काझी, मुदस्सीर अली खान,मोईज भाई शाकीर हरूनी, असलम भाई, ताहीर भाई, जाकीर भाई आदींनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन समद  इमाम साहब यांनी केले. आभार जमात ए इस्लामी हिंद बार्शिटाकळीचे अध्यक्ष डॉ. मुदस्सीर खान यांनी मानले.

लातूर (शोधन सेवा)
महात्मा कबीर समता परिषदेतर्फे लातूर जिल्हा भूषण व जीवनगौरव पुरस्कार देवून प्रा.डॉ. सय्यद अकबर यांना गौरविण्यात आले. त्यांचे शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील उत्कृष्ट  कार्याची पावतीच त्यांना देण्यात आली. डॉ. सय्यद यांनी अनेक साहित्य संमेलनात आपल्या साहित्याद्वारे समाजातील ज्वलंत प्रश्न मांडले. कवितेच्या माध्यमातून समाजाला विकासाची  दिशाही त्यांनी दाखविली.

जालना (अ.क.सेवा)
जमाअते इस्लामी हिंद जालना आणि एसआयओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबीरात मौलाना बशीर अहेमद राही, प्रा.   वाजीद अली खान, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव एसआयओ शेख जावेद अहेमद यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाची सुरूवात कुरआन पठणाने झाली. त्यानंतर इस्लामचा संदेश कुरआनच्या   मार्गदर्शनाच्या आधारे, पैगंबरांनी ईश्वरी संदेश देण्यासाठी केलेले प्रयत्न, इस्लामचा संदेश, त्याचा अर्थ, अपेक्षा आणि संधी. इस्लामचा संदेश पोहोचवताना आलेले सुंदर अनुभव या  विषयावर भाषणे झाली.

गेल्या चार वर्षांपासून वादग्रस्त झालेल्या ट्रिपल तलाकच्या नाटकाचा पडदा कायद्यामुळे खाली पडला आहे. आता हा खेळ संपला. दुसऱ्या नव्या खेळासाठी भाजप सरकार सज्ज झालेलं  आहे. तलाकपाठापोपाठ अनेक वादग्रस्त विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर झाले. त्यात यूएपीए, एनआयए, चिटफंड अमेंडमेंट बिल-२०१९ आणि जम्मू-काश्मीर विभाजन विधेयक मंजूर झालं.  एकापाठोपाठ एक करून या सत्रामध्ये तब्बल २७ विधेयक भाजप सरकारने मंजूर करून आपल्यातच विश्वविक्रम केलेला आहे.
एकतर्फी तलाक रद्दीकरणामुळे एक वादग्रस्त विषय अस्ताला गेला आहे. त्याबद्दल भाजप सरकार अभिनंदास पात्र आहे. शत्रूकरणातून का होईना भाजपने गेल्या ३३ वर्षांपासून छळत असलेले मुस्लिमविरोधाचे हत्यार स्वत:हून संपवले. मुस्लिमांच्या दानवीकरणाचे एक शस्त्र भाजपने कमी केल्यामुळे तुर्तास त्यांचे आभार मानू या.
प्रस्तावित कायद्यानुसार एकतर्फी घटस्फोट (तलाक ए बिद्दत) बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे. अशा प्रकारे तलाक देणाऱ्या पतीला पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. दोषी  पतीला ३ वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. संशोधन विधेयकात ३ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद तशीच ठेवण्यात आली आहे. आधीच्या विधेयकात तिहेरी तलाक दिल्याची तक्रार कोणालाही  करता येत असे. त्यात बदल करून आता त्या पीडित महिलेव्यतिरिक्त तिचे फक्त रक्ताचे नाते असलेले नातेवाईकच ट्रिपल तलाक दिलेल्या पतीविरोधात तक्रार करू शकणार आहेत.  पहिल्या विधेयकात पतीला जामिनाची तरतूद नव्हती आता मॅजिस्ट्रेटला तो अधिकार देण्यात आला आहे. शिवाय कायद्यात पुन्हा मनोमिलन करण्यासाठी काही अटींसह समझोत्याला   जागा ठेवण्यात आलेली आहे. नव्या तरतुदींमुळे पीडित पत्नीला मुलांचा ताबा दिला जाऊ शकतो. त्यांच्या भरण-पोषणासाठी मॅजिस्ट्रेट स्त्रीला ‘निर्वाह भत्ता’मिळवून देऊ शकतो.
राज्यसभेत उपरोक्त विधेयकाच्या बाजुने ९९ तर विरोधात ८२ मते पडली. लोकसभेत २५ जुलैला हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. त्या वेळी विधेयकाच्या बाजुने ३०३ तर विरोधात ८२  मते पडली होती. दोन्ही सभागृहात विधेयकाला विरोध दर्शवत जदयू, टीएसआर, वायएसआर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभात्याग केला. प्रस्तावित विधेयकावर  अनेक स्तरातून ‘मिली-जुली’ प्रतिक्रिया आल्या. बहुतेक जणांनी केंद्रातील भाजप सरकारला शुभेच्छा दिल्या. सत्तापक्षातील वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या सर्वांनी विधेयकाला ‘साहसी पाऊल’  म्हटले. तर पंतप्रधान मोदींनीही या ऐतिहासिक दिवशी कोट्यवधी मुस्लिम माता-भगिनींचा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. तर कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसेदच्या दोन्ही   सभागृहांनी मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून दिला. ही भारताच्या परिवर्तनाची सुरुवात आहे अशी प्रतिक्रिया दिली.
३१ जुलैला दिवसभर सोशल मीडियाने सरकारवर शुभेच्छांचा पाऊस पाडला. भाजपच्या महिला विंगच्या पस्रfधकाऱ्यांनी बुरखा व स्कार्फ घालून मिठाई वाटल्याचे फोटो ही व्हायरल झाले.  विविध महिला संघटनांनी विधेयकाचं स्वागत गेलं. ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्डाच्या शाईस्ता अंबर यांनी विधेयकाचे स्वागत करत सरकारला धन्यवाद दिले. मात्र  त्यांनी तलाकबंदीच्या कायद्याच्या गुन्हेगारीकरणाचा विरोध केला. विधेयकावर अनेक राजकीय प्रतिक्रियादेखील उमटल्या. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केंद्राने फसवणूक करून विधेयक   मंजूर करून घेतल्याचा आरोप केला. तुणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओब्रायन यांनी तीन दिवसात तीन विधेयक मंजूर करणे म्हणजे पिज्जा डिलिव्हरी आहे का, असा टोला लावला. याच  पक्षाचे बंगाल सरकारमधील मंत्री सिद्दिकुल्लाह चौधरी यांनी, ट्रिपल तलाक विधेयक मंजूर होणे  दुख:द बाब असल्याचं मत व्यक्त केलं. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे इस्लामवर हल्ला  आहे, असल्याचीही प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द केल्याच्या भाजपच्या आनंदात २ ऑगस्टला अचानक विरजन पडलं. तिहेरी तलाक विधेयकाला आव्हान देणाऱ्या दोन  याचिका दाखल झाल्या. पहिली याचिका जमियतुल उलेमाच्या केरळ शाखेनं सुप्रीम कोर्टात तर दिल्लीचे वकिल शाहिद अली यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेत  दावा केला आहे की, हे विधेयक राज्यघटनेचे कलम १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन असून त्याला रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. संघटनेनं आपल्या याचिकेत असाही दावा केला   आहे की, तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणल्यामुळे त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. कारण संबंधित कयद्यात अशी कुठलही व्यवस्था नाही जी घटनेच्या तथ्यांची पुर्तता करू शकेल.  लोकसभेत २५ जुलैला एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी हे विधेयक मुस्लिम महिलांसोबत भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप केला. सरकारचे विधेयक राज्यघटनेच्या कलम १४  आणि कलम १५चे उल्लंघन करणारे असल्याचं सांगत त्यांनी सरकारला लक्ष्य केलं. त्याचवेळी सबरीमला मंदिरातील महिला प्रवेशावर केंद्र सरकार गप्प का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. संबधित कायदा आणून हे सरकार मुस्लिम महिलांवर अत्याचार करत आहे, अशी टीका ओवेसींनी केली. आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत या कायद्याचा विरोध करत  राहीन असेही ओवेसी म्हणाले.
राज्यसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी विधेयकाला आव्हान देण्याचा इशारा दिला होता. ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल  लॉ बोर्डाचे सदस्य आहेत. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकाला बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा सल्लाही दिला होता. दुसरीकडे विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना ‘जमाअत ए  इस्लामी हिंद’ आणि ‘जमियत ए उलेमा ए हिंद’ने मुस्लिमांनी तिहेरी तलाकपासून स्वतचा बचाव करावा, अशी सूचना दिली. दोन्ही संघटनांनी राजकीय द्वेषबुद्धीने विधेयक आणल्याचा  आरोप केला आहे.

घटनात्मक पेच
आवश्यकतेची परिस्थिती नसताना केलेली शिक्षा ही जुलमी असते, असं माँटेस्क्यूचं प्रसिद्ध विधान आहे. सरकारच्या नव्या कायद्याच्या बाबतीच तेच झालं आहे. कोर्टाने एका बैठकीत  दिला जाणारा तलाक घटनाबाह्य म्हणजे रद्द ठरवला आहे. म्हणजे तो घटस्फोट ग्राह्य मानला जाणार नाही. अर्थातच जो गुन्हा घडलाच नाही त्याची शिक्षा सरकार का देऊ करत आहे?  जर तिनदा तलाक देऊन तो पती-पत्नी एकाच घरात राहत असतील तर तो गुन्हा कसला? जर त्याने विवाहविच्छेद केला तर पत्नी तक्रार दाखल करू शकते. पण नागरी गुन्ह्यासाठी   फौजदारी शिक्षेची तरतूद का केली आहे?
जिथे एखाद्या व्यक्तीचे नुकसान होते, असे खासगी गैरव्यवहार किंवा व्यक्तिगत अधिकार यांच्याशी दिवाणी कायदा संबंधित असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणात नुकसानभरपाई पुरेशी  मानली जाते. याउलट, जिथे केवळ एखाद्या व्यक्तीलाच इजा पोहोचते असं नाही, तर एकंदरीत संपूर्ण मानव समाजाच्या हितालाच बाधा पोहोचते; अशा परिस्थितीशी फौजदारी कायदा  संबंधित असतो. अर्थातच, इथे केवळ नुकसानभरपाई पुरेशी मानली जात नाही; तर त्या प्रकरणात शिक्षाही ठोठावली जाते. समाजाच्या वतीने शासन त्या आरोपीविरोधात फौजदारी   खटला चालवते. (फैजान मुस्तफा). अशा परिस्थितीत पत्नीला तिनदा तलाक शब्द उच्चारणे हा गंभीर गुन्हा कसा काय ठरू शकतो?
जिथे नागरी कायदे पुरसे आहेत तिथे फौजदारी कायद्याची गरज नाही. याउलट असे काही गंभीर गुन्हे आहेत, जिथे तीन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यात दंगल घडविणे,  प्राणघातक शस्त्र बाळगणे, समाजात वैरभावना पसरवणे, नकली नोटा तयार करून त्या चलनात आणणे, एखाद्या समूहाच्या धार्मिक श्रद्धांचा हेतूपुरस्सर आणि द्वेषभावनेने अपमान  करणे इत्यादी. याउलट लाच घेतल्यास १ वर्षाचा कारावास, प्राणघातक रोगांचा प्रसार होण्यास कारणीभूत, अन्न व खाद्य वस्तुमध्ये भेसळ, इतरांचे आयुष्य किंवा वैयक्तिक सुरक्षेस  धोका निर्माण होईल असं कृत्य इत्यादी गुन्ह्यासाठी ६ महिन्याची जेल किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

शस्त्राची मूठ
आपला समाज हा पुरुषप्रधान मानला जातो. या व्यवस्थेत स्त्री हिंदू किंवा मुस्लिम नसते तर ती केवळ एक अबला महिला असते. त्यामुळे पुरुष या कायद्यातून पळवाट काढेलच.  शिक्षा भोगून आल्यावर तो पत्नीला नांदवेल अशी शक्यता फार कमी आहे. तसेच पतीला तुरुंगात पाठवल्यावर त्याचे कुटुंबीय त्या पीडित स्त्रीला सन्मानाची वागणूक देणार का? अर्थातच  नाही. उलट, हा कायदा मुस्लिम स्त्रियांचे जगणे दूभर करणार आहे. पतिविरोधात तक्रार केल्यानंतर तिचे लग्न तर टिकणारच नाही, उलट हक्काचे छतही तिच्या डोक्यावर राहिल की  नाही? याबद्दल साशंकता आहे.
पतीला तुरुंगात पाठवल्यावर त्या पत्नीला घरात ठेवून घेईल, खरंच इतकी प्रामाणिक व नीतिवान कुटुंब व्यवस्था आहे का हो आपली? तलाक न घेताही स्त्रिया पतीच्या घरातून बेदखल  होऊ शकतात. अशा वेळी कुठला कायदा तिच्या वैवाहिक व कौटुंबिक अधिकारांच्या बाजुने उभा राहील? कुठल्या कायद्यातून तिला संरक्षण मिळू शकेल? वास्तविक पाहता, जर कुण्य़ा  स्त्रिला आपले आयुष्य उद्ध्वस्त करून घ्यायचे असेल तर तिने कायदेशीर मार्गाकडे वळावे. जर कायद्यातून कुटुंब उद्ध्वस्त होत असतील तर कुठली महिला हे पाऊल उचलेल? एका  महिलेला सुखी कुटुंब हवे असते, त्यासाठी ती आयुष्यभर खस्ता खात असते. त्याग करत असते. इच्छा- आकाक्षांना तिलांजली देत असते. मग ही भारतीय स्त्री का म्हणून स्वत:हून  आपले कुटुंब रस्त्यावर आणेल? सरकारने तिला कायद्याचा आधार देण्याऐवजी ‘जाच’ दिला आहे. कायदा तर मानवाच्या हितासाठी व कल्याणासाठी, त्याला सुरक्षा पुरवण्यासाठी असतो.  सरकारच्या बहुचर्चित कायद्यातून या अपेक्षा पूर्ण होतात का? एका महिलेला तिच्या विवाहाला, तिच्या नात्याला व तिच्या कुटुंबाला संरक्षण देण्यासाठी कायद्याची गरज असते. तिची  ही गरज अस्तित्वात असलेल्या ‘कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी विधेयक-२००५’ मधून पूर्ण होऊ शकते. मग नव्या कायदा करण्याची गरज काय होती. याच कायद्याला अजून बळकट केले   असते तर मुस्लिम महिलाच काय तर सर्व जातीसमूहाच्या व धर्माच्या महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकलं असतं.
वास्तविक, या कायद्याने महिलांचे जगणे व त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या शस्त्राची मूठ पुरुषांना देऊ केली आहे. तलाक न देता मुस्लिम पुरुष पत्नीला वाऱ्यावर सोडू शकतो.  त्याला कायदा अडसर ठरू शकत नाही. प्रस्तावित कायद्यामुळे भाजपचा हट्ट तेवढा पूर्ण होणार पण मुस्लिम महिलांचे वैवाहिक प्रश्न सुटणार नाहीत, तर ते अधिक अंधकारमय होऊन  गुंतागुंतीचे होणार आहेत.

(सौजन्य : नजरिया)

-कलीम अजीम, अंबाजोगाई

प्रगती, अडचणी, सुधारणा अन् विचारांचा पाठलाग


अलिकडेच 22 जुलैला चंद्रायान-2 अवकाशात पाठवून आपण त्या मोजक्याच देशात सामील झालो ज्यांनी चंद्रावर स्वारी करण्यामध्ये यश प्राप्त केलेले आहे. यापूर्वी आपण मंगळाच्या  कक्षेत सुद्धा यान पाठविण्यामध्ये यशस्वी झालो आहेत. विज्ञानाच्या क्षेत्रात उंच भरारी मारताना आपण अनेक किर्तीमान स्थापित केले आहेत. बुलेट ट्रेनचे काम प्रगतीपथावर आहे.  मुंबईमध्ये भुयारी रेल्वेचे काम सुरू आहे. देशातील अनेक शहरांचा विकास झपाट्याने होत आहे. आय. टी. क्षेत्रात आपल्या देशाचा दबदबा युरोप आणि अमेरिकेमध्ये सुद्धा निर्माण  करण्यात आपल्या देशाच्या संगणक अभियंत्यांना यश आलेले आहे. काश्मीर संबंधी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यावरही आंतरराष्ट्रीय बिरादरीकडून कुठल्याही प्रकारचा दबाव आलेला  नाही, हे आपण एक शक्तीशाली राष्ट्र असल्यामुळेच शक्य झाले आहे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये हिमा दास आणि मोहम्मद अनस यांनी सुवर्णपदकांना गवसनी घातली असून, केवळ नशीबाची  साथ न मिळाल्यामुळे एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यामध्ये आपल्याला वर्ल्ड कप जिंकता आलेला नाही. उपांत्यफेरीपर्यंत आपल्या संघाची कामगिरी देखणी अशीच होती. संरक्षण  क्षेत्रामध्ये अपाचे हेलीकॉप्टर आणि रशियाकडून मिळविलेली अग्नीबाणविरोधी रक्षा उपकरणे यामुळे संरक्षण क्षेत्र मजबूत झालेले असून, लवकरच राफेल विमानांचा ताफा वायुसेनेमध्ये  दाखल होईल. तेव्हा आपण संरक्षण क्षेत्रात अधिक मजबूत होवू यात शंका नाही.
या सगळ्या उपलब्धी एकीकडे साध्य करत असताना दुसरीकडे अनेक अडचणींना आपल्याला सामोरे जावे लागत असून, त्यात प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेचा वेगाने होत असलेला मंदीकडील  प्रवास, पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष, बेरोजगारी, वाढती जातीय भावना, त्यातून होणाऱ्या मॉबलिंचिंगच्या घटना, राजकीय नेत्यांचे पक्षांतर, दुबळा होता विरोध पक्ष, गरीबी, कुपोषण,  ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारे पलायन, भ्रष्टाचार, शहरांचा बकालपणा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, अधुन-मधून डोकेवर काढणारा नक्षलवाद, शिक्षणाचे होणारे औद्योगिकरण, आरोग्य  केंद्राची दुरवस्था इत्यादींचा समावेश आहे.
यावर्षी उन्हाळ्यामध्ये चेन्नईसारख्या संपन्न शहरात जेथे दोन वर्षापूर्वी मोठा पूर आला होता, तेथे 6 हजार रूपये दराने एक टँकर घ्यावा लागला. पिण्याच्या पाण्यासाठी  कित्येक  किलोमीटर लांब रांगा लावाव्या लागल्या. पाण्यासाठी एवढ्या मोठ्या शहरातील महिलांना कित्येक रात्री जागून काढाव्या लागल्या. ही नक्कीच चिंताजनक बाब आहे. स्कायमेटच्या  अहवालानुसार अनेक राज्यामध्ये येत्या काही वर्षात पाण्याचा प्रश्न मोठा होत जाणार असल्याची केलेली भविष्यवाणी ह्या चिंताजनक बाबी असून, दुर्दे व म्हणजे येणाऱ्या काळात  पाण्याच्या या दुर्भिक्षाला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे कुठलीही ठोस अशी योजना नाही. अनेक प्रयत्न करूनसुद्धा सरकारला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यामध्ये आलेले अपयश ही सुद्धा  चिंतेची बाब आहे. कृषी क्षेत्राचे होणारे अंकुचन ही सुद्धा गंभीर आहे. शेतकऱ्यांची नवीन पिढी शेती करू इच्छित नाही, हा सुद्धा सरकारच्या विचाराधीन असायला हवा असा प्रश्न आहे.   परंतु शेतकऱ्यांच्या नव्या पिढीला शेतीमध्ये रस उत्पन्न होईल, अशी योजना तयार करण्यामध्ये अर्थात शेतीला लाभदायक बनविण्यामध्ये सरकारला अपयश आलेले आहे. येत्या काही  काळात अन्न उत्पादनामध्ये भयानक परिस्थिती उद्भवणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या मुल्यांचा त्याग करून देशाला वन कन्ट्री, वन पार्टी, वन इलेक्शनकडे बळजबरीने ओढत नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याकरिता माध्यमांचा  विशेषतः  इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा दुरूपयोग घृणास्पद स्तरावर पोहोचलेला आहे.
अचानक केलेल्या नोटबंदीमुळे देशामध्ये कॅशक्रंच निर्माण झालेला असून, त्या धक्क्यातून देश पूर्णपणे सावरलेला नाही. नोटबंदी लागू करण्यासाठी देण्यात आलेली प्रमुख दोन उद्दीष्टे  भ्रष्टाचार बंद करणे आणि आतंकवाद समाप्त करणे साध्य करता आलेली नाहीत. दलित आणि अल्पसंख्यांकावरील अत्याचारांमध्ये फरक पडलेला नाही. अगदी अलिकडेच भारतीय  लष्करात काम करून निवृत्ती प्राप्त करणारे कॅप्टन अमानुल्लाह यांचा झुंडीने अमेठीसारख्या गावात खून केलेला आहे. त्यावर कोणीही काही बोललेले नाही. आसाम आणि बिहारमध्ये   दरवर्षी नियमितपणे पूर येतो. हे माहित असतानासुद्धा त्या पुराचा बंदोबस्त करण्यामध्ये राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांना अपयश आलेले आहे. दरवर्षी या पुरांमुळे अनेक मुलांचे जीव  जात आहेत. एवढे असले तरी भारतात लोकशाही टिकलेली आहे हे ही समाधान कमी नाही. 73 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

- बशीर शेख

मुळात देशाचा विकास सरकार किंवा सरकारी नोकर करत नसतात, ते फक्त उद्योग आणि व्यापारासाठी आवश्यक ते सुलभ वातावरण तयार करत असतात. देशाचा विकास खाजगी  क्षेत्रातील उद्योग आणि व्यापारी कंपन्या करत असतात. परंतु जीएसटीच्या सक्तीच्या वसुलीमुळे ‘डुईंग इज बिझनेस’च्या तत्वाला हरताळ फासला जात असल्याचे एकंदरित चित्र आहे.
हिरे जवाहरात ना चाहत की बात कर
ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर
शेवटी जातीयवादी राजकारणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लावण्यास सुरूवात केली आहे. एकीकडे सरकारने 5 अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे सोनेरी स्वप्न अर्थसंकल्पात दाखवले तर  दुसरीकडे जागतिक बँकेने हे स्वप्न सत्यात उतरणे शक्य नाही, याची जाणीव करून दिली. जागतिक बँकेकडून नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार भारताची अर्थव्यवस्था सातव्या  स्थानापर्यंत घसरली आहे. वाचकांच्या लक्षात असेलच की 2011 साली भारत तिसऱ्या स्थानी होता. 2017 मध्ये पाचव्या तर आता 2019 मध्ये तो सातव्या स्थानापर्यंत येवून  पोहोचलेला आहे.
जागतिक बँकेनेच नव्हे तर कोट्यावधी संपत्तीचा मालक कॉफी किंग वी.जे. सिद्धार्थ सारख्या सालस उद्योगपतीच्या आत्महत्येने सुद्धा आपल्या अर्थ व्यवस्थेच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह  उभे केले आहे. उरली सुरली कसर राहूल बजाज यांनी अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करत असल्याची घोषणा करून पूर्ण करून टाकली आहे.
स्वातंत्र्यदिन समोर उभा असताना अर्थव्यवस्थेच्या या घसरणीची बातमी देशाला अस्वस्थ करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेणे अप्रस्तुत होणार नाही.
आपण प्रत्येक बारीक-सारीक कामाकरिता तज्ञाची मागणी करतो, नव्हे तसा आपला आग्रहच असतो. उदा. आपली तब्येत बिघडली तर आपण तज्ञ डॉक्टर शोधतो, घर बांधावयाचे   असल्या तज्ज्ञ आर्किटेक्ट, खटला लढवायचा असल्यास तज्ज्ञ वकील शोधतो. मग देश चालविणे तर सर्वात महत्त्वाची बाब आहे, ज्यावर 130 कोटी लोकांचे भविष्य अवलंबून आहे.  त्यासाठी मात्र आपण तज्ज्ञ लोकांना निवडणे तर सोडाच त्यांची किमान पक्षी पात्रतेचा सुद्धा विचार करीत नाही. याचाच परिणाम आहे की, बोटावर मोजण्याएवढी माणसे सोडली तर  प्रत्येक पक्षातून मोठ्या संख्येने अपात्र लोक विधिमंडळात जातात.

आर्थिक धोरणातील चंचलता
आता जीएसटीच्या कायद्याचीच गोष्ट घ्या, त्याला जन्माला येवून 1 जुलै 2019 ला फक्त दोन वर्षे झालीत, त्यात आता पावेतो 300 बदल करण्यात आले. कोणताही कायदा घ्या त्याच्या जन्मानंतर अल्पावधीतच त्यात सुधारणा कराव्या लागतात, असा आपला इतिहास आहे. अनेक कायदे किंवा त्यातील तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने ही अनेक वेळा रद्द करून  टाकलेल्या आहेत. असे सातत्याने घडत आहे. हा या गोष्टीचा पुरावा आहे की, कायदा तयार करणाऱ्या लोकांमध्ये एवढीसुद्धा पात्रता नाही की ते विधिमंडळात बसून असे कायदे तयार  करतील, ज्यात लवकर सुधारणा करण्याची गरज भासणार नाही.
अर्थव्यवस्थेसंबंधित नियम/ कायद्यांमध्ये केंद्र सरकारने स्वतःचेच निर्णय इतक्यावेळेस फिरवलेले आहेत की, देशातील उद्योग, व्यापार संकटात सापडलेला आहे. कोणताही उद्योग सुरू  करण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात? किती संसाधने उभी करावे लागतात? याचा आपल्याला फक्त अंदाजच करता येईल. प्रत्यक्ष उद्योग उभारणारेच जाणोत की त्यांना त्यात किती  कष्ट पडतात ते. अशा परिस्थितीत सरकारचे आर्थिक धोरण वारंवार बदलत असेल तर नवीन उद्योग तर तग धरूच शकणार नाहीत, उलट जुने उद्योगसुद्धा संकटात सापडतील, एवढी  माहिती अर्थशास्त्राच्या सामान्य विद्यार्थ्यालासुद्धा असते.
कोणताही उद्योग सुरू झाल्या- झाल्या मजबूत होत नाही. त्याला काही कालावधी लागतो. त्या कालावधीचा विचार करूनच उद्योजक भांडवलाची उभारणी करतात. मशिनरींची  जुळवाजुळव करतात आणि शेवटी उत्पादित वस्तू बाजारात उतरवतात व त्या वस्तूंच्या विक्री अंती ठरते की, तो उद्योग यशस्वी होणार की नाही? अशा परिस्थितीत अचानक जर  सरकारच उद्योगांविषयीचे धोरण बदलत असेल तर उद्योजकांचे सर्व गणितच बिघडते. उद्योग आणि उद्योजक दोघेही कोलमडून पडतात.
2014 पासून आर्थिक धोरणातील अस्थिरता ही प्रकर्षाने जाणवू लागलेली आहे. अचानक नोटबंदीसारखा अर्थघातकी निर्णय उद्योग आणि व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा ठरला आहे. पुरेशी  तयारी न करता जीएसटी लावण्याचा आणि त्यात वारंवार बदल करण्याचा निर्णयही उद्योजकांच्या अडचणीत भर टाकणाराच ठरलेला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे यशस्वी गव्हर्नर रघुराम राजन  यांना मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय असो की, इतिहासाच्या प्राध्यापकाला रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर करण्याचा निर्णय असो. वकीलाला अर्थमंत्री म्हणून नेमण्याचा निर्णय असो की बीएसएनएलला जोखीमेत आणून जीओला प्राधान्य देण्याचा निर्णय असो. सरकारचे अनेक आर्थिक निर्णय चुकत गेले. परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदिच्या दिशेने सुरू  झाली आहे. यात तज्ज्ञांमध्ये एकमत झालेले आहे.
सरकारचे मुख्य काम येणारी प्रत्येक निवडणूक जिंकणे हेच आहे, असा संशय येईल इतपर्यंत पंतप्रधान हे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सक्रीय रहात असल्याचे देशाने पाहिलेले आहे. त्यांच्या  या कार्यशैलीची तुलना जर मनमोहनसिंग यांच्या कार्यशैलीशी केली तर एक गोष्ट लक्षात येते की, त्यांची जी सकृतदर्शनी निष्क्रिय भासणारी कार्यशैली होती तिनेच 2011 साली  भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगात अमेरिका आणि चीनच्या नंतर तीसऱ्या क्रमांकावर नेवून ठेवले होते. केवळ बोलणारेच काम करतात असे नव्हे तर न बोलताही काम करतात येते, हे  सरदार मनमोहनसिंग यांनी दाखवून दिले होते.
देशात सातत्याने वाढत असलेला जातीय तणाव व त्याला हातभार लावत असलेली राजकीय मंडळी, तरूणांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांचा रात्रंदिवस सोशल मीडियावर असलेला  आक्षेपार्ह वावर, त्यातून तयार होणारी त्यांची नकारात्मक मानसिकता, त्यांच्यातील अनेकांना मॉबलिंचिंगपर्यंत घेऊन जात आहे. मॉबलिंचिंगच्या सातत्याने घडत असलेल्या घटनांमुळे  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची होत असलेली बदनामी, सरकारी नोकरशहा व बँकांचा भ्रष्टाचार, अस्थिर आर्थिक निती इत्यादी कारणांमुळे अपेक्षित विदेशी निवेश सुद्धा येत नसून, उलट  मागील काही महिन्यांपासून विदेशी निवेशक आपले भांडवल मोठ्या प्रमाणात काढून घेत असल्याचे एकंदरित चित्र आहे. या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपल्या  अर्थव्यवस्थचे मानांकन घसरलेले आहे.
देशाच्या ऑटोमोबाईल आणि बांधकाम क्षेत्रात मंदीच्या कॅन्सरच्या गाठी तयार झाल्याची चाहूल लागलेली असून, लवकरच त्या गाठी इतर क्षेत्रातही पसरू शकतील, असे तज्ज्ञांचे मत  आहे. चारचाकी, तीन चाकी आणि दुचाकी वाहनांच्या उत्पादनांमध्ये कपात करावी लागत असल्या कारणाने पुन्हा नोकर कपात होणार व पुन्हा लोकांच्या जगण्याला नव्याने आव्हान  मिळणार हे ओघानेच आले.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात जुलै 2019 मध्ये एकूण 36 टक्के घसरण नोंदवली गेलेली आहे. ऑटोमोबाईल असोसिएशनच्या अंदाज्याप्रमाणे पुढच्या काही महिन्यात  देशात एकंदरित 1 लाख लोक आपल्या रोजगाराला मुकणार असे म्हटलेले आहे. रॉयटर या वृत्तसंस्थनेने दिलेल्या माहितीनुसार मागील एप्रिलपासून 3 लाख 50 हजार कामगारांना कमी  करण्यात आलेले असून, महिन्द्रा कंपनीच्या मोटारी आणि ट्रॅक्टर विक्रीमध्ये 12 टक्के तर अशोक लिलँड कंपनीच्या ट्रक विक्रीमध्ये 14 टक्के घसरण नोंदवली गेली. देशातील रोजगारीचे  प्रमाण वर्षभरात 5.66 टक्क्यावरून जुलैमध्ये 7.51 टक्क्यावर पोहोचले आहे. ही चिंताजनक बाब आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये एवढी भयानक परिस्थिती निर्माण होण्याचे कारण नुकत्याच  सादर करण्यात आलेल्या संकल्पात इलेक्ट्रिक कारला प्रोत्साहित करण्याची सरकारची नीती मानली जाते. निर्विवादपणे इलेक्ट्रिक कार ही पर्यावरण स्नेही आहे. मात्र त्या कारला प्रोत्साहित करताना जम बसलेल्या पेट्रोल आणि डिझेल कार उत्पादकांना संकटात टाकणे ही बाब कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्यांनी विचार केला नाही, असा  ऑटोमाबाईल क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा आरोप आहे.
आता पावेतो या वर्षात 30 हजार कर्मचाऱ्यांना या क्षेत्रातून कमी करण्यात आले असल्याचा अंदाज आहे. या घडामोडींचा परिणाम म्हणून जुलै महिन्यात शेअर बाजार इतका कोसळला  की, त्याने मागच्या 17 वर्षातील निच्चांक पातळी गाठली. आतापावेतो विदेशी निवेशकांनी 15 हजार कोटी आपल्या अर्थव्यवस्थेतून काढून आपापल्या देशात परत नेले असल्याचेही  उघडकीस आले आहे. त्यामुळे 14 लाख कोटीचे व्हर्चुअल नुकसान शेअर बाजाराला सोसावे लागलेले आहे. सरकारच्या टॅक्स वसुलीच्या जाचक पद्धतीला आता उद्योगक्षेत्रात टॅक्स टेरर हे  विशेषण वापरण्यात येत आहे.
आयकर आणि टॅक्स विभागाची अनेक उद्योगपती आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांनी धसकी घेतलेली आहे. त्यातूनच काही व्यापारी अधुन-मधून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत  असल्याचेही दिसून येत आहे. मुळात देशाचा विकास हा सरकारी नोकर करत नसतात, ते फक्त उद्योग आणि व्यापारासाठी आवश्यक ते सुलभ वातावरण तयार करत असतात. देशाचा  विकास खाजगी क्षेत्रातील उद्योग आणि व्यापारी कंपन्या करत असतात. परंतु जीएसटीच्या सक्तीच्या वसुलीमुळे ’डुईंग इज बिझनेस’च्या तत्वाला हरताळ फासला जात असल्याचे  एकंदरित चित्र आहे.
टेलकॉम क्षेत्र ज्याच्यामध्ये लाखो नोकऱ्या होत्या ते क्षेत्रही आता नंदनवन राहिलेले नाही. बीएसएनएल सारख्या जुन्या कंपनीने याच आठवड्यात आपल्या अनेक प्लानमधून अनलिमिटेड  कॉलिंगची सुविधा मागे घेतली आहे. व्होडाफोन-आयडिया या दोन्ही टेलकॉम कंपन्यांना जबरदस्त नुकसान सहन करावे लागलेले आहे. बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार न देता  येण्याची नामुष्की सुद्धा या एकेकाळच्या प्रथितयश कंपनीवर ओढवलेली आहे. देशाच्या 30 महत्त्वाच्या शहरांमध्ये 13 लाख फ्लॅट्स आणि रो हाऊसेस तयार असून, विक्री अभावी ओसाड  पडून आहेत. यावरून देशामध्ये ’कॅश-क्रंच’ किती मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न झालेला आहे, याचा अंदाज येतो. मीडियाच्या क्षेत्रातही वाहिन्यांनी आपले कर्मचारी हळूहळू कमी करण्यास  सुरूवात केलेली आहे. रेल्वेनेही मोठ्या प्रमाणात नोकर कपातीचा प्रस्ताव तयार करण्यास सुरूवात केल्याच्या बातम्या अधून मधून मीडियामध्ये जागा मिळवत आहेत. अशा  परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला सांभाळणे हे कुठल्याही सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असते. परंतु केंद्र सरकार त्याकडे फारसे लक्ष देताना दिसत नाही. उलट सरकारने जम्मू आणि काश्मीर  संबंधी 370 अनुच्छेद काढून देशाचे लक्ष दुसरीकडेच वळविलेले आहे. आर्थिकदृष्ट्या देशाला स्थैर्य प्राप्त करून दिल्यानंतर हे काम करता आले असते आणि ते जास्त फायदेशीर ठरले  असते याची जाणीव सरकारला नव्हती, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. घसरत्या अर्थव्यवस्थेकडे सरकार का लक्ष देत नाहीये? हे समजून येत नाही.

- एम.आय.शेख

मुसाहिब की सफों में भी मेरी गिनती नहीं होती
ये वो मुल्क है जिसकी सरकारें मैं बनाता था

जम्मू आणि काश्मीर बाबतीत इतर राज्यातील बहुसंख्य नागरिकांप्रमाणे मुस्लिमांचीही कधीच वेगळी भूमिका कधीच राहिलेली नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये चालू असलेल्या आतंकवादाचे  कधीही मुस्लिमांनी समर्थन केलेले नाही. उलट काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि आहे, अशीच त्यांची अधिकृत भूमिका राहिलेली आहे. परंतु 5 ऑगस्ट रोजी ज्या  पद्धतीने जम्मू काश्मीरचे विभाजन करून त्याचा राज्याचा दर्जा कमी करून त्याचे रूपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशामध्ये करण्यात आले. त्या पद्धतीबद्दल इतर अनेक बहुसंख्यांक  संविधानप्रेमी नागरिकांप्रमाणेच मुस्लिमांमधील समजूतदार वर्ग सुद्धा आश्चर्यचकित आहे. अनुच्छेद 370 व 35ए हटवून राज्याचे विभाजन केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फारशा  तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत, ही आपल्या दिशेने जमेची बाजू आहे. मात्र 5 ऑगस्ट अगोदर ज्यप्रमाणे आतंकवादी हल्ल्याचे कारण देऊन अमरनाथ यात्रा बंद पाडली गेली, इंटरनेट,  भ्रमणध्वनी तसेच लँडलाईन फोनसुद्धा बंद करण्यात आले, मोठ्या प्रमाणात सैनिकांची तैनाती करण्यात आली.
कलम 144 लागू करून सर्वांना घरात डांबून हा निर्णय लागू करण्यात आला. तो करतांना जी संवैधानिक प्रक्रिया होती ती टाळून हा निर्णय घेतला गेला. ही बाब जगातल्या सर्वात  मोठ्या लोकशाहीला साजेशी नाही.
अनुच्छेद 370 पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलेले नाही तर त्यातील एक कलम 370 (1) अजूनही अस्तित्वात आहे. बाकीच्या तरतुदी मात्र काढून टाकण्यात आल्या. त्यात सर्वात  महत्त्वाची तरतूद जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची मान्यता घेण्याची होती. जिला बायपास करून राज्यपालांची संमती हीच काश्मीरी विधानसभेची संमती किंवा विधानसभा भंग  झाल्यामुळे संसद हेच जम्मू काश्मीरचे विधीमंडळ असे गृहित धरून स्वतःच ह्या तरतुदी निरस्त करण्यात आल्या. सरळ मार्गाने अर्थात जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेची मंजूरी घेऊन  ह्या तरतुदी काढावयाचा प्रयत्न केला असता तर तो कधीच यशस्वी झाला नसता याची जाणीव असल्यामुळेच ह्या तरतुदी काढण्याची प्रक्रिया राज्याच्या विधीमंडळाला डावलून पूर्ण  करण्यात आली, हे उघड आहे. ह्या तरतुदी काढल्यानंतर देशात जो जल्लोष साजरा करण्यात आला त्याची तुलना इतर कुठल्याही घटनेशी करता येण्यासारखी नाही. देशातील सगळे   लोक आनंदित झाले मात्र जे जम्मू काश्मीरमध्ये राहणारे आहेत ते आनंदी आहेत का नाहीत, याचा साधा विचारसुद्धा केला गेला नाही.
मुळात काश्मीरचे धोरण अटलबिहारी वाजपेयी वगळता कोणत्याही नेत्याने संवेदनशीलपणे आखलेले नव्हते. अनुच्छेद 370 मधील तीन मुख्य तरतुदी म्हणजे (अ) संरक्षण (ब) विदेश  नीति (क) दळणवळण. ह्या सोडता बाकी सर्व अधिकार काश्मीरला देण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांच्या काळापासूनच अनुच्छेद 370 ला निष्प्रभ करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले गेले  होते. या राज्यात उच्च न्यायालय, राज्य निवडणूक आयोग आणि इतर कार्यालये, अखिल भारतीय नागरी व पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या तैनाती वगैरे करून अनुच्छेद 370 चे फक्त  कवच शिल्लक ठेवण्यात आले होते. बाकीच्या तरतुदी अगोदरच निष्प्रभ करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे 370 हा काश्मीरी मुस्लिमांसाठी एक भावनिक मुद्दा होता. यापेक्षा जास्त  महत्व त्याला नव्हते. त्यामुळे या तरतुदी काढून टाकल्यामुळे प्रत्यक्षात काश्मीरमध्ये काहीच फरक पडणार नाही. मात्र 35 ए काढून टाकल्यामुळे आता राज्यात खाजगी उद्योग सुरू  करण्याची सोय झालेली आहे. स्टील बर्ड या हेल्मेट बनविणाऱ्या खाजगी कंपनीने काश्मीरमध्ये आपला उद्योग सुरू करण्याची तयारीही सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यातील तरूणांना  रोजगार मिळून बेरोजगारी कमी होण्याची आशा निर्माण झालेली आहे.
ज्या प्रमाणे मुस्लिमांच्या समस्या ह्या मुस्लीमांच्याच मानल्या जातात देशाच्या नाही, त्याचप्रमाणे काश्मीरची समस्या देखील मुस्लिमांचीच मानली गेली देशाची नाही. म्हणूनच ही समस्या आज पावेतो सुटलेली नव्हती. काँग्रेस ने ह्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही उलट तीला किचकट बनविण्यामध्ये काँग्रेस नेतृत्वाचा महत्वूपर्ण वाटा राहिलेला आहे.  काश्मीरची समस्या ही देशाची समस्या आहे हे सिद्ध करण्यासाठी या ठिकाणी आपण तीन उदाहरणे घेऊ. पहिले उदाहरण हे की, संधी असतांना सुद्धा शेरे कश्मीर म्हणून गणले गेलेले  शेख अब्दुल्लाह यांनी फाळणीच्या वेळेत पाकिस्तानमध्ये न जाता भारतासोबत राहण्याचा निर्णय घेतलेला होता. तीच भूमिका फारूख अब्दुल्लाह आणि उमर अब्दुल्ला यांनीही घेतलेली  आहे. त्यामुळे एकेकाळी ते भाजपा प्रणीत रालोआचे सदस्य सुद्धा राहिलेले आहेत. दूसरे उदाहरण हे की, स्वातंत्र्यानंतर लगेच आफ्रिदी टोळ्यांनी काश्मीर गिळंकृत करण्यासाठी काश्मीरवर  चढाई केली होती तेंव्हा भारतीय लष्कर येईपर्यंत काश्मीर जनतेनेच त्यातल्या त्यात नॅशनल कॉन्फ्रन्सच्या कार्यकर्त्यांनी आपले रक्त सांडून यथाशक्ती प्रतिकार केलेला होता. तीसरे  उदाहरण सुद्धा जनतेचेच आहे, ते म्हणजे बहुसंख्य कश्मीरी जनतेने भारतावर विश्वास ठेवलेला आहे. निवडणुकांमध्ये कधी काळी लाजीरवाना असलेला काश्मीरी जनतेचा सहभाग कायम  वाढत राहिलेला आहे. चक्क भाजपा बरोबर सरकार स्थापन करण्यापर्यंत तो वाढलेला होता. हे सत्य सुद्धा नाकारण्यासारखे नाही की काश्मीरमध्ये कांही संस्था ह्या कायम भारत विरोधी  राहिलेल्या आहेत, त्यांचा कल पाकिस्तानकडे आहे. त्यात हुर्रीयत कॉन्फ्रन्स प्रमुख आहे.
हुर्रियत हा अरबी भाषेतील शब्द आहे. ज्याचा अर्थच स्वातंत्र्य असा आहे. परंतु सामान्य काश्मीरी नागरिक भारताच्या बाजूने राहिलेला आहे. मात्र काँग्रेसने फाशीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या  प्रतिक्षा यादीतील 27 क्रमांकावरून उचलून, सुप्रिम कोर्टात फाशीविरूद्ध पुनअर्पील करण्याची संधी न देऊन अफजल गुरूला क्रमांक एकवर आणून, त्याच्या कुटुंबियांना कळविण्याचे साधे  सौजन्य न दाखवून, गुपचूप फाशी देऊन काश्मीरच्या प्रश्नाच्या आगीत तेल ओतले होते. तसे पाहता 1989 पासूनच खोऱ्याची परिस्थिती बदलत होती. पंडितांना हुसकावून लावण्यात  आले होते. तेव्हासुद्धा काँग्रेस प्रणित केंद्र सरकार शांतच होती. तरी परंतु काश्मीरची परिस्थिती हाताबाहेर कधीच गेली नव्हती. मात्र ज्या धसमूसळेपणाने गुरूला फाशी दिली गेली  त्यानंतर काश्मीरमधील प्रश्न अधिक चिघळत गेला. गुरूच्या विधवेला आणि मुलाला पुढे करून सामान्य काश्मीरी जनतेचे माथे पेटविण्याची आयती संधीच काँग्रेसने हुर्रीयतला उपलब्ध  करून दिली होती. जरका गुरूला तसाच जीवंत ठेवला असता किंवा पाळीप्रमाणे यथा अवकाश फाशी दिली असती, फाशीपुर्वी सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले असते तर केंद्र सरकार  काश्मीरींबाबत दूजाभाव ठेवते म्हणून बोम्ब मारण्याची संधी हुर्रीयतला मिळाली नसती. तथाकथित आतंकवादी बुरहाण वानीच्या मृत्यूनंतर सुरक्षा दलाकडून वापरण्यात आलेल्या  पेलेटगनमुळे सुद्धा परिस्थिती अधिकच बिघडलेली आहे. वाणीच्या मृत्यूनंतर सुरक्षा दलांना झालेला विरोध सुद्धा अभूतपूर्व असा होता. या पार्श्वभुमीवर हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की  काश्मीरचा खरा प्रश्न काय आहे? हे जाणून घेण्यापुर्वी आपण जम्मू आणि काश्मीर चे महत्व काय आहे ते आधी पाहू.
जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य तीन प्रमुख विभागात विभागलेले होते. एक जम्मू दूसरा काश्मीर आणि तिसरा लद्दाख. थंड वारे, सुंदर मोसम, हिरवीगार उंच चीनारची झाडे, बर्फाने अच्छादित डोंगरकडे, पोष्टीक सफरचंदाच्या सुंदर बागा, शेकडो एकरावर पसरलेली आकर्षक ट्युलीप फुलांची शेती, हजरत बलची दर्गाह, अमरनाथ गुफा, चविष्ट केशरचे उत्पादन आणि  पर्यटकांच्या स्वागतासाठी कायम तयार असलेले काश्मीरचे भोळे- भोळे मुस्लिम. ही काश्मीरची खरी ओळख. म्हणून या सर्वांना एका कवीने दोन ओळींमध्ये पर्शीयन भाषेत असे  शब्दबद्ध केले आहे की,
अगर फिरदौस बर-रू-ए-जमीं अस्त
हमीं अस्त..हमीं अस्त..हमी अस्त...

या शेरचा अर्थ असा आहे की पृथ्वीवर जरका कुठे स्वर्ग आहे तर तो इथे आहे.. इथे आहे.. इथेच आहे. चला या शेर शायरीच्या दुनियेतून बाहेर पडून वास्तवाच्या दुनियेत येऊन पाहू.   त्या गोष्टींकडे ज्या गोष्टींनी या काश्मीरी स्वर्गाचे नरकात रूपांतर करून टाकलेले आहे. भौगोलिक दृष्टीने काश्मीर एक असे राज्य आहे की हे राज्य ज्याच्याकडे असेल त्याचा संचार  सगळ्या एशीयामध्ये होऊ शकेल. कारण की या राज्याच्या सीमा पाकिस्तान, चीन आणि अफगानीस्थानाशी मिळतात. याच कारणामुळे चीन व अमेरिका सारख्या जागतिक महासत्ता काश्मीर प्रश्नात रस घेतात. या दोघांना ही वाटते की येणकेण-प्रकारेण हे राज्य पाकिस्तानच्या हाती जावे जेणेकरून त्याच्यावर दबाव टाकून आपले लष्करी अड्डे तेथे कायम व्हावेत. कारण की पाकिस्तानवर जसा दबाव टाकता येतो तसा भारतावर टाकता येत नाही. 2014 साली लद्दाखमध्ये घुसून चीनी सैनिकांनी दगडांवर चीन-चीन लिहून आगळिक करण्याचा  प्रयत्न केला होता ही घटना वाचकांच्या लक्षात असेलच. ह्या घटनेतून ही बाब ठळकपणे अधोरेखित झालेली आहे की चीनची वाईट नजर काश्मीरवर आहे.
1947 साली जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला व सगळी संस्थाने खालसा करून भारतीय संघराज्यात सामिल करण्यात आली त्यावेळी देशात दोन संस्थाने अशी होती की त्यांचे वैशिष्ट्य इतर  संस्थांनापेखा वेगळे होते. जम्मू आणि कश्मीर मध्ये राजा हिंदू होता तर बहुसंख्य प्रजा मुस्लिम, हैद्राबाद मध्ये राजा मुस्लिम होता तर बहुसंख्य प्रजा हिंदू. यामुळे या दोन राज्यांच्या  विलीनीकरण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. लष्करी कारवाईकरून नीजामची राजवट खालसा करून कसेतरी हैद्राबाद संस्थान संघराज्यात सामिल करून घेण्यात आले मात्र जम्मू  आणि कश्मीरचा प्रश्न कायम राहिला. डोगरा राजा हरीसींह यांनी शेवटी घटनेच्या अनुच्छेद 370 च्या बदल्यात राज्याच्या स्वायत्ततेचा अधिकार राखून संघराज्यात विलीन नव्हे तर  सलग्न होण्यास संमती दिली.
मात्र काश्मीरचे लोकमान्य नेते शेख अब्दुल्लाह यांची महत्वकांक्षा वेगळी होती. त्यांना पाकव्याप्त काश्मीरसह भारतीय काश्मीरचे पंतप्रधान व्हावयाचे होते. म्हणूनच त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या पाकिस्तानच्या विलीनीकरणास विरोध करून राजा हरीसींहचे समर्थन केले होते. त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या स्वायतत्तेची मागणी रेटून धरली. नेहरू अब्दुल्लाहचे मित्र  होते. दोघे काश्मीरी होते. मात्र स्वतंत्र काश्मीरच्या कारणावरून अब्दुल्लाह आणि नेहरूमध्ये मतभेद इतके तीव्र होते की शेवटी नेहरूंना अब्दुल्लाह यांना तुरूंगात टाकावे लागले.  अब्दुल्लाहला तुरूंगात टाकल्यामुळे त्यांचे समर्थक बिथरले व काश्मीर अशांत बनले. हिंदू-मुस्लिम दंगे सुरू झाले. त्यातच आफ्रिदी टोळ्यांनी काश्मीरवर आक्रमण करून तो प्रदेश गिळंकृत  करण्याचा प्रयत्न केला. राजा हरीसींहनी लष्कराची मागणी केली. नेहरू लष्कर पाठवण्यास तयार नव्हते. गृहमंत्री सरदार पटेल व हरीसींह च्या आत्यंतिक आग्रहाखातर नेहरूंनी खोऱ्यात  लष्कर पाठवण्याच्या आदेशावर सही केली. लष्कर काश्मीरमध्ये दाखल झाले मात्र तोपर्यंत आफ्रिदी टोळ्या पूंछ आणि उरी सेक्टर पर्यंत पोहचल्या होत्या. नेहरूंनी लष्कराला आफ्रिदी  टोळ्यांना त्याच ठिकाणी थांबविण्याचा आदेश दिला. त्यांना पाकिस्ताच्या मूळ सीमेपर्यंत मागे ढकलण्याची परवानगी नाकारली. त्यामुळे पूंछ आणि उरी पलीकडील एक तृतीयांश काश्मीर  पाकिस्तानच्या ताब्यात गेले. त्यालाच पाकव्याप्त काश्मीर असे म्हंटले जाते आणि कालांतराने तिलाच लाईन ऑफ कंट्रोल म्हणून मान्यता प्राप्त झाली. ती आज पावेतो कायम आहे.  त्यातला ही चीन लगतचा एक भाग पाकिस्तान ने चीनला भेट दिला. त्याला सीयाचीन म्हंटले जाते. हिंदू आस्थेमध्ये ज्याचे महत्वाचे स्थान आहे ते कैलास मान सरोवर याच  सियाचीनमध्ये आहे. आश्चर्य म्हणजे त्याला पुनः प्राप्त करण्याची घोषणा कधी ही कुठल्याही दक्षिणपंथी संघटनेकडून केली जात नाही. नेहरूंनी जर का त्याच वेळी आफ्रिदी टोळ्यांना  त्यांच्या मूळ सीमेपर्यंत मागे ढकलण्याचे आदेश दिले असते तर काश्मीरची समस्या मुदलात उत्पन्नच झाली नसती. नेहरूंनी दूसरी मोठी चूक ही केली की, संयुक्त राष्ट्रात  पाकिस्तानकडून काश्मीरवर आणलेल्या जनमत संग्रहाच्या ठरावाला मंजूरी देऊन टाकली. त्यात भारताकडून लिखित स्वरूपात हे मान्य करण्यात आले की कश्मीरमध्ये परिस्थिती  सामान्य झाल्यावर जनमत संग्रह घेण्यात येईल त्यात बहुसंख्य कश्मीरींनी जर भारतात राहण्याची इच्छा प्रदर्शित केली तर त्यांना भारतात सामील करून घेण्यात येईल. जर त्यांनी  पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली तर त्यांना पाकिस्तानात जाण्याची परवानगी देण्यात येईल. त्यांना त्यांच्या भविष्याचा निर्णय करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल. हा प्रस्ताव  कालबाह्य होवून ही पाकिस्तान आज ही संधी मिळेल तेथे आंतरराष्ट्रीय मंचावर संयुक्त राष्ट्राच्या याच ठरावाचा हवाला देऊन भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतो. यानंतरच्या  काळात प्रचंड बहुमताने काँग्रेसची कित्येक सरकारे आली आणि गेली मात्र काँग्रेसने हा प्रश्न सोडविण्याचा कधीच गंभीर प्रयत्न केला नाही. त्यांनी काश्मीरला लष्कराच्या स्वाधीन करून  स्वतः च्या तुंबड्या भरण्यातच आपला सगळा वेळ खर्ची घातला. नाही म्हणायला त्यांच्या काळात त्यांच्या बरोबर देशाचाही विकास झाला. काश्मीर प्रश्नाकडे जर कुठल्या पंतप्रधानांनी  गांभीर्याने लक्ष दिले असेल तर ते अटल बिहारी वाजेपयी आहेत. त्यांनी त्यांच्या दोन्ही कार्यकाळामध्ये एकदा विदेश मंत्री असतांना तर दूसऱ्यांदा प्रधानमंत्री म्हणून काश्मीर प्रश्न  सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मात्र त्यांना पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने हा प्रश्न सुटू शकला नाही.
आज जरी अनुच्छेद 370 अणि 35 ए ह्या तरतुदी काढून टाकण्याचे धाडस केंद्र सरकारने दाखवले आहे. भविष्यात हे धाडस ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य ठरते का चूक ठरते हे येणारा काळच ठरवील. जय हिंद !

- एम.आय.शेख
9764000737

भाजपप्रणित केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी काश्मीर राज्याच्या फेररचनेचे विधेयक पारित करून संविधानातील कलम ३७० नुसार असलेला  काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. पण या कलमातील अनेक तरतुदी  सुनियोजितपणे याआधीच टप्प्याटप्प्याने कमजोर करण्यात आल्या होत्या. कलम ३७० रद्द करणे हा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील पहिला मुद्दा आता संपुष्टात आला. दुसरा मुद्दा बाबरी  मस्जिदीचे राम मंदिरात रूपांतर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच येत्या काही दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रकरणाची ६ ऑगस्टपासून सर्वोच्च न्यायालयात  सुनावणी सुरू आहे. काश्मीरला स्वतंत्र घटना आहे इतका केवळ अस्तित्ववादी मुद्दा सोडून दिला तर या घटनेमुळे केंद्र सरकारला कधी अडचण, घटनात्मक अडथळा आला आहे, असे  दिसत नाही. केंद्र सरकारला राज्य सरकारने कधी अडविलेले आढळत नाही. जमीन खरेदीवरील निर्बंधाची काश्मीरसारखीच तरतूद हिमाचल प्रदेशातही लागू आहे. महाराष्ट्रातील  आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत बिगर आदिवासींना जमीन खरेदी करता येत नाही. दुर्बल घटकांना आपल्या संविधानानेच अस्ेâ संरक्षण दिले आहे. सगळ्यांच राज्यात नोकरीधंद्यात  भूमीपुत्रांना प्राधान्य देण्याचे संरक्षण देण्याची मागणी होते. महाराष्ट्र सरकारदेखील त्याबाबत कठोर पावले उचलत आहे. गेल्या काही दिवसांतच आंध््रा प्रदेश, गोवा या राज्यांनी तर  भूमीपुत्रांना नोकरीधंद्यात प्राधान्य देण्याचे कायदेशीर धोरणच आणले आहे. ३७१ कलमाप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा, विदर्भ, कोकण या विभागांसाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन  करण्यात आले आहेत. ३७१ कलमानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात, ३७१ अ नुसार नागालँड, ३७१ ब नुसार आसाम, ३७१ क नुसार मणिपूर, ३७१ ई नुसार आंध्र, ३७१ फ नुसार    सिक्कीम अशा सात राज्यांसाठी खास तरतुदी संविधानात आहेत. फक्त काश्मीरला खास तरतुदी नकोत, अशी संघपरिवाराची भूमिका आहे. ३७० ला विरोध आणि ३७१ ला पाठिंबा अशी  त्यांची भूमिका असते. केवळ मुस्लिमद्वेष म्हणून संघपरिवार ३७० कलमाविरुद्ध भारतभर प्रचार करीत असायचा. घटनाकारांनी ३७० कलमाची योजना सुज्ञपणाने केली. मात्र हळूहळू  सामिलीकरणाच्या अटींच्या बाहेर जाऊन भारत सरकारने भारतीय संविधानातील इतर काही कलमे या राज्याला लागू केली. राष्ट्रपती राजवट आणता येईल हे ३५६ कलम काश्मीरला  लागू केले. सदर ई रियासत, वझीर ए आलम ही पदे बरखास्त करून राज्यपाल, मुख्यमंत्री ही पदनामे लागू केली. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या कार्यक्षेत्रात जम्मू  काश्मीर आणले. तेथील हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करू लागले. बक्षी गुलाम मोहम्मद आणि सईद मीर कासिम यांच्या सरकारच्या अखत्यारीतच ती स्वायत्तता  नष्ट करण्यात आली होती आणि १९७५ साली शेख अब्दुल्ला यांना मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या बेग-पार्थसारथी करारानंतरही ती पुन्हा दिली गेली नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे, की १९५४ ते  १९९५ या काळात केंद्रसरकारने राज्याच्या स्वत:च्या घटनेच्या अधीन असलेले विशेष अधिकार काढून घेण्यासाठी २०० घटनात्मक आदेश संमत केले होते. स्वतंत्रपणे पाहिले तर ही एक  अत्यंत लोकशाहीविरोधी कृती आहे, कारण ती ज्यांच्या बाबतीत केली जात आहे त्यांची संमती घेतलेली नाही. पोलीस आणि लष्कराचा वापर करून काही काळ लोकांच्या भावनांचा उद्रेक  होऊ न देणे शक्य आहे, पण त्यामुळे राज्यात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित होईल का याचा आपण आत्ता केवळ अंदाजच करू शकतो. हे त्रासदायक आहे कारण सरकारने काश्मिरी लोकांच्या भावनांचे दमन करण्यासाठी जो युक्तिवाद केला आहे तो उद्या देशातल्या कोणत्याही अन्य भागाकरिता केला जाऊ शकतो. कलम ३ नुसार ते केवळ राज्याच्या घटनासभेद्वारे  शिफारस केली तरच तसे करू शकतात. घटनासभा तर १९५६ मध्येच विसर्जित केली गेली होती. त्यामुळे ह्या अटीची पूर्ती करता येईल अशी काहीतरी व्यवस्था केली पाहिजे. त्यामुळे  आता हे सगळे प्रकरण लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांच्या स्वरूपात दाखल होईल यात शंका नाही. खरोखरच जर हे प्रयत्न काश्मिरी युवक व लोक यांना मुख्य प्रवाहात आणू  शकले तर दक्षिण आशियातील भू राजकीय संबधात अनेक चांगले बदल होतील येथील राजकारणात भारत प्रभावी ठरेल. खरे म्हणजे या तरतुदी सामिलीकरणाच्या अटींशी विसंगत  आहेत. सक्तीने, सामथ्र्याचा वापर करून भारतीय संसदेचे सर्व कायदे जम्मू काश्मीरला लावायचे, अशी भूमिका घेतली तर परिणाम उलटे होतील. काश्मीरला भारतात राहावेसे वाटेल,  काश्मिरी जनतेला हा देश आपलासा वाटेल, यासाठी त्यांना या देशात सन्मानाने वागवले जाईल असे पाहणे, त्यासाठी राजकीय वातावरण तयार करणे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य बनले आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com

माननीय जाबिर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘उत्तम उपदेशवचन अल्लाहचा ग्रंथ आणि उत्तम चरित्र मुहम्मद (स.) यांचे जीवनचरित्र आहे (ज्याचे  आज्ञापालन करावयास हवे).’’ (हदीस : मुस्लिम)
माननीय अनस (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी मला सांगितले, ‘‘हे माझ्या लाडक्या मुला! शक्य असल्यास तू अशाच प्रकारचे जीवन व्यतीत कर की तुझ्या मनात कोणाबद्दलही वाईट विचार नसावेत.’’ पैगंबर (स.) पुढे म्हणाले, ‘‘आणि हीच माझी पद्धत आहे (की माझ्या मनात कोणाबद्दलही वाईट विचार नाहीत) आणि ज्याने माझ्या  पद्धतीवर प्रेम केले, निश्चितच त्याने माझ्यावर प्रेम केले आणि ज्याने माझ्यावर प्रेम केले तो नंदनवनात (स्वर्गात) माझ्याबरोबर असेल.’’ (हदीस : मुस्लिम)
अनस (रजि.) यांच्या कथनानुसार, तीन माणसे पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या उपासनेच्या बाबतीत माहिती घेण्याकरिता पैगंबरांच्या पत्नींकडे आले, जेव्हा त्यांना सांगण्यात आले तेव्हा  त्यांना पैगंबरांच्या उपासनेचे प्रमाण कमी वाटले. त्यांनी आपल्या मनात विचार केला की पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याशी आमची तुलना कशी शक्य आहे? त्यांच्या हातून न पूर्वी अपराध  घडला आहे न येथून पुढे घडेल (आणि आम्ही लहान थोडेच आहोत, मग आम्ही अधिकाधिक उपासना करावयास हवी). मग त्यांच्यापैकी एकाने निश्चय केला की तो नेहमी संपूर्ण रात्र  ‘नफ्ल नमाज’ (अनिवार्य नसलेली प्रार्थना) अदा करील आणि दुसरा म्हणाला, ‘‘मी नेहमी ‘नफ्ल रोजे’ (अनिवार्य नसलेले उपवास) ठेवीन, दिवसा कधीच जेवणार नाही’’ आणि तिसरा  म्हणाला, ‘‘मी महिलांपासून अलिप्त राहीन, कधीही लग्न करणार नाही.’’ (जेव्हा पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना ही गोष्ट समजली तेव्हा) पैगंबर (स.) त्यांच्यापाशी गेले आणि म्हणाले,  ‘‘तुम्ही तीच माणसे आहात काय ज्यांनी अमुक अमुक म्हटले!’’ मग पैगंबर (स.) पुढे म्हणाले, ‘‘खरोखरच मी तुमच्यापेक्षा अधिक अल्लाहचे भय बाळगणारा आणि त्याची अवज्ञा न  करणारा आहे. परंतु पाहा, मी (नफ्ली) रोजे कधी ठेवतो, कधी ठेवत नाही. त्याचप्रमाणे (रात्री) ‘नवाफिल’ (अनिवार्य नसलेली नमाज) अदा करतो आणि झोपही घेतो. तसेच पाहा, मला  पत्नीदेखील आहेत (तेव्हा तुमच्यासाठी माझ्या पद्धतीने उपासना करणेच लाभप्रद आहे) आणि ज्याच्या दृष्टीने माझी पद्धत महत्त्वाची नसेल, जो माझ्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करेल,  त्याच्याशी माझा काडीमात्र संबंध नाही.’’ (हदीस : मुस्लिम)
आयशा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी अगोदर एक काम करण्यास मनाई केली होती, मग त्यांनी ते काम केले जेणेकरून लोकांना माहीत व्हावे की आता पैगंबर (स.) ते काम करण्याची परवानगी देत आहेत. तरीही काही लोक ते काम करण्यास तयार झाले नाहीत. जेव्हा पैगंबरांना त्यांच्या या धारणेबाबत माहीत झाले तेव्हा त्यांनी भाषण  दिले आणि अल्लाहच्या स्तुती व गुणगान केल्यानंतर म्हणाले, ‘‘मी करीत असलेले काम करण्यापासून काही लोक का धजावत नाहीत. अल्लाह शपथ! मला त्या सर्वांपेक्षा अधिक ज्ञान  आहे आणि त्या सर्वांपेक्षा अधिक अल्लाहचे भय बाळगतो.’’ (हदीस : बुखारी व मुस्लिम)

स्पष्टीकरण
ज्यूंनी आपला ग्रंथ ‘तौरात’च्या शिकवणींमध्ये फेरफार  केला होता, परंतु त्यामध्ये काही सत्य गोष्टीदेखील होत्या ज्या मुस्लिम लोक ऐकत होते आणि पसंतही करीत होते. जर पैगंबर  मुहम्मद (स.) यांनी परवनागी दिली असती तर ‘दीन’ (जीवनधर्म) ला हानी पोहोचली असती. कोणत्या धर्मात काही सत्य व चांगल्या गोष्टी आढळत नाहीत? आदरणीय पैगंबरांनी जे  उत्तर माननीय उमर (रजि.) यांना दिले त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते की ज्याच्या घरात स्वच्छ व निर्मळ पाण्याचा झरा असेल त्याने खडकाळ जमिनीकडे जाण्याची इच्छा बाळगू नये. 

(१६१) ...आम्ही यांच्यासाठी त्या बऱ्याचशा पवित्र वस्तू निषिद्ध ठरविल्या ज्या पूर्वी यांच्यासाठी वैध होत्या२०१ आणि यांच्यापैकी जे अश्रद्धावंत आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही दु:खदायक प्रकोप तयार ठेवला आहे,२०२
(१६२) परंतु यांच्यामध्ये जे लोक परिपक्व ज्ञान राखणारे आहेत आणि श्रद्धावंत आहेत ते सर्व त्या शिकवणीवर श्रद्धा ठेवतात, जी हे नबी (स.)! तुमच्या कडे अवतरली गेली आहे आणि  जी तुमच्यापूर्वी अवतरली गेली होती.२०३ अशाप्रकारे श्रद्धा ठेवणाऱ्या आणि नमाज व जकातचे नियमित पालन करणाऱ्या आणि अल्लाह आणि मरणोत्तर जीवनाच्या दिवसावर खरी श्रद्धा  बाळगणाऱ्या लोकांना आम्ही अवश्य महान मोबदला प्रदान करू.
(१६३) हे नबी  (स.)! आम्ही तुमच्याकडे त्याचप्रकारे दिव्य प्रकटन (वही) पाठविले आहे, ज्याप्रकारे नूह (अ.) आणि त्यानंतरच्या पैगंबरांकडे पाठविले होते.२०४ आम्ही इब्राहीम (अ.),  इस्माईल (अ.), इसहाक (अ.), याकूब (अ.) आणि याकूबची संतान, इसा (अ.), अय्यूब, यूनुस, हारून आणि सुलैमान (अ.) कडे दिव्य प्रकटन पाठविले. आम्ही दाऊद (अ.) यांना  जबूर२०५ दिला.
(१६४) आम्ही त्या पैगंबरांवरदेखील दिव्य प्रकटन अवतरित केले ज्यांचा उल्लेख आम्ही यापूर्वी तुमच्याशी केला आहे आणि त्या पैगंबरांवरदेखील ज्यांचा उल्लेख तुमच्याजवळ केला नाही.  आम्ही मूसा (अ.)शी अशाप्रकारे बातचीत केली ज्या रीतीने बातचीत केली जाते.२०६



२०१) हा त्याच विषयाकडे संकेत असू शकतो जो पुढे सूरह ६, आयत १४६ मध्ये येणार आहे. म्हणजे बनीइस्राईलवर ती सर्व जनावरे अवैध (हराम) केली ज्यांची नखं असतात आणि  त्यांच्यासाठी गाय आणि शेळीची चरबीसुद्धा हराम (अवैध) केली गेली आहे. याव्यतिरिक्त संकेत इतर प्रतिबंधावर असेल जे यहुदी धर्मशास्त्राप्रमाणे आहे. एखाद्या लोकसमूहासाठी  जीवनक्षेत्राला संकुचित करणे म्हणजे त्या लोकांना दिलेली शिक्षा च आहे. (तपशीलासाठी पाहा, सूरह ६ : १४६ टीप. १२२)
२०२) म्हणजे या लोकसमुदायाचे जे लोक ईमान आणि आज्ञापालन पासून दूर आहेत आणि ते द्रोह आणि नाकारण्याच्या वर्तनावर दृढ आहेत, त्यांच्यासाठी अल्लाहकडून घोर यातना  तयार आहे. जगातसुद्धा आणि परलोकातही. दोन हजार वर्षापासून जगात अपमानित आणि दुर्दशापूर्ण जीवन ते जगत आहेत. तशा प्रकारचे जिणे जगात कोण्या दुसऱ्या लोकसमुदायाच्या  नशिबी कधीही आले नाही. यांच्यावर असलेला अल्लाहचा शाश्वत कोप पाहा की राष्टे्र येतात व जातात परंतु हे यहुदी लोकसमुदायाला मृत्यू कधीही येत नाही. या धिक्कारित  लोकसमुदायाला जगात `लायमुतुफीहा व लेयह्या' (न मरतात, न जिवंत राहातात) अशी शिक्षा दिली गेली आहे, जेणेकरून जगाच्या अंतापर्यंत जगासाठी एक जिवंत बोधप्रद उदाहरण  डोळयांसमोर नेहमी राहावे. अल्लाहच्या ग्रंथाला बगलेत ठेवून अल्लाहच्या विरोधात विद्रोहात्मक दुस्साहस करण्याचा परिणाम काय होतो हे जगाने यांच्यापासून पाहून घ्यावे. परलोकात   तर तेथील प्रकोप यापेक्षाही भयानक असेल. (या ठिकाणी जो संशय पॅलेस्टीनमध्ये इस्राईली राज्याच्या स्थापनेने बळावतो त्याला नष्ट करण्यासाठी पाहा कुरआन ३ : ११२)
२०३) म्हणजे त्यांच्यातील जे लोक ईशग्रंथांच्या खऱ्या शिकवणींना चांगल्या प्रकारे जाणतात आणि प्रत्येक प्रकारच्या पक्षपात,  अज्ञानता आणि पूर्वजांच्या अंधानुकरणापासून मुक्त होऊन  व मनाच्या दासतेला झुगारून देऊन सच्च्या गोष्टीला सच्च्या मनाने मानतात; ज्यांचा पुरावा ईशग्रंथात मिळतो; अशा लोकांचे आचरण यहुदींच्या आचरणांपेक्षा बिलकूल वेगळे आहे.  त्यांना एकाच दृष्टीत कळून चुकते की ज्या जीवनव्यवस्थेची (धर्माची) शिकवण मागील पैगंबरांनी दिली होती तीच शिकवण आता कुरआन देत आहे. म्हणून हे लोक विशुद्ध हृदयाने सच्च्या मनाने दोन्हींवर ईमान आणतात.
२०४) याने अभिप्रेत आहे की मुहम्मद (स.) यांनी अनोखे काही आणलेले नाही जे पूर्वी आलेले नसावे. त्यांचा हा दावा नाही की मी जगात पहिल्यांदा एक नवीन काही सांगत आहे.  वास्तविकपणे त्यांनासुद्धा त्याच एका ज्ञानस्त्रोताद्वारे मार्गदर्शन प्राप्त् झाले आहे ज्याच्यापासून मागील सर्व पैगंबरांना मार्गदर्शन मिळत गेले आहे. हेसुद्धा त्याच वास्तविकतेला आणि  सत्याला प्रस्तुत करीत आहेत ज्यास जगात विभिन्न भागात आलेले पैगंबर प्रस्तुत करीत होते. `वह्य' चा अर्थ आहे, इशारा करणे, मनात बिंबविणे, गुप्त्पणे सांगणे आणि संदेश देणे.
२०५) (बायबलच्या जुना करारात १९ व्या ग्रंथात भजनसंहिता (Pasamas) `सामस' आहे तीच `जबूर' आहे.) हे पैगंबर दाऊद (अ.) द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ईशग्रंथ जबूर नाही. त्यात लोकांच्या पद्यमय गोष्टींचा भरणा आहे. परंतु जे पद्य स्पष्टत: पैगंबर दाऊद (अ.) यांचे आहे त्यात वास्तविकपणे सत्यवाणीचा प्रकाश दिसतो. याचप्रकारे बायबलमध्ये सुलैमान (अ.) यांचा  `नीतीवचन' ``नावाने जो ग्रंथ आहे त्यातसुद्धा बरीच भेसळ आहे. त्याचे शेवटचे दोन अध्याय तर स्पष्टत: नंतर वाढविलेले आहेत. तरीही या `नीतीवचना' चा मोठा भाग सत्याधिष्ठित  वाटतो. या दोन ग्रंथांसह आणखी एक ग्रंथ पैगंबर अय्यूब (अ.) यांच्या नावाने बायबलमध्ये आहे. परंतु तत्त्वदर्शीतेचे अनेक अनमोल हिरे असूनसुद्धा त्याला वाचतांना वाटते की पैगंबर  अय्यूब (अ.) यांच्याशी हे असंबंधित आहे. कुरआनमध्ये आणि स्वयं या ग्रंथात प्रारंभी पैगंबर अय्यूब (अ.) यांच्या महान धैर्याची प्रशंसा केली आहे, याच्या विरुद्ध हा पूर्ण ग्रंथ सांगतो की  पैगंबर अय्यूब (अ.) आपल्या आजारपणात आणि संकटकाळात तर अल्लाहच्या विरोधात होते. त्यांच्याजवळ उठणारे बसणारे त्यांचे सांत्वन करून सांगत की अल्लाह अत्याचारी नाही;  तरी ते मानावयास तयार नव्हते. या ग्रंथांऐवजी बायबलमध्ये बनीइस्राईलींच्या पैगंबरांचे सतरा सहिफे (पुस्तिका) आहेत ज्यांचा बहुतांश भाग सत्य वाटतो.
२०६) दुसऱ्या पैगंबरांवर दिव्य प्रकटन आवाजाने येत असे किंवा देवदूत संदेश ऐकवत असे आणि पैगंबर ऐकत असत. परंतु पैगंबर मूसा (अ.) यांच्याशी या संबंधात विशिष्ट व्यवहार   केला म्हणजे अल्लाहने स्वत: त्यांच्याशी वार्तालाप केला. या वार्तालापाचा उल्लेख कुरआन मध्ये २० : ११-१४ आला आहे. बायबलमध्येसुद्धा पैगंबर मूसा (अ.) यांच्या या वैशिष्टयाचा  उल्लेख याचप्रकारे केला गेला आहे. लिहिले आहे, ``जसा कोणी आपल्या मित्राशी बोलतो त्याचप्रमाणे प्रभु समोरासमोर येऊन मूसाशी बोलत असे.'' (निर्गमन ३३ : ११)

परिवर्तन प्रेमानेच घडेल. एकमेकांच्या भिंतींवरचे फोटो विसरा!

परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना माझे आवाहन आहे की, आपले छोटे अहंकार विसर्जित केले पाहिजेत. आपले उद्दिष्ट व्यक्तीचे महत्त्व वाढवण्याचे की समाजात समानता  आणण्याचे, हे महत्त्वाचे आहे. थोडे मतभेद झाले तर एकमेकांना अपमानित करण्याची गरज नाही. पुरोगामी कार्यकर्ते एकमेकांच्या भिंती आणि त्यावरचे फोटो तपासतात. त्यावरून  शिक्का मारला जातो. मित्रांनो, एकमेकांच्या घरी न्यायाधीश म्हणून नाही, तर मित्र म्हणून जा!

आजच्या अस्वस्थ परिस्थितीत काळवंडून आल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले असताना काय बोलायचे, आपल्या भावना कशा व्यक्त करायच्या, कोणत्या मार्गाने जायचे, असे प्रश्न  पडण्यासारखी स्थिती आहे. कसा सोडवायचा हा गुंता?
मी माझ्या अनेक भाषणांमधून वारंवार महात्मा बसवेश्वरांचे एक वचन सांगत आलो आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘हा कोणाचा, हा कोणाचा असे म्हणू नये. हा आमचा, हा आमचा असे  म्हणावे.’ भारतातल्या संमिश्र समाजाने हा अतिशय सुंदर उपदेश अवलंबावा. हा कोणत्या जातीचा, तो कोणत्या धर्माचा, श्रीमंताचा की गरिबाचा असे विचारू नये. यातला प्रत्येकजण  आमचा आहे, त्याच्याशी माझे नाते आहे; पण त्याला प्रत्येकाला आपापल्या पद्धतीने जगण्याचा, आपल्या पूर्ण क्षमतेने फुलून येण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले पाहिजे. आदर्श समाज  म्हणजे तरी काय?- ज्या समाजात १०० टक्के लोकांची १०० टक्के प्रतिभा फुलण्याचे स्वातंत्र्य आणि संधी उपलब्ध आहे तो आदर्शवत समाज. तो खर्या अर्थाने माणसांचा समाज, असे  म्हणता येते. एखाद्या मोठया पर्वताचे ओझे आपल्या छातीवर पडलेले असताना त्याचा एखादा टवका उडवावा, एवढेच काम माझ्या पिढीर्पयतच्या इतिहासकारांनी केलेले आहे. तो पर्वत  उलथवून टाकण्याचे काम आता तरुण पिढीचे आहे. ज्यांची बाजू मांडणारे कोणी नाही, मस्तक असूनही ज्यांना मेंदूचे ऐकता आले नाही, जिभा असूनही बोलता आले नाही त्यांचा आवाज  बनणे हे नव्या इतिहासकारांचे कर्तव्य आहे.
माहितीचे प्रचंड स्रोत सध्या निर्माण झाले आहेत. खिशातील मोबाइलमध्ये सगळे विश्वच उपलब्ध असते; पण हे गुगलने दिले आहे, ते विकिपीडियाने दिले आहे म्हणजे ते सत्य, असे  म्हणता येणार नाही. कारण, तेथे माहिती भरणारा एक मेंदू काम करत असतो. त्या मेंदूचे काही हितसंबंध आहेत, तेच सत्य तो मेंदू सांगतो आहे. पूर्वी छापून आले की ते खोटे कसे  असणार, असे समजण्याचा एक काळ होता. आणि आता जे जे गुगलवर आहे ते सत्य असे आपण समजू लागलो आहोत. आणि ही लढाई जगभरात आहे. ती फक्त आपल्याच देशात  आहे, असे समजण्याचे कारण नाही.
प्राचीन काळापासून दोन सांस्कृतिक प्रवाह एकमेकांच्या विरोधात झुंजत आले आहेत. त्यांच्यामध्ये टोकाचे मतभेद आहेत. यातला कोणताच प्रवाह कायमचा विजयी किंवा पराभूत होणार  नाही. ते प्रवाह रेल्वेच्या रुळाप्रमाणे समांतर जाणार आहेत. त्यामध्ये चढ-उतार होत राहतील. काही घटनांमुळे आपल्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली तरी, तरुण पिढीने हे लक्षात  ठेवावे की राष्ट्राच्या, समाजाच्या इतिहासामध्ये पाच-दहा वर्षे हा फार मोठा काळ नाही. त्यामुळे जीवनमूल्य हरले, पराभूत झाले असे मानण्याचे कारण नाही. काळाच्या ओघात अशी  उलथापालथ सततच होत आली आहे.
आपण वैदिक आणि अवैदिक प्रवाह असे दोन प्रवाह मानतो. धर्मग्रंथांनी, ऋषिमुनींनी जे सांगितले, ते अंतिम सत्य आहे. त्याची चिकित्सा मानवी बुद्धीने करायची नाही, असे वैदिक प्रवाह सांगतो. चिकित्सा करण्याची परवानगी वेद संस्कृतीने माणसाला दिली नाही. जो असे करेल त्याच्यावर बहिष्कार टाकला जात असे. बहिष्काराचे गांभीर्य आपल्याला आता कळणार  नाही. मात्र, बहिष्कार टाकणे म्हणजे माणसाला आपल्या चाकोरीत यायला भाग पाडणे अन्यथा नाकारणे. त्याच्याशी खाण्यापिण्याचे व्यवहार बंद, विद्येचे, लग्नाचे व्यवहार बंद. हे  एकाकीपण फार भयाण असते.
अवैदिक प्रवाह सांगतो की, माणसाला चिकित्सा करण्याचा अधिकार आहे. चार्वाकाने या बौद्धिक स्वातंत्र्याचा जबरदस्त आग्रह धरलेला होता. स्वातंत्र्य हाच मोक्ष असे त्याने म्हटले. चार्वाक मानवी स्वातंत्र्याला महत्त्व देत होते. मृत्यूनंतर ब्रम्हज्ञान, आत्मज्ञान हे आम्हाला मान्य नाही. प्रत्यक्ष जीवनातले विचार करण्याचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे, असा आग्रह चार्वाकांनी  धरला. आपल्या पूर्वजांनी सगळे प्रश्न सोडवून ठेवले आहेत असे मानू नका, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगत असत. एखादी गोष्ट ऐकिव माहितीतून, परंपरेतून, ग्रंथांतून, गुरुंकडून  तुमच्याकडे आली म्हणून ती स्वीकारू नका. आपल्याला पटेल, अनुभवता येईल तेव्हाच स्वीकारा, असा त्याचा अर्थ! स्वतर्चा अनुभव जास्त महत्त्वाचा आहे.
प्रत्येकाला निसर्गाने स्वतंत्र मेंदू दिला आहे तो इतरांच्या मेंदूचे चालण्यासाठी नाही. इतरांच्या मेंदूचे ऐकावे आणि आपला मेंदू वापरून विचार करून पटले तरच स्वीकारावे. प्रत्येक गोष्ट  चोखंदळपणे, डोळसपणे तपासून स्वीकारणे हेच तारुण्याचे, आधुनिकतेचे, तंत्रज्ञानाचे लक्षण आहे. सोने तोलावेइतक्या सूक्ष्मतेने हे करता येणारे नाही, हे खरे आहे; पण त्या दिशेने  किमान आपले प्रयत्न असले पाहिजेत.
सामाजिक जीवनात लाटा येतात आणि जातात, सत्ताही येते-जाते. मात्र, राजकीय सत्तेपेक्षा सांस्कृतिक सत्ता अधिक महत्त्वाच्या असतात. आजच्या सांस्कृतिक लढाईत शोषक  वर्गाच्या हातात तंत्रज्ञानाची प्रचंड शक्ती आहे. याविरोधात संघर्ष करताना शोषितांना हक्कासाठी, स्वातंत्र्यासाठी एकीचे बळ दाखवावे लागेल. राजकीय अभिलाषेने सत्ताधार्यांच्या मागे जे  जे कोणी धावले, ते ते सारे गुलामच राहिले आहेत. तुमच्या जीवनाची मूल्ये अन्य कोणी ठरवत असेल, तुम्ही मनाने गुलाम असाल, तर सत्ता-संपत्ती काय कामाची? आपल्याला  स्वातंत्र्यप्रिय असले पाहिजे. स्वातंत्र्यप्रिय असेल तर त्याचे मोलही महाग असते. ते आयते मिळत नाही. आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण आपणच करणे गरजेचे आहे. संविधान मोलाचे,  दिशा दाखवणारे आहे. त्याचे रक्षण आपण केले तर ते आपले रक्षण करू शकेल.
आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न स्वतर्ला विचारून पाहा र् आपण जी मूल्ये मानतो, त्यासाठी आपण किती वेळ द्यायला तयार आहोत? वेळेचे दान समाजासाठी द्यायची आपली तयारी  आहे का? ही तयारी क्वचित दिसते. आपण दिवसेंदिवस वेदनाहीन होत चाललो आहोत. यात गुलामगिरी लादणार्यांचा दोष किती आणि गुलामगिरी स्वीकारणार्यांचा दोष किती? समाज  आंतरिकदृष्टया कधी एक होणार, हा प्रश्न मला नेहमी सतावतो.
आज एक सांस्कृतिक लढाई सुरू आहे. तंत्रज्ञानाची प्रचंड शक्ती शोषक वर्गाच्या हातात आहे. आता दुबळ्या लोकांना हक्कासाठी, स्वातंत्र्यासाठी बलाढय शक्तींपुढे संघर्षासाठी उभे  रहावे  लागणार आहे. संख्याबळ ही शोषित वर्गाची प्रचंड शक्ती आहे. मात्र, या संख्याबळाचे मोठे वैगुण्य म्हणजे ऐक्याचा अभाव. समता, स्वातंत्र्य, न्यायासाठी झगडणारे लोक एक झाले तर  तरच ही लढाई लढता येईल. तरुणाईत खूप ऊर्जा, उत्साह आहे. ऊर्जा नियंत्रित पद्धतीने प्रवाहित करण्याची आणि त्यासाठी ऐक्याची गरज आहे. परिवर्तनाच्या चळवळीला बुद्धाइतका  मोठा आदर्श नाही. परिवर्तन प्रेमानेच घडेल. ते हृदयाकडून मस्तकाकडे झाले पाहिजे, असे बुद्धविचार सांगतो. जो आपल्या विचारांचा नाही, तो आपल्या विचारांचा व्हावा असे वाटत  असेल तर प्रेमाने जवळ गेले पाहिजे. त्याच्या कपाळावरील एक आठी जरी कमी करण्यात यश आले तरी त्याचा प्रवास आपल्या विचारांकडे सुरू झाला, असे समजावे.

-डॉ. आ. ह. साळुंखे
(लेखक परिवर्तनवादी चळवळीतील आघाडीचे कार्यकर्ते, विचारवंत विश्लेषक आणि ख्यातनाम समीक्षक-लेखक आहेत.)
शब्दांकन : प्रज्ञा केळकर-सिंग
(साभार : दै. लोकमत, ९ जून २०१९)

गेल्या 10 जुलै 2019 ला दहा आसामच्या कवींविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. ज्यातील बहुतेक मुस्लिम आहेत आणि साहित्याच्या त्या धारेचे अग्रणी आहेत, ज्याला मियाँ  काव्य असे म्हंटले जाते. लिखो, लिख दो, मैं एक मियाँ हूं, एनआरसी ने मेरा सिरीयल नंबर 200543 है, एक और अगली गर्मियां तक आनेवाला है, क्या तुम उससे भी नफरत  करोगे? जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो... या धारेच्या कवींची लेखणी प्रामुख्याने त्या मुस्लिमांच्या पिडेची अभिव्यक्ती करत असते; ज्यांच्या कपाळावर बांग्लादेशी घुसखोर असल्याचा  ठप्पा मारलेला आहे आणि जे विदेशी असल्याचा कलंक सहन करण्यासाठी बाध्य आहेत. या कवितांपैकी काही कविता या इंग्रजी भाषेमध्ये लिहिल्या गेलेल्या आहेत तर काही स्थानिक  बोली भाषांमध्ये. या कविंच्या विरूद्ध दाखल एफआयआरमध्ये असे म्हंटले गेले आहे की, हे आरोपी कवी लोक आपल्या कवितेच्या माध्यमातून जगाच्या नजरेत आमच्या राज्याची  प्रतिमा एक हिंसक राज्याप्रमाणे रंगवत आहेत. हा प्रकार आसामच्या सुरक्षेसाठी संकट आहे.
वर उद्धृत केलेल्या कवितेच्या ओळी आसामच्या एका स्थानिक बोली भाषेतील आहेत. कवि अहेमद वर हा आरोप लावण्यात आलेला आहे की, ते आसामच्या भाषेचा अपमान करत  आहेत. यावर अहेमदनी क्षमा याचना सुद्धा केली व म्हटले की, त्यांचा हेतू आसामीया भाषेला उत्तेजन देणे आहे. भाषेविरूद्ध असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या सगळ्या घटनाक्रमामुळे  अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. ज्यांची पृष्ठभूमी आसामच्या नागरीकतेच्या मुद्यावरून चाललेल्या कटू विवादाशी आहे. आसाममध्ये मुस्लिमांची मोठी संख्या राहते. एवढी की फाळणीच्या  वेळेस बॅ.जिन्ना हे आसामला पूर्व पाकिस्तानमध्ये सामील करू इच्छित होते. फाळणीच्या काळात आणि त्यानंतर आसाममध्ये मोठ्या संख्येने हिंदू आणि मुस्लिम प्रवासी आले आणि  स्थायीक झाले. बांग्लादेशाच्या निर्मितीनंतरही ही प्रक्रिया चालू राहिली.
आसाममध्ये एनआरसी तयार केला जात आहे. या प्रक्रियेमुळे 40 लाख लोक मोठ्या संकटात सापडलेले आहेत. त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्र नसल्याकारणाने एनआरसीच्या यादीमध्ये  त्यांची नावं सामील केली गेलेली नाहीत. दरम्यान, हिंदू राष्ट्रवादाच्या अजेंड्यामुळे भारत सरकार, नागरिकता संशोधन विधेयक घेऊन आलेली आहे. ज्याच्यामध्ये ही तरतूद करण्यात  आलेली आहे की, शीख, हिंदू आणि जैन लोकांना तर देशाची नागरिकता दिली जाऊ शकते परंतु मुस्लिमांना नाही. एनआरसीची शेवटची यादी 31 जुलै 2019 ला प्रकाशित होणार होती.  ज्या लोकांची नावे या यादीमध्ये नाहीत ते मोठ्या तणावाखाली जगत आहेत. जर नागरिकता संशोधन विधेयक मान्य केलं गेलं तर यादीतून सुटलेल्या हिंदूंना तर नागरिकता मिळून  जाईल. परंतु मुसलमान देश विहीन होऊन जातील. अलिकडेच सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मुहम्मद सनाउल्लाह ला याच कारणामुळे नजर कैदेत असणाऱ्यांच्या शिबीरामध्ये पाठविण्यात  आले होते. यावरून स्पष्ट आहे की, एनआरसीच्या प्रक्रियेमध्ये देशातील वैधरित्या राहणाऱ्या नागरिकांनाही अवैध घोषित केले जाण्याची पूर्ण आशंका आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा   सगळ्या देशात एनआरसीची प्रक्रिया सुरू करू इच्छितात. स्पष्ट आहे की, त्यातही नागरिकत्वाचा आधार धर्म असेल.
मियाँ काव्य हा प्रतिरोधक काव्याचा प्रकार आहे. हे काय प्रतिबिंबीत करते? सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, हे काव्य ना आसामच्या विरूद्ध आहे ना आसामी लोकांच्या विरूद्ध आहे  आणि ना आसामी भाषेविरूद्ध आहे. हे काव्य तर फक्त मुस्लिमांची वेदना आणि त्यांच्या दुर्भाग्याला स्वर देतोय. आसामच्या लाखो नागरिकांवर अनेक वर्षांपासून विदेशी असण्याचा  आरोप लावला जातोय. त्यातीलही बहुतेक मुसलमान आहेत. सुरूवातीला ’डाऊटफुल’ या ’डी’ वोटर घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मग विदेशी व्यक्ती म्हणून न्यायाधिकाऱ्यांनी  लोकांना नजरकैदेच्या शिबीरांमध्ये पाठवावयास सुरूवात केली. त्यानंतर सुरू झाली एनआरसीची प्रक्रिया. जरी आसाममध्ये बांग्ला भाषा बोलणारे हिंदूसुद्धा निशान्यावर आहेत. परंतु  त्यांच्यासाठी संतोषजनक गोष्ट ही आहे की, प्रस्तावित संशोधित नागरिकता अधिनियम हिंदू, शीख आणि जैन यांना शरणार्थी म्हणून स्विकारते तर मुस्लिमांना घुसखोर घोषित करते.   राज्यात मुस्लिमांना विदेशी म्हणून निरूपित करण्याची प्रक्रिया नियमितपणे सुरू आहे. राज्याचे प्रमुख मुस्लिम नेते आणि प्रतिष्ठित नागरिक जेव्हा कधी शासनाची आलोचना करतात  किंवा कुठल्या विषयावर आपले मत व्यक्त करतात, तेव्हा तात्काळ त्यांना पाकिस्तानला निघून जाण्याचा सल्ला देण्यात येतो.
मागील काही दशकांपासून सगळ्या जगामध्ये इस्लाम विषयी भय आणि घृणेचे वातावरण तयार केले जात आहे. 9/11/2001 च्या घटनेनंतर यामध्ये आणखीन वेग आलेला आहे. त्या   अगोदरसुद्धा जागतिक स्तरावर धर्माच्या नावावर, कच्च्या तेलावर कब्जा मिळविण्याचे अभियान सुरू होते. भारतात 1992/93 साली (बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसानंतर) 2002 मध्ये  गुजरात आणि 2013 मध्ये मुजफ्फरनगरमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीनंतर मुस्लिमांच्या बाबतीत खोट्या धारणा बहुसंख्य समाजामध्ये खोलपर्यंत रूजलेल्या आहेत. भारतीय मुस्लिमांचा  या देशाच्या संयुक्त विरासतीवर तेवढाच अधिकार आहे, जेवढा की हिंदूंचा आहे. मुसलमान हे गेल्या शेकडो वर्षांपासून भारताच्या सामाजिक जीवनाचा भाग राहिलेले आहेत. आणि आज  त्यांना देशातील बहुसंख्य लोकांसाठी संकट म्हणून सांगितले जात आहे. ही प्रक्रिया वेगवेगळ्या रूपाने समोर येत आहे. मला तेव्हा आश्चर्य झाले होते जेव्हा 2005-06 साली देशातील  कित्येक प्रमुख मुस्लिम लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते, वैज्ञानिक इत्यादींनी एकत्रित येवून या प्रश्नावर विचार केला होता की, ’’आज भारतात मुस्लिम होण्याचा अर्थ काय आहे?’’ आपण  सर्व पाहत आहोत की, कशा पद्धतीने मुसलमान हे आपल्या मोहल्ल्यामध्ये अंकुचित होत आहेत. असुरक्षेच्या भावनेने त्रस्त या समुदायावर कट्टरपंथी तत्वांची पकड अधिक मजबूत होत  चाललेली आहे. मियाँ काव्य त्याच मानसिक उद्वेगाचे प्रतीक आहे. ज्यामधून आसामचे मुसलमान प्रवास करत आहेत. अशा प्रकारची परिस्थिती देशाच्या काही अन्य भागातही आहे.  नागरिकाचा दर्जा कुठल्याही व्यक्तीसाठी यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे की, तो दर्जा त्याला त्याचे मुलभूत अधिकार देतो. मियाँजी ही एक सन्मानार्थ उपाधी आहे. ज्याचा आजच्या  आसाममध्ये वेगळाच अर्थ झालेला आहे. या ठिकाणी कोणाला मियाँ म्हणण्याचा अर्थ तो बांग्लादेशी घुसखोर आहे असा आहे. मियाँ शब्द शिवीसारखा होऊन गेलेला आहे. आपल्यापैकी  जे लोकशाही मुल्यांमध्ये विश्वास ठेवतात त्यांना हा विचार करावा लागेल की, शेवटी का म्हणून एक समुदाय एवढा घाबरलेला, तणावग्रस्त आणि व्याकुळ आहे. शेवटी त्यांना का   खालच्या नजरेने पाहिले जात आहे. साहित्य कोणत्याही समुदायाच्या व्यथेच्या अभिव्यक्तीचे माध्यम राहिलेले आहे. आपण सर्वांनी पाहिलेले आहे की, नामदेव ढसाळ आणि जे.व्ही.  पवार यांच्या मनाला हेलावून टाकणाऱ्या कवितांमधून दलितांची पिडा कशा प्रकारे व्यक्त झाली होती. महिला आंदोलनाचे सुद्धा स्वतःचे साहित्य आहे. ज्यात ’हाफ द स्काय’ (अर्धे   आकाश) च्या पीडेची अभिव्यक्ती होते. जर आपल्याला समता मूलक समाज निर्माण करावयाचा आहे तर आपल्याला नागरिकांच्या वेगवेगळ्या गटांच्या पीडेच्या अभिव्यक्तीला ऐकावे,  समजावे आणि सहन करावे लागेल. या लेखाच्या सुरूवातीला उद्धृत केलेल्या कवितेच्या ओळी मनाला भीडणाऱ्या आहेत. त्यावरून लेखकाविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे काय  औचित्य आहे, हे समजून येत नाही.


- राम पुनियानी

माननीय मुआज बिन जबल (रजि.) यांच्या कथनानुसार, (एका प्रवासादरम्यान) मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या मागे उंटावर बसलो होतो आणि माझ्या आणि पैगंबरांच्या दरम्यान  ‘क़जावा’ (उंटाच्या पाठीवर घालावयाचा लाकडी हौदा.) चा फक्त मागील भाग होता. पैगंबर (स.) म्हणाले, ‘‘हे मुआ़ज बिन जबल!’’ मी म्हणालो, ‘‘हुजूर, गुलाम हजर आहे, आदेश  द्यावा.’’ पैगंबर (स.) काही बोललेच नाहीत. मग काही अंतर पुढे गेल्यानंतर ते म्हणाले, ‘‘हे मुआ़ज बिन जबल!’’ मी तेच शब्द पुन्हा उच्चारले जे पहिल्यांदा म्हटले होते. (परंतु पैगंबर  काहीच बोलले नाहीत.) मग काही अंतर पुढे गेल्यानंतर पैगंबर म्हणाले, ‘‘दासांवर अल्लाहचा कोणता अधिकार आहे हे तुम्हाला माहीत आहे काय?’’ मी म्हणालो, ‘‘अल्लाह आणि  त्याच्या पैगंबरांनाच खरे काय ते माहीत.’’ पैगंबर (स.) म्हणाले, ‘‘अल्लाहचा अधिकार दासांवर असा आहे की त्याने (दासाने) त्याचीच उपासना करावी आणि त्याच्या उपासनेत कोणा  दुसऱ्याला अजिबात भागीदार बनवू नये.’’ मग काही अंतर चालल्यानंतर पैगंबर (स.) म्हणाले, ‘‘हे मुआज!’’ मी म्हणालो, ‘‘बोला. हा गुलाम आपले वक्तव्य लक्षपूर्वक ऐकून घेईल आणि  प्रामाणिकपणे आपले आज्ञापालन करील.’’ पैगंबर (स.) म्हणाले, ‘‘तुम्हाला ठाऊक आहे काय की दासांचा अल्लाहवर कोणता अधिकार (हक्क) आहे?’’ मी म्हणालो, ‘‘अल्लाह आणि त्याचे  पैगंबरांनाच उत्तमप्रकारे ठाऊक.’’ पैगंबर (स.) म्हणाले, ‘‘अल्लाहचे दासत्व करणाऱ्या दासांचा अल्लाहवर असा हक्क आहे की अल्लाहने त्यांची शिक्षा माफ करावी.’’ (हदीस : बुखारी व  मुस्लिम)

स्पष्टीकरण
माननीय मुआज यांच्या कथनाचे स्पष्टीकरण असे आहे की मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या अगदी जवळ बसलो होतो, ऐकणे व ऐकवण्यास कसलाही अडथळा नव्हता, पैगंबरांचे वक्तव्य अगदी सहजतेने मी ऐकू शकत होतो परंतु जी गोष्ट पैगंबर (स.) ऐकवू इच्छित होते ती अत्यंत महत्त्वाची होती, म्हणून पैगंबरांनी तीन वेळा हाक दिली आणि ती गोष्ट  सांगितली. असे यासाठी केले जेणेकरून मला या गोष्टीचे महत्त्व चांगल्या प्रकारे कळावे आणि मी अगदी लक्ष्यपूर्वक कान देऊन ऐकावे. पैगंबरांच्या वक्तव्याद्वारे ‘एकेश्वरत्वा’चे महत्त्व  स्पष्ट झाले की ते नरकाच्या यातनांपासून वाचविणार आहे. जी गोष्ट अल्लाहच्या क्रोधापासून वाचविणारी असेल आणि स्वर्गाचा (जन्नतचा) हक्कदार बनविणारी असेल, तिच्यापेक्षा  अधिक मौल्यवान गोष्ट दासालाच्या दृष्टीने दुसरी कोणती असू शकते?

पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी (अब्दुल कैस यांच्या कबिल्याची देखभाल करणाऱ्यांना) विचारले, ‘‘एक अल्लाहवर ईमान बाळगण्याचा अर्थ तुम्हाला माहीत आहे काय?’’ त्यांनी उत्तर दिले,  ‘‘अल्लाह आणि त्याचे पैगंबरच उत्तमप्रकारे जाणतात.’’ पैगंबर (स.) म्हणाले, ‘‘ईमान म्हणजे मानवाने या सत्याची ग्वाही द्यावी की अल्लाहशिवाय कोणीही उपास्य नाही आणि  मुहम्मद अल्लाहचे पैगंबर आहेत आणि नमाज योग्य पद्धतीने अदा करावी आणि जकात (दानधर्म) द्यावी आणि रमजान महिन्याचे रोजे करावेत.’’ (मिश्कात) माननीय अनस (रजि.)  यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी जेव्हा जेव्हा प्रवचन दिले, की ‘‘ज्याच्यात ठेव नाही त्याच्यात ईमान नाही आणि ज्याच्यात वचनाचे संरक्षण व आदर नाही त्याच्याकडे  दीन (जीवनधर्म) नाही.’’ (मिश्कात)

स्पष्टीकरण
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या वक्तव्याचा अर्थ असा की जो मनुष्य अल्लाहचे हक्क आणि दासांचे हक्क, ज्यांची पूर्ण यादी अल्लाहच्या ग्रंथात आहे, अदा करीत नाही त्याचा ईमान परिपूर्ण नाही आणि जो मनुष्य एखादी गोष्ट पूर्ण करण्याचे वचन देतो, मग ती गोष्ट पूर्ण करीत नाही आणि ते वचन पाळत नाही, तो धर्मपरायणतेच्या ईशदेणगीपासून वंचित राहतो.  ज्याच्या मनात ईमानची मुळे दृढ रुतलेली असतात तो सर्व प्रकारचे हक्क प्रामाणिकपणे अदा करतो. कोणताही हक्क अदा करण्यात कुचराई करीत नाही. अशाप्रकारे ज्या मनुष्यात  धर्मपराणता असेल तो मरेपर्यंत वचनाचे पालन करील. लक्षात असू द्या की सर्वांत मोठा हक्क अल्लाहचा आहे, त्याच्या पैगंबरांचा आहे, त्याने अवतरित केलेल्या ग्रंथाचा आहे आणि  एखाद्या मनुष्याने आपल्या अल्लाहशी आणि त्याने पाठविलेल्या पैगंबराशी आणि पैगंबरांनी आणलेल्या जीवनधर्माशी केलेला करार सर्वांत मोठा करार असतो.

(१५८) किंबहुना अल्लाहने त्यांना आपल्याकडे उचलून घेतले,१९५ अल्लाह जबरदस्त शक्तिशाली आणि बुद्धिमान आहे.
(१५९) आणि ग्रंथधारकांपैकी कोणी असा असणार नाही जो त्याच्या मृत्यूपूर्वी त्याच्यावर श्रद्धा ठेवणार नाही१९६ आणि कयामतच्या दिवशी तो त्यांच्यावर ग्वाही देईल,१९७ (१६०,१६१)  तात्पर्य असे की१९८ यहुदींच्या याच अत्याचारी वर्तणुकीमुळे आणि या कारणास्तव की हे मोठ्या प्रमाणात अल्लाहच्या मार्गापासून रोखतात,१९९ आणि व्याज घेतात ज्यांची यांना मनाई  केली गेली होती,२०० आणि अवैधरीतीने लोकांचे माल खातात.



१९५) ही वास्तविकता आहे जिला अल्लाहने स्पष्ट केले आहे. यात स्पष्टत: आणि दृढतेने जे सांगितले गेले आहे ते म्हणजे आदरणीय पैगंबर इसा (अ.) यांना ठार करण्याच्या कटात  यहुदी सफल झाले नाहीत आणि अल्लाहने इसा (अ.) यांना आपल्याकडे उचलून घेतले. (परंतु कुरआन याचे स्पष्टीकरण देत नाही की ते शरीर व आत्मा दोन्ही दृष्टीने उठविले गेले की  स्वाभाविक मृत्यूने त्यांचा आत्मा वर नेला गेला तरी पण) कुरआनच्या वर्णनशैलीवर विचार केल्याने स्पष्ट जाणवते की उचलण्याची स्थिती काहीही असो पण इसा (अ.) यांच्याशी  अल्लाहने असाधारण व्यवहार जरूर केला आहे. ही असाधारणता तीन प्रकारे व्यक्त होते.
(१) म्हणजे खिस्ती लोकांत इसा मसीह (अ.) यांना शरीर व आत्म्यासह उचलण्याची धारणा  पूर्वीपासून होती आणि त्या कारणांपैकी एक कारण होते ज्यामुळे बहुतांश खिश्चन इसा (अ.) यांना ईश्वर मानू लागले होते. तरीही कुरआनने या घटनेचे स्पष्टत: खंडन केले नाही तर `रफ़अ' (cension म्हणजे उचलण) हा शब्द वापरला आहे जो खिस्ती लोक या घटनेसाठी वापरतात. स्पष्ट आणि सत्य ग्रंथाच्या स्वभावाविरुद्ध आहे की एखाद्या विचाराचे खंडन करताना  अशा भाषेचा वापर करावा ज्यामुळे तो विचार अधिक शक्तिशाली बनावा.
(२) म्हणजे इसा (अ.) यांना उचलणे तसेच उचलणे असते जसे प्रत्येक मृतकाला जगात उचलले जाते. किंवा या उचलण्याने पद आणि श्रेणीची उच्च्ता अभिप्रेत असती जसे पैगंबर इद्रीस  (अ.) यांच्या बाबतीत सांगितले आहे. `रफअनाहु मकानन अलीया' (त्याला आम्ही उच्च्पदावर उचलले) येथे मात्र वेगळीच वर्णनशैली आलेली आहे. अशाप्रकारे हा भाव स्पष्ट करण्यासाठी  तर ही वर्णनशैलीच योग्य होती, ``निश्चित त्यांनी इसा (अ.) यांना ठार केले नाही तर अल्लाहने त्याला जिवंत ठेवले आणि नंतर स्वाभाविक मृत्यू दिला. यहुदींनी त्याला अपमानित  करण्याचा प्रयत्न केला परंतु अल्लाहने त्याला आणखीन प्रतिष्ठा दिली.''
(३) म्हणजे हे उचलने असेच  सामान्य उचलणे असते जसे वाक्प्रचारात मरणाऱ्याला म्हटले जाते की त्याला अल्लाहने उचलले आहे. या वाक्यानंतर हा उल्लेख अगदी अप्रासंगिक आहे,  ``अल्लाह प्रबळ शक्ती राखणारा आणि तत्त्वदर्शी आहे.'' हे तर केवळ अशा प्रसंगानंतरच प्रासंगिक आणि उचित आहे ज्यात अल्लाहची महान शक्ती आणि तत्त्वदर्शिता असाधारण  रूपाने प्रकट झाली असेल. याच्या उत्तरादाखल कुरआनातून एखादा पुरावा द्यायचा झाल्यास तो सूरह ३ (आलिइमरान) अल्लाहने `मुतवफ्फीक' शब्द प्रयुक्त केला आहे. (पाहा ३ : ५५)   परंतु याची टीप नं. ५१ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की हा शब्द स्वाभाविक मृत्यूसाठी नाही तर प्राण आणि शरीर ग्रस्त करणे किंवा प्राण ग्रस्त करणे हे दोन्ही अर्थ निघतात.  म्हणून वरील संभावनेला हे रद्द करू शकत नाही. जे लोक इसा (अ.) यांच्या स्वाभाविक मृत्यूच्या बाजूचे आहेत त्यांना वाटते की `तवफ्फी' शब्द प्राण घेणे व शरीर उचलण्यासाठी  प्रयोगात येतो याचे आणखी दुसरे उदाहरण आहे? परंतु जेव्हा प्राण आणि शरीर उचलण्याची घटना मानवी इतिहासात एकदाच घडली आहे तर या अर्थाने या शब्दाला प्रयोगात आणण्याच्या उदाहरणासाठी विचारणा करणे व्यर्थ व निरर्थक आहे.
१९६) या वाक्याचे दोन अर्थ होतात आणि दोन्ही अर्थ समानार्थी आहेत. एक तो आम्ही अनुवाद केला आहे आणि दुसरा अर्थ ``ग्रंथधारकांपैकी कोणी असा नाही जो आपल्या मृत्यूपूर्वी  इसा (अ.) यांच्यावर ईमान धारण न करेल.'' ग्रंथधारक म्हणजे यहुदी आणि शक्य आहे खिस्ती लोकसुद्धा आहेत. पहिल्या अर्थाने अनुवाद होतो ``इसा (अ.) यांना स्वाभाविक मृत्यू जेव्हा  येईल तेव्हा जेवढे ग्रंथधारक असतील ते सर्व त्यांच्यावर (अर्थात त्यांच्या पैगंबरत्वावर) ईमानधारक असतील. दुसऱ्या अर्थाने हा अर्थ निघतो की सर्व ग्रंथधारकांवर मृत्यूपूर्वी इसा (अ.)  यांचे पैगंबरत्व स्पष्ट होते आणि ते इसा (अ.) यांच्यावर ईमान आणतात. परंतु हे त्या वेळी होते जेव्हा ईमान आणणे लाभप्रद ठरत नाही.
१९७) म्हणजे यहुदी आणि खिस्ती लोकांनी इसा मसीह (अ.) यांच्याशी आणि त्यांनी आणलेल्या संदेशाशी जो व्यवहार केला त्यावर इसा मसीह (अ.) अल्लाहच्या न्यायालयात साक्ष  देतील. या साक्षीविषयीचे विवरण सूरह ५ (माइदा) आयत ११६-११८ मध्ये येणार आहे.
१९८) मध्येच आलेल्या विषयसमाप्तीनंतर येथून पुन्हा तो व्याख्यानक्रम सुरु होत आहे जो वरून चालत आला आहे.
१९९) म्हणजे यालाच पर्याप्त् समजत नाही. ते (यहुदी) तर स्वत: अल्लाहच्या मार्गापासून भटकलेले आहेत. ते (यहुदी) तर इतके निडर व अपराधी बनलेले आहेत, की जगात  अल्लाहच्या दासांना मार्गभ्रष्ट करण्यासाठी जे आंदोलन चालते त्यामागे यहुदी मानसिकता आणि यहुदी संपत्ती असते. सत्यमार्गावर येण्यासाठी जे आंदोलन सुरु होते त्याच्या विरोधात  यहुदीसर्वात मोठा अडथळा ठरतात. जेव्हा की हे अभागे (दुर्दैवी) लोक अल्लाहचा ग्रंथ असणारे (ग्रंथधारक) आणि पैगंबरांचे वारस आहेत. त्यांचा (यहुदींचा) सर्वात ताजा अपराध हे  कम्युनिस्ट आंदोलन आहे ज्याचे जनक यहुदी आहेत आणि कम्युनिझम यहुदींच्या कृपाछत्राखालीच जगात वाढला होता. या यहुदी ग्रंथधारकांच्या नशिबात हा अपराध लिहिलेला होता की  जागतिक इतिहासात प्रथमत: ते लोक यहुदीच होते ज्यांनी अल्लाहच्या अवज्ञेवर आधारित जीवनशैली आणि शासनप्रणाली निमार्ण केली आणि अल्लाहशी शत्रुत्व केले. त्यांनी  धर्मपरायणेतला जगातून संपविण्यासाठी स्पष्ट संकल्प करून हे सर्व निर्माण केले. हेच ईशद्रोही यहुदी तर आदरणीय पैगंबर मूसा (अ.) यांचे वारस आहेत. कम्युनिझमनंतर नव्या  जमान्यात मार्गभ्रष्टतेचा दुसरा मार्ग फ्राईडचे तत्त्वज्ञान आहे आणि हा फ्राईडसुद्धा यहुदीच (ज्यू) होता.
२००) तौरात (बायबल) मध्ये स्पष्ट आदेश आहे, ``जर तू माझ्या प्रजेत एखाद्या असहायाला जो तुझ्याजवळ राहातो कर्ज दिले तर त्याच्याशी महाजनासारखा व्यवहार करू नकोस  आणि व्याज घेऊ नकोस'' (निर्गमन, २२:२५) या व्यतिरिक्त आणखीन काही ठिकाणी तौरात (जुना करार-बायबल) व्याजाला निषिद्ध ठरविले आहे. परंतु तरीही या तौरातला मानणारे यहुदी  आज जगाचा सर्वात मोठा व्याजखोर लोकसमुदाय आहे आणि आपल्या संकुचित वृत्तीसाठी आणि क्रूरतेसाठी जगप्रसिद्ध आहेत.

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget