महाराष्ट्र सरकारने राज्यातून परराज्यात शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती ही एका झटक्यात आदेश काढून बंद केल्याने ओबीसी विद्यार्थी पुन्हा फडक्यावर पडल्याचे दिसून येत आहे. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भातील ठाकरे सरकारचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्चशिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासंबंधातील परिपत्रक २५ मार्च २०२२ रोजी जारी केले होते. ते परिपत्रकच विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द करून ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे.
ओबीसी हे भारतातील मूलनिवासी. शेतीचा शोध लागल्यानंतर शेतीसाठी अवजारे बनविणारे लोहार, सुतार व इतर असे जे बारा बलुतेदार होते त्यांचे ओबीसी असे नामकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. हा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेला प्रवर्ग (समाज) आहे. मात्र ओबीसी समाज पूर्वापार जातिव्यवस्थेनुसार आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेनुसार 'शूद्र` आणि मागासलेला मानला गेला आहे. त्यामुळे त्याला ज्ञान, सत्ता, पैसा, प्रतिष्ठा यांपासून दूर ठेवण्यात आलेले आहे. ओबीसी समाजाचे हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता घटनाकारांनी ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी कलम ३४0 हे भारतीय संविधानात समाविष्ट केले आणि त्याद्वारे शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद केली. असे असूनही स्वतंत्र भारताचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरा करतताना ओबीसी समाजाची स्थिती मात्र आजही दयनीय आहे.
१९३१ साली झालेल्या जनगणनेत यांची मोजणी होऊनसुद्धा त्यांना दुर्लक्षित केले गेले होते, हे १९४८ साली संविधानाचे काम पूर्ण करताना डॉ. बाबासाहेबांच्या लक्षात आले. सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नेहरू व राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. पंडित नेहरू हे काश्मिरी ब्राह्मण पण राजेंद्र प्रसाद हे ओबीसी असूनसुद्धा आपण ओबीसी प्रवर्गात मोडतो हे त्यांना माहीत नव्हते? पत्र मिळाल्यानंतर दोघांनीही डॉ. बाबासाहेबांना हे ओबीसी कोण? असे रागात विचारले. याचाच अर्थ ५२ टक्के असलेल्या ओबीसींची दखल सरकारने कधी घेतलीच नव्हती. वाईट म्हणजे याची जाणीवही ओबीसींना नव्हती. ओबीसींसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी कलम ३४0 लिहिले. त्याद्वारे त्यांनी ह्या दुर्लक्षित वर्गाला त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी हक्क मिळवून दिले. त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव भारतीयांना करून दिली. या वर्गासाठी आरक्षण मंजूर झाले तेव्हा ते १0 टक्के होते. आरक्षण मंजूर होऊनसुद्धा त्यातील जागा भरल्या गेल्या नाहीत. हे पाहून डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची मागणी केली, ती नेहरूंनी फेटाळली. तेव्हा डॉ. बाबासाहेबांनी नेहरूंना पत्र लिहून कळविले, की जनतेकडे पाहण्याच्या आपल्या दूषित दृष्टिकोनामुळे मी माझ्या पदाचा राजीनामा देत आहे. नेहरूंनी डॉ. बाबासाहेबांचा राजीनामा संसदेत वाचू न दिल्यामुळे त्यांच्या त्यागाची माहिती जनतेला झालीच नाही, भारतीय जनतेची अशी समजूत झाली की हिंदू कोड बिल नाकारल्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला. ज्या ओबीसींसाठी त्यांनी एवढा मोठा त्याग केला त्यांनाही याची जाणीव नव्हती. मंत्रिपद सोडण्यासाठी जे आत्मिक बळ लागते, जे धैर्य लागते ते डॉ. बाबासाहेबांकडे पुरेपूर होते. नाहीतर मंत्रिपदाची चटक लागलेले मंत्री आपले पद राखण्यासाठी कशा कोलांटउड्या मारतात, हांजीहांजी करीत लाचारी पत्करतात ते आपण रोजच बघतोय. ओबीसी समाजाला डॉ. बाबासाहेब झोपलेला सिंह म्हणत, तो जागा झाला तर राजकीय क्रांती होईल असे त्यांचे म्हणणे होते. राज्यकर्ते ह्या सिंहाला देवधर्म, कर्मकांड व राजकारणातील पदांची अफू देऊन निद्रिस्त ठेवण्यात यशस्वी झालेत.
कोणत्याही समाजातील एखादा घटक त्या समाजातील सत्ताधारीवर्गाचा गुलाम तेव्हा होतो, जेव्हा त्या समाजघटकाची ताकद सत्ताधारीवर्गाकडून दाबून टाकली जाते. त्या समाजसमूहाची शक्ती सत्ताधारीवर्गाकडून लपवली जाते, जेणेकरून त्या शक्तीचे आकलन त्या समाज समूहास होऊ नये. असाच काहीसा प्रकार भारतामध्ये ओबीसी समूहाबद्दल झालेला दिसून येतो. ओबीसी समूह हा साधारण ५ हजारांपेक्षा जास्त जाती-उपजातींचा समूह आहे. हा समाज भारतातील बहुसंख्य असूनही या समाजाला आजपर्यंत भारतातील सत्ताधारीवर्गाने आपल्या टाचेखालीच दाबून धरल्याची स्थिती आजही आपण पाहतो. याचे मूळ कारण म्हणजे ओबीसी समाजाची गेल्या ९0 वर्षांपासून जातीय जनगणनाच भारतात झालेली नाही.
ओबीसी समाजाची शेवटची जातीय जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या काळात झाली. त्यानुसार असे लक्षात आले, की भारतात एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्या ही ओबीसी मानल्या जाणा या जाती समूहांची आहे. हा ओबीसी समाज भारतातील शहरी आणि ग्रामीण जीवनातील श्रमिक जीवनाचा मूल आधार आहे, असे असूनही १९३१ नंतर भारतामध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. आजही भारत सरकार तसेच महाराष्ट्र सरकार ओबीसी समाजासारख्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाचे नीतीधोरण ठरवताना ९0 वर्षे जुन्या आकडेवारीचा आधार घेत आहे. यातून गंभीर प्रकारच्या सामाजिक, शैक्षणिक विषमता जन्माला येतात आश्चर्यचकित करणारी बाब ही, की भारतामध्ये नियमितपणे जनावरांची गणना होते. त्यात गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, घोडे इत्यादी प्राण्यांची रीतसर गणना होते आणि त्यांची अद्ययावत आकडेवारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडे असते. परंतु माणसांसारख्या माणूस असलेल्या आणि संविधानाने स्थापन झालेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये नागरिक म्हणून ओबीसी समाजाची जनसंख्या किती आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार मात्र आजपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी ओबीसी समाजाला डावलला आहे.
या विषयाला अधिक खोलात समजून घेण्यासाठी ओबीसी समाज आणि विविध राजकीय पक्ष यांचे संबंध समजून घेणे महत्वाचे ठरते. १९९0 हे वर्ष भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात एक महत्त्वाचे आणि कलाटणी देणारे वर्ष होते. १९९0 मध्ये ओबीसी समाजासाठी शिक्षण, नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाचे धोरण पुढे मांडणारे मंडल कमिशनच्या शिफारसी 'व्ही पी सिंग` सरकाने लागू केले आणि भारतामध्ये पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाला आपण सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात कुठे आहोत आणि आपली काय स्थिती आहे याची जाणीव झाली. याच काळात भारतातील विविध विद्यापीठांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने आरक्षणविरोधी आंदोलने केली. याच काळात लाल कृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाने राष्ट्रीय स्तरावर 'राम मंदिर आंदोलन` आणि 'अयोध्या रथ यात्रा` हे विषय ऐरणीवर आणले. या आंदोलनामुळे ओबीसी समाजाची मंडल रिपोर्टमधून तयार होणारे आत्मभान, स्वतंत्र अस्मिता नष्ट होऊन त्याला हिंदुत्ववादी गर्दीमध्ये आणि मतदारांमध्ये रूपांतरित करण्यात आले. या राजकीय गणितांमधून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे रालोआ सरकार अस्तित्वात जरूर आले, परंतु ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जीवनावर आणि प्रगतीवर याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम झाला नाही. त्याचबरोबर ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणनेच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण विषयाला मात्र वाजपेयी सरकारने पूर्ण बगल दिली.
नंतरच्या काळात २0१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने नरेंद्र मोदींच्या रूपाने 'ओबीसी चेहरा` दिला. नरेंद्र मोदीदेखील आपण एक मागासलेल्या ओबीसी समाजातून येतो हे जाहीरपणे मान्य करतात. असे असूनही जेव्हा ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करण्याची वेळ आली, तेव्हा नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने वेळोवेळी कोलांटउड्या घेतलेल्या आपण पाहतो. २0१८ मध्ये निवडणुकांच्या अगोदर भाजपचे वरिष्ठ नेते राजनाथ सिंग आणि अमित शाह यांनी ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना २0२१ मध्ये घेणार असल्याचे वचन ओबीसी समाजाला दिले होते. परंतु मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर जनगणनेसाठी जो प्रोफॉर्मा तयार करण्यात आला, त्यामध्ये ओबीसी समाजाचा 'वेगळा कॉलम` वगळण्यात आला. संविधानिक दर्जा असलेल्या राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाने देखील मोदी सरकारला ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना व्हावी यासाठी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तरीही याबद्दल मोदी सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. इतकेच काय, फडणवीस सरकारच्या काळात स्वत: देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांनीदेखील केंद्रातील मोदी सरकारला वेळोवेळी पत्र लिहून सामाजिक- आर्थिक जातीय जनगणनेची आकडेवारी महाराष्ट्र राज्य सरकारला द्यावी अशी विनंती करून सुद्धा ही आकडेवारी तत्कालीन भाजप प्रणित फडणवीस राज्य सरकारला केंद्राने दिली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारने देखील महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची जनगणना न करता कोणताही 'इम्पिरिकल डेटा` तयार केला नाही. याचा खूप मोठा फटका आज ओबीसी समाजाला त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण हिरावून घेण्यात झाला आहे
जातीनिहाय जनगणना नसल्यामुळे ओबीसींचे पंचायतराजमधील आरक्षण नाकारले गेले. पदोन्नती नाकारल्या गेल्या आहेत. एवढे होऊनदेखील ओबीसींचे रक्त खवळत कसं नाही? कोठेही चळवळ होताना दिसत नाही, की ठेविले अनंते तैसेची रहावे' हा मंत्र जपत कर्मकांडांत, धार्मिक सण व उत्सवातच रमणे, ह्यातच तो धन्यता मानतो आहे? हे अगदी कळेनासे झाल १९४१ ची जातनिहाय जनगणना झालीय पण ती ओपन झाली नाही. ती दडवून ठेवली गेली. विकास होण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेची आवश्यकता असते. त्यामुळे त्या त्या समाजाला आपली लोकसंख्या कळते. शिवाय संख्येच्या प्रमाणात योजना मिळतात, त्या न मिळाल्यास मागून घेता येतात. ही जातीची संख्या इम्पिरिकेल डेटामध्ये मिळते. हा डेटा म्हणजे नुसती माणसांची मोजणी नाही, तर प्रत्येकाची स्टेट्सप्रमाणे गणती. पण अशी खरी मोजणी झाल्यास 'जिनकी संख्या भारी उनकी जादा भागीदारी` हे तत्त्व स्वीकारावे लागेल, तसे व्हायला नको. मग, यासाठी खरी मोजणी होऊच द्यायची नाही. ती कशी, तर इम्पिरिकेल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाने मागितलेले ४३५ कोटी रुपये त्याला मिळू द्यायचे नाहीत. इम्पिरिकेल डेटा नाही तर आरक्षण नाही, असे सुप्रीम कोर्ट सांगते. ओबीसींची जनगणना होत नाही म्हणून त्याचे बजेट होत नाही. सामाजिक न्यायासाठी ५२ टक्के किंवा अधिक लोकसंख्या असलेल्या या वर्गाला फक्त 0.७ टक्के बजेट दिले आहे. एससीसाठी २ टक्के तर एसटी साठी ३ टक्के बजेट आहे. इम्पिरिकेल डेटा मिळून जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसींना त्या प्रमाणात योजना द्याव्या लागतील. कालबाह्य योजना रद्द कराव्या लागतील. राजकीय मक्तेदारीला छेद जाईल. ही सगळी भीती राजकारण्यांना असल्यामुळे हे सर्व घडते आहे.
ब्रिटिशांनी ज्या वेळी जातींची पडताळणी करण्यासाठी एक आयोग नेमला होता, त्या आयोगा समोर सर्व ओबीसींना उभे राहून आम्ही मागासवर्गीय आहोत अशी आपली ओळख द्या, असे डॉ. बाबासाहेब सांगत होते पण स्वत:ला मागासवर्गीय म्हणण्यास ओबीसी तयार नव्हता. त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब एकटे पडले. त्या वेळी जर त्यांचे ऐकले असते, तर आज परिस्थिती वेगळी असती.
- अफसर खान
मो.-९८६०५४३४६०
Post a Comment