बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसानंतर आता पुन्हा ज्ञानवापी मस्जिदीचा वाद प्रथम विविध न्यायालयांत सुरू होणार आणि याची परिणती बाबरी मस्जिदीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकालासारखी होणार यात शंका घेण्याचे कारण नाही. भाजपची संपूर्ण राजकीय खेळी आणि त्याचा प्रवास मुस्लिमविरोधी केंद्रित असल्याने बाबरी मस्जिद शेवटची नव्हती, ज्ञानवापीदेखील शेवटची नसणार. एकानंतर एक मस्जिदीचे प्रकरण धार्मिक चव्हाट्यावर आणले जाऊन त्याद्वारे राजकारण आणि राजकारणाद्वारे सत्तेची दारे सदैव खुली राहणार याची खात्री भाजपने बाळगली आहे.
वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी मस्जिदीच्या आत शृंगारगौरी आणि इतर दृष्य-अदृष्य देवीदेवतांच्या पुजेचा अधिकार मिळवण्यासाठी जी याचिका कोर्टात काही महिलांनी दाखल केली होती, त्यावर आपला निर्णय देत असे म्हटले आहे की त्यांनी आपला अधिकार प्राप्त करण्यासाठी जी याचिका दाखल केली आहे ती सुनावणीयोग्य आहे.
बाबरी मस्जिदीचे प्रकरण जेव्हा चालू होते आणि त्या वेळी १९९१ साली लोकसभेद्वारे कायदा करण्यात आला होता की १५ ऑगस्ट १९४७ ला ज्या धर्मस्थळांचे जे स्वरुप होते त्यात काही बदल करता येणार नाहीत. मात्र या कायद्यातून बाबरी मस्जिदीचे प्रकरण वगळले गेले होते. कारण हा खटला हा कायद्या करण्यापूर्वीपासून चालू होता. मात्र यानंतर जी धर्मस्थळे ज्या ज्या धर्माची असतील त्यात काहीही बदल केला जाऊ शकत नाही. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हा कायदा ज्ञानवापी मस्जिदीवर लागू होत नाही असा निष्कर्ष काळला आहे. त्याचे कारण देताना निकालात असे म्हटले आहे की हा वाद ज्ञानवापी मस्जिदीच्या मालकीचा नाही. १९९३ सालापर्यंत मस्जिद संकुलात शृंगारगौरीची पूजा होत होती. तो अधिकार बहाल करण्याचा आहे. मस्जिदचे स्वरूप बदलले जाणार नाही. आहे तसेच राहणार. म्हणून १९९१ सालचा धर्मस्थळांबाबतचा कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही.
न्यायालयाने दिलेला तर्क योग्य की अयोग्य हा प्रश्न वेगळा. आधी मुळात १९९१ चा कायदा करण्यामागे काय उद्दिष्ट होते हे पाहणे गरजेचे आहे. बाबरी मस्जिद ज्या ठिकाणी बांधण्यात आली होती त्या ठिकाणी आधी राम मंदिर होते. ते मंदिर पाडून त्या जागी बाबरी मस्जिदीची उभारणी करण्यात आली असा वाद वर्षानुवर्षे नव्हे शतकानुशतके चालू होता. इंग्रजांनी हा वाद पेटवण्यासाठी कारस्थान रचले होते, याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत. बऱ्याच वर्षांचे हे प्रकरण १९९२ साली बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसाद्वारे संपून गेले, पण त्याच जागी राम मंदिर उभारण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जावे लागले. कोणताही पुरावा नसताना, कोणते मंदिर बाबरी मस्जिदच्या खाली नव्हते, राम मंदिराचा कसलाही पुरवा नव्हता हे सर्व मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयच राम मंदिराच्या बाजूने दिला.
आता ज्ञानवापी मस्जिदीचे प्रकरण आहे आधी तेथे पूजा करण्याची अनुमती न्यायालयाद्वारे दिली जाईल, पुन्हा काही वर्षांनी ज्ञानवापीवर ताबा मिळवण्याच्या हालचाली सुरू होतील. पुन्हा ते प्रकरण एका न्यायाल यातून दुसऱ्या-तिसऱ्या न्यायालयात जात राहील. निकाल लागेपर्यंत धार्मिक कलह निर्माण होत राहणार. भाजपला या कलहांद्वारे राजकारण तापवण्याची संधी मिळत राहणार. शेवटी निर्णय बाबरी मस्जिदीपेक्षा वेगळा काय होणार आणि बाबरी मस्जिद ही शेवटची मस्जद नव्हती. ज्ञानवापीही शेवटची नसणार. त्या मस्जिदीत मंदिराचे अवशेष असल्याचे दावे होत राहणार. धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार. एका पक्षाचे आणि त्या धार्मिक भावनांवर न्यायप्रक्रियेतून उपचार होत राहणार. १९९१ चा कायदा ज्ञानवापी संदर्भात लागू होत नाही याचे कारण दिलेले असेल. दुसऱ्या मस्जिदीच्या संदर्भात देखील दुसरी कारणे शोधली जातील. म्हणजे मस्जिद-मंदिराचे हे कवित्व अबाधित चालू राहणार आहे, हे नक्की! २०२४ च्या सार्वत्रिक निवटणुकीसाठी आणखी एका मस्जिदीचे साहाय्य भाजपला लाभणार.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment