कायद्याचे राज्य

व्यवस्थेशी द्रोह म्हणजे राष्ट्राशी द्रोह. लोकशाहीला शक्तीशाली बनविणाऱ्या सार्वजनिक संस्था ह्याच जर कॉम्प्रमाईज होत असतील आणि सरकार त्यांना कॉम्प्रमाईज होऊ देत असेल, न्यायालये असहाय्यपणे हे सर्व पहात असतील तर मग आपला देश महासत्ता कसा बनू शकेल? याचा विचार प्रत्येकाला करावा लागेल.

खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से

कमजोर का घर होता है गारत तो इसी से

जगातील सर्वच लोकशाही राष्ट्रे या गोष्टीचा अभिमान बाळगून असतात की त्यांच्या देशात कायद्याचे राज्य आहे. भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश मानला जातो. आपली लोकशाही, संविधान आणि कायद्याच्या राज्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पण कायद्याचे राज्य हळूहळू कमी होत असून झुंडीद्वारे न्याय केला जात असल्याचे मागील काही काळापासून जाणवत आहे. आता तर सरकारे स्वतः कायदा मोडून राज्य करत असल्याची ही जाणीव प्रकर्षाने होत आहे. जेसीबी हे या राज्याचे प्रतिक बनले असून, एफआयआर झाल्या-झाल्या आरोपींची घरे जेसीबी ने तोडण्याचा नवा पायंडा पडत चालला आहे. एवढेच नव्हे तर तो जनतेत प्रचंड लोकप्रिय सुद्धा ठरत आहे. अगदी परवापर्यंत भाडेकरूला घरातून काढण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची वाट पहावी लागत असे, आता जेसीबी ने घरे तोडण्यासाठी ही कोर्टाच्या आदेशाची गरज नाही हे दिल्लीच्या जहांगीरपूरीच्या घटनेतून लक्षात आलेले आहे, जेथे साक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ’स्टे ऑर्डर’ नंतर सुद्धा प्रशासनाने जेसीबी थांबवला नव्हता. जेव्हा कोर्टाने कंटेम्प्टची धमकी दिली तेव्हा जेसीबी थांबला. प्रशासनात एवढी हिम्मत कोठून आली? स्पष्ट आहे त्यांना सरकारी समर्थन आपल्या पाठीशी आहे याचा अंदाज होता. 

तू ने क्या देखा नहीं मगरीब का जम्हुरी निजाम

चेहरा रौशन अंदरूं चंगेज से तारीक तर

अलिकडे पोलीस व नागरी प्रशासनाची सक्रीयता इतकी वाढली आहे की न्यायव्यवस्था त्यांच्या पुढे असहाय्य असल्यासारखे वाटत आहे. सेवानिवृत्त होताच विशिष्ट न्यायाधिशांना (कुलिंग पिरीयेड न संपता) जी लाभाची पदे सरकारकडून दिली जात आहेत व न्यायाधीश ही ती स्विकारत आहेत यातून न्यायव्यवस्थेचा प्रवा प्रभाव शुन्यतेकडे होताना दिसून येत आहे. सेवानिवृत्त सर न्यायाधीश व राज्य सभेचेे विद्यमान खा. रंजन गोगोईच्या कथनानुसार ’’न्यायालयात जाऊन काय होणार? न्यायालयात गेलात तर तुमच्या पदरी निराशाच येईल. आपली न्यायव्यवस्था जर्जर झाली आहे. न्यायालयात गेला की तुम्हाला लवकर निर्णय मिळत नाही, हे सांगण्याविषयी मला अजिबात संकोच वाटत नाही; त्यामुळे मी स्वत:ही कधी न्यायालयात जाणार नाही.’’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी राहिलेल्या व्यक्तीचे असे धक्कादायक विधान आपल्या न्यायव्यवस्थेची जरजर झालेली अवस्था दाखविण्यासाठी पुरेसे आहे. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य गुणीजणांच्या लक्षात येईल. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीची रक्षक व्यवस्था मानली जाते. तीच जर अशा विपन्न अवस्थेत असेल तर लोकशाही टिकविण्याची जबाबदारी देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या शिरावर येते. ही जबाबदारी उचलून न्यायव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी नागरिकांनी जमेल तशी भूमीका वठवावी तरच देशाच्या लोकशाहीला भविष्य राहील अन्यथा ही व्यवस्था झुंडशाहीकडे अशीच जात राहील व एक दिवस आपल्याला तिला सांभाळणे कठीण होऊन जाईल याची जाणीव ठेवण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. 

पोलिसांना अमर्याद अधिकार देण्यात आलेले असून ते मनात येईल त्याची हत्या करून त्याला चकमक असे नाव देऊन पुन्हा त्या हत्येचे समर्थन करीत आहेत. आज परिस्थिती अशी आहे की पोलीस कोणत्याही गरीबाच्या घरात कधीही घुसू शकते, कुणाचीही झडती घेऊ शकते, कुणालाही उचलून नेऊ शकते, कुणालाही युएपीए लाऊ शकते, कोर्टाच्या हातात फारसं काही नाही ही शोकांतिका आहे. थोडक्यात परोक्ष रूपाने का असेना पोलिसांच्या हाती नागरिकांना स्वतः शिक्षा देण्याचे प्रचंड अधिकार एकवटलेले आहेत. हे भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशाला शोभण्यासारखे नाही. पोलीसच जर न्याय करत असतील आणि त्याला जनसमर्थन मिळत असेल तर न्यायालयांची गरजच काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. आपण पाहिले सीएए आंदोलनाच्या काळात पोलिसांनी जामिया मिलीयाच्या वाचनालयात घुसून विद्यार्थ्यांना किती अमानुष मारहाण केली? पण त्या पोलिसांविरूद्ध कारवाई तर सोडा त्यांची साधी चौकशी देखील झाली नाही. हे झाले एक उदाहरण अशी शेकडो उदाहरणे आहेत जी पोलिसांच्या दडपशाहीला उघड करतात. 

रूल ऑफ लॉ हा कुठल्याही लोकशाहीचा पाया असतो. तोच नेसल तर प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा अनियंत्रित होऊन जातील व लोकशाहीचे रूपांतर झुंडशाहीत होण्यास फारसा काळ लागणार नाही. दुर्दैवाने आपल्या देशात ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे व ज्यांच्यावर ही प्रक्रिया रोखण्याची जबाबदारी आहे तेच या प्रक्रियेला छुपी मदत करत आहेत, कारण प्रशासन व पोलीस राजकीयदृष्ट्या त्यांच्या सोयीचे आहे. परंतु त्यांच्या हे लक्षात येत नाहीये की त्यांच्या या क्षुद्र राजकीय लाभासाठी त्यांनी देशाच्या ’रूल ऑफ लॉ’ च्या मुलभूत सिद्धांताला किती हानी पोहोचवलेली आहे व पोहोचवित आहेत. अल्पसंख्यांकांना ’टाईट’ ठेवण्याच्या चक्करमध्ये ते तरूणांना हिंसक बनवीत आहेत. ही आंधळी सांप्रदायिकता तरूणांना बहुसंख्याविरोधात ही हिंसक कारवाया करण्यास मागेपुढे पाहू देणार नाही हे टेनी पुत्राच्या शेतकऱ्यांच्या हत्येच्या प्रकरणावरून वाचकांच्या लक्षात आलेलेच असेल. ज्या देशांच्या व्यवस्थांना जगात मानाचे स्थान आहे अशा लोकशाहीप्रधान देशांच्या गव्हर्नन्सवर वाचकांनी एक ओझरती नजर जरी टाकली तरी त्यांच्या सहज लक्षात येईल की त्यांच्याकडे कायद्याचे राज्य आहे व कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे गुड गव्हर्नन्स (सुशासन) ची व्यवस्था प्रभावशालीरित्या राबविली जाते, ज्याचे लाभधारी त्या देशात स्थायीक झालेले भारतीय नागरिक सुद्धा आहेत, मग जगात जे तत्व सर्वमान्य गणले जाते, ज्यामुळे त्या देशांनी प्रगती केलेली आहे तेच तत्व आपण आपल्या देशात लागू न करता, आहे त्या व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे काम आज सरकार आणि मीडिया करत असेल व न्यायालय हताशपणे हे सर्व पहात असतील तर निकट भविष्यात काय होईल हे सांगण्यासाठी कुठल्या ज्योतिषाची गरज पडणार नाही.

गुड गव्हर्नन्स अर्थात सुशासनाच्या अभावामुळे देशात जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्यामुळे देशाची छवी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही बिघडत आहे. याचा अनुभव परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना याच महिन्यात आला. त्याचे असे झाले की, अमेरिकेमध्ये अमेरिकन परराष्ट्र मंत्र्यांसमवेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांना भारतातील कोसळत्या लोकशाही मुल्य आणि गुड गव्हर्नन्स संबंधी अगदी तिखट प्रश्नांचा मारा सहन करावा लागला. तो इतका तीव्र होता की परराष्ट्र मंत्र्यांची पुरती भांबेरी उडलेली जगाने पाहिली. 

लोकशाहीमध्ये एक संविधान असते, त्याद्वारे कार्यकारी मंडल, कायदे मंडल व न्यायमंडळ आपापल्या क्षेत्रामध्ये स्वतंत्रपणे काम करत असतात. प्रत्येक मंडळाचे अधिकार, कर्तव्य व सीमा ठरलेली असते. या सीमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडीत करण्याचे काम न्यायमंडळ करते. यालाच गुड गव्हर्नन्स असे म्हणतात. या व्यवस्थेत कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नसतो, पण अलिकडे आपल्या देशात हे गुड गव्हर्नन्सचे मूलभूत तत्वच पायदळी तुडवले जाताना दिसत आहे. श्रीमंत लोक बँकांना बुडवून विदेशात मजेत सुरक्षित जीवन जगत आहेत. ब्रिटिश प्रंतप्रधान आपल्या देशात येऊन जेसीबीवर लटकून फोटो काढतात पण आपण त्यांना विजयमाल्याला प्रत्यापित करा असे का म्हणू शकत नाही? कारण एकच ते म्हणजे सरकारच माल्याला परत आणू इच्छित नाही. कारण माल्यांनी बँकांना लुबाडलेल्या रकमेचा कांही भाग सरकार समर्थित पक्षाच्या तिजोरीत गेला असेल असा संशय घेण्यास वाव आहे. संसदेत किती काम होते व कसे होते हे अलिकडे आपण सर्वजण पहात आहोत. संसदीय गोंधळ आता नित्याचीच बाब झालेली आहे. पोलीस भ्रष्ट आहेत आणि बेकायदेशीर काम करण्यात त्यांना जरासुद्धा लाज वाटत नाही. त्यांचे आणि राजकारण्यांचे साटेलोटे आहे. सरकारद्वारे अत्यंत बटबटीतपणे पोलीस, सीबीआय, ईडीचा वापर विरोधकांना धमकावण्यासाठी केला जात आहे. यामुळे विरोधीपक्ष येत्या काही वर्षात शिल्लक राहील का नाही याचीच भीति वाटते. कारण कोणती शहाणी माणसं तुरूंगात जाण्यासाठी राजकारण करतील? परिणामी देशात फक्त एकच पक्ष शिल्लक राहील व आपली अवस्था चीन सारखी होऊन जाईल, जेथे एकाच पक्षाची सत्ता आहे. विरोधी पक्ष नावाला सुद्धा नाही. याशिवाय, निवडणूक आयोगाने गेल्या काही निवडणुकीपासून सरकारला सहकार्य करण्याची जी भूमीका घेतली आहे ती असंवैधानिक आहे. निवडणूक आयोगाच्या सरकारच्या समर्थनात आल्यामुळे आपल्या लोकशाहीला सर्वाधिक धोका निर्माण झालेला आहे. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असून, तिला घटनात्मक सुरक्षा प्रदान करण्यात आलेली आहे. असे असतांना निवडणुकीच्या पूर्वी निवडणूक आयोग पंतप्रधान कार्यालयात बोलावलेल्या बैठकीत भाग घेतात. आयोग सरकारच्या समर्थनात आल्याचा यापेक्षा मोठा पुरावा आणखीन काय असू शकेल. 

चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील

झुठों का है दबदबा सच्चे हुए ज़लील

अलिकडे न्यायालयीन निवाडेसुद्धा वादग्रस्त होत आहेत. याची सुरूवात नोव्हेंबर 2019 मध्ये बाबरी मस्जिदच्या निवाड्यापासून झाली व कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाबच्या निवाड्यापर्यंत येऊन ठेपली. धार्मिक बाबतीत न्यायालयाने निर्णय देऊ नये हा जगात मान्यताप्राप्त सिद्धांत आहे त्याची पायमल्ली आपल्या न्यायालयांकडून सुरू झालेली दिसते. सप्टेंमध्ये 2020 मध्ये विशेष कोर्टाने बाबरी मस्जिद उध्वस्त करण्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व आरोपिंना निर्दोष सोडून दिले. विशेष म्हणजे बाबरी मस्जिदबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निवाड्यामध्ये हे मान्य करण्यात आलेले आहे की बाबरी मस्जिद पाडणे चुकीचे होते गैरकायदेशीर होते. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय एकीकडे म्हणते मस्जिद पाडणे गैर होते दूसरीकडे स्पेशल कोर्ट आरोपींना सोडून देते. हा कसला न्याय? याचाच अर्थ असा की रूल ऑफ लॉ च्या तत्वाची पायमल्ली स्वतः न्यायालयच करीत आहेत. 

फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीमध्ये जी मुस्लिम विरूद्ध दंगल झाली त्यात मंत्र्यापासून पोलिसापर्यंत सर्वांचा सहभाग होता. ’गोली मारो सालों को’ म्हणणाऱ्या मंत्र्यावर कायदेशीर कारवायी तर दूर त्याची साधी चौकशी ही झाली नाही. दिल्ली पोलीस दंगल खोरांसोबत मिळून दंगल करीत असल्याचे अनेक व्हिडीओज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यांच्या विरूद्ध ही न्यायालयाने कांही कार्यवाही केली नाही. पोलीस पत्रकारांना पकडते व युएपीए लावते हे सिद्दीक कप्पनच्या केसमधून लक्षात आले. सिद्दीक मुस्लिम होता म्हणून त्याला युएपीएखाली तुरूंगात डांबले असे म्हणावे तर तब्बल अर्धा डझन हिंदू पत्रकारांना नागडे करून त्यांचे फोटो पोलीस स्वतः मीडियाला देते हे मध्य प्रदेशमध्ये याच महिन्यात घडलेल्या घटनेमध्ये दिसून येते. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की गुड गव्हर्नन्स नसेल तर त्याचा फटका अल्पसंख्यांकांबरोबर बहुसंख्यांकानाही बसतो.  

व्यवस्थेशी द्रोह म्हणजे राष्ट्राशी द्रोह. लोकशाहीला शक्तीशाली बनविणाऱ्या सार्वजनिक संस्था ह्याच जर कॉम्प्रमाईज होत असतील आणि सरकार त्यांना कॉम्प्रमाईज होऊ देत असेल, न्यायालय असहाय्यपणे हे सर्व पहात असतील तर मग आपला देश महासत्ता कसा बनू शकेल? याचा विचार प्रत्येकाला करावा लागेल. कोणत्याही देशाची व्यवस्था हीच त्या देशाचे भविष्य ठरवित असते. व्यवस्था चांगली (गुडगव्हर्नन्स) असेल तर देशात विदेशी निवेशही येईल आणि विदेशी पर्यटक सुद्धा येतील व देशाची भरभराट होईल. व्यवस्था चांगली नसेल तर या दोन्ही गोष्टी येणार नाहीत. परिणामी देश महासत्ता होणे तर लांबच राहिले देशाची वेगाने प्रगतीसुद्धा होणार नाही. म्हणून गुड गव्हर्नन्स, सर्वांसाठी समान संधी व न्याय हेच भारताला महासत्ता बनवू शकतील; यात शंका नाही. एकंदरित देशाची वाटचाल गुडगव्हर्नन्सकडून बॅड गव्हर्नन्सकडे होताना दिसून येत आहे ही चिंतेची बाब आहे. आपल्या प्रिय देशाला चुकीच्या दिशेला जाऊ न देणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. शुद्र स्वार्थापुढे देशहीत पणाला लावतांना पाहून ही जर आपण गप्प बसू तर लवकरच लोकशाही नावापुरतीच शिल्लक राहील व लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिलेले बलीदान वाया जाईल याची भीती वाटते. म्हणून सर्व देशबांधवांना विनंती आहे की प्रत्येकाने या आपल्या प्राणप्रिय देशाला चुकीच्या दिशेकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी आपला खारीचा वाटा उचलावा.

- एम.आय. शेख