एका चार वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एक निकाल देताना या प्रकरणातील आरोपी फिरोज याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण गेले तेव्हा तेथे त्या गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करून त्याला २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली आहे. न्यायालयाचे असे म्हणणे आहे. एका मराठी दैनिकात प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार या खटल्यातील न्यायमूर्तींनी असे मत व्यक्त केले आहे की ‘‘घटनेचे गांभीर्य पाहता दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा देणे योग्य ठरले असते, परंतु न्यायिक सिद्धान्ताद्वारे एक गोष्ट शिकविली जाते की गुन्हेगारास सुधरण्याची संधी दिसून आल्यास त्यास सुधरण्याची संधी दिली जावी, असे हा सिद्धान्त सांगतो. कारण कठोर शिक्षा नेहमीच उयोगी नसते.’’ त्यामुळेच न्यायालयाने या सिद्धान्ताचे पालन करून दोषीला २० वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्याया निरीक्षणामुळे एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो तो असा की न्यायालयाने दोषीच्या सुधरण्याचा विचार करावा की ज्याच्यावर अत्याचार झाला आहे त्याचा विचार करावा? ज्या चार वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार झाला, तो अत्याचार किती घृणास्पद आहे? चार वर्षांच्या निरागस मुलीवर आधी अत्याचार आणि नंतर तिची हत्या. दोषीने केवळ तिची अब्रू लुटली नाही तर तिच्या जगण्याचा हक्कच नष्ट करून टाकला आणि अशा अत्याचारी दोषीला सुधरण्याची संधी दिली जाते तर मग त्या मुलीला जगण्याची संधी या जगात कोणीतरी देऊ शकेल काय? न्यायालयाच्या न्यायाने दोषीला दिलासा मिळाला असेल, पण त्या अल्पवयीन मुलीच्या आईवडिलांना कोणता दिलासा या निकालामुळे मिळणार? दोषीला जीवनदार तर मिळालेच त्याचबरोब जन्मठेपेतूनही त्याला सुटका मिळाली. पण ज्या मुलीवर दोन दोन अत्याचार झाले, तिची अब्रू लुटण्यात आली आणि तिच्या आयुष्यच संपवण्यात आले त्याचे काय? सरासरी ६०-७० वर्षे ती या जगात जगली असती. तिचं लग्न झाले असते, तिला वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेता आला असता, तिला संततीसुख लाभले असते. आणखीन तिने आपल्या आयुष्यात एखादा मोठा पराक्रम केला असता. त्या पाशवी वृत्तीच्या दोषीने कोणते अधिकार, कोणकोणती स्वप्ने त्या लहान वयातील मुलीची या नराधमाने धुळीस मिळविली असतील, याचा विचार न्यायाचा कोणता सिद्धान्त सांगू शकेल का? एका सामान्य माणसाची न्यायाच्या बाबतीत अशी समज असते आणि ती वास्तवदेखील आहे की न्यायालयाने आणि न्यदानाच्या प्रक्रियेने नेहमी पीडिताशी सहानुभूती करावी, अपराधी, दोषीशी सहानुभूती करू नये. या खटल्यातील निकालामुळे न्यायालयाचा सिद्धान्तच सामान्यांच्या नजरेतून बदलून गेला की काय? जर न्यायालयीन प्रक्रियेने दोषीची बाजू घेतली तर पीडिताला न्याय कोण देणार, हा खरा प्रश्न आहे. जर तो गुन्हेगार ज्याने हे पाशवी कृत्य केलेले आहे तो वीस वर्षांनंतर सुधरून तुरुंगातून बाहेर पडला तर त्या मुलीचे गेलेले आयुष्य परत आणू शकेल काय आणि दुसरी बाब अशी की तो गुन्हेगार तुरुंगातून बाहेर आल्यावर सुधरण्याऐवजी अणखीनच बिघडून गेला तर अशाच प्रकारचे अपराध तो करणार नाही हे कशावरून? तर मग त्याला दिलेल्या संधीचे काय?
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment