ईडीचा आसूड महाविकास आघाडीवर?

भाजपाने पूर्वाश्रमीच्या सरकारांचे अनेक किर्तीमान मोडलेले आहेत. अनिल अंबांनी यांना मोटर सायकल मेंटेनन्सचा अनुभव नसताना थेट राफेलच्या मेंटेनन्सची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यात देशाला चूक दिसते मात्र सरकारला कसलीच चूक दिसत नाही. उत्तर प्रदेशामध्ये एफआयआर दाखल करून आरोपी व्यक्तीचे घर बुलडोजरने पाडण्यात आल्यावरही केंद्र सरकारला उत्तर प्रदेश सरकार उत्तम असल्याचे दिसते. एकंदरित सरकारचे हे धोरण जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला शोभणारे नाही, एवढे मात्र खरे.

काही कम्युनिस्ट नेते वगळता आपल्या देशातील राजकारणामध्ये कुठल्याच पक्षाचे नेते धुतल्या तांदाळसारखे नव्हते, असे ठामपणे म्हणता येईल, अशी परिस्थिती आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात असलेल्या संरक्षण मंत्रालयातील जीप घोटाळ्यापासून ते सध्या अस्तित्वात असलेल्या सरकारच्या राफेल विमानांच्या घोटाळ्यांपर्यंतची ही श्रृंखला कुठल्याही सामान्य बुद्धीच्या माणसाला समजण्यासाठी पुरेशी आहे. केंद्रामध्ये कोणतेही सरकार असो त्यांनी आपल्या अखत्यारितील केंद्रीय एजन्सीजचा दुरूपयोग केलेलाच आहे. मात्र सध्याच्या सरकारने या एजन्सीजच्या दुरूपयोगाची परिसीमा गाठलेली आहे. अगदी बटबटीतपणे सीबीआयपासून ते निवडणूक आयोगापर्यंत सर्वच एजन्सीजचा खुला दुरूपयोग सुरू आहे. यात विशेष प्राविण्य ईडीने मिळविलेले आहे. आर्थिक घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी ईडी म्हणजे सक्तवसुली संचलानलयाची स्थापना केली गेली होती. या संस्थेचा थोड्याफार प्रमाणात दुरूपयोग विरोधकांची मुस्कुटदाबी करण्यासाठी काँग्रेसच्या काळातही झाला होता. मात्र मार्च 2021 पासून फेब्रुवारी 2022 या 11 महिन्यात महाराष्ट्रातील तब्बल 13 महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या विरोधात चौकशी व अटक, मालमत्ता जप्ती केलेली आहे. देशभरात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरूद्ध 28 कारवाया करण्यात आल्या. त्यापैकी 13 नेते एकट्या महाराष्ट्राचे आहेत. यावरूनच केंद्र सरकारचे महाराष्ट्रातील सत्तारूढ नेत्यांबद्दलचे मत स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील 13 नेत्यांमध्ये सात काँग्रेसचे तर पाच शिवसेनेचे नेते किंवा त्यांचे निकटवर्तीय यांचा समावेश आहे. ताजी अटक नवाब मलिकांची झालेली असून, 9 मार्च रोजी ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार अनिल भोसले यांना पुणे सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. तेव्हापासून ते येरवाड्याच्या तुरूंगात आहेत. 19 मे 2021 रोजी शिवसेने आ. प्रताप सरनाईक यांना ईडीने समन्स बजावले होते. 16 जून 2021 रोजी शेकापचे माजी आ. विवेकानंद पाटील यांना कर्नाळा सहकारी बँक घोटाळ्यात अटक करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. 1 जुलै 2021 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निकटवर्तीय उद्योजक अविनाश भोसले यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. 

8 जुलै 2021 रोजी माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते यांचे जावाई गिरीश चौधरी यांना अटक करून त्यांची पत्नी म्हणजे एकनाथ खडसे यांची कन्या मंदाकिनी हिच्यावर देखील 17 ऑगस्ट रोजी समन्स बजावण्यात आले. 30 ऑगस्ट 2021 रोजी शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांना समन्स देऊन चौकशी सुरू केली गेली. 2 सप्टेंबर 2021 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या चौकशीत नाव घेतले गेले व छापेमारी करण्यात आली. 27 सप्टेंबर 2021 रोजी शिवसेनेचे माजी खा. आनंद आडसूळ यांच्या निवासस्थानी सिटी बँक प्रकरणी छापा मारण्यात आला. 

28 सप्टेंबर 2021 रोजी शिवसेनेच्या खा. भावना गवळी यांचे निकटवर्तीय कार्यकर्ते सईद खान यांना महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानात घोटाळा केल्याप्रकरणी 18 ऑ्नटोबर रोजी समन्स बजावून चौकशी करण्यात आली. 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली. ते गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांच्या सहाय्यकासह तुरूंगात आहेत. 2 फेब्र्रुवारी 2022 रोजी शिवसेनेचे संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रविण राऊत या उद्योजकाला अटक तर त्यांच्या पत्नी माधुरी यांच्यासोबत व्यावसायिक भागीदारी संदर्भात खा. संजय राऊ यांच्या पत्नी वर्षा यांना समन्स बजावून चौकशी सुरू करण्यात आली. 23 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांना अटक करून त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. 

28 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादीचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्रजाक्त तनपुरे यांच्याविरूद्ध लिलावात काढलेला साखर कारखाना अत्यंत कमी किमतीत खरेदी केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या 7.6 कोटीच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली. विशेष म्हणजे पश्चिम बंगालमधून सहा, बिहार, आंधप्रदेश, उत्तरप्रदेशातून प्रत्येकी 2, दिल्ली, पंजाब, तामिळनाडू प्रत्येक 1 नेता किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांवर ईडीने चौकशीचा ससेमिरा लावलेला आहे. विशेष म्हणजे पुराव्यासह तक्रारी देऊनही भाजपच्या एकाही नेत्याच्या विरूद्ध चौकशी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले नसल्याचे बोलले जाते. यावरूनच केंद्र सरकार कसे आहे याचा अंदाज येतो. 

भाजपाने पूर्वाश्रमीच्या सरकारांचे अनेक किर्तीमान मोडलेले आहेत. अनिल अंबांनी यांना मोटर सायकल मेंटेनन्सचा अनुभव नसताना थेट राफेलच्या मेंटेनन्सची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यात देशाला चूक दिसते मात्र सरकारला कसलीच चूक दिसत नाही. उत्तर प्रदेशामध्ये एफआयआर दाखल करून आरोपी व्यक्तीचे घर बुलडोजरने पाडण्यात आल्यावरही केंद्र सरकारला उत्तर प्रदेश सरकार उत्तम असल्याचे दिसते. एकंदरित सरकारचे हे धोरण जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला शोभणारे नाही, एवढे मात्र खरे. आश्चर्य म्हणजे सरकारच्या या धोरणाबद्दल व त्यामुळे होत असलेल्या नुकसानाबद्दल कोणालाच फारशी काळजी वाटत नाही. ही आपल्या लोकशाहीची खरी शोकांतिका आहे.