युक्रेन युद्धाला तीन आठवडे उलटत आहेत. तरी तिथे वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेलेल्या संपूर्ण भारतीय विद्यार्थ्यांना परत आणण्यात आपल्या सरकारला यश मिळालेले नाही! आजही हजारो विद्यार्थी कोणाच्याही मदतीशिवाय परत आपल्या घरी येण्यासाठी धडपड करत आहेत. कडाक्याची थंडी अन् त्यात पाऊस देखील. रहायला निवारा नाही, खाण्या-पिण्याच्या वस्तू नाहीत, अशातच क्षणोक्षणी रशियाकडून होणाऱ्या बॉम्ब हल्ल्यापासून मृत्यूच्या भीतीपोटी जीव मुठीत धरून दिवस काढणे सुरू आहे. युद्धास सुरुवात झाली त्यावेळी आपले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत व्यस्त होते. साहजिकच त्यांना या गंभीर समस्यांचा अंदाज आला नसावा. पण जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेली तेव्हा भारत सरकारने गंगा मोहीम हाती घेतली. पण वेळ हाताबाहेर गेला होता. इराकी, इराणी विद्यार्थ्यांना त्या देशांनी केव्हाच परत आणलेले होते.
कर्नाटकातील एका भाजप नेत्याने सभेत प्रश्न विचारला, मुळात हे विद्यार्थी युक्रेनला जातात कशाला? असो ते सरकार दरबारी लोक त्यांच्या एवढी लायकी तर कोणात? हे विद्यार्थी युक्रेन किंवा आणखीन दुसऱ्या देशात का जातात? त्याचे कारण गेल्यावर्षी 16 लाख विद्यार्थ्यांनी नीटची परीक्षा दिली होती. मेडिकलच्या एकूण जागा देशभरात 88 हजार आहेत. त्यातले निम्मे शासनाच्या ताब्यात. युक्रेनमध्ये नीटची केवळ परीक्षा पास होणे एवढीच अट आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे युक्रेन युद्धात प्राण गेले त्याने 97 टक्के गुण घेतले होते. तरीदेखील त्याला इथे दाखला मिळाला नाही, असे त्याच्या वडिलांनी वृत्तवाहिन्यांवर सांगितले. त्याच बरोबर युक्रेनमध्ये शिक्षणाचा खर्च भारतापेक्षा निम्मा आहे. आपल्याकडे खाजगी जागा मिळविण्यासाठी अगोदर डोनेशन द्यावे लागते, दरवर्षी साठ लाख रुपये शिक्षणाचा खर्च, होस्टेल, जेवण, पुस्तके आणि इतर खर्च वेगळाच. भारतीय विद्यार्थी सांगतात की, युक्रेनमध्ये मायदेशी खर्चापेक्षा निम्म्या खर्ची शिक्षण पूर्ण घेता येते. तेथून पदवी मिळाल्यावर भारतासारखे नोकरीसाठी सैरावैरा भटकत फिरावे लागत नाही. इतर युरोपीय देशात त्यांना नोकरी मिळविता येते. कारण युक्रेनमधील शिक्षणाचा दर्जा देखील उत्तम आहे. भारतात बेरोजगार जास्त आणि रोजगार कमी आहेत. संघाचे लोक असे विधान करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही म्हणू शकतील.
कोरोना काळात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी नागरिकांनी कसला व्यवहार केला होता हेही सर्वांना माहित असेलच. शासनाने त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली तर ज्या भाड्याच्या घरात डॉक्टर, नर्सेस आणि इतर वैद्यकीय कर्मचारी राहत होते तिथल्या घर मालकांनी त्यांना घराबाहेर काढले होते. त्यांना वेळेवर पगार मिळाला नसल्याच्या तक्रारी ही केल्या जात होत्या देशाची राजधानी दिल्ली येथे अशा डॉक्टर मंडळींना वेतनासाठी आंदोलन करावे लागले होते. देशातील अनेक वैद्यकीय संस्था राज्यकर्ते चालवितात. त्यांच्याकडे निवडणुका लढविण्यासाठी कोट्यावधी रुपये असतात पण विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सवलती, स्वस्तात शिक्षण देण्यासाठी पैसे नसतात ! निवडणूक प्रधान देशात निवडणुकी शिवाय इतर कोणतीही सेवा राज्यकर्त्यांच्या विचारात बसत नाहीत. गेल्या आठ वर्षापासून शौचालये बांधण्याची मोहीम राबविली जाते. ज्याद्वारे लोकांची मते मिळविता येतील पण नव्या शिक्षण संस्था स्थापन झाल्या नाहीत. दरवर्षी भारतीय विद्यार्थी परदेशातील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी खर्च करत आहेत तेवढ्या खर्चात एम्स आणि आयआयएम सारख्या संस्थांची स्थापना होऊ शकते. पण यासाठी जी दूरदृष्टी आणि संकल्पाची गरज आहे ती संघाच्या नेत्यांकडे नाही कारण त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळाले तर बस इतरांनी
शिक्षण घ्यायचेच कशाला?
युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना परत आणावयास शासन निकामी ठरल्याचा आरोप होत आहे. भारतीय एम्बेसी चे कर्मचारी त्यांना वेळेवर मदत करू शकले नाहीत असा आरोप होत आहे. युक्रेन मधून आणणे शक्य नसेल पण थंडी पावसात शेकडो किमीचा प्रवास करून रोमानिया इत्यादी शेजारील देशात कसे पोहोचू शकतील ते हा पायी विद्यार्थ्यांनी एवढा लांब प्रवास कसे करू शकतील. सभ्य संस्कृतीचा अहंकार माजवणाऱ्या युक्रेनमधील काही पोलीस, सैन्य कर्मचाऱ्यांनी भारतीय मूळच्या मुलींशी गैरवर्तन केल्याच्याही बातम्या आल्या आहेत.
तिथून जे व्हिडिओज भारतात आले त्यात असे दिसते की पोलीस भारतीय विद्यार्थ्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारत आहेत.
सीमेवरील तैनात पोलीस त्यांना काठ्यांनी मारताहेत. रशियन सैन्याने विद्यार्थ्यांना घेऊन त्यातील मुलींना कुठेतरी इतरत्र घेऊन गेल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी जिथे आश्रय घेतला होता तिथे अनोळखे युक्रेन नागरिक जाण्याचा प्रयत्न आहेत.
युरोपीय राष्ट्रांनी आपल्या चेहऱ्यावरील सभ्यतेच्या मुखवटा परिधान केला असला तरी त्यांचा अंतरात्मा किती भयानक आहे हे वास्तव समोर येते. अफगाणिस्तानात तालिबान परत आल्यावर दीड-दोन लाख लोकांनी तेथून निघून जाण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा त्याच अफगान अधिकाऱ्यांनी त्यांची सोय करून दिली होती त्यांना सुरक्षा प्रदान केली होती. या काळात भारताचेही नागरिक तिथे होते. अशा बातम्या कुठेच आल्या नाहीत ज्यामध्ये अफगाणींनी कुणावर अन्याय अत्याचार केलेला असेल. एकाही महिलेशी गैरवर्तन केले गेले नव्हते. बरे झाले, जग त्यांना असभ्य म्हणत आहे सभ्य असते तर त्यांनीदेखील युरोपियन राष्ट्रांसारखे वागले असते. पाश्चात्य माध्यमांनी एकही घटना प्रसारित केली नव्हती ज्याद्वारे परकीय नागरिकांशी अफगाणी नि गैरव्यवहार केला असावा. जेव्हा रशियाने युक्रेन वर हल्ला केला तेव्हा कोणीही युक्रेनियन च्या राष्ट्रप्रेमावर काहीही बोलले नाही पण जेव्हा याच नाटो आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला आणि तिथले नागरिक आपल्या प्राणांचे रक्षण करण्यासाठी मैदानात आले तेव्हा त्यांना आतंकवादी म्हणून घोषित केले गेले हा दांभिकपणा पाश्चात्य राष्ट्रवाद आणि तिथल्या संस्कृतीचा.
युक्रेनसाठी ईस्राईली अश्रू ढाळत आहेत. गेल्या शंभर वर्षापासून तो आणि त्याचे दत्तक पाश्चात्त्य राष्ट्र पॅलेस्टाईन नागरिकांना आतंकवादी घोषित करून त्यांचा अतोनात छळ करीत आहेत. बरे झाले युक्रेनमुळे पाश्चात्त्यांचे चालचरित्र जगासमोर आले. भारतीय माध्यमे याच पाश्चात्यांचे गुलाम! त्यांची बाजू मांडणं एवढेच यांचे कर्तव्य. फलस्तीनच्या बाबतीत वेगळी गोष्ट अशी ते मुस्लिम म्हणून त्यांचा विरोध हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार. पण युक्रेन प्रकरणात दोन्हीकडे मुस्लिम नाहीत म्हणून त्यांच्यासमोर संकट आहे. कधी युक्रेनची बाजू घेतात तर कधी रशियाच्या बाजूने जातात. आपले जुने मित्र रशियाची साथ द्यावी की अमेरिकेची मर्जी राखावी हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे.
- डॉ. सलीम खान
Post a Comment